कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर घुसपैठ और सुरक्षा को केंद्र में ला दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए इस बयान में अमित शाह ने साफ कहा कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो बंगाल से अवैध घुसपैठ को समाप्त किया जाएगा और अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर राज्य की कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक इच्छाशक्ति से जुड़ा माना जा रहा है।
अमित शाह का यह संदेश केवल चुनावी नारा भर नहीं था, बल्कि इसमें केंद्र की सुरक्षा नीति, सीमा प्रबंधन और आंतरिक स्थिरता को लेकर भाजपा की सोच भी झलकती है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बंगाल घुसपैठ, भय और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और इन मुद्दों पर निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
घुसपैठ पर सीधा हमला, राज्य सरकार पर आरोप
गृह मंत्री ने अपने संबोधन में यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ एक संगठित समस्या बन चुकी है, जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सीमाओं से लगातार अवैध प्रवेश होता है और प्रशासन आंखें मूंद लेता है, तब उसका सीधा असर राज्य की सुरक्षा, संसाधनों और सामाजिक संतुलन पर पड़ता है।
अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा का रुख इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट है। पार्टी सत्ता में आने पर पहले चरण में अवैध घुसपैठ की पहचान करेगी, फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून और संविधान के दायरे में की जाएगी।
चुनावी रणनीति में क्यों अहम है यह मुद्दा
पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखती है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे केंद्र की विफलता बताता रहा है। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राज्य में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा है।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, भाजपा इस मुद्दे के जरिए उन मतदाताओं को साधना चाहती है जो सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को प्राथमिकता देते हैं। पार्टी का मानना है कि सीमावर्ती जिलों से लेकर शहरी इलाकों तक, घुसपैठ का प्रभाव रोजगार, जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ा है।
ऐतिहासिक संदर्भ और भावनात्मक अपील
अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने बंगाल के ऐतिहासिक योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जिसने देश को स्वतंत्रता आंदोलन के नायक दिए और राष्ट्रीय चेतना को दिशा दी। ऐसे राज्य में असुरक्षा और अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं हो सकती।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बंगाल को भय और हिंसा की राजनीति से बाहर निकालकर विकास, निवेश और रोजगार की राह पर लाना जरूरी है। उनका दावा था कि भाजपा का मॉडल अन्य राज्यों में सफल रहा है और वही मॉडल बंगाल में भी लागू किया जाएगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और राजनीतिक टकराव
अमित शाह के बयान पर Trinamool Congress ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी का कहना है कि घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी दोहराया कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन आती है और इस मुद्दे पर राज्य को दोष देना राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश है।
वहीं वाम दलों और कांग्रेस ने भी इस बयान को ध्रुवीकरण बढ़ाने वाला करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा वास्तविक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से ध्यान हटाकर डर की राजनीति कर रही है।
सुरक्षा, विकास और प्रशासन का नैरेटिव
भाजपा का तर्क है कि जब तक राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय होगा, जिससे सीमा प्रबंधन, पुलिस सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत की जा सकेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास योजनाओं का लाभ तभी सही तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, जब अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। भाजपा इस पूरे मुद्दे को सुरक्षा और विकास के संयुक्त मॉडल के रूप में पेश कर रही है।
बंगाल की राजनीति में आगे क्या
अमित शाह का यह बयान संकेत देता है कि आने वाले महीनों में घुसपैठ और सुरक्षा का मुद्दा बंगाल की राजनीति में और तेज होगा। भाजपा इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र की राजनीति से प्रेरित बताकर जवाबी रणनीति अपना रही है।
राज्य के मतदाताओं के लिए यह बहस केवल बयानबाज़ी तक सीमित नहीं है। यह तय करेगा कि आगामी चुनावों में प्राथमिकता सुरक्षा को दी जाए या मौजूदा शासन के सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को। आने वाले समय में यह साफ होगा कि अमित शाह का सख्त संदेश बंगाल की राजनीति में कितना असर डाल पाता है।