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लखनऊ की सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी कैबिनेट के विस्तार की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई कोर कमेटी की लंबी बैठक और उसके तुरंत बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष […]

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक दलित युवक की नृशंस हत्या और उसे ज़िंदा जलाने जैसी घटना पर

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून-व्यवस्था और विकास को लेकर सरकार की नीतियों का ज़ोरदार बचाव किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा मज़बूत मॉडल लागू किया गया है, जिसके कारण निवेश बढ़ा है और विकास की रफ्तार तेज़

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के खिलाफ मंगलवार को देशभर में विरोध की लहर दिखी। इसी क्रम में दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा

उत्तर प्रदेश आज उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है, जब नशा तस्कर, माफिया और अपराधी बेखौफ होकर समाज को खोखला करते थे। कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर योगी सरकार की ताज़ा कार्रवाई न सिर्फ एक बड़ी पुलिस सफलता है, बल्कि यह नए उत्तर प्रदेश की सोच, इच्छाशक्ति और निर्णायक शासन

बांग्लादेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में मानवता, कानून और धार्मिक सहिष्णुता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक हिंदू युवक को कथित आरोपों के आधार पर भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। हिंसा यहीं नहीं रुकी—हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर

उत्तर प्रदेश में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने जिहाद के नाम पर आतंकवाद और अवैध धर्मांतरण को हिन्दू समाज के लिए गंभीर चुनौती बताया है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज की एकता, शांति और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म के नाम

जब डेनमार्क जैसे विकसित और लोकतांत्रिक देश यह निर्णय लेते हैं कि स्कूलों और यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक परिसरों में बुर्का और नकाब की अनुमति नहीं होगी, तो यह फैसला केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह निर्णय शिक्षा की प्रकृति, सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका, सुरक्षा, समानता और समाज के भविष्य से जुड़ा होता है। यूरोप