उग्र क्रांतिकारियों और बड़े विचारधारकों के दौर में एक ऐसे व्यक्ति ने भारत की दिशा तय की, जिसने विनम्रता को ही अपनी ताकत बनाया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद—जो शाही भोज की बजाय रोटी और उबली सब्ज़ियाँ पसंद करते थे—देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे,
लेकिन जीवन भर सबसे सरल और जमीन से जुड़े नेता बने रहे।

कुछ नेता गरजकर नेतृत्व करते हैं और कुछ अपनी शांति, त्याग और नैतिक शक्ति से एक राष्ट्र को बदल देते हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसी दूसरी और दुर्लभ श्रेणी में आते हैं।

जब भारत यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि आज़ादी के बाद उसका गणराज्य कैसा होगा, तब उसे अपना पहला राष्ट्रपति चमकते सत्ता-गलियारों में नहीं, बल्कि बिहार के एक शांत गाँव में मिला— एक ऐसे व्यक्ति में, जिसका विश्वास था कि नेतृत्व की असली ताकत विनम्रता है।

1884 में ज़िरादेई, सिवान की धूल भरी गलियों में जन्मे राजेंद्र प्रसाद को कोई विशेषाधिकार नहीं मिला—उन्हें मिले मूल्य।
एक विद्वान पिता से अनुशासन, कोमल स्वभाव की माँ से करुणा और बचपन के कबड्डी के खेलों से एकता—जहाँ हिंदू और मुसलमान दोस्त साथ खेलते थे।

जब पाँच वर्ष की उम्र में उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मुस्लिम मौलवी के पास शुरू हुई, तो मानो किस्मत ने उनके भीतर वही भारत बसाना शुरू कर दिया— विविधता, समावेश और सद्भाव का भारत— जिसे आगे चलकर उन्होंने आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा जल्दी ही सामने आ गई।
जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान पाया, तो परीक्षक ने उत्तरपुस्तिका पर लिखा: “परीक्षार्थी, परीक्षक से भी बेहतर प्रतीत होता है।”

लेकिन राजेन्द्र प्रसाद केवल पढ़ाई में श्रेष्ठ बनकर ही संतुष्ट नहीं थे— वह देश की सेवा करना चाहते थे और इतिहास ने उनके लिए रास्ता खोल दिया।

जब न्याय से ऊपर उठी संवेदना — और शुरू हुई आज़ादी की यात्रा

वह बिहार के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक थे, जब 1917 में गांधी उनसे मिले। एक मुलाक़ात ने उनकी दिशा बदल दी। प्रसाद गांधी के साथ चंपारण गए और नील किसानों की पीड़ा का दस्तावेज़ तैयार किया।

पटना हाई कोर्ट में शानदार शुल्क लेने वाले उस अधिवक्ता ने क़लम रखकर जनता का साथ पकड़ा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत बंद कर दी। खादी काती। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की।

नमक सत्याग्रह में चले। पटना और बांकीपुर की ब्रिटिश जेलों में रहे। लिखा, पढ़ाया, संगठित किया, प्रेरित किया। राजेंद्र प्रसाद ने न तिलक की उग्र भाषा का सहारा लिया, न आज़ाद जैसी सशस्त्र वीरता का। उनका आंदोलन शांत लेकिन दृढ़ था— जो शोर से नहीं, विश्वास से पैदा हुआ था।

वह व्यक्ति जिसने भारत को उसकी सबसे नाज़ुक घड़ी में संभाला

जब भारत को संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी— जो अडिग हो, संतुलित हो और नैतिक रूप से बिल्कुल निष्कलंक— तब निर्णय सर्वसम्मति से हुआ।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की शांत और दृढ़ उपस्थिति ने उन बहसों को दिशा दी, जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा संविधान तैयार किया और फिर आया 1950।

गणतंत्र के जन्म की सुबह, बिहार के एक छोटे गाँव का यह बेटा। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था— न सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, न किसी पद के अहंकार में, बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र का जिम्मेदार संरक्षक बनकर, जो अभी-अभी अपनी पहली आज़ाद साँसें ले रहा था।

भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय—12 वर्षों—तक राष्ट्रपति रहने वाले, डॉ. प्रसाद ने इस पद को सिर्फ़ एक औपचारिक कुर्सी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे राष्ट्र का नैतिक मार्गदर्शक बना दिया।

उन्होंने वैभव से इंकार किया। अनावश्यक तामझाम घटाए। राष्ट्रपति भवन के कामकाज में सादगी को ज़रूरी बनाया— क्योंकि उनका मानना था कि यह घर देश की सादगी को ही प्रतिबिंबित करे। राजनीतिक दिखावे से भरी दुनिया में, उनकी विनम्रता ही एक तरह का क्रांतिकारी संदेश थी।

पद से विदा, पर सेवा की राह पर चलते रहे

1962 में पद छोड़ने के बाद उन्होंने आराम नहीं चुना। वह पटना के सदाकत आश्रम लौट आए— जहाँ उन्होंने लिखना, सिखाना, सोचना और लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखा उसी वर्ष उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

28 फरवरी 1963 को जब उनका निधन हुआ, उन्होंने कहा: “मुझे कोई पछतावा नहीं है।” बहुत कम नेता यह शब्द इतनी सच्चाई से कह पाते हैं।

आज के भारत के लिए राजेंद्र प्रसाद की विरासत

2025 के भारत में, जहाँ पहचान, जाति, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के स्वरूप पर लगातार बहसें चल रही हैं, डॉ. प्रसाद का जीवन एक तूफ़ान में खड़े प्रकाशस्तंभ जैसा लगता है।

वह उस युग के व्यक्ति थे जब सार्वजनिक पद हक़ नहीं—बल्कि त्याग था। सत्ता हासिल नहीं की जाती थी—झेला जाता था।
नेता यह नहीं पूछते थे कि देश उनसे क्या दे सकता है— बल्कि यह पूछते थे कि वे देश के लिए क्या कर सकते हैं।

उनकी विरासत हमें याद दिलाती है:

कि विनम्रता भी एक ताकत है
कि शालीनता भी विरोध का प्रभावी साधन है
कि सरलता कमजोरी नहीं होती
और कि सच्चा नेतृत्व ध्यान नहीं खींचता—सम्मान पाता है

आज जब शोर को ही दृष्टि समझ लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद का जीवन हमारी राजनीतिक संस्कृति को आईना दिखाता है। उनकी कहानी हमसे यह सवाल पूछती है— कहाँ हैं वे नेता जो बिना अहंकार के सेवा करेंगे, बिना लालच के शासन करेंगे, और बिना दिखावे के नेतृत्व करेंगे?

भारत उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने देश की सबसे ऊँची कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी की गरिमा को और ऊँचा किया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिर्फ़ हमारे पहले राष्ट्रपति नहीं थे— वह गणराज्य का पहला पाठ थे—ईमानदारी का पाठ।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद: जीवन की अहम घटनाएँ — कालक्रम और विश्लेषण

डॉ. राजेंद्र प्रसाद—वकील, विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, मानवतावादी और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति— एक ऐसा जीवन जीए जो अनुशासन, करुणा और राष्ट्र-सेवा के अटूट समर्पण से भरा हुआ था।

एक शांत से गाँव से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने की उनकी यात्रा आधुनिक भारत की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। यहाँ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध, स्पष्ट और refined विवरण दिया गया है—

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा (1884–1915)

जन्म और बचपन (1884–1890)

3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान ज़िले के ज़िरादेई गाँव में जन्मे राजेंद्र प्रसाद एक बुद्धिमान और संस्कारी कायस्थ परिवार में पले-बढ़े। पिता महादेव सहाय—फ़ारसी और संस्कृत के विद्वान और माँ कमलेश्वरी देवी—विनम्रता और करुणा की प्रतीक।

बचपन में हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ उनकी मित्रता ने मन में सद्भाव और एकता की गहरी नींव डाली— जो आगे चलकर उनके राजनीतिक विचारों का आधार बनी।

प्रारंभिक शिक्षा और बाल विवाह (1890–1897)

पाँच वर्ष की उम्र में उन्होंने एक मुस्लिम मौलवी से फ़ारसी और गणित की शिक्षा शुरू की— जो उस समय के ग्रामीण बिहार की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।

बारह वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ— जो उस समय की सामाजिक प्रथा थी। लेकिन पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने संतुलित रखा।

शैक्षणिक उपलब्धियाँ (1902–1915)

उनकी प्रतिभा जल्दी ही सामने आ गई। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया और 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाख़िला लिया।

उनकी उपलब्धियाँ—

बी.ए. (ऑनर्स) — अर्थशास्त्र और इतिहास (1907)
एल.एल.एम. (1910)
कानून में डॉक्टरेट (1915) — प्रयाग विश्वविद्यालय से

गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा “सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी” में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने का उन्हें जीवन भर अफ़सोस रहा—
और यही दुविधा 1917 में जाकर समाप्त हुई जब सार्वजनिक जीवन और सेवा का रास्ता उन्होंने चुन लिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश (1917–1920)

चंपारण सत्याग्रह (1917)

उनकी राजनीतिक जागृति तब हुई जब गांधी ने उन्हें चंपारण के किसानों को नील की दमनकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया। प्रसाद ने किसानों की शिकायतों को सावधानी से दर्ज किया, स्थानीय स्वयंसेवकों को संगठित किया और प्रशासनिक अनुशासन दिखाया — वे गुण, जिनकी वजह से वह आगे चलकर गांधी के लिए अपरिहार्य बन गए।

असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा (1920)

गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सफल वकालत छोड़ दी और राष्ट्रवादी संघर्ष में पूरी तरह जुड़ गए। उन्होंने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की — एक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र — और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए खादी को बढ़ावा दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व को मज़बूत करना (1922–1942)

अहिंसा पर दृढ़ रुख (1922)

चौरी-चौरा घटना के बाद, उन्होंने असहयोग आंदोलन रोकने के गांधी के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने नैतिकता को राजनीति से ऊपर रखा।

बिहार में नमक सत्याग्रह (1930)

उन्होंने बिहार में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह का नेतृत्व किया और हजारों लोगों को आंदोलन से जोड़ा। उनकी गिरफ्तारी और कैद ने उनके संकल्प को और मजबूत ही किया।

मानवीय नेतृत्व: बिहार भूकंप (1934)

भयंकर भूकंप के बाद, प्रसाद ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया— भोजन वितरण, चिकित्सा सहायता और पुनर्निर्माण की व्यापक व्यवस्था की। इस संकट के समय उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें सिर्फ़ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का प्रतीक बना दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष (1934 और 1939)

उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें दो बार कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया:

1934: जब उन्होंने संगठनात्मक ढाँचा पुनर्निर्मित किया।
1939: जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफ़े के बाद पार्टी के भीतर तनाव को संभाला।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

उन्होंने बिहार में आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग तीन साल बांकीपुर जेल में रहे, जहाँ उन्होंने लिखा—

आत्मकथा (Autobiography)
बापू के कदमों में

इन कृतियों में उनकी वैचारिक यात्रा दर्ज है।

राष्ट्र निर्माण और संवैधानिक नेतृत्व (1946–1962)

संविधान सभा के अध्यक्ष (1946–1949)

सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद, उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बहसें समावेशी, अनुशासित और दूरदर्शी हों। 26 नवंबर 1949 को संविधान उनके नेतृत्व में अपनाया गया।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति (1950–1962)

26 जनवरी 1950 को वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल — जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा है — इन विशेषताओं से पहचाना जाता है:

पूर्णतः संवैधानिक नैतिकता का पालन
सादगी और मितव्ययिता; राष्ट्रपति भवन के खर्चों में कमी
स्वतंत्र निर्णय क्षमता, कई बार नेहरू और संसद के बीच संतुलन बनाना
ग्रामीण विकास, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव का समर्थन
अपने वेतन का आधा हिस्सा राहत कार्यों के लिए दान करना

वे दोबारा चुने गए, और आज भी 12 लगातार वर्षों तक सेवा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं।

भारत रत्न (1962)

उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अंतिम वर्ष और निधन (1962–1963)

सेवानिवृत्ति के बाद वे पटना के सदाकत आश्रम लौट गए। स्वास्थ्य गिरने के बावजूद वे लिखते रहे और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहे। 28 फ़रवरी 1963 को उनका निधन हुआ। वे सादगी, सेवा और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण की विरासत छोड़ गए।

विश्लेषण: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी विरासत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जीवन गांधीवादी आदर्शों—अनुशासन, करुणा और कर्तव्य—का जीवंत रूप था। चंपारण में उनका नेतृत्व भारत के प्रथम सफल सत्याग्रह की आधारशिला बना और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को नैतिक दिशा दी।

आज के राजनीतिक ध्रुवीकरण के समय में, सहमति बनाने और संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता एक कालातीत सीख है।

यद्यपि वह कुछ सुधारों—जैसे हिंदू कोड बिल—पर परंपरागत रुख रखते थे, उनकी कुल विरासत ईमानदारी, भरोसे और दूरदर्शी नेतृत्व की है।

वह सिर्फ़ भारत के पहले राष्ट्रपति नहीं, बल्कि नए गणराज्य की नैतिक दिशा थे।

सोमनाथ का सवाल — नेहरू की चिंता, प्रसाद का संकल्प

जब राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने का निर्णय लिया, तो इसका विरोध जनता से नहीं आया, किसी समुदाय से भी नहीं — बल्कि उनके अपने प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से आया।

भारत के औपचारिक सेक्युलरिज़्म के प्रमुख चेहरे नेहरू इस निर्णय से गहराई से असहज थे। उनके लिए सोमनाथ एक जोखिम था —
एक चिंगारी, जो उनके अनुसार नए, नाज़ुक गणराज्य को अस्थिर कर सकती थी।

लेकिन सच यह है कि नेहरू की यह चिंता एक गहरे असहज भाव को दिखाती थी— भारत की हिंदू सभ्यतागत विरासत को सार्वजनिक या सरकारी मंच पर स्वीकार करने से जुड़ा असहज भाव।

पुनर्निर्मित सोमनाथ और उजागर होती मतभेद की रेखा

सोमनाथ इतिहास में कई बार टूटकर फिर खड़ा हुआ था। 1951 का इसका पुनर्निर्माण — सरदार पटेल और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में,
और नागरिकों के दान से — भारत की सभ्यता, स्मृति और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था।

लेकिन नेहरू ने इस प्रक्रिया को पुनर्स्थापन नहीं, बल्कि पिछड़ेपन की ओर लौटना माना। जब भारत सदियों के आघातों के बाद अपनी जड़ों को फिर से खोज रहा था, नेहरू को लगा कि सोमनाथ का सम्मान—even प्रतीक रूप में— उस रेखा को धुंधला कर देगा जिसे वे भारतीय राज्य और भारतीय संस्कृति के बीच खींचकर रखना चाहते थे।

नेहरू के पत्र: कागज़ पर दर्ज एक सेक्युलर चिंता

10 मार्च 1951 को नेहरू ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पत्र लिखकर इस समारोह से दूर रहने का आग्रह किया। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति का वहाँ जाना “सरकार द्वारा हिंदू धर्म को समर्थन” समझा जा सकता है।

उन्होंने के.एम. मुंशी को भी इसी तरह के पत्र लिखे, सोमनाथ के पुनर्निर्माण को “प्रतिक्रियावादी” और “अस्वस्थ प्रवृत्ति” बताया।

नेहरू के विचारों का मूल संदेश था:

राज्य को सांस्कृतिक विरासत से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए
हिंदू प्रतीकों से “सांप्रदायिक तनाव” पैदा हो सकता है
बहुसंख्यक संस्कृति का सार्वजनिक सम्मान
अल्पसंख्यकों में असुरक्षा पैदा कर सकता है

यह सिर्फ़ सावधानी नहीं थी— यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जो बहुसंख्यक की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर स्वाभाविक अविश्वास रखता था, चाहे वह ऐतिहासिक हो, शांतिपूर्ण हो, या पूरी तरह गैर-राजनीतिक।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद: आत्मविश्वास से भरा एक अलग तरह का सेक्युलर विज़न

डॉ. प्रसाद ने इस डर-आधारित दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए सेक्युलरिज़्म का अर्थ था — समानता, न कि संस्कृति का मिटना।

उन्होंने माना:

राज्य को अपनी सभ्यतागत पहचान दबाने की आवश्यकता नहीं
राष्ट्रपति का निजी रूप में सोमनाथ जाना धर्म का समर्थन नहीं, बल्कि इतिहास का सम्मान है
आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए मंदिर का पुनर्निर्माण, सांप्रदायिकता नहीं — न्याय और सांस्कृतिक उपचार है

सोमनाथ में उनका संदेश — “पुनर्निर्माण हमेशा विनाश से अधिक शक्तिशाली होता है” — भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है
जो अपनी जड़ों से शक्ति लेता है, न कि संदेह।

असल टकराव: भारत के दो अलग-अलग सेक्युलर मॉडल

यह केवल दो नेताओं के बीच मतभेद नहीं था। यह भारत के दो भिन्न सेक्युलर विचारों की टक्कर थी।

नेहरू का सेक्युलरिज़्म:

हिंदू सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से सावधान
बहुसंख्यक प्रतीकों से बेचैनी
राज्य और परंपरा को पूरी तरह अलग रखने का आग्रह

राजेन्द्र प्रसाद का सेक्युलरिज़्म:

आत्मविश्वासी, जड़ों से जुड़ा, सांस्कृतिक रूप से जागरूक
मानते थे कि विरासत और शासन साथ चल सकते हैं
आधुनिक लोकतंत्र और प्राचीन सभ्यता में कोई टकराव नहीं

प्रसाद का दृष्टिकोण विश्वास पर आधारित था। नेहरू का दृष्टिकोण अविश्वास पर।

आज भी नेहरू के विरोध को समझना क्यों ज़रूरी है

सोमनाथ को लेकर नेहरू की असहजता ने आने वाले दशकों की नीतियों को प्रभावित किया। इन नीतियों ने भारत की मूल सांस्कृतिक पहचान को कई बार बोझ की तरह देखा, संपत्ति की तरह नहीं।

इससे एक ऐसी स्थिति बनी जहाँ:

बहुसंख्यक परंपराओं को बार-बार सफाई देनी पड़ती थी
सांस्कृतिक गर्व को सांप्रदायिकता कहा जाता था
विरासत को राज्य से अलग रखने पर ज़ोर था,
चाहे वह पूरी तरह निरापद ही क्यों न हो

कई आलोचकों का मानना है कि इसी सोच ने वह असंतुलन पैदा किया जहाँ सेक्युलरिज़्म का अर्थ बहुसंख्यक पहचान के प्रति संदेह बन गया, सबके प्रति समानता नहीं।

इतिहास का फैसला

समय के साथ भारत ने इस घटना को नए नजरिए से देखा। पटेल और प्रसाद आज सांस्कृतिक साहस के प्रतीक माने जाते हैं; सोमनाथ सभ्यतागत पुनर्जागरण का स्थायी चिन्ह बन चुका है।

दूसरी ओर, नेहरू की आपत्तियाँ अब अत्यधिक सतर्क— कई बार उस सांस्कृतिक धड़कन से दूर लगती हैं जिस भारत पर वह शासन कर रहे थे।

समय के आईने में देखा जाए तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ जाना केवल एक औपचारिक कदम नहीं था— यह एक शांत घोषणा थी कि भारत आधुनिक भी रह सकता है और अपनी जड़ों से भी जुड़ा रह सकता है और यह कि सेक्युलर होने का मतलब अपनी परंपराओं से शर्माना नहीं होता।

नेहरू ने सोमनाथ से डर महसूस किया। राजेंद्र प्रसाद ने उसे अपनाया। इतिहास का फैसला साफ है: वह जीतता है जो अपनी सभ्यता पर भरोसा रखता है, न कि वह जो उससे डरता है।

जब नेहरू ने हिंदू समाज को नए सिरे से गढ़ना चाहा—और राजेंद्र प्रसाद दृढ़ता से खड़े रहे

आज़ाद भारत के शुरुआती वर्षों में— जब संविधान की स्याही भी पूरी तरह सूखी नहीं थी और देश अब भी विभाजन के ज़ख्मों से कांप रहा था— शक्ति के गलियारों में एक और तूफ़ान उठ रहा था।

यह टकराव दो दिग्गजों के बीच था— प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद। मंच कोई सीमा विवाद नहीं था, न कोई दंगा, न कोई राजनीतिक विद्रोह। मंच था— हिंदू कोड बिल, जहाँ विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े सदियों पुराने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को बदलने की कोशिश की जा रही थी।

नेहरू के लिए यह कानून नैतिक संघर्ष थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के लिए यह लाखों लोगों की सांस्कृतिक संरचना पर तेज़ प्रहार थे और इनके बीच छुपा हुआ था वह बड़ा सवाल जो 2025 में भी भारत को परेशान करता है— राज्य किसी समुदाय की परंपराओं को कितनी दूर तक बदल सकता है?

नेहरू का मिशन: कानून से नया भारत गढ़ने का प्रयास — चाहे समाज तैयार हो या नहीं

नेहरू मानते थे कि भारत को तेज़ी से आधुनिक होना चाहिए, चाहे समाज उनकी गति के साथ चल पाए या नहीं।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए हिंदू कोड बिल उनके लिए एक नया सामाजिक ढांचा बनाने का उपकरण बन गए— खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए।

लेकिन जिस तेजी से नेहरू इन्हें आगे बढ़ा रहे थे, उससे पूरे देश में बेचैनी फैलने लगी। नेहरू कहते थे— “सुधार इंतज़ार नहीं कर सकता।”

लेकिन उनके निजी पत्रों से यह साफ दिखता है कि उन्हें डर था कि अगर अभी रोका गया तो सरकार की कमजोरी सामने आ जाएगी। कई आलोचकों को लगता था कि वह लोकतांत्रिक नेता से कम और सामाजिक इंजीनियर ज़्यादा बन गए थे— एक ऐसे समाज से अधीर
जिसे वह खुद नेतृत्व देने वाले थे।

राजेन्द्र प्रसाद का विरोध: जब परंपरा ने सत्ता की दौड़ को चुनौती दी

डॉ. राजेंद्र प्रसाद आम विपक्षी नहीं थे। वह विद्वान, गांधीवादी, गहरी आस्था वाले हिंदू और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। उनकी चिंता सुधारों से नहीं थी— बल्कि इस बात से थी कि सुधार केवल हिंदुओं पर थोपे जा रहे थे।

उन्होंने प्रश्न उठाए:

परामर्श कहाँ है?
जनता की सहमति कहाँ है?
और अगर सुधार ज़रूरी है, तो सभी समुदायों पर समान रूप से क्यों नहीं?

उन्होंने कहा:

“यदि सुधार आवश्यक है, तो वह सभी के लिए होना चाहिए। केवल हिंदुओं को आधुनिकता का बोझ क्यों उठाना चाहिए?”

यह सिर्फ़ विरोध नहीं था— यह संविधान की गरिमा का बचाव था। प्रसाद मानते थे कि सुधार समाज से आने चाहिए, न कि राजनीतिक इच्छा से उन पर थोपे जाएँ।

उन्होंने नेहरू को लिखे पत्रों में चेतावनी दी कि इतने संवेदनशील विषय पर बिना जनता की सहमति— देश की पहले से नाज़ुक सामाजिक एकता टूट सकती है और फिर आया उनका सबसे साहसिक संकेत— उन्होंने इशारा किया कि अगर संसद बिल पास भी कर दे, तो भी वे हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति थी— एक राष्ट्रपति अपने ही प्रधानमंत्री को चुनौती देता हुआ।

आदर्शों की टक्कर—या अहंकार की?

नेहरू को राजेंद्र प्रसाद का विरोध बाधा लगता था। प्रसाद को नेहरू की जल्दीबाज़ी अधिनायकवाद जैसी लगती थी।

नेहरू मानते थे— सुधार पहले आने चाहिए, समाज बाद में तैयार हो जाएगा। राजेन्द्र प्रसाद मानते थे— समाज पहले तैयार हो, तभी सुधार लंबे समय तक टिकते हैं।

यह विवाद केवल व्यक्तियों का नहीं था— यह सभ्यताओं की सोच की टक्कर थी और सबसे बड़ा प्रश्न यही था: किसे अधिकार है यह तय करने का कि कोई समुदाय कैसे बदले— उसके लोग, या उसके शासक?