इतिहास संसद हमले को एक असफल आतंकी वारदात के रूप में याद करता है, लेकिन वास्तव में उसे इसे उस दिन के रूप में याद करना चाहिए जब भारतीय लोकतंत्र कुछ वर्दी में खड़े बहादुर जवानों के सहारे खड़ा रह पाया। देश आज भी भू-राजनीति और दोषारोपण पर बहस करता है, पर अक्सर उस सबसे असहज सच को भूल जाता है कि 13 दिसंबर 2001 को यदि कुछ निडर जवानों ने अपने प्राण न दिए होते, तो संभव है कि गणराज्य स्वयं जीवित न बचता।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सुरक्षा का भ्रम इतनी हिंसक तरह से टूटता है कि उसकी गूँज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। 13 दिसंबर 2001 भारत के लिए ठीक ऐसा ही एक दिन था।

उस ठंडी सर्द सुबह, भारतीय संसद—लोकतंत्र का दुर्ग, वह पवित्र स्थान जहाँ संविधान साँस लेता है—गणराज्य के लिए चिता बनने से बस कुछ ही सेकंड दूर थी। और फिर भी, दो दशक बाद भी सबसे विचलित करने वाला सच यह नहीं है कि आतंकवादी संसद के द्वार तक पहुँच गए, बल्कि यह है कि वे इसलिए पहुँच सके क्योंकि भारत ने अपनी सतर्कता को राजनीतिक अहंकार, नौकरशाही की सुस्ती और कूटनीतिक भोलेपन के पीछे धीरे-धीरे सूखने दिया।

संसद हमला केवल एक आतंकी हमला नहीं था। वह भारतीय सत्ता तंत्र के चेहरे पर पड़ा एक करारा तमाचा था—जो गोलियों, ग्रेनेडों और गृह मंत्रालय के जाली पास के साथ मारा गया।

जब आतंकवादी सामने के गेट से भीतर चले आए और भारत सो रहा था

वह दृश्य आज भी स्मृति को जला देता है—एक सफेद एम्बेसडर कार, नकली संसद पास, दिनदहाड़े पाँच आतंकवादी, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, आत्मघाती जैकेट, और तीस सेकंड का एक झूठ जिसने एक अरब लोगों के हृदय में सेंध लगा दी।

वे चुपके से नहीं आए। वे गेट नंबर 12 से सीधे भीतर चले आए, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था लापरवाही, पुराने नियमों और आत्मसंतोष का बिखरा हुआ ढाँचा थी।

इसके बाद जो हुआ, वह हमला नहीं था—वह एक परमाणु शक्ति-संपन्न देश की राजधानी के भीतर अचानक फूट पड़ा युद्धक्षेत्र था। सांसद डेस्कों के पीछे छिप रहे थे, संसद लॉन में ग्रेनेड फट रहे थे, गोलियाँ उन स्तंभों से टकरा रही थीं जो स्वयं गणराज्य से भी पुराने थे, और धुआँ उन गलियारों को निगल रहा था जहाँ कुछ मिनट पहले जनप्रतिनिधि चले थे।

भारतीय लोकतंत्र एक पतले धागे से लटक रहा था—और वह धागा केवल उन सुरक्षाकर्मियों का साहस था जो उन नेताओं की रक्षा करते हुए मारे गए, जिन्हें यह तक अंदाज़ा नहीं था कि वे विनाश के कितने निकट थे।

पाकिस्तान की परछाईं: दुश्मन कभी अदृश्य नहीं था

कुछ ही घंटों में हर सुराग एक ही दिशा में जाता दिखा—जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के हैंडलर और पाकिस्तान का संरक्षण। भारत को किसी दिव्यदृष्टि की ज़रूरत नहीं थी; उसे केवल ईमानदारी की ज़रूरत थी।

मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद और ISI—वे नाम जिनके बारे में भारत वर्षों से दुनिया को चेताता आ रहा था—अचानक भारतीय राज्य की गर्दन काटने की साज़िश के केंद्र में थे।

पाकिस्तान ने हमले की निंदा की, और उसी सांस में साज़िशकर्ताओं को सौंपने से इंकार कर दिया। यही वह दोहरापन है जो दशकों से रावलपिंडी की नीति रहा है—आतंक को पालो, भागीदारी से इनकार करो, खुद को पीड़ित दिखाओ और ‘संवाद’ की माँग करो।

यह हमला कोई अकेली घटना नहीं था। यह एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था—जिहादी प्रॉक्सी को हथियार बनाकर भारत को लहूलुहान करना, और परमाणु धमकी की आड़ में छिपे रहना।

ऑपरेशन पराक्रम: शक्ति प्रदर्शन या रणनीतिक ठहराव?

ग़ुस्से और सदमे में भारत ने पाँच लाख से अधिक सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए—1971 के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, जो लगभग एक वर्ष तक चली। लेकिन परिणाम क्या निकला? न कोई प्रत्यर्पण, न आतंकी अड्डों का विनाश, न रणनीतिक दंड, और न ही सैन्य सिद्धांत में कोई बदलाव।

भारत युद्ध के मुहाने तक पहुँचा, पर न आगे बढ़ा, न पीछे हटा। दुनिया को गया संदेश अस्पष्ट, कमजोर और प्रतीकात्मक था। जब हमारे सैनिक खाइयों में ठिठुर रहे थे, तब नेता वातानुकूलित कमरों में कूटनीतिक शिष्टाचार पर बहस कर रहे थे।

पाकिस्तान ने संदेश साफ़ पढ़ लिया—भारत ग़ुस्सा होता है, भारत भावुक होता है, भारत सेनाएँ जुटाता है, लेकिन भारत जवाब नहीं देता। यही रणनीतिक हिचक आने वाले दशकों तक भारत का पीछा करती रही—मुंबई 2008 इसका सबसे बड़ा प्रमाण बना।

अफ़ज़ल गुरु प्रकरण: न्याय या राजनीतिक रंगमंच?

अफ़ज़ल गुरु का मुक़दमा, सज़ा और 2013 में हुआ उसका फाँसी पर चढ़ाया जाना भारतीय राजनीति में एक गहरी दरार बन गया। कुछ के लिए वह संसद हमले का साज़िशकर्ता था, तो दूसरों के लिए वह एक ऐसी व्यवस्था का बलि-का-बकरा था जो किसी भी तरह मामला बंद करना चाहती थी।

लेकिन यहाँ वह असहज सच है जिससे कोई सामना नहीं करना चाहता—संसद हमले ने केवल आतंकी नेटवर्क ही उजागर नहीं किए, उसने भारतीय राज्य की उस कमजोरी को भी बेनक़ाब किया जो निष्पक्ष जाँच, सशक्त अभियोजन और राजनीतिक शोर से परे न्याय देने में असमर्थ दिखी। अफ़ज़ल गुरु पर बहस कभी सिर्फ सबूतों की नहीं रही; वह एक प्रतीकात्मक युद्ध बन गई।

वाम बनाम दक्षिण

कश्मीर बनाम दिल्ली, न्याय बनाम धारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रताएँ—ये सभी टकराव एक ही समय में सामने थे। राज्य त्वरित दंड चाहता था, जनता को किसी तरह का मानसिक समापन चाहिए था, और कश्मीर में अलगाव की भावना और गहराती चली गई। इस पूरे राजनीतिक और सामाजिक कोलाहल के बीच असली साज़िशकर्ता सीमा पार सुरक्षित रहे—संरक्षित, वित्तपोषित और खुलेआम महिमामंडित।

किले में बदली संसद: बहुत देर से आई प्रतिक्रिया

आज संसद एक सैन्य किले की तरह दिखाई देती है—सशस्त्र सुरक्षा घेरा, बायोमेट्रिक प्रवेश द्वार, एनएसजी कमांडो और हर कोने पर निगरानी कैमरे। लेकिन यह परिवर्तन एक पीड़ादायक प्रश्न खड़ा करता है: भारत अपने संस्थानों को मज़बूत करने से पहले हर बार क्यों लहूलुहान होता है?

हवाई अड्डों की सुरक्षा से लेकर खुफिया एजेंसियों के आपसी समन्वय तक, आतंकवाद से जुड़ा लगभग हर बड़ा सुधार किसी न किसी त्रासदी के बाद ही लागू हुआ। भारत की समस्या क्षमता की कमी नहीं है; समस्या राजनीतिक और नौकरशाही तात्कालिकता की कमी है। हम पहले आपदा का इंतज़ार करते हैं, फिर उसकी स्मृति के चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर देते हैं।

निष्कर्ष: 13 दिसंबर सिर्फ हमला नहीं था—वह एक खुलासा था

संसद पर हुआ हमला केवल हमारे दुश्मनों को उजागर नहीं करता, उसने हमें भी आईना दिखाया। उसने एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को सामने रखा जो चेतावनियों के बावजूद सोई रही, एक ऐसे राजनीतिक वर्ग को बेनक़ाब किया जो बोलने में तेज़ लेकिन कार्रवाई में सुस्त था, एक ऐसी विदेश नीति को उजागर किया जो संयम और जड़ता के बीच फँसी रही, और एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति को दिखाया जो धुआँ छँटते ही सबक भूल जाती है।

संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी मारे गए, लेकिन जिन कमज़ोरियों को उन्होंने उजागर किया, वे घाव आज भी गणराज्य की सतह के नीचे जीवित हैं।

और सबसे असहज, सबसे तीखा सच यह है: भारत 13 दिसंबर 2001 को अपने सैनिकों की वजह से बचा—इसलिए नहीं कि उसका राजनीतिक नेतृत्व उस दिन जीवित रहने के योग्य था।

जब तक देश अपने आक्रोश को कार्रवाई से, अपने शोक को सुधार से, और अपने भाषणों को ठोस संकल्प से नहीं जोड़ता, तब तक यह प्रश्न हमारा पीछा करता रहेगा—उस दिन आतंकवादी असफल रहे, लेकिन अगली परीक्षा आने पर क्या भारत सचमुच तैयार होगा?

2001 का भारतीय संसद हमला: उस दिन का गहन विश्लेषण जब भारतीय लोकतंत्र लगभग सिर-कटा दिया गया था

13 दिसंबर 2001 को भारत अपने आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह राजनीतिक हत्या-कोशिश से कुछ ही मिनट दूर था। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के पाँच भारी हथियारों से लैस आतंकवादी, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के तत्वों का समर्थन और पाकिस्तान के सैन्य-खुफिया तंत्र के हैंडलरों का समन्वय प्राप्त था, नई दिल्ली में संसद परिसर में घुस आए—भारतीय राज्य का “सिर काटने” की सिहरन भरी कोशिश के साथ।

यद्यपि वे किसी भी राजनीतिक नेता की हत्या में सफल नहीं हो पाए, फिर भी यह हमला भारत की सुरक्षा संरचना की गहरी कमजोरियों को उजागर करने में पूरी तरह सफल रहा। इसने 1971 के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती को जन्म दिया और भारत की आतंक-रोधी नीति को स्थायी रूप से बदल दिया। दो दशक बाद भी यह दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे निर्णायक आतंकी हमलों में गिना जाता है।

1. संसद को ही निशाना क्यों बनाया गया: 2001 की भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह हमला किसी एक क्षण की उपज नहीं था; यह पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अस्थिरता की परिणति था। उपमहाद्वीप पहले से ही उबल रहा था—कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था, तालिबान के सुरक्षित ठिकानों से उत्साहित JeM और LeT सीमा-पार हमलों को तेज़ कर रहे थे, और अक्टूबर 2001 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर हुआ बम हमला जिहादी आतंकवाद के नए, आक्रामक चरण का संकेत दे चुका था।

9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया और अल-क़ायदा दबाव में आया। अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने अनिच्छा से “आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध” में शामिल होने का दावा किया, जिससे उसकी सेना और जिहादी प्रॉक्सी के बीच अंदरूनी टकराव और दरारें और गहरी हो गईं।

तो फिर संसद ही क्यों?

संसद पर हमला तीन स्पष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता था। पहला, भारत का अपमान—लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ पर प्रहार प्रतीकात्मक रूप से विनाशकारी होता। दूसरा, युद्ध को उकसाना—भारत की बड़ी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान घरेलू समर्थन जुटा सकता था और अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी अभियानों को जटिल बना सकता था। तीसरा, वैश्विक ध्यान भटकाना—दक्षिण एशिया में संकट पैदा कर पाकिस्तान के दोहरे खेल से अमेरिकी नज़र हटाई जा सकती थी।

संक्षेप में, यह केवल आतंकवाद नहीं था—यह सुनियोजित भू-राजनीतिक तोड़फोड़ थी।

2. हमला: वे 40 मिनट जिन्होंने भारतीय इतिहास को लगभग बदल दिया

≈ सुबह 11:30 — सेंध
गृह मंत्रालय के नकली लोगो, जाली संसद पास और चोरी की नंबर प्लेट से सजी एक सफेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 से भीतर घुस आई। अंदर बैठे पाँच आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलें, पिस्तौलें, ग्रेनेड लॉन्चर, पंद्रह ग्रेनेड और एक आत्मघाती बेल्ट थी। उनकी कार ने उपराष्ट्रपति के काफ़िले को टक्कर मारी, जिससे तुरंत संदेह पैदा हुआ।

≈ सुबह 11:35 — पहली गोलियाँ
सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने जाली पास पहचानते ही वाहन की ओर दौड़ लगाई और पहली शहीद बनीं। उनके साहसिक हस्तक्षेप ने कार को मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँचने से रोक दिया—जहाँ कुछ ही मिनट पहले दर्जनों सांसद मौजूद थे।

सुबह 11:40–11:50 — संसद युद्धभूमि में बदल जाती है

आतंकवादी अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए आगे बढ़ते गए। भीतर सांसदों ने दफ्तरों और गलियारों में खुद को बंद कर लिया, सायरन और आपात घोषणाएँ पूरे भवन में गूँजने लगीं, और विस्फोटों से उठा धुआँ हवा में भर गया।

बाहर सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बलों के बीच बेहद नज़दीकी मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। एक आतंकवादी ने अपनी आत्मघाती जैकेट से खुद को उड़ा लिया, जबकि शेष चार को संसद की सीढ़ियों के पास मार गिराया गया।

≈ दोपहर 12:10 — हमला निष्क्रिय

सभी आतंकवादी मारे जा चुके थे। कुल हताहतों की संख्या 14 रही—9 सुरक्षाकर्मी, 1 माली और 5 आतंकवादी—जबकि 18 लोग घायल हुए। भारत कुछ ही मिनटों के अंतर से एक भीषण राजनीतिक तबाही से बच गया।

3. हमला किसने रचा? — JeM–LeT–ISI गठजोड़

जाँच में एक अत्यंत संगठित साज़िश सामने आई, जिसमें पाकिस्तान-आधारित कई परतों वाले नेटवर्क शामिल थे।

हमलावरों की पहचान

सभी पाँच हमलावर दक्षिण एशियाई मूल के थे, जिन्होंने नेपाल के रास्ते घुसपैठ की थी। उनके पास जाली दस्तावेज़ थे और हथियारों पर पाकिस्तानी सैन्य कोड अंकित थे।

संचालन और नियंत्रण

भारतीय खुफिया एजेंसियों, इंटरसेप्ट्स और अंतरराष्ट्रीय आकलनों ने साज़िश को इन नामों से जोड़ा—जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक मसूद अज़हर, लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफ़िज़ सईद, और ISI के हैंडलर, जो रसद, वित्त और मिशन की योजना उपलब्ध करा रहे थे।

विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना तीन उद्देश्य साधना चाहती थी—भारत को उकसाना, अल-क़ायदा के सुरक्षित निकासी मार्गों से ध्यान हटाना, और 9/11 के बाद भारत की प्रतिक्रिया-सीमा को परखना।

पाकिस्तान ने संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन अज़हर और सईद को सौंपने से मना कर दिया, जिससे वैश्विक संदेह और गहरा हो गया।

4. भारत की प्रतिक्रिया: सदमे से सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कार्रवाई तक

भारत ने तुरंत कड़े कदम उठाए—पाकिस्तान के दूत को निष्कासित किया, अपना उच्चायुक्त वापस बुलाया, सड़क, रेल और हवाई संपर्क तोड़े, और ओवरफ़्लाइट की अनुमति निलंबित कर दी।

ऑपरेशन पराक्रम: 2001–02 का आमना-सामना

भारत ने पाकिस्तान सीमा पर पाँच लाख सैनिकों, बख़्तरबंद टुकड़ियों और वायुसेना स्क्वाड्रनों की तैनाती की। लगभग दस महीनों तक भारत और पाकिस्तान तनाव के उस स्तर पर रहे, जिसकी तुलना बाद में विश्लेषकों ने क्यूबा मिसाइल संकट से की।

अफ़ग़ानिस्तान में अभियानों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर अमेरिका ने हालात को युद्ध में बदलने से रोकने के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप किया।

5. कानूनी परिणाम: गिरफ़्तारियाँ, मुक़दमे और राष्ट्रीय बहस

दिल्ली में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया—अफ़ज़ल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, अफ़सान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता एस.ए.आर. गिलानी।

अदालती फैसले

अफ़ज़ल गुरु को मृत्युदंड सुनाया गया और 2013 में फाँसी दी गई। शौकत की सज़ा कम की गई, जबकि गिलानी और अफ़सान को बरी कर दिया गया।

अफ़ज़ल गुरु विवाद

यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक बना हुआ है। सज़ा के समर्थकों का कहना है कि वह देश की सर्वोच्च संस्था पर हमले की साज़िश का हिस्सा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। आलोचकों का तर्क है कि सबूत परिस्थितिजन्य थे, कानूनी प्रतिनिधित्व अपर्याप्त था, और उसकी फाँसी ने कश्मीर में अलगाव को और गहरा किया।

निष्कर्ष चाहे जो हो, यह मामला आतंकवाद से जुड़े न्यायिक विमर्श का स्थायी फ्लैशपॉइंट बना हुआ है।

6. हमले से उजागर हुई संरचनात्मक विफलताएँ

संसद हमले ने कई चौंकाने वाली कमज़ोरियों को उजागर किया।

सुरक्षा संबंधी चूक

जाली पास और स्टिकर बिना जाँच स्वीकार कर लिए गए, वाहन सत्यापन बेहद सतही था, परिधीय सुरक्षा में गहराई नहीं थी, एजेंसियों के बीच समन्वय धीमा था, और सांसदों के लिए कोई स्पष्ट आपात निकासी प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था।

खुफिया विफलताएँ

बढ़ती गतिविधियों के बावजूद कोई ठोस चेतावनी साझा नहीं की गई, एजेंसियाँ अलग-अलग खानों में काम करती रहीं, और जम्मू-कश्मीर विधानसभा हमले से जुड़े संभावित सुरागों का पूरा उपयोग नहीं किया गया।

इस सेंध ने भारत को अपनी सुरक्षा संरचना को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया।

7. दीर्घकालिक प्रभाव: 13 दिसंबर ने भारत को कैसे बदल दिया

A. राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक पुनर्गठन

2001 के बाद संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में व्यापक सुधार हुए। बहु-स्तरीय प्रवेश नियंत्रण लागू किया गया, बायोमेट्रिक और RFID आधारित एंट्री सिस्टम जोड़े गए, दिल्ली में एनएसजी की क्विक रिएक्शन टीम स्थायी रूप से तैनात की गई, एक हज़ार से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए, एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर किया गया, और मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) का विस्तार किया गया।

B. भारत की आतंक-रोधी नीति का विकास

संसद हमले ने भारत की आतंकवाद-विरोधी सोच की बौद्धिक नींव रखी। इसी क्रम में बाद के वर्षों में सर्जिकल स्ट्राइक (2016), बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019), और रक्षात्मक सहनशीलता के बजाय सक्रिय प्रतिघात की नीति सामने आई।

C. भारत–पाक संबंधों का स्थायी कठोर होना

इस हमले के बाद विश्वास का संकट गहराता चला गया। इसके बाद हुए हमले—मुंबई 2008, पठानकोट 2016, पुलवामा 2019—उसी परिचालन पैटर्न में फिट बैठते दिखे, जिससे दोनों देशों के संबंधों में स्थायी कठोरता आ गई।

D. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मृति

यह हमला संस्थागत असुरक्षा के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ, कड़े आतंक-रोधी उपायों की माँग का स्वर बना, और फ़िल्मों, पुस्तकों व डॉक्यूमेंट्रीज़ का विषय बना। यह आज भी भारत की सामूहिक स्मृति में उस दिन के रूप में दर्ज है जब राष्ट्र ने सीधे खाई में झाँक कर देखा।

8. वे अतिरिक्त तथ्य जो सार्वजनिक विमर्श में अक्सर छूट जाते हैं

संसद कुछ ही मिनटों से सामूहिक नरसंहार से बच गई—यदि हमला थोड़ा पहले होता, तो सैकड़ों सांसद अभी भी सदन के भीतर होते। हमलावरों के पास सूखे मेवे और दवाइयाँ थीं, जो लंबे घेराव की मंशा दर्शाती हैं। कई सांसदों ने शुरुआती ग्रेनेड धमाकों को पटाखे समझ लिया, जो तैयारी की संकेतक कमी को उजागर करता है।

ऑपरेशन पराक्रम ने भारत की अपनी सैन्य तैयारियों की खामियाँ भी सामने रखीं—खदान दुर्घटनियाँ, धीमी तैनाती और रसद संबंधी देरी। आत्मघाती जैकेट समय से पहले फट गई; यदि वह भीतर विस्फोटित होती, तो मृत्यु संख्या भयावह होती। इस हमले ने भारत को केवल संसद नहीं, बल्कि हर प्रमुख सरकारी भवन के आधुनिकीकरण के लिए मजबूर किया।

निष्कर्ष: वह दिन जब भारत ने अंधकार के हृदय में झाँक कर देखा

2001 का संसद हमला केवल आतंकवाद की एक घटना नहीं था। यह भारतीय राज्य को अपंग करने, युद्ध भड़काने और दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को पुनर्परिभाषित करने का सुनियोजित प्रयास था।

इसने भारत को एक कठोर सच से रूबरू कराया—लोकतंत्र प्रतीकों से नहीं, सुरक्षा से जीवित रहता है; रस्मों से नहीं, सतर्कता से टिकता है; और भय से नहीं, लचीलापन और दृढ़ता से आगे बढ़ता है।

चौबीस वर्ष बाद भी घाव मौजूद हैं, और सबक भी। लोकतंत्र के दुश्मन हमेशा चेतावनी देकर नहीं आते। कभी-कभी वे जाली स्टिकरों, नकली पासों और विस्फोटकों से भरी एक कार में सीधे भीतर चले आते हैं। और लापरवाही की कीमत हमेशा तैयारी की कीमत से कहीं अधिक होती है।

13 दिसंबर 2001 के नायक: वे शहीद जो आतंक और भारतीय गणराज्य के बीच खड़े हुए

जब 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के पाँच आतंकवादी AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर और आत्मघाती जैकेटों के साथ भारतीय संसद में घुसे, तो उन्हें एक आसान और विनाशकारी सफलता की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्हें सुरक्षा बलों की एक पतली लेकिन अडिग दीवार मिली—ऐसे लोग, जिनमें से कई के पास केवल सर्विस पिस्टल, वायरलेस सेट या सहज साहस था।

इन दस लोगों—नौ सुरक्षाकर्मी और एक असैनिक कर्मचारी—ने भारत के निर्वाचित नेतृत्व के संहार को रोका। उनके क्षणिक निर्णय, अटूट अनुशासन और लगभग निश्चित मृत्यु को स्वीकार करने की तत्परता ने यह सुनिश्चित किया कि उस दिन भारतीय लोकतंत्र की लौ बुझी नहीं।

दो दशक बाद भी, उनकी कहानियाँ आतंक के अँधेरे पर भारी पड़ने वाले साहस के प्रतीक बनी हुई हैं।

संसद हमले के शहीद

सम्मान सूची: परिष्कृत और विस्तारित

1. कमलेश कुमारी यादव

सीआरपीएफ कांस्टेबल | वीरता पुरस्कार: अशोक चक्र

यदि उस दिन संसद बची, तो इसलिए कि एक महिला ने संदिग्ध कार को आगे बढ़ने से मना कर दिया। गेट नंबर 12 पर तैनात कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने एम्बेसडर कार के परमिट में गड़बड़ी को उसी क्षण पहचान लिया, जब वह उपराष्ट्रपति के काफ़िले से टकराई। बिना एक पल गंवाए, उन्होंने वायरलेस पर चेतावनी देते हुए वाहन की ओर दौड़ लगाई। उनके साहसिक कदम ने आतंकवादियों को समय से पहले खुद को उजागर करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें उस केंद्रीय हिस्से तक पहुँचने से रोक दिया, जहाँ कुछ ही क्षण पहले मंत्री मौजूद थे।

उन्हें बेहद नज़दीक से गोली मारी गई, लेकिन उनका बलिदान आतंकियों की पूरी योजना को उसी क्षण तोड़ गया। रोहतक की एक युवा माँ, कमलेश निडर सेवा की प्रतीक थीं। 2006 में न्याय की माँग करते हुए उनके परिवार द्वारा पदक लौटाना, विलंबित जवाबदेही पर एक राष्ट्रीय आरोप बन गया। आज CRPF के प्रशिक्षण केंद्रों में उनके अंतिम क्षणों को सहज वीरता के अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है।

2. जगदीश प्रसाद यादव

संसद सुरक्षा सेवा (सहायक) | वीरता पुरस्कार: अशोक चक्र

संसद के मुख्य प्रवेश द्वार से जगदीश प्रसाद यादव ने आगे बढ़ते आतंकवादियों के सामने पहली रक्षात्मक दीवार खड़ी की। उन्होंने संतुलित और रणनीतिक कवरिंग फायर किया, जिससे हमलावरों को दिशा बदलनी पड़ी और एल.के. आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षित सुरंगों से निकालने के लिए अमूल्य समय मिला।

39 वर्ष की आयु में वे अपने पीछे पत्नी और तीन पुत्र छोड़ गए। उनके परिवार के लिए उनकी पहचान सुबह-सुबह मंदिर जाना और शांत अनुशासन थी। उनका प्रतिरोध उन प्रमुख कारणों में से एक था, जिनकी वजह से आतंकवादी केंद्रीय कक्षों तक नहीं पहुँच पाए।

3. मतादीन सिंह नेगी

वॉच एंड वार्ड स्टाफ (CPWD) | वीरता पुरस्कार: अशोक चक्र

संसद की गलियों से भली-भाँति परिचित मतादीन नेगी ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए तात्कालिक रक्षा तैयार की। उन्होंने फर्नीचर से एक अंदरूनी रास्ता अवरुद्ध कर दिया और गलियारे को चोक-पॉइंट में बदल दिया, जिससे हमलावर उन कमरों से दूर मुड़ गए जहाँ सांसद शरण लिए हुए थे।

58 वर्ष की आयु में, निहत्थे होने के बावजूद, उन्होंने ग्रेनेड के छर्रों की बौछार झेलते हुए अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। उनका शांत अंतिम प्रतिरोध गोलियों के बीच नागरिक साहस का स्थायी प्रतीक बन गया।