राजनीति के उस दौर में, जब नेताओं की छवि एकदम कड़क और आक्रामक हुआ करती थी, तब एक ऐसा इंसान भी था जो अपनी शांत मुस्कान और धीमी आवाज़ से सत्ता के सबसे बड़े फैसले लेता था।
बात हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति के उस पुरोधा ‘मनोहर जोशी’ की, जिन्हें शिवसैनिक से लेकर आम जनता तक बड़े प्यार से ‘जोशी सर’ कहकर बुलाती थी।
ये वो दौर था जब शिवसेना का मतलब ही एक दहाड़ता हुआ शेर हुआ करता था। बालासाहेब ठाकरे के हर एक शब्द में जो आग होती थी, मनोहर जोशी उस आग को अपनी रणनीतियों से ज़मीन पर उतारने का काम करते थे।
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था की एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला एक सीधा-साधा शिक्षक, एक दिन महाराष्ट्र के इतिहास का पहला गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच देगा।
उनका लहज़ा भले ही एक टीचर वाला था, लेकिन जब बात राज्य और पार्टी के हित की आती, तो उनके फैसलों में पूरी शिवसैनिकों वाली धमक होती थी।
जोशी जी की ज़िंदगी सियासत, शोहरत, कामयाबी और आख़िर में एक बहुत बड़ी इंसानी चूक की वो दास्तान है, जिसे आज के हर राजनेता को पढ़ना और समझना चाहिए।
रायगढ़ के छोटे से गांव से मायानगरी का सफर और कोहिनूर टेक्निकल इंस्टिट्यूट के जरिए युवाओं को खड़ा करने की कहानी
मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के एक बहुत ही छोटे से गांव ‘नांदवी’ में हुआ था। परिवार की माली हालत कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो सपनों की नगरी बंबई आ गए।
यहाँ आकर उन्होंने बीएमसी (BMC) के ही एक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। आम लड़कों की तरह धक्के खाए, दिन-रात मेहनत की, एमए (MA) की डिग्री ली और बाद में एलएलबी (LLB) भी किया।
करियर की शुरुआत कैसे हुई, ये जानकर आपको हैरानी होगी। उन्होंने उसी बीएमसी में एक साधारण क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू किया।
लेकिन जोशी सर के अंदर का वो शिक्षक उन्हें चैन से नहीं बैठने देता था। नौकरी छोड़कर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से उनके नाम के साथ ‘सर’ जुड़ गया।
पर उनकी असली उड़ान तो अभी बाकी थी। 1961 का वो साल था जब उन्होंने दादर इलाके में ‘कोहिनूर टेक्निकल इंस्टिट्यूट’ (Kohinoor Technical Institute) की नींव रखी।
वो जानते थे की सिर्फ किताबी पढ़ाई से युवाओं का पेट नहीं भरेगा। उस ज़माने में उन्होंने लड़कों को टीवी, रेडियो रिपेयरिंग और इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाना शुरू किया, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
देखते ही देखते कोहिनूर इंस्टिट्यूट इतना हिट हो गया की उसकी शाखाएं पूरे देश में फैल गईं।
मतलब, राजनीति में कदम रखने से बहुत पहले ही मनोहर जोशी एक बेहद कामयाब शिक्षाविद और सेटल्ड बिजनेसमैन बन चुके थे। उनके पास विज़न था और उसे ज़मीन पर उतारने की गज़ब की काबिलीयत भी।
जब कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर शिवसेना ने गाड़ा झंडा और मनोहर जोशी के सिर सजा महाराष्ट्र के पहले गैर-कांग्रेसी सीएम का ताज
अब बात करते हैं उनके उस सियासी सफर की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। 1967 के आस-पास का वो दौर था जब बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी।
मराठी मानूस के हक़ की आवाज़ उठ रही थी, और इसी आवाज़ से प्रभावित होकर मनोहर जोशी शिवसेना से जुड़ गए। उनके काम करने का अंदाज़ इतना सधा हुआ था की बालासाहेब उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे।
जोशी जी ने राजनीति की पहली सीढ़ी 1968 में चढ़ी, जब वो पहली बार बीएमसी के पार्षद (Corporator) चुने गए। फिर अपनी मेहनत के दम पर 1976 में वो मुंबई के मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए।
ये वो वक़्त था जब महाराष्ट्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुआ करता था। किसी को लगता ही नहीं था की कांग्रेस के इस मज़बूत किले को कोई भेद भी सकता है।
लेकिन 1990 के दशक में बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और मराठी मानूस के एजेंडे ने ऐसी आंधी चलाई की कांग्रेस के सारे समीकरण हवा हो गए।
1995 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना-बीजेपी गठबंधन ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की, उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था।
कांग्रेस का एकछत्र राज ख़त्म हो चुका था। तब सवाल आया की इस नई और ऐतिहासिक सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? बालासाहेब की पहली और आखिरी पसंद थे उनके सबसे भरोसेमंद ‘जोशी सर’।
तारीख थी 14 मार्च 1995! दादर का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ था, भगवा झंडे आसमान छू रहे थे, और लाखों शिवसैनिकों की गगनभेदी नारेबाजी के बीच मनोहर जोशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
आज़ाद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार कोई गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठा था। उस दिन शिवाजी पार्क में जो गुलाल उड़ा, उसने तय कर दिया था की अब महाराष्ट्र में विकास की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जाने वाली है।
बॉम्बे को मुंबई बनाने की हिम्मत और कृष्णा घाटी प्रोजेक्ट के जरिए महाराष्ट्र के सूखे खेतों और किसानों को दी गई असली संजीवनी
सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मनोहर जोशी ने ये साबित कर दिया की वो सिर्फ मातोश्री के आदेशों का पालन करने वाले रबर स्टाम्प नहीं हैं, बल्कि उनके पास अपना एक गज़ब का विज़न है।
1995 में सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहला और ऐतिहासिक काम वो किया, जिसकी मांग कई सालों से उठ रही थी।
‘बॉम्बे’ (Bombay)- इस नाम में अंग्रेजों की जो गुलामी की महक आती थी, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया गया। बालासाहेब ठाकरे का यह बहुत पुराना सपना था की इस शहर को उसकी ईष्ट देवी मुंबा देवी के नाम पर ‘मुंबई’ पुकारा जाए।
जोशी जी ने बिना किसी राजनीतिक खौफ के कलम चलाई और 1995 में कागज़ों पर ‘बॉम्बे’ हमेशा-हमेशा के लिए ‘मुंबई’ (Mumbai) बन गया। यह सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था यार, यह मराठी मानूस की सांस्कृतिक जीत थी।
लेकिन बात सिर्फ शहरों के नाम बदलने तक सीमित नहीं थी। असली काम तो महाराष्ट्र के उन गांवों में होना बाकी था जहां किसान पानी की एक-एक बूंद के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे।
पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की मार झेल रहे थे। पिछली कांग्रेस सरकारें बस वादे करके भूल जाया करती थीं। यहीं पर मनोहर जोशी का वो बिजनेसमैन वाला दिमाग और प्रशासक वाली सोच काम आई।
उन्होंने 1996 में ‘महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम’ (MKVDC) की स्थापना की। ये कोई मामूली सरकारी बोर्ड नहीं था। उस वक़्त राज्य के खजाने में इतना पैसा नहीं था की बड़े-बड़े डैम और नहरें बनाई जा सकें।
तो जोशी सरकार ने एक मास्टरस्ट्रोक चला। उन्होंने बाज़ार में बांड्स (Bonds) इश्यू किए और आम जनता से लेकर निवेशकों तक से सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीधा पैसा उठाया।
ये उस दौर का अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी और अनूठा प्रयोग था। इस फंड से दशकों से लटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को रफ्तार मिली, नहरें खुदीं और कृष्णा घाटी के सूखे पड़े खेतों तक वो संजीवनी (पानी) पहुंची जिसने लाखों किसानों की ज़िंदगी बदलकर रख दी।
आज भी पश्चिमी महाराष्ट्र का किसान इस कृष्णा घाटी प्रोजेक्ट के लिए जोशी सर को दिल से दुआएं देता है।
एक रुपये में झुणका-भाकर और देश का पहला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जिसने मनोहर जोशी को बना दिया था विकास का ब्रांड
विकास का असली मतलब क्या होता है, ये मनोहर जोशी की सरकार ने पूरे देश को सिखाया था। उस दौर में जब सड़कों के नाम पर सिंगल या डबल लेन के हाइवे ही बहुत बड़ी बात माने जाते थे, तब जोशी जी और उनके उस समय के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा सपना देखा, जिस पर शुरू में सबको हंसी आई।
वो सपना था भारत का पहला 6-लेन वाला ‘मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे’ (Mumbai-Pune Expressway)।
लोग कहते थे की ये असंभव है, पहाड़ों को चीरकर इतनी चौड़ी सड़क कैसे बनेगी? लेकिन जब जोशी जी ने गडकरी जी को पूरी छूट दी और खजाने का मुंह खोला, तो वो असंभव काम ज़मीन पर उतर गया।
इस एक्सप्रेसवे ने मुंबई से पुणे का जो सफर 4-5 घंटे का होता था, उसे घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर दिया। पूरे देश के लिए यह एक्सप्रेसवे एक रोल मॉडल बन गया।
पर जो इंसान खुद कभी गरीबी और धक्के खाकर ऊपर उठा हो, वो समाज के सबसे निचले तबके को कैसे भूल सकता था? मुंबई जैसे महंगे शहर में बाहर से आने वाले दिहाड़ी मज़दूरों, रेहड़ी-पटरी वालों और गरीबों को भरपेट खाना नसीब नहीं होता था।
उनकी इसी पीड़ा को समझते हुए मनोहर जोशी ने अपनी सबसे पॉपुलर और हिट ‘झुणका-भाकर योजना’ लॉन्च की।
झुणका-भाकर महाराष्ट्र का एकदम देसी और पारंपरिक खाना है। जोशी सरकार ने पूरे राज्य में, खासकर मुंबई के चप्पे-चप्पे पर झुणका-भाकर केंद्र खोल दिए।
और कीमत क्या रखी? सिर्फ 1 रुपया! हां दोस्त, सिर्फ एक रुपये में कोई भी गरीब इंसान वहां जाकर भरपेट और इज़्ज़त की रोटी खा सकता था। इस एक योजना ने उन्हें रातों-रात जनता के दिलों का भगवान बना दिया था।
इसके अलावा, मुंबई के उस दर्द को भी उन्होंने समझा जो झुग्गी-झोपड़ियों (Slums) में बसता था। बरसात के दिनों में स्लम में रहने वालों की जो दुर्गति होती थी, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने ‘स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी’ (SRA) का गठन किया।
मकसद साफ था- झुग्गी की जगह पर बिल्डरों से पक्की इमारतें बनवाना और उसी जगह पर झुग्गी वालों को पक्का और सुरक्षित फ्लैट देना। आज मुंबई में जो SRA की लाखों बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वो मनोहर जोशी के ही विज़न का नतीजा हैं।
एक तरफ एक्सप्रेसवे जैसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ 1 रुपये में खाना और गरीबों को पक्का मकान।
मनोहर जोशी अपने इन कामों से महाराष्ट्र में विकास का एक ऐसा ब्रांड बन चुके थे, जिसे हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो गया था।
सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। उनकी कुर्सी एकदम मज़बूत थी, बालासाहेब उन पर जान छिड़कते थे और पब्लिक उनके कामों से खुश थी।
लेकिन कहते हैं ना की सियासत और सत्ता के गलियारों में इंसान की बस एक चूक, एक छोटी सी लालच, उसके पूरे करियर की इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहा देती है। जोशी सर के साथ भी यही हुआ।
जिस इंसान ने मुंबई-पुणे का सफर 2 घंटे का किया था, उसी पुणे शहर के एक रिज़र्व प्लॉट ने उनकी किस्मत की घड़ी को हमेशा के लिए उल्टी दिशा में घुमा दिया।
पुणे के प्रभात रोड का मास्टरप्लान और दामाद का वो आलीशान प्रोजेक्ट जिसने रातों-रात पलट दी जोशी सर की किस्मत
1998 का वो दौर था। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय (Urban Development Ministry) का प्रभार भी खुद ही संभाल रहे थे।
पूरा विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से। पुणे का सबसे पॉश और वीआईपी इलाका माना जाता है ‘प्रभात रोड’। इसी प्रभात रोड पर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन वाला करीब 30,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सा प्लॉट था।
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) के मास्टरप्लान के हिसाब से ये करोड़ों की ज़मीन एक ‘प्राइमरी स्कूल’ बनाने के लिए रिज़र्व की गई थी। नियम के मुताबिक, इस ज़मीन पर स्कूल के अलावा एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती थी।
लेकिन यहीं पर एंट्री होती है ‘दामाद-मोह’ की। मनोहर जोशी के दामाद का नाम है गिरीश व्यास, जो उस समय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे।
प्रभात रोड की उस बेशकीमती ज़मीन पर उनके दामाद का दिल आ गया। अब चूंकि ससुर जी खुद मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री थे, तो पावर का खेल शुरू हुआ।
आरोप लगा और बाद में साबित भी हुआ की जोशी जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को ऐसे घुमाया कि उस ज़मीन से स्कूल का ‘रिज़र्वेशन’ ही रद्द कर दिया गया।
कागज़ों पर स्कूल को उस प्राइम लोकेशन से हटाकर शहर के किसी दूसरे छोटे और कम कीमत वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया।
और प्रभात रोड का वो 30,000 स्क्वायर फीट का रिज़र्व प्लॉट सीधे दामाद गिरीश व्यास की कंपनी को दे दिया गया। देखते ही देखते उस स्कूल की जगह पर दामाद जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ‘सनड्यू अपार्टमेंट्स’ (Sundew Apartments) नाम की 10-मंजिला एक बेहद आलीशान रिहायशी बिल्डिंग खड़ी कर दी।
पावर के नशे में सिस्टम को लगा की कौन ही मुख्यमंत्री के दामाद से पंगा लेगा! लेकिन वो भूल गए थे की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग किसी पावर से नहीं डरते।
विजय कुंभार की ऐतिहासिक जनहित याचिका और बालासाहेब का वो कड़ा फरमान जिसने छीन ली जोशी जी की कुर्सी
उस 10-मंजिला बिल्डिंग की नींव में जो भ्रष्टाचार दबा था, उसे खोद निकालने का बीड़ा उठाया पुणे के एक जुझारू आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट विजय कुंभार और उस समय के कॉर्पोरेटर नितिन जगताप ने।
विजय कुंभार ने बिना किसी खौफ के सारे कागज़ात निकाले, सबूत जुटाए और सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल (PIL – जनहित याचिका) ठोक दी।
जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फाइलों की परतें खुलनी शुरू हुईं, तो पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मनोहर जोशी के खिलाफ बहुत ही सख्त टिप्पणियां (Strictures) कीं।
कोर्ट ने साफ कर दिया की यह मामला सीधे तौर पर ‘पद के दुरुपयोग’ (Misuse of power) का है और एक मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं।
अब तक ये पूरा ज़मीन घोटाला नेशनल न्यूज़ बन चुका था। और यहीं पर असली एक्शन में आए शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे।
बालासाहेब का उसूल एकदम साफ था- वो किसी भी कीमत पर पार्टी या सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट की वो सख्त टिप्पणियां आईं, मातोश्री का पारा चढ़ गया।
बालासाहेब ने बिना एक सेकंड की देरी किए मनोहर जोशी को तुरंत मातोश्री बुलाया। बंद कमरे में क्या बात हुई, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर आकर जो हुआ उसने पूरी सियासत को हिला दिया।
बालासाहेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार को तुरंत कुर्सी छोड़ने का फरमान सुना दिया था। नतीजा ये हुआ की हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आने से कुछ महीने पहले ही, 31 जनवरी 1999 को मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा।
दामाद के मोह में एक बहुत ही शानदार मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। (बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का वो फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने दामाद की उस 10-मंजिला बिल्डिंग को अवैध घोषित किया और उसे पुणे नगर निगम को सौंपने का आदेश दिया। आज उसी आलीशान बिल्डिंग के अंदर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्कूल चलता है!)
चारों सदनों का सफर तय करने वाले इकलौते नेता जिनका नाम सियासत की किताबों में सम्मान और सबक दोनों के लिए याद रखा जाएगा
सीएम की कुर्सी जाने के बाद बहुत से लोगों को लगा की मनोहर जोशी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान नीचे से उठकर आया हो, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता।
1999 में उन्होंने मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए (NDA) सरकार बनी, तो जोशी जी को भारी उद्योग मंत्री (Minister of Heavy Industries) का बड़ा पद दिया गया।
और फिर उनकी किस्मत ने एक और करवट ली। 2002 में जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जी.एम.सी. बालयोगी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हो गया, तो देश की संसद को चलाने के लिए एक ऐसे सुलझे हुए नेता की ज़रूरत थी जिसे पक्ष और विपक्ष, दोनों का सम्मान हासिल हो।
उस वक़्त अटल जी और बालासाहेब की सहमति से मनोहर जोशी को देश का ‘लोकसभा स्पीकर’ (2002 से 2004 तक) बनाया गया।
मनोहर जोशी 23 फरवरी 2024 को दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन वो उन गिने-चुने नेताओं में से एक थे, जिनके नाम एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड दर्ज़ है।
उन्होंने लोकतंत्र के चारों सदनों की सीढ़ियां चढ़ी थी।
वो महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक रहे, विधान परिषद (MLC) के सदस्य रहे, और दिल्ली में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक के सांसद रहे। एक पार्षद से लेकर संसद के अध्यक्ष तक का सफर, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्त!