सियासत में एक बहुत पुरानी कहावत है की जब आप किसी विशाल बरगद के पेड़ की जगह लेने जाते हैं, तो लोगों को आपसे भी वैसी ही घनी छांव की उम्मीद होती है।
और अगर वो बरगद का पेड़ नरेंद्र मोदी जैसा हो, जिसकी जड़ें गुजरात की ज़मीन में पाताल तक धंसी हों, तो फिर उस कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी नेता का पसीना छूटना लाज़मी है।
गुजरात की राजनीति हमेशा से एक अलग ही स्वैग में चलती है। वहां का माहौल, वहां की जनता और वहां का सिस्टम, सब कुछ एकदम ‘लार्जर देन लाइफ’ (Larger than life) वाली फील देता है।
मोदी जी के दिल्ली जाने के बाद गुजरात की गद्दी पर जो भी बैठा, उसे हमेशा उसी चश्मे से देखा गया। लेकिन इन सबके बीच एक नेता ऐसा आया, जिसने न तो कभी मंच से कोई दहाड़ लगाई, न ही कभी अपनी बातों से कोई बखेड़ा खड़ा किया।
बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, सादा सा लिबास और हाई-कमांड के आदेशों पर सिर झुकाकर चलने की आदत।
जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की। एक ऐसा खामोश सिपाही, जिसे कभी किसी ने ‘मास लीडर’ (भीड़ खींचने वाला नेता) नहीं माना..
लेकिन जब इस शरीफ आदमी के हाथ में कलम आई, तो इसने गौहत्या और धर्मांतरण पर ऐसे बारूदी कानून पास किए की अच्छे-अच्छों के छक्के छूट गए।
फिर भी, इकॉनमी में झंडे गाड़ने के बावजूद कोरोना की एक ऐसी आंधी आई जो इनका ताज उड़ा ले गई। चलिए, सियासत की बिसात पर खेले गए इस सबसे खामोश और दिलचस्प खेल का पूरा कच्चा-चिट्ठा खोलते हैं।

जब गुजरात की सियासी पिच पर हुई एक शांत और लो-प्रोफाइल बल्लेबाज़ की एंट्री
सच कहूं तो राजनीति में ‘शरीफ’ और ‘लो-प्रोफाइल’ होना कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं मानी जाती। यहाँ तो वो सिकंदर होता है जो माइक पकड़कर सामने वाले की धज्जियां उड़ा दे और जनता को अपनी उंगलियों पर नचा ले।
लेकिन विजय रूपाणी इन सब किताबी पैमानों से बिल्कुल अलग थे।
2 अगस्त 1956 को रंगून (म्यांमार) में जन्मे रूपाणी का परिवार 1960 में राजकोट आ बसा था। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर स्कूल के दिनों में ही ABVP और RSS की शाखाओं से शुरू किया।
आपातकाल (Emergency) में महज़ 20 साल की उम्र में वो जेल भी गए। बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के, सड़क पर पर्चे बांटने से लेकर राजकोट के मेयर और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने खामोशी और अपने संगठन कौशल के दम पर ही तय किया था।
उनके बारे में गांधीनगर के पत्रकार अक्सर एक मज़ाकिया बात कहते थे की “रूपाणी जी इतने शांत हैं की अगर उनके बगल में कोई बम भी फूट जाए, तो वो बस मुस्कुराकर पूछेंगे की भाई साहब, आवाज़ कैसी थी?”
उन्हें कभी कोई ऐसा नेता नहीं माना गया जिसके पीछे लाखों की भीड़ चलती हो या जिसके एक इशारे पर पूरा गुजरात बंद हो जाए। वो तो बस एक ‘संगठन के आदमी’ थे।
पर्चे बांटने से लेकर चुनाव का मैनेजमेंट देखने तक, उन्होंने ज़मीन पर घिस-घिस कर अपना रुतबा बनाया था।
उनका मिज़ाज एकदम बनिए वाला था- कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, कोई फालतू का ईगो नहीं, बस अपना काम करो और खिसक लो।
लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था की एक दिन इसी खामोश बल्लेबाज़ को अचानक ओपनिंग करने के लिए गुजरात की सियासी पिच पर उतार दिया जाएगा।
नरेंद्र मोदी की विरासत और दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के बीच कैसे एक खामोश सिपाही को मिल गया सिंहासन
अब ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 2016 और महीना था अगस्त। गुजरात सुलग रहा था। पाटीदार आंदोलन ने पूरे राज्य की नाक में दम कर रखा था।
सड़कों पर उतरे युवाओं का गुस्सा इतना भयंकर था की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई।
जब आनंदीबेन का इस्तीफा हुआ, तो पूरे गुजरात में एक ही नाम की चर्चा थी- नितिन पटेल। मीडिया वालों ने तो बाकायदा नितिन पटेल के नाम के बैनर-वैनर भी तैयार करवा लिए थे।
उनके घर के बाहर मिठाइयां बंटने लगी थीं, ढोल-नगाड़े बजने लगे थे। सबको लग रहा था की अगला मुख्यमंत्री तो यही पाटीदार नेता बनेगा। लेकिन भाईसाहब, बीजेपी का हाई-कमांड (दिल्ली दरबार) अपनी गुगली के लिए ही तो मशहूर है!
ऐन मौके पर दिल्ली से एक खामोश सा फरमान आया और सारी मिठाइयां धरी की धरी रह गईं। नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाकर संतोष करना पड़ा और गुजरात के सिंहासन का ताज पहना दिया गया विजय रूपाणी को।
यह राजनीति का वो स्ट्रोक था जिसने सबको चौंका दिया। रूपाणी इसलिए चुने गए क्योंकि दिल्ली को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो किसी गुटबाज़ी का हिस्सा न हो, जिसका अपना कोई अलग से बहुत बड़ा ‘ईगो’ न हो और जो हाई-कमांड की लाइन से एक इंच भी इधर-उधर न खिसके।

यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिस पर विपक्षियों ने जमकर मज़े लिए। गुजरात की सड़कों और चाय की टपरियों पर एक ही बहस चलती थी की “भाई, सरकार गांधीनगर से चल रही है या दिल्ली से?”
विपक्ष हमेशा उन पर तंज कसता था की विजय रूपाणी तो बस एक ‘रिमोट-कंट्रोल’ वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके आलोचक कहते थे की रूपाणी जी कोई फाइल तब तक साइन नहीं करते जब तक दिल्ली से अमित शाह का ग्रीन सिग्नल न आ जाए।
हालांकि, इस बात को आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव, ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। पार्टी के नज़रिए से देखें तो रूपाणी एक ऐसे वफादार सिपाही थे, जिन्हें अगर पार्टी कहे की “दिन है,” तो वो दिन कहते थे, और अगर पार्टी कहे “रात है,” तो वो चुपचाप जाकर सो जाते थे।
उनकी इस रिमोट-कंट्रोल वाली छवि ने भले ही उन्हें कभी कोई दबंग नेता नहीं बनने दिया, लेकिन इसी खामोशी के पीछे बैठकर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है।
जब इस मुस्कुराते हुए चेहरे वाले नेता ने कलम उठाई, तो उसने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत कई बड़े-बड़े ‘दबंग’ नेता भी नहीं कर पाते।
स्वभाव से एकदम शरीफ, पर धर्मांतरण और गौहत्या पर बनाए एकदम तगड़े कानून
राजनीति में अक्सर ऐसा होता है की जो नेता मंच से जितनी ज़ोर से दहाड़ता है, ज़मीन पर उसके फैसले उतने ही खोखले निकलते हैं।
लेकिन विजय रूपाणी के मामले में हिसाब एकदम उल्टा था। ये आदमी कैमरे के सामने जितनी धीमी आवाज़ में और मुस्कुरा कर बात करता था, इसकी कलम में उतनी ही तेज़ाबी धार थी।
जब बात अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा और कोर वोट बैंक की आई, तो रूपाणी सरकार ने वो फैसले लिए जिन्हें लेने में बड़े-बड़े ‘दबंग’ मुख्यमंत्रियों के हाथ कांप जाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं साल 2017 की। गुजरात में गौमाता की सुरक्षा को लेकर हमेशा से राजनीति गरमाई रहती थी, लेकिन रूपाणी ने इस मुद्दे पर सीधा ‘हथौड़ा’ मार दिया।
इनकी सरकार ने विधानसभा में ‘गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017’ पास कर दिया।
ज़रा इस कानून की सख्ती तो देखिए! पूरे देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने गौहत्या के जुर्म में सीधे ‘उम्रकैद’ (Life Imprisonment) की सज़ा का नियम लागू किया था।
मतलब अगर कोई गाय काटता या उसकी तस्करी करता पकड़ा गया, तो वो अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा।
सिर्फ जेल ही नहीं, बल्कि 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान ठोक दिया गया।
इस एक फैसले ने रातों-रात रूपाणी को सनातनी समाज का चहेता बना दिया था। जो गौ-तस्कर कल तक बेख़ौफ़ घूमते थे, वो इस कानून के पास होते ही अपना धंधा समेट कर अंडरग्राउंड हो गए।
लेकिन रूपाणी जी का स्ट्राइक रेट यहीं नहीं रुका। 2021 आते-आते पूरे देश में ‘लव जिहाद’ के मामलों ने बवाल मचा रखा था।
नाम बदलकर, हाथ में कलावा बांधकर और झूठी पहचान बताकर सनातनी बेटियों को फंसाने वाले इस जिहादी इकोसिस्टम पर लगाम कसना ज़रूरी था। और फिर रूपाणी सरकार लेकर आई ‘गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक’।
इस कानून को इतना टाइट बनाया गया की इसमें छुपने का कोई लूपहोल ही नहीं छोड़ा गया। नियम बना दिया गया की अगर कोई भी व्यक्ति धोखे से, लालच देकर, या पहचान छिपाकर किसी लड़की का धर्मांतरण कराएगा या उससे शादी करेगा, तो उसे सीधे 10 साल की कठोर जेल की हवा खानी पड़ेगी।
और अगर शादी में किसी संस्था या मौलवी ने मदद की है, तो उन पर भी बराबर का मुकदमा चलेगा।
अब आप ही बताइए, एक नेता जिसे विपक्षी ‘रिमोट-कंट्रोल’ और ‘कमज़ोर’ कहकर चिढ़ाते थे, उसने बिना कोई शोर मचाए दो ऐसे कानून पास कर दिए जिसने पूरे कट्टरपंथी इकोसिस्टम की जड़ें हिला दीं।
ये उनके उसी आरएसएस वाले बैकग्राउंड का असर था, जहाँ काम खामोशी से होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोरदार होता है।

विदेशी निवेश में नंबर वन और भूमाफियाओं पर सबसे बड़ा हथौड़ा चलाने वाले मुख्यमंत्री का आर्थिक मॉडल
रूपाणी सिर्फ धर्म और विचारधारा तक सीमित नहीं थे। बनिया दिमाग था, तो इकॉनमी और बिज़नेस की नब्ज़ भी बहुत अच्छी तरह पकड़ना जानते थे।
उनके आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन डेटा गवाही देता है की विजय रूपाणी के राज में गुजरात की अर्थव्यवस्था ने वो छलांग लगाई जिसने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया था।
ज़रा सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालिए। 2020-21 का वो दौर याद है ना? कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जनाज़ा निकाल रखा था। बड़े-बड़े देशों के शेयर मार्केट औंधे मुँह गिरे पड़े थे।
लेकिन उसी दौर में विजय रूपाणी के गुजरात ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
पूरे हिंदुस्तान में जितना भी विदेशी निवेश (FDI) आया था, उसका अकेले 37 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गुजरात की झोली में आ गिरा था! जी हाँ, 37 प्रतिशत!
अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उनका एक और धाकड़ फैसला था ‘गुजरात लैंड ग्रैबिंग (प्रोटेक्शन) एक्ट, 2020’ (भू-माफिया विरोधी कानून)।
गुजरात में ज़मीन की कीमतें आसमान छूती हैं, और इसी के चलते वहां भू-माफियाओं (Land Mafias) का एक बहुत तगड़ा सिंडिकेट बन गया था।
सरकारी ज़मीन हो या किसी गरीब किसान का खेत, ये माफिया जाली कागज़ बनाकर कब्ज़ा कर लेते थे। रूपाणी ने इस नेक्सस पर सीधे बुलडोज़र चला दिया।
उन्होंने विशेष अदालतें बनवा दीं और नियम लागू कर दिया की अगर किसी ने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, तो उसे 10 से 14 साल तक की जेल होगी।
और सबसे तगड़ी बात ये थी की इसमें आरोपी को ही साबित करना पड़ता था की वो निर्दोष है। इस एक फैसले ने गुजरात के प्रॉपर्टी बाज़ार से गुंडों की सफाई कर दी।
और एक चीज़ जिसने रूपाणी को एक हाई-टेक सीएम बनाया, वो था उनका ‘सीएम डैशबोर्ड’ (CM Dashboard)।
गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक हाई-टेक कमांड सेंटर बनाया गया था। रूपाणी जी वहां कुर्सी पर बैठकर एक क्लिक पर राज्य के किसी भी गांव की पंचायत का हाल देख सकते थे।
किसी भी सरकारी अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कौन सी एसटी बस कहाँ चल रही है, या किस थाने में कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं- सब कुछ एकदम रियल-टाइम (Live) उनके स्क्रीन पर होता था।
गवर्नेंस (Governance) का ये मॉडल इतना तगड़ा था की नीति आयोग तक ने इसकी तारीफों के पुल बांधे थे।
अफसरशाही का वो मायाजाल जहां मंत्रियों से ज्यादा अफसरों की चलती थी और बेचारे विधायक हाथ जोड़ते रह गए
अब आप सोच रहे होंगे की जब इकॉनमी इतनी टॉप क्लास चल रही थी, लव जिहाद और गौहत्या पर ऐसे कड़क कानून बन रहे थे, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
गड़बड़ हुई ‘सिस्टम’ के अंदर।
राजनीति का एक बड़ा सीधा सा उसूल है- अगर नेता की अपनी कोई बहुत तगड़ी ज़मीनी पकड़ या खौफ न हो, तो ब्यूरोक्रेसी (Bureaucracy/अफसरशाही) उसके सिर पर चढ़कर नाचने लगती है। रूपाणी सरकार के साथ बिल्कुल यही हुआ।
गुजरात के राजनीतिक गलियारों में ये बात सरेआम कही जाने लगी थी की सरकार नेता नहीं, बल्कि आईएएस (IAS) अफसर चला रहे हैं।
एक ऐसी ‘बाबूशाही’ हावी हो गई थी जहाँ खुद बीजेपी के चुने हुए विधायक और मंत्री हाथ मलते रह जाते थे। विधायकों की शिकायत रहती थी की “हम जनता से वादा करके आते हैं, और यहाँ सेक्रेटेरिएट में बैठे बाबू लोग हमारी फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं।”
जब सरकारें सिर्फ ‘एक्सेल शीट’, डैशबोर्ड और अफसरों के प्रेजेंटेशन के भरोसे चलने लगें, तो ज़मीन से उस सरकार का कनेक्शन कटने लगता है।
रूपाणी जी स्वभाव से बहुत शरीफ थे, वो अफसरों पर उस तरह से चाबुक नहीं चला पाए जैसे उनके पहले वाले मुख्यमंत्री (मोदी जी) चलाया करते थे।
सब कुछ कागज़ पर परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन ज़मीन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का दम घुटने लगा था। उन्हें लगने लगा था की उनकी तो अपनी ही सरकार में कोई हैसियत नहीं रह गई है।

कोरोना की लहर का वो खौफनाक मंजर जब गुजरात हाईकोर्ट को कहना पड़ा की राज्य का सिस्टम राम भरोसे चल रहा है
और फिर आया साल 2021 का अप्रैल-मई महीना। कोरोना की दूसरी लहर! इस लहर ने रूपाणी सरकार के उस पूरे ‘हाई-टेक’ गवर्नेंस मॉडल की धज्जियां उड़ा कर रख दीं।
वो जो सीएम डैशबोर्ड पर सब कुछ हरा-हरा और परफेक्ट दिखता था, उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकली।
गुजरात, खासकर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में जो मंज़र देखने को मिला, उसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया।
सिविल अस्पतालों के बाहर मीलों लंबी एंबुलेंस की लाइनें लगी थीं। अंदर मरीज़ तड़प रहे थे, बाहर ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत थी, और शमशानों की चिताएं दिन-रात जल रही थीं।
ये ‘वाइब्रेंट गुजरात’ (Vibrant Gujarat) के उस मॉडल पर सबसे बड़ा दाग था।
अफसरों के भरोसे बैठा सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स (Collapse) कर चुका था। पानी इतना सिर के ऊपर चला गया की खुद गुजरात हाई कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा।
हाई कोर्ट के जजों ने भरी अदालत में रूपाणी सरकार पर वो ऐतिहासिक टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने कहा था- “चीज़ें सिर्फ कागज़ पर और आपके दावों में सही दिख रही हैं, लेकिन हकीकत में राज्य राम-भरोसे चल रहा है।”
बस! यही वो पल था जब हाई-कमांड (दिल्ली) की भौहें तन गई थीं। उन्हें समझ आ गया था की अगर इसी चेहरे के साथ अगले चुनाव में गए, तो जनता इस बार बीजेपी का बैंड बजा देगी।
चुनाव से ठीक पहले रातों-रात गद्दी छोड़ने का वो फरमान जिसने साबित किया की राजनीति में विदाई कभी भी हो सकती है
सितंबर 2021.. 2022 के विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 15 महीने का वक्त बचा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शनिवार का दिन था, रूपाणी जी एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे।
लेकिन राजनीति में जो दिखता है, वो होता नहीं! दिल्ली से अचानक एक फोन आता है। और कुछ ही घंटों के भीतर विजय रूपाणी सीधे राजभवन पहुँचते हैं और अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप देते हैं। खल्लास! गेम ओवर!
कोई बगावत नहीं, कोई विधायकों की बैठक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रोना-धोना नहीं। एक खामोश सिपाही की तरह जिस आदमी ने 2016 में बिना कोई सवाल किए कुर्सी संभाली थी, उसने 2021 में बिना कोई सवाल किए वो कुर्सी छोड़ दी।
इस घटना ने एक झटके में साबित कर दिया की बीजेपी हाई-कमांड का कंट्रोल कितना ज्यादा है।
एंटी-इनकम्बेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को काटने के लिए पार्टी ने ‘नो-रिपीट थ्योरी’ (No-Repeat Theory) का ऐसा अस्त्र चलाया जिसने पूरी राजनीतिक बिरादरी को सदमे में डाल दिया।
सिर्फ रूपाणी ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट (एक-एक मंत्री) को सड़क पर ला दिया गया। सबको रातों-रात पैदल कर दिया गया और एक ऐसे चेहरे (भूपेंद्र पटेल) को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसे शायद लोग ठीक से जानते भी नहीं थे।
सच कहूं तो सियासत बहुत ही निर्मम और बेरहम चीज़ है भाई! आप चाहे अर्थव्यवस्था में कितने भी झंडे गाड़ दें, आप चाहे अपनी विचारधारा के लिए लव जिहाद और गौहत्या जैसे कितने भी बारूदी कानून पास कर दें…
लेकिन अगर आपका सिस्टम फेलियर हुआ और चुनाव सामने आ गया, तो फिर आप कितने भी वफादार क्यों न हों, आपकी बली चढ़ना तय है।
सियासत के इस शांत सिपाही का अंत भी बेहद दुखद और अप्रत्याशित रहा। 12 जून 2025 को विजय रूपाणी का एक दर्दनाक विमान दुर्घटना में निधन हो गया।
वो लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में सवार थे, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी।
अपनी मुस्कान, कड़े फैसलों और संगठन के प्रति अपनी उस अटूट वफादारी के लिए विजय रूपाणी हमेशा गुजरात के राजनीतिक इतिहास में याद रखे जाएंगे।
