बांग्लादेश: हिंदुओं पर अत्याचार और अंतरराष्ट्रीय मौन

अब यह दिखावा बंद होना चाहिए कि यह केवल बांग्लादेश की “कानून-व्यवस्था” की समस्या है। जो कुछ हो रहा है, वह एक लगातार चलने वाला उत्पीड़न है—जिसे कानून नहीं, बल्कि दुनिया की चुप्पी बढ़ावा दे रही है। जब किसी व्यक्ति को केवल हिंदू होने के कारण पेड़ से बाँधकर ज़िंदा जला दिया जाता है, और दुनिया औपचारिक संवेदनाओं से आगे नहीं बढ़ती, तो वह अपराध सिर्फ़ भीड़ का नहीं रहता। वह हर उस संस्था का अपराध बन जाता है, जिसने आक्रोश के बजाय संयम चुना।

यह हिंसा अचानक नहीं भड़कती। यह चुनावों के बाद, आंदोलनों के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद बार-बार दोहराई जाती है—क्योंकि अपराधियों ने एक कड़वा सच सीख लिया है: कुछ भी ठोस नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, और कोई अंतरराष्ट्रीय कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।

दुनिया में मानवाधिकार की बात करने वाले संगठन दूसरे मामलों में तो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़मीर चुनिंदा तरीके से ही जागता दिखता है।  रिपोर्टें लिखी जाती हैं, बैठकें होती हैं, बयान जारी होते हैं—और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र देखता रहता है। पश्चिमी लोकतंत्र हिचकिचाते हैं। रणनीतिक साझेदार नज़रें फेर लेते हैं। मौन को कूटनीति कहा जाता है और कायरता को ‘दख़ल न देने’ का नाम दे दिया जाता है।

स्पष्ट समझिए: जब उत्पीड़न रोज़मर्रा की बात बन जाए और जवाबदेही गायब हो, तो हिंसा व्यवस्था का टूटना नहीं रहती—वह उपेक्षा से बनी नीति बन जाती है। सड़कों पर बहता खून खाली प्रस्तावों की स्याही से मेल खाता है। और जब तक दुनिया यह तय नहीं करती कि हिंदुओं की जान भी उतनी ही अहम है, जितनी वह दूसरों के लिए मानती है, तब तक यह क्रूरता रुकेगी नहीं—यह और निर्भीक होती जाएगी। यह सिर्फ बांग्लादेश की शर्म नहीं है। यह वैश्विक शर्म है।

बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971: शुरुआत, संघर्ष और स्थायी प्रभाव

26 मार्च से 16 दिसंबर 1971 तक लड़ा गया बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दक्षिण एशियाई इतिहास की सबसे निर्णायक और पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप पाकिस्तान की दो-खंडों वाली राजनीतिक संरचना टूट गई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। जो संकट शुरुआत में पाकिस्तान के भीतर एक संवैधानिक और राजनीतिक विवाद था, वह जल्द ही भारत को शामिल करते हुए पूर्ण युद्ध में बदल गया और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय भू-राजनीति को नया आकार दे गया।

यह युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं था। इसने पाकिस्तान की विभाजन-कालीन संरचना में छिपे गहरे विरोधाभासों को उजागर किया, बंगाली राष्ट्रवाद की ताकत को सामने लाया और एक भीषण मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। यह बीसवीं सदी के सबसे रक्तरंजित उपनिवेश-मुक्ति युद्धों में गिना जाता है, जिसमें सामूहिक हत्याएँ, यौन हिंसा, विस्थापन और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही पर आज तक अनसुलझी बहसें शामिल हैं।

संरचनात्मक दरारें: शुरुआत से ही बँटा हुआ देश

1971 के युद्ध की जड़ें 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के त्रुटिपूर्ण गठन में थीं। पाकिस्तान एक भौगोलिक रूप से बँटा हुआ देश बना—पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1,600 किलोमीटर से अधिक भारतीय भूभाग था। धर्म को एकता का आधार बताया गया, लेकिन भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्राथमिकताओं में दोनों हिस्सों के बीच गहरा अंतर था।

पाकिस्तान की लगभग 55 प्रतिशत आबादी पूर्वी हिस्से में रहने के बावजूद, पूर्वी पाकिस्तान राजनीतिक रूप से हाशिये पर रहा और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। 1950 से 1970 के बीच उसे राष्ट्रीय बजट का केवल लगभग 40 प्रतिशत मिला, जबकि औद्योगीकरण, सैन्य खर्च और प्रशासनिक शक्ति पश्चिमी हिस्से में केंद्रित रही। राज्य संस्थानों में बंगालियों की भागीदारी बेहद कम थी; 1960 के दशक के मध्य तक सशस्त्र बलों में उनकी हिस्सेदारी लगभग पाँच प्रतिशत ही थी। इससे व्यवस्थित बहिष्कार की भावना और मजबूत हुई।

सांस्कृतिक हाशियाकरण ने असंतोष को और गहरा किया। 1948 में केंद्र सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, जबकि बहुसंख्यक आबादी बंगाली बोलती थी। इससे भाषा आंदोलन भड़का, जो 1952 में छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या के साथ चरम पर पहुँचा। भाषा सम्मान, प्रतिरोध और राजनीतिक अधिकारों का प्रतीक बन गई—बंगाली पहचान की वह नींव, जिसे बाद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता मिली।

वैचारिक स्तर पर, जहाँ बंगाली नेता स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण और सांस्कृतिक मान्यता की माँग कर रहे थे, वहीं पश्चिमी पाकिस्तानी अभिजात वर्ग एक अत्यधिक केंद्रीकृत, इस्लामी राष्ट्रवाद पर आधारित राज्य चाहता था। समय के साथ ये परस्पर विरोधी दृष्टियाँ खुले टकराव में बदल गईं।

तत्काल कारण: आपदा, लोकतांत्रिक जनादेश और सत्ता से इंकार

1970–71 में यह लंबे समय से चला आ रहा संकट टूटने के बिंदु पर पहुँच गया। प्राकृतिक आपदा, लोकतांत्रिक उथल-पुथल और सैन्य दमन—तीनों ने मिलकर हालात विस्फोटक बना दिए।

नवंबर 1970 में भोला चक्रवात, जो दर्ज इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था, ने पूर्वी पाकिस्तान में पाँच लाख तक लोगों की जान ले ली।केंद्र सरकार की धीमी और अधूरी प्रतिक्रिया को लोगों ने साफ़ तौर पर लापरवाही माना, जिससे यह सोच और मज़बूत हुई कि राष्ट्रीय व्यवस्था में पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती।

इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की—पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीतकर राष्ट्रीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। संविधान के अनुसार, सरकार बनाने का अधिकार उसी को था।

लेकिन इस जनादेश का सम्मान नहीं किया गया। पश्चिमी पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व—खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो—ने परिणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लंबी बातचीत राजनीतिक टकराव और सैन्य तैयारी के बीच अटक गई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया—एक क्रूर अभियान, जिसमें छात्र, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर आए। यहीं से किसी भी राजनीतिक समाधान की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई।

युद्ध और प्रतिरोध: गुरिल्ला संघर्ष से पारंपरिक युद्ध तक

स्वतंत्रता की घोषणा और प्रारंभिक प्रतिरोध

दमन के तुरंत बाद, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिरोध बल जल्द ही मुक्ति वाहिनी के रूप में संगठित हुए, जिनमें बंगाली सैन्य विद्रोही और नागरिक स्वयंसेवक शामिल थे।

गुरिल्ला चरण (मार्च–नवंबर 1971)

साल के अधिकांश हिस्से में संघर्ष गुरिल्ला युद्ध के रूप में चला। लगभग 1,75,000 लड़ाकों तक पहुँची मुक्ति वाहिनी ने तोड़फोड़, घात लगाकर हमले और आपूर्ति लाइनों पर वार किए। अगस्त 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट जैसे अभियानों ने पाकिस्तानी नौसैनिक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुँचाया।

इस चरण में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई—प्रशिक्षण, हथियार, खुफिया जानकारी और शरण प्रदान की। साथ ही, भारत ने लगभग एक करोड़ शरणार्थियों को शरण दी, जिससे यह संघर्ष अपने समय का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया।

भारत–पाकिस्तान युद्ध (दिसंबर 1971)

3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना अड्डों पर पूर्व-आक्रमण के साथ युद्ध का अंतिम चरण शुरू हुआ। भारत ने थल, वायु और नौसेना के समन्वित अभियान से जवाब दिया। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ीं और भारी सैन्य बढ़त का लाभ उठाया।

दो हफ्ते से भी कम समय में पाकिस्तानी प्रतिरोध टूट गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए गए—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण।

अंतरराष्ट्रीय भूमिका और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि

यह युद्ध शीत युद्ध की वैश्विक राजनीति के भीतर लड़ा गया। सोवियत संघ ने भारत को कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिकूल प्रस्तावों को वीटो किया। अमेरिका ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व में, चीन के साथ रणनीतिक समीकरणों के चलते, पाकिस्तान का समर्थन किया—जबकि ढाका से भेजे गए “ब्लड टेलीग्राम” जैसे दस्तावेज़ बड़े पैमाने पर अत्याचारों की पुष्टि कर रहे थे।

चीन ने पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दिया। भूटान बांग्लादेश को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना। महान शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण संयुक्त राष्ट्र largely निष्क्रिय रहा।

मानवीय कीमत: हिंसा, उजड़ती ज़िंदगियाँ और गहरा दर्द

युद्ध की मानवीय कीमत भयावह थी। बंगालियों की मौतों का अनुमान 3 लाख से 30 लाख के बीच है। स्वतंत्र जनसांख्यिकीय अध्ययनों में कम आँकड़े मिलते हैं, पर वे भी विनाशकारी हैं। यौन हिंसा व्यापक और संगठित थी—अनुमानतः 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिसे आतंक और अपमान के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।

14 दिसंबर 1971 को बुद्धिजीवियों—डॉक्टरों, पत्रकारों, शिक्षाविदों—की लक्षित हत्याएँ चरम पर पहुँचीं, ताकि नए राष्ट्र के नेतृत्व को पंगु किया जा सके। बदले की हिंसा भी हुई, विशेषकर सहयोग के आरोप में बिहारी मुसलमानों के खिलाफ, जिससे और जानें गईं और लंबे समय तक चलने वाले सामुदायिक घाव बने।

परिणाम और स्थायी विरासत: इतिहास पर छोड़ी गई गहरी छाप

युद्ध ने बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जन्म दिया और दक्षिण एशिया की राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। 1972 का शिमला समझौता सीमाओं को औपचारिक बनाता है और भारत–पाकिस्तान संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करता है।

बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता के साथ भारी चुनौतियाँ भी आईं—आर्थिक तबाही, नष्ट अवसंरचना और गहरा सामाजिक आघात। फिर भी, भाषा, संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक मूल्यों पर आधारित एक सशक्त राष्ट्रीय पहचान बनी।

भू-राजनीतिक रूप से, पाकिस्तान कमजोर पड़ा, भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा और यह स्पष्ट हुआ कि शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता किस तरह क्षेत्रीय संघर्षों को और तीव्र कर सकती है। नरसंहार की मान्यता, अंतरराष्ट्रीय मिलीभगत और युद्ध अपराधों पर बहसें आज भी ऐतिहासिक स्मृति और कूटनीति को आकार देती हैं।

निष्कर्ष: स्वतंत्रता की कीमत और इतिहास की सीख

1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध आत्मनिर्णय की विजय और असाधारण मानवीय पीड़ा—दोनों का प्रतीक है। इसने राजनीतिक बहिष्कार, सांस्कृतिक दमन और सैन्य राष्ट्रवाद के ख़तरों को उजागर किया और दक्षिण एशिया को ऐसे ढंग से बदला, जिसका असर पाँच दशक बाद भी महसूस होता है।

इसकी विरासत केवल बांग्लादेश की संप्रभुता में नहीं, बल्कि नरसंहार, मानवीय हस्तक्षेप और नैतिक ज़िम्मेदारी पर वैश्विक विमर्श में भी जीवित है। यह युद्ध याद दिलाता है कि जब लोकतांत्रिक इच्छा को कुचला जाता है और पहचान को दबाया जाता है, तो जो स्वतंत्रता अंततः मिलती है, उसकी कीमत अक्सर असहनीय होती है।

इंदिरा गांधी और बांग्लादेश प्रश्न: शक्ति का प्रयोग या शक्ति का संयम

1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी को दक्षिण एशिया की शक्ति-शिखर पर पहुँचा दिया। तेरह दिनों में पाकिस्तानी सेना ढह गई। ढाका गिर गया। 93,000 युद्धबंदी भारत की हिरासत में थे। बड़े पैमाने पर अत्याचारों की विश्वसनीय रिपोर्टों के बीच पाकिस्तान की वैश्विक साख चकनाचूर हो चुकी थी। आधुनिक इतिहास में शायद ही किसी क्षेत्रीय शक्ति को इतना पूर्ण दबाव मिला हो और फिर भी, उस निर्णायक क्षण में गांधी ने संयम चुना।

क्षेत्र को मिलाने या कब्ज़ा करने के बजाय, उन्होंने बांग्लादेश की संप्रभुता की पुष्टि की। इस निर्णय ने एक नया राष्ट्र जन्म दिया, लेकिन साथ ही ऐसी भू-राजनीतिक व्यवस्था तय की, जिसके परिणाम आज भी विवादित हैं। समर्थक इसे सिद्धांतवादी राजकौशल कहते हैं। आलोचक इसे शक्ति का ऐतिहासिक त्याग मानते हैं, जो दोबारा नहीं मिलेगा।

जीत के बाद भी अधूरा फैसला

युद्ध के बाद स्थिति बिल्कुल साफ थी। युद्धभूमि, राजधानी और बातचीत—तीनों पर भारत का नियंत्रण था। पाकिस्तान सैन्य रूप से हार चुका था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया था। दुनिया की सहानुभूति बंगाली पक्ष के साथ थी और सोवियत संघ के समर्थन ने भारत को वैश्विक मंचों पर मजबूत सुरक्षा दी थी।

कठोर शक्ति के नज़रिए से यह सावधानी बरतने का नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर समाधान तय करने का मौका था। आलोचकों का मानना है कि भारत के पास पूर्वी उपमहाद्वीप की दिशा बदलने के सभी साधन मौजूद थे। ऐसा न किया जाना ही इंदिरा गांधी की बांग्लादेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल माना जाता है।

वह विभाजन जो बना रहा

सबसे स्थायी आरोप यह है कि गांधी ने 1947 में बंगाल के विभाजन को पलटने का ऐतिहासिक अवसर छोड़ दिया। पूर्व और पश्चिम बंगाल भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करते थे। 1971 में बंगाली राष्ट्रवाद शिखर पर था और पूर्व में पाकिस्तान की वैधता टूट चुकी थी।

आलोचकों का कहना है कि पुनर्एकीकरण से औपनिवेशिक विभाजन की उस दरार को भरा जा सकता था, जिसने दशकों तक पलायन, सीमा-तनाव और जनसांख्यिकीय दबाव पैदा किए। संप्रभुता ने, उनके अनुसार, साम्राज्य द्वारा खींची गई सीमाओं को बचाए रखा—समस्याओं को सुलझाने के बजाय जड़ कर दिया।

वे रणनीतिक फायदे जो हाथ से निकल गए

आलोचकों का मानना है कि भारत ने युद्ध की जीत को टिकाऊ रणनीतिक लाभ में नहीं बदला। पराजित और निर्भर पाकिस्तान से भारत यह हासिल कर सकता था:

• कश्मीर पर बाध्यकारी रियायतें

• स्थायी पूर्वी सीमा समायोजन

• पाकिस्तान की पूर्वी सैन्य क्षमता का दीर्घकालिक निष्प्रभावीकरण

इसके बजाय, क्षेत्र लौटाया गया और युद्धबंदी सीमित पारस्परिक गारंटी के साथ वापस भेजे गए। यथार्थवादी और राष्ट्रवादी चिंतकों के लिए यह बिना प्रतिफल की उदारता थी—ऐसा कदम, जिसने पाकिस्तान को पुनः उभरने का अवसर दिया।

शक्ति के बजाय कूटनीति का रास्ता

समर्थक शीत युद्ध के दबावों का हवाला देते हैं, पर आलोचकों के अनुसार ये बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए। अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था; चीन शत्रुतापूर्ण था। फिर भी, दोनों ज़मीनी हकीकत नहीं बदल सकते थे। सोवियत कूटनीतिक कवच के साथ, भारत को तत्काल अस्तित्वगत खतरा नहीं था।

इस दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय आलोचना के डर ने रणनीतिक स्पष्टता को कमजोर किया। शिमला ढाँचा कूटनीतिक परिपक्वता नहीं, बल्कि आत्म-संयम माना जाता है—जहाँ नैतिक छवि को भू-राजनीतिक अंतिमता पर तरजीह दी गई।

बांग्लादेश: स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ

एक असहज तर्क यह भी है कि संप्रभुता स्थिरता की गारंटी नहीं बनी। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को आर्थिक पतन, राजनीतिक उथल-पुथल और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का सामना करना पड़ा।

कुछ आलोचक—विवादास्पद लेकिन लगातार—कहते हैं कि भारत के साथ एकीकरण से मज़बूत संस्थाएँ, धर्मनिरपेक्ष निरंतरता और आर्थिक गहराई मिल सकती थी। उनके अनुसार, गांधी ने दीर्घकालिक क्षेत्रीय समेकन के बजाय कूटनीतिक दिखावे को चुना।

संयम: सही फैसला या चूका मौका

समर्थक कहते हैं कि विलय भारत की नैतिक स्थिति को तोड़ देता। भारत मुक्तिदाता के रूप में आया था, विजेता के रूप में नहीं; आत्मनिर्णय का उल्लंघन प्रतिबंधों और बहु-मोर्चा टकराव का जोखिम पैदा करता।

वे यह भी याद दिलाते हैं कि 7 करोड़ से अधिक की युद्ध-पीड़ित आबादी को समाहित करना प्रशासनिक और आर्थिक झटका होता, जो भारत को भी अस्थिर कर सकता था।

ये गंभीर तर्क हैं। आलोचक उतनी ही तीव्रता से जवाब देते हैं: अप्रयुक्त शक्ति, छोड़ी गई शक्ति होती है—और इतिहास ऐसे क्षण बार-बार नहीं देता।

यह मजबूरी नहीं थी, एक चुना हुआ फैसला था

इंदिरा गांधी का निर्णय कमजोरी से नहीं, चयन से उपजा था। उन्होंने प्रभुत्व के बजाय वैधता को चुना। यह विश्वास भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए कितना सही था—यह प्रश्न आज भी खुला है।

लेकिन एक बात निर्विवाद है: 1971 एक निर्णायक मोड़ था। भारत दक्षिण एशिया को निर्णायक रूप से बदल सकता था। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बदला।

यह राजनेतृत्व था या अति-संयम—आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक यही है।

बांग्लादेश में हिंदू: एक समुदाय, जो लगातार दबाव झेल रहा है

बांग्लादेश में हिंदू देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक हैं—लगभग 1.3 करोड़, यानी 2022 की जनगणना के अनुसार करीब 8 प्रतिशत। सदियों से सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक योगदान के बावजूद, यह समुदाय लगातार असुरक्षा में जी रहा है—जनसंख्या में गिरावट, समय-समय पर हिंसा, भूमि हड़पना और सामाजिक हाशियाकरण इसकी पहचान बन गए हैं। ये दबाव नए नहीं हैं; ये विभाजन-कालीन आघात, भेदभावपूर्ण कानूनों, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक उग्रवाद की आवर्तक राजनीति का संचयी परिणाम हैं। 2024–2025 की उथल-पुथल ने इन कमजोरियों को और तेज़ किया है।

यह अलग-अलग घटनाओं की कहानी नहीं है। यह दशकों में बनी एक संरचनात्मक स्थिति है।

जनसांख्यिकीय गिरावट: एक खामोश संकेत

हिंदू आबादी में लगातार कमी दीर्घकालिक संकट का सबसे स्पष्ट संकेत है। 1950 के दशक की शुरुआत में 22 प्रतिशत से अधिक से घटकर आज यह 8 प्रतिशत से नीचे आ गई है। इसके पीछे कई कारण हैं:

• बार-बार की सांप्रदायिक हिंसा के बाद, विशेषकर भारत की ओर, लगातार पलायन

• स्थानीय हमलों और धमकियों के बाद डर से विस्थापन

• ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक हाशियाकरण, जहाँ हिंदू अधिक असुरक्षित हैं

• असुरक्षा से बढ़ी तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या वृद्धि

कई जिलों में, जहाँ कभी बड़े हिंदू समुदाय थे, संख्या नाटकीय रूप से घट गई है—अचानक आपदा से अधिक धीरे-धीरे मिटने का भय व्यापक है।

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असुरक्षा की ऐतिहासिक जड़ें

विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान काल (1947–1971)

1947 के विभाजन के साथ हिंसा और जबरन पलायन ने लाखों को उजाड़ा। 1965 के भारत–पाक युद्ध के बाद स्थिति और बिगड़ी, जब शत्रु संपत्ति अधिनियम (बाद में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट) लाया गया, जिसके तहत हिंदू संपत्ति को “शत्रु” बताकर ज़ब्त किया जा सकता था। 2000 के दशक की शुरुआत तक लाखों एकड़ भूमि छिन चुकी थी, जिससे हिंदुओं की आर्थिक सुरक्षा खोखली हो गई।

1971 का मुक्ति युद्ध

मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना और स्थानीय सहयोगियों ने हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया—उन्हें “भारत समर्थक” या अविश्वासी बताकर। कुल हताहतों पर बहस बनी हुई है, लेकिन इतिहासकार सहमत हैं कि अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू, अनुपातहीन रूप से मारे गए, यौन हिंसा झेली और विस्थापित हुए। युद्ध के दौरान भारत भागने वाले शरणार्थियों में बहुसंख्यक हिंदू थे।

स्वतंत्रता के बाद के विरोधाभास

बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक वादे के साथ जन्मा, पर व्यवहार में यह असमान रहा। सैन्य शासन, 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित करना (2010 में आंशिक वापसी), और भेदभावपूर्ण भूमि कानूनों की विरासत ने अल्पसंख्यकों को असुरक्षित रखा। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जैसे अवसरों पर, राजनीतिक झटकों के साथ सांप्रदायिक हिंसा भड़की—हजारों हिंदू घर और मंदिर निशाने पर आए।

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2024–2025: तनाव और हिंसा का नया दौर

अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हालात तेजी से बिगड़े। राजनीतिक अनिश्चितता, छात्र आंदोलन और प्रशासनिक जड़ता ने उग्र तत्वों को अवसर दिया। हिंदुओं—जिन्हें अक्सर पूर्ववर्ती सत्ता या भारत से जोड़ा जाता है—को आसान बलि का बकरा बनाया गया।

हिंसा के पैटर्न: बार-बार दोहराई जाती तस्वीर

• 2024 के मध्य से हजारों घटनाएँ दर्ज—आगज़नी, मंदिरों का अपमान, हमले, अपहरण और हत्याएँ

• कई ग्रामीण जिलों में पूरे मोहल्लों पर हमले; घर जले, परिवार रातों-रात उजड़े

• अफ़वाहें और ऑनलाइन दुष्प्रचार बार-बार चिंगारी बने

आधिकारिक आँकड़ों पर विवाद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि एक स्थिर पैटर्न दिखाती है: राजनीतिक टूटन के दौर में हिंदू असमान रूप से निशाने पर आते हैं।

सिर्फ हिंसा नहीं, गहराता भेदभाव

हिंसा समस्या की सबसे दिखने वाली परत है।

• भूमि और संपत्ति हड़पना: जाली रिकॉर्ड, धमकी और स्थानीय संरक्षण से हिंदू भूमि छीनी जाती है; न्याय धीमा और अक्सर निष्प्रभावी

• जबरन धर्मांतरण और लैंगिक हिंसा: हिंदू महिलाओं के अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण की रिपोर्टें; जवाबदेही सीमित

• सामाजिक बहिष्कार: रोजगार में भेदभाव, स्कूलों में उत्पीड़न और अनौपचारिक बहिष्कार

ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएँ चेतावनी देती रही हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले दंडहीनता और कमजोर कानून-व्यवस्था के साथ चलते हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया और वैश्विक निगरानी

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यक सुरक्षा का वादा किया और बड़ी घटनाओं के बाद गिरफ्तारियाँ व मुकदमे घोषित किए। आलोचकों के अनुसार, ये कदम प्रतिक्रियात्मक हैं—हिंसा के बाद, रोकथाम पहले नहीं।

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग सहित अंतरराष्ट्रीय निकायों ने मजबूत सुरक्षा और करीबी निगरानी की माँग की है, यह कहते हुए कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता को प्रणालीगत खतरे हैं।

व्यापक प्रभाव: समाज और क्षेत्र पर असर

हिंदुओं का निरंतर हाशियाकरण केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता:

• शरणार्थी प्रवाह से क्षेत्रीय तनाव

• बहुलतावादी नींव का क्षरण

• हर राजनीतिक संकट में डर और मौन का चक्र

इन सबके बावजूद, हिंदू समुदाय सांस्कृतिक जीवन, परंपराएँ और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ बनाए रखता है—अक्सर भारी व्यक्तिगत जोखिम के साथ।

निष्कर्ष: चुप्पी की कीमत

बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति किसी एक सरकार या एक संकट का नतीजा नहीं है। यह इतिहास, कानून और राजनीति से बनी दीर्घकालिक असुरक्षा की श्रृंखला है। जनसंख्या में गिरावट, आवर्ती हिंसा और संरचनात्मक भेदभाव एक अस्तित्वगत चिंता की ओर इशारा करते हैं, जिसे अतिशयोक्ति कहकर टाला नहीं जा सकता।

इस सच्चाई से निपटने के लिए आधिकारिक आश्वासन या बाद की गिरफ्तारियाँ पर्याप्त नहीं हैं। निरंतर कानून का शासन, संपत्ति अधिकारों की बहाली, राजनीतिक जवाबदेही और बहुलतावाद के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता ज़रूरी है। इनके बिना, बांग्लादेश के सबसे पुराने समुदायों में से एक का धीमा क्षरण चुपचाप, लगातार और भारी मानवीय कीमत पर चलता रहेगा।

बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग: हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट क्या बताती है

22 दिसंबर 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट बांग्लादेश के मयमनसिंह ज़िले में हुई एक क्रूर लिंचिंग का दस्तावेज़ है। यह केवल एक अपराध की भयावहता नहीं दिखाती, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति के दौर में हिंदू अल्पसंख्यक की व्यापक असुरक्षा को उजागर करती है। एक युवा हिंदू की सार्वजनिक और अत्यंत हिंसक हत्या, शासन कमजोर पड़ते ही उभरने वाले सांप्रदायिक तनावों का प्रतीक बन गई है।

घटना: अत्यधिक क्रूरता से चिह्नित अपराध

पीड़ित, दीपु चंद्र दास, मयमनसिंह के बालुका क्षेत्र का 27 वर्षीय सनातन हिंदू था। उसके पिता रवी लाल दास के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय हिंसा के दौरान भीड़ ने उस पर हमला किया।

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया गया कि दीपु को पीटा गया, पेड़ से बाँधा गया, केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। बाद में उसका जला हुआ शव बाहर मिला। इस कृत्य का सार्वजनिक स्वरूप न केवल व्यक्तिगत हिंसा, बल्कि भय फैलाने की कोशिश को भी दर्शाता है।

रवी लाल दास ने बताया कि तत्काल बाद किसी वरिष्ठ अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि ने आश्वासन नहीं दिया—जिससे अल्पसंख्यक परिवारों में परित्याग की भावना और गहरी हुई।

अशांति का ट्रिगर

यह लिंचिंग छात्र आंदोलन से जुड़े नेता शरीफ उस्मान हादी की हिरासत में मौत के बाद भड़के व्यापक प्रदर्शनों के बीच हुई। प्रदर्शन कई शहरों में फैले और जल्द ही हिंसक हो गए।

ऐसे दौर में गुस्सा प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर उतरता है। मीडिया संस्थानों—द डेली स्टार से जुड़े दफ्तरों सहित—पर हमले हुए और राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से कमजोर माने जाने वाले लोग निशाने पर आए। इस माहौल में, पहले से हाशिये पर खड़े हिंदू आसान बलि बने।

एक पैटर्न, कोई अकेली घटना नहीं

रिपोर्ट दीपु की हत्या को अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद तेज़ हुई हिंदू-विरोधी हिंसा की व्यापक प्रवृत्ति में रखती है। राजनीतिक शून्य ने उग्र और आपराधिक तत्वों को उभरने का मौका दिया।

मध्य-2024 से अब तक दर्ज 2,000 से अधिक घटनाएँ—मंदिर तोड़फोड़, आगज़नी, हमले, अपहरण और हत्याएँ—इतिहास में निहित दीर्घकालिक असुरक्षा के पैटर्न से मेल खाती हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया: बाद में कार्रवाई

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लिंचिंग की निंदा की और कहा कि ऐसी हिंसा “नए बांग्लादेश” में स्वीकार्य नहीं है। रैपिड एक्शन बटालियन सहित एजेंसियों ने सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

आलोचकों के अनुसार, ये कदम बाद में आते हैं। हिंसा से पहले सुरक्षा की कमी और पीड़ित परिवार से तत्काल संपर्क का अभाव यह धारणा मजबूत करता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा अपूरणीय नुकसान के बाद ही होती है।

दूरगामी प्रभाव

दीपु चंद्र दास की लिंचिंग केवल एक आपराधिक मामला नहीं है। यह राजनीतिक व्यवस्था टूटते ही हिंदुओं की नाज़ुक स्थिति को उजागर करती है। ऐसी घटनाएँ डर के कारण पलायन को तेज़ करती हैं, समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ाती हैं और भारत सहित क्षेत्रीय संबंधों पर दबाव डालती हैं।

निष्कर्ष: जब न्याय देर से नहीं, ग़ायब हो जाता है

मयमनसिंह लिंचिंग पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट एक कठोर सच्चाई सामने रखती है: राजनीतिक उथल-पुथल में बांग्लादेश का हिंदू अल्पसंख्यक खतरनाक रूप से असुरक्षित रहता है। सार्वजनिक और क्रूर हत्या न केवल भीड़ की बर्बरता, बल्कि रोकथाम, सुरक्षा और आश्वासन की प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है।

गिरफ्तारियाँ और बयान आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। सतत शासन, कानून का समान प्रवर्तन और बहुलतावाद के प्रति स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना, हर हिंसक घटना न्याय की ओर मोड़ नहीं, बल्कि डर के इतिहास में एक और अध्याय बन जाती है।

2024–2025 में बांग्लादेश में हिंदू-विरोधी हिंसा: एक स्पष्ट आकलन

2024–2025 की रिपोर्टें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में तेज़ और चिंताजनक बढ़ोतरी दिखाती हैं—खासकर अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती भारत-विरोधी बयानबाज़ी और उग्र समूहों की पुनर्सक्रियता ने ऐसा माहौल बनाया है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं। अल्पसंख्यक संगठनों के अनुसार, अगस्त 2024 से अब तक 45 जिलों में 2,010 से अधिक घटनाएँ दर्ज हुई हैं—यह अलग-थलग अशांति नहीं, बल्कि व्यापक असुरक्षा का संकेत है।

मुख्य घटनाएँ

मयमनसिंह लिंचिंग (20 दिसंबर 2025)
बालुका गाँव में 27 वर्षीय दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर, पेड़ से बाँधकर, केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर हत्या की गई। सात संदिग्धों की गिरफ्तारी के बावजूद परिवार को तत्काल सुरक्षा या आश्वासन नहीं मिला। यह दिखाता है कि राजनीतिक अशांति कितनी तेजी से सांप्रदायिक हिंसा में बदलती है।

दहार मशिहाती गाँव आगज़नी (22 मई 2025)
कम से कम 20 हिंदू घर जलाए गए, परिवार बेघर हुए। यह स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि दोहराए जा रहे सांप्रदायिक टकराव का हिस्सा था।

ढाका और चटगाँव दंगे (19 दिसंबर 2025)
हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में मंदिरों और हिंदू घरों पर हमले हुए; भारत-विरोधी नारों के साथ हिंसा को正 ठहराया गया।

खुलना मंदिर तोड़फोड़ (सितंबर–अक्टूबर 2024)
मूर्तियाँ तोड़ी गईं, संपत्ति लूटी गई, पुजारियों को धमकाया गया—सैकड़ों घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा।

बरिशाल अपहरण और जबरन धर्मांतरण (2024 में जारी)
हिंदू महिलाओं के अपहरण और ज़बरदस्ती विवाह/धर्मांतरण की रिपोर्टें—कमज़ोर कानून-व्यवस्था में लैंगिक हिंसा का पैटर्न।

राजशाही दंगे (अगस्त 2024)
हसीना के हटते ही हिंदू इलाकों पर हमले; एक महीने में 100 से अधिक घटनियाँ।

हिंसा के पैटर्न और इसके कारण

• राजनीतिक संक्रमण: सत्ता परिवर्तन के समय हिंसा उछाल लेती है

• बलि का बकरा बनाना: हिंदुओं को अवामी लीग या “भारतीय एजेंट” बताना

• उग्र समूहों की संगठित सक्रियता: हालात का दुरुपयोग

• लैंगिक हिंसा: महिलाओं पर सीधे हमले

• कमज़ोर रोकथाम: बाद में गिरफ्तारी, पहले सुरक्षा नहीं

2023 से हमलों में कई सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। वैश्विक घटनाओं को घरेलू हिंसा के औचित्य के लिए हथियार बनाया जाता है।

परिणाम और क्षेत्रीय प्रभाव

हिंसा का संचयी असर गहरा है—डर से पलायन, भारत के साथ तनाव, बहुलतावादी आधार का क्षरण और अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान। मजबूत सुधार—दृढ़ पुलिसिंग, तेज़ अभियोजन और स्पष्ट राजनीतिक संदेश—के बिना यह चक्र टूटना मुश्किल है।

निष्कर्ष: यह संयोग नहीं, एक गहरी समस्या है

2024–2025 में हिंदू-विरोधी हिंसा आकस्मिक नहीं है। यह राजनीतिक नाज़ुकता, ऐतिहासिक भेदभाव और बढ़ती उग्रता का परिणाम है। बाद की गिरफ्तारियाँ और निंदा पर्याप्त नहीं। ज़रूरत है सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति की—दंडहीनता तोड़ने और अल्पसंख्यकों की रक्षा को राज्य की जिम्मेदारी बनाने की।

जो राज्य सुनने से इनकार करता है, वह ज़िम्मेदार बन जाता है

जब कोई सरकार बार-बार की गुहारें नहीं सुनती, तो वह अपनी निर्दोषता का दावा खो देती है। बांग्लादेश में हिंदुओं का दुख अब छिपा नहीं है—यह दर्ज है, रिपोर्टेड है, प्रसारित है और निर्विवाद है। फिर भी, साल दर साल प्रतिक्रियाएँ कमजोर, देर से और टालने वाली रहती हैं। यह जानकारी की कमी नहीं, इच्छाशक्ति की कमी है।

राज्य अपने इरादों से नहीं, अपने कर्मों और अपने मौन से आँके जाते हैं। जब भीड़ लिंचिंग करती है, घर जलते हैं, मंदिर गिरते हैं और परिवार भागते हैं—और सरकारें सतर्क कूटनीति और खोखले आश्वासनों से जवाब देती हैं—तो संदेश खतरनाक होता है: उत्पीड़न की कोई कीमत नहीं। यह संदेश हमलावरों को हौसला देता है और पीड़ितों को छोड़ देता है।

सुनना शासन का न्यूनतम कर्तव्य है। करना उसका दायित्व। भू-राजनीतिक आराम को मानव जीवन पर तरजीह देकर सरकारों ने पीड़ा को सामान्य बना दिया है। यह तटस्थता नहीं है। यह उपेक्षा से पैदा हुई मिलीभगत है।

इतिहास उस शक्ति को बरी नहीं करता जो मुँह फेर लेती है। वह उसे कटघरे में खड़ा करता है। और जब तक सरकारें अपनी चयनात्मक बहरेपन को छोड़कर स्पष्टता, दबाव और दृढ़ता से जवाब नहीं देतीं, वे न केवल उस सब के लिए जवाबदेह रहेंगी जिसे वे रोक नहीं सकीं, बल्कि उसके लिए भी—जिसे उनके मौन ने संभव बनाया।