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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, जिनमें से एक ने हलाल उद्योग को सुरक्षा प्रदान की और दूसरे ने कांवड़ यात्रा मार्ग के विवादास्पद निर्देशों पर रोक लगाई। इन दोनों फैसलों ने देश में बड़ी बहस छेड़ दी है और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हलाल के

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया है. इस बार बजट में युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है. वित्त मंत्री ने इंटर्नशिप से लेकर सस्ते लोन का ऐलान किया है. सरकार एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देगी. इस दौरान युवाओं को 6 हजार रुपये

बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है। इस कारण वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस माहौल से भागकर बहुत से बांग्लादेशी भारत की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सीमा से सटे प्रदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को खुला निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं अब वाराणसी में नगर निगम में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें पूरे सावन महीने तक बंद रहेंगी. वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क

खाने-पीने की सामग्री बेचने वालों को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर भले ही राजनीति गरम हो, लेकिन यह कोई नया फरमान नहीं है। यह कानून कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रविधान किया है कि खानपान के दुकानदारों को अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाना