भारत में धर्म और आस्था का विषय अत्यधिक संवेदनशील है, और जब धार्मिक संस्थानों से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, तो वे व्यापक चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से जुड़े एक फैसले ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। मंदिर प्रशासन के तहत नियुक्त किए गए दो मुस्लिम अधिकारियों—जाशीन दीन और शकीन मोहम्मद—को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह घटना धार्मिक समुदायों के बीच असंतोष का कारण बनी है, खासकर हिंदू समाज में, जो मंदिरों को अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र मानता है।
ज्वालामुखी मंदिर में हुई मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति
Himachal Government Appoints non-Hindu’s to administer at Maa Jwalamukhi Temple which is one of the ShaktiPeetha!
#FreeHinduTemples pic.twitter.com/1zYGZ47v33— Girish Bharadwaj (@Girishvhp) March 21, 2021
ज्वालामुखी मंदिर में मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? कुछ लोग इसे एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के तहत सामान्य प्रशासनिक कार्य मानते हैं, जबकि हिंदू समुदाय का एक बड़ा वर्ग इसे अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के विरुद्ध मानता है। उनका मानना है कि मंदिरों की देखरेख उन लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो उस धर्म की गहरी समझ रखते हों और उसकी परंपराओं का सम्मान करते हों।
आलोचक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति संभव नहीं है, तो फिर मंदिरों में इस तरह की नियुक्तियाँ क्यों की जा रही हैं? यह प्रश्न विशेष रूप से तब उठता है, जब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक ही धार्मिक समुदाय को निशाना बनाकर इस तरह की नियुक्तियाँ की जाती हैं।
धार्मिक असुरक्षा की बढ़ेगी भावना
ज्वालामुखी मंदिर में मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति के बाद से ही यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मंदिरों की परंपरागत धार्मिक व्यवस्था बदली जा सकती है?
कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की कि क्या इन अधिकारियों की नियुक्ति के बाद मंदिर के प्रसाद में धार्मिक मान्यताओं के विपरीत सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, इस प्रकार की अटकलें पूरी तरह से निराधार हो सकती हैं, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि लोगों के मन में धार्मिक असुरक्षाएं किस हद तक गहरी हो चुकी हैं।
तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद विवाद
हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद को लेकर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। टीडीपी ने दावा किया है कि मंदिर में वितरित किए जाने वाले लड्डू में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस दावे की पुष्टि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा की गई है। लैब रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रसाद बनाने में उपयोग होने वाले घी में जानवरों की चर्बी, गोमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया गया था।
टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने मीडिया को प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में “गोमांस की चर्बी” और “लार्ड” (सूअर की चर्बी) के साथ-साथ मछली के तेल की भी उपस्थिति पाई गई है।
यह रिपोर्ट 9 जुलाई 2024 को लिए गए नमूनों के आधार पर 16 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। इस घटना ने हिंदू समाज में धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया है, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और वहाँ का प्रसाद अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
क्या मस्जिद में हिंदू अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं?
मुस्लिम अधिकारियों की मंदिर में नियुक्ति के बाद एक और बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है: क्या कभी मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है? अगर नहीं, तो फिर मंदिरों में इस तरह की नियुक्तियाँ क्यों की जाती हैं? यह मुद्दा केवल धर्म और प्रशासन का नहीं है, बल्कि धार्मिक असमानता का भी है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तभी सार्थक होता है, जब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगर एक धर्म के धार्मिक स्थलों में दूसरे धर्म के लोग नियुक्त किए जाते हैं, तो यह असंतुलन पैदा कर सकता है और समाज में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।
मंदिरों में मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति और तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद ने एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि धर्म और प्रशासन को कैसे संतुलित किया जाए। हिंदू समाज की चिंता केवल धार्मिक आस्थाओं की सुरक्षा की है, जबकि कुछ इसे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया गया एक सही कदम मानते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धर्म से जुड़े निर्णयों में संतुलन और सम्मान दोनों जरूरी हैं।
