उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर ने “हिंदुत्व” को भारतीय राष्ट्रत्व की एक सभ्यतागत रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया था। मुखर्जी को इस विचार में गहरी समानता महसूस हुई कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक निरंतरता में निहित है।
1939 में उन्होंने औपचारिक रूप से हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की और शीघ्र ही संगठन में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। उनकी बौद्धिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक अनुभव और प्रभावशाली वक्तृत्व शैली ने विशेष रूप से बंगाल में महासभा की विश्वसनीयता को मजबूत किया। वे शीघ्र ही कार्यकारी अध्यक्ष बने और संगठन की राजनीतिक व रणनीतिक दिशा का नेतृत्व करने लगे।
नीति, मतभेद और निर्णय
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुखर्जी ने 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का समर्थन नहीं किया। उनका तर्क था कि युद्धकाल में अचानक प्रशासनिक शून्य उत्पन्न होने से अस्थिरता और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसके स्थान पर उन्होंने राजनीतिक संगठन को मजबूत करने और समुदाय के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
1941 से 1943 के बीच वे बंगाल की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री रहे। उनका कार्यकाल आर्थिक अस्थिरता और बंगाल के अकाल के समय से जुड़ा था। नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने अंततः पद से इस्तीफ़ा दे दिया।
जब विभाजन की चर्चा तेज़ हुई, तब मुखर्जी बंगाल के विभाजन के प्रश्न पर मुखर हो गए। प्रारंभ में उन्होंने पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किए जाने का विरोध किया। जब विभाजन लगभग निश्चित हो गया, तब उन्होंने भारत के भीतर एक हिंदू-बहुल पश्चिम बंगाल के निर्माण की वकालत की। इस रुख ने 1947 में अंतिम भू-सीमा निर्धारण को प्रभावित किया।
ऐतिहासिक महत्व
1939 का निर्णय कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था—
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संवैधानिक उदार रुख से वैचारिक राजनीति की ओर उनका स्पष्ट झुकाव
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सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सुदृढ़ होना
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1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की वैचारिक नींव
हिंदू महासभा ने उन्हें राजनीतिक अनुभव और वैचारिक स्पष्टता प्रदान की, यद्यपि बाद में संगठनात्मक सीमाओं के कारण उन्होंने एक व्यापक राजनीतिक मंच स्थापित करने का निर्णय लिया।
संक्षेप में, 1939 वह वर्ष था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बौद्धिक भागीदारी से आगे बढ़कर वैचारिक नेतृत्व की भूमिका में आए—एक ऐसा परिवर्तन जिसने आने वाले दशकों तक उनकी राजनीतिक विरासत को आकार दिया।
1946–1947: बंगाल के विभाजन पर मुखर्जी की भूमिका
स्वतंत्रता से पहले के वर्ष अनिश्चितता, साम्प्रदायिक अशांति और तीव्र राजनीतिक वार्ताओं से भरे हुए थे। इसी उथल-पुथल के बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के भविष्य पर होने वाली बहस के केंद्रीय व्यक्तित्व बनकर उभरे। पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किए जाने का उनका विरोध और बाद में विभाजित बंगाल की वकालत उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक अध्याय बना।
राजनीतिक और साम्प्रदायिक परिप्रेक्ष्य
1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक संवैधानिक योजना प्रस्तावित की, जिसमें प्रांतों को जनसंख्या संरचना के आधार पर समूहों में बांटा गया। बंगाल, जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी थी, उस समूह में रखा गया जिसे मुस्लिम लीग के प्रभाव की ओर झुकता हुआ माना जा रहा था।
16 अगस्त 1946 के ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ के बाद कलकत्ता और नोआखाली में भड़की हिंसा ने समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान की मांग तेज़ हो रही थी और मुस्लिम लीग पूरे बंगाल को नए राष्ट्र में शामिल करना चाहती थी।
कुछ नेताओं ने एक स्वतंत्र और संयुक्त बंगाल का प्रस्ताव भी रखा, जो न भारत का हिस्सा हो और न पाकिस्तान का। मुखर्जी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में हिंदू समुदाय राजनीतिक रूप से असुरक्षित हो जाएगा।
विभाजन की ओर झुकाव
प्रारंभ में वे संयुक्त संरचना के भीतर हिंदू हितों की सुरक्षा चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक हाशिए पर जाने से बचने के लिए विभाजन ही व्यावहारिक समाधान है।
उन्होंने जनसंख्या के आधार पर बंगाल के विभाजन की मांग की, ताकि हिंदू-बहुल क्षेत्र भारत में बने रहें। उनके तर्क तीन मुख्य चिंताओं पर आधारित थे—
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राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक नियंत्रण
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सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं की सुरक्षा
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अल्पसंख्यक समुदायों की दीर्घकालिक सुरक्षा
जनमत और वार्ताएँ
मुखर्जी ने भाषणों, बैठकों और प्रेस के माध्यम से जनमत को संगठित किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और ब्रिटिश अधिकारियों के सामने जनसंख्या आँकड़ों और संवैधानिक तर्कों को रखा। जैसे-जैसे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, उनके विचारों को व्यापक समर्थन मिलने लगा।
1947 के मध्य तक कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत—
विभाजन की विरासत
बंगाल विभाजन के प्रश्न पर मुखर्जी की भूमिका ने अंतिम सीमाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समर्थकों के अनुसार, उनके प्रयासों ने हिंदू-बहुल क्षेत्रों को भारत में बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। आलोचकों का मत है कि विभाजन की राजनीति, चाहे उसे किसी ने भी समर्थन दिया हो, उपमहाद्वीप में व्यापक विस्थापन और हिंसा का कारण बनी।
दीर्घकालिक प्रभाव
बंगाल प्रकरण ने मुखर्जी के इस विश्वास को और मजबूत किया कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संगठन आपस में गहराई से जुड़े हैं। यही सोच आगे चलकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में दिखाई दी और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रवादी राजनीति की वैचारिक दिशा को प्रभावित किया।
संक्षेप में, 1946–1947 का कालखंड उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। बंगाल विभाजन पर उनकी भूमिका ने न केवल प्रांत की नियति को बदला, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में स्थापित किया।
1947–1950: स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में भूमिका
15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने समर्थकों और आलोचकों दोनों को चौंका दिया। हिंदू महासभा के प्रमुख नेता और कांग्रेस की नीतियों के मुखर आलोचक होने के बावजूद, उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निमंत्रण स्वीकार कर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया।
कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार में उनका प्रवेश विभाजन के बाद गहरे आघात से जूझ रहे राष्ट्र में एकता का संकेत था।
नेहरू ने उन्हें क्यों आमंत्रित किया
स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था—विस्थापन, साम्प्रदायिक हिंसा, खाद्य संकट, प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता। नेहरू एक ऐसी मंत्रिपरिषद बनाना चाहते थे जो समावेशी और स्थिर दिखाई दे।
मुखर्जी को शामिल करने के पीछे कई कारण थे—
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वे एक सम्मानित विद्वान और प्रशासक थे।
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वे कांग्रेस से बाहर की राष्ट्रवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे।
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वे एक प्रमुख बंगाली नेता थे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना।
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उनकी उपस्थिति तत्काल वैचारिक ध्रुवीकरण को कम करने में सहायक हो सकती थी।
माना जाता है कि महात्मा गांधी ने भी मंत्रिमंडल में व्यापक प्रतिनिधित्व के पक्ष में सुझाव दिया था।
मंत्री के रूप में कार्य
उद्योग और आपूर्ति (बाद में वाणिज्य सहित) मंत्री के रूप में मुखर्जी ने विभाजन के बाद की कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भूमिका निभाई। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल था—
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औद्योगिक उत्पादन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन
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काला बाज़ारी और अभाव की स्थिति से निपटना
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शरणार्थियों के पुनर्वास में सहयोग
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प्रारंभिक औद्योगिक नीति पर विमर्श में भागीदारी
यद्यपि वे नेहरू की समाजवादी दृष्टि से पूर्णतः सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक अनुशासित मंत्री के रूप में प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
वैचारिक मतभेद गहराते हैं
1949–1950 तक गंभीर मतभेद उभर आए।
मुख्य विवाद के क्षेत्र थे—
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नेहरू–लियाकत समझौता (1950): उनका मानना था कि यह समझौता पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता।
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कश्मीर नीति: उन्होंने अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों का विरोध किया और इसे अत्यधिक रियायत माना।
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अल्पसंख्यक और शरणार्थी नीति: उनका मत था कि विस्थापित समुदायों की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक दृढ़ रुख अपनाना चाहिए।
ये केवल नीतिगत मतभेद नहीं थे; ये राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता और राज्य की भूमिका को लेकर मूलभूत दृष्टिकोणों का अंतर थे।
इस्तीफ़ा: एक निर्णायक मोड़
6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पूर्वी बंगाल और कश्मीर से जुड़ी सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते।
उनका इस्तीफ़ा कांग्रेस से वैचारिक दूरी का स्पष्ट संकेत था और राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ से संगठित विपक्ष की राजनीति की शुरुआत भी।
एक वर्ष के भीतर, अक्टूबर 1951 में, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की—एक संगठित राजनीतिक विकल्प, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ।
सहयोग से टकराव तक
मंत्रिमंडल में मुखर्जी का कार्यकाल स्वतंत्र भारत में वैचारिक सह-अस्तित्व के शुरुआती प्रयासों में से एक था। उनका इस्तीफ़ा उस प्रयोग की सीमाओं को दर्शाता है और आने वाले दशकों के राजनीतिक पुनर्संरचना का आधार बनता है।
1947–1950 का कालखंड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है—जहाँ सहयोग और विरोध के बीच की रेखा स्पष्ट हुई और जिसने भारत में केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीति की दिशा तय की।
1951: भारतीय जनसंघ की स्थापना
21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना की। यह केवल एक नई पार्टी का गठन नहीं था; यह स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के सामने एक संगठित राष्ट्रवादी विकल्प का औपचारिक उदय था।
पृष्ठभूमि और उद्देश्य
अप्रैल 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़े के बाद मुखर्जी सरकार की नीतियों से निराश थे, विशेषकर—
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नेहरू–लियाकत समझौता, जिसे वे पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए अपर्याप्त मानते थे।
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अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष संवैधानिक दर्जा।
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राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न पर कांग्रेस का अपेक्षाकृत नरम रुख।
साथ ही, हिंदू महासभा के पास लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक विस्तार नहीं था। मुखर्जी ने महसूस किया कि एक व्यापक, अनुशासित और जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है, जो भारतीय सांस्कृतिक पहचान पर आधारित हो और संवैधानिक लोकतंत्र के भीतर काम कर सके।
गठन और वैचारिक दिशा
भारतीय जनसंघ को निम्न सिद्धांतों के साथ स्थापित किया गया—
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राष्ट्रीय एकता और पूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण
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आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सिद्धांत
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समान नागरिक संहिता
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भारतीय सभ्यता पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
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मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीकृत संप्रभुता
मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। दीनदयाल उपाध्याय को संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीनी स्तर पर कैडर समर्थन प्रदान किया।
प्रारंभिक चुनावी उपस्थिति
1951–52 के आम चुनावों में जनसंघ ने लोकसभा की तीन सीटें जीतीं और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में सीमित सफलता प्राप्त की। यद्यपि उसकी संसदीय ताकत सीमित थी, पर वह कांग्रेस के सामने एक संगठित वैचारिक विपक्ष के रूप में स्थापित हो गया।
दक्षिणपंथी राजनीति की शुरुआत
जनसंघ की स्थापना ने स्वतंत्र भारत में संगठित दक्षिणपंथी राजनीति की शुरुआत की। इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में संस्थागत रूप दिया और आने वाले दशकों में प्रभाव बढ़ाने वाली राजनीतिक धारा को जन्म दिया।
1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उसने जनसंघ की वैचारिक और संगठनात्मक विरासत को आगे बढ़ाया। इस दृष्टि से अक्टूबर 1951 भारतीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम था। इसने राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थायी राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित किया और भारत की लोकतांत्रिक संरचना को स्थायी रूप से प्रभावित किया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु (23 जून 1953)
23 जून 1953 को श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। आधिकारिक रूप से इसे हृदयाघात बताया गया, किंतु गिरफ्तारी, नजरबंदी, चिकित्सकीय देखभाल और पोस्टमार्टम की अनुपस्थिति ने दशकों तक विवाद को जीवित रखा।
उस समय वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे। जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के उनके अभियान ने उन्हें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नेहरू की कश्मीर नीति से सीधे टकराव में ला दिया।
गिरफ्तारी और नजरबंदी
मई 1953 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए बिना अनुमति प्रवेश किया। यह एक सुनियोजित नागरिक अवज्ञा का कदम था।
उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान—
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उनकी गतिविधियों और संचार पर नियंत्रण रखा गया।
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बाद में सीने में दर्द की शिकायतों की सूचना सामने आई।
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परिवार और पार्टी सहयोगियों से मिलने की अनुमति सीमित थी।
समर्थकों का आरोप था कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को आवश्यक गंभीरता नहीं दी गई।
बीमारी और आधिकारिक कारण
22–23 जून 1953 की रात उन्हें गंभीर सीने में दर्द हुआ। चिकित्सकीय उपचार दिया गया, किंतु 23 जून की सुबह उनका निधन हो गया।
सरकारी घोषणा के अनुसार मृत्यु का कारण “मायोकार्डियल इन्फार्क्शन” (हृदयाघात) था। एक चिकित्सकीय बोर्ड ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया। किंतु स्वतंत्र पोस्टमार्टम न होने के कारण संदेह बना रहा।
विवाद के मुख्य बिंदु
पोस्टमार्टम का अभाव:
हिरासत में एक राष्ट्रीय नेता की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम न होना पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े करता है।
चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप:
कुछ आलोचकों का मत था कि विशेष उपचार या बेहतर सुविधा में स्थानांतरण में देरी हुई। यद्यपि इसे साजिश सिद्ध नहीं किया गया, पर प्रश्न अनुत्तरित रहे।
राजनीतिक संदेह:
उनकी बढ़ती राजनीतिक भूमिका और कश्मीर नीति के विरोध के कारण राजनीतिक आशंकाएँ व्यक्त की गईं, हालांकि किसी जांच में हत्या का ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।
ऐतिहासिक प्रभाव
उनकी मृत्यु के दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए—
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भारतीय जनसंघ की वैचारिक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।
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अनुच्छेद 370 के विरोध को नई गति मिली।
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वे राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श में प्रतीकात्मक व्यक्तित्व बन गए।
उनका निधन केवल एक घटना नहीं रहा; यह स्वतंत्र भारत में विपक्ष की राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
सवाल जो अब भी जीवित हैं
आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु प्राकृतिक मानी गई, किंतु पारदर्शिता की कमी—विशेषकर पोस्टमार्टम न होने—ने संदेह को जीवित रखा।
सात दशकों से अधिक समय बाद भी यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण सीख देता है: जब किसी राजनीतिक नेता की हिरासत में मृत्यु होती है, तो पारदर्शिता केवल न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए भी अनिवार्य होती है।
इतिहास अधूरी कहानियों को भूलता नहीं। वह उन्हें शांतिपूर्वक संजोए रखता है—जब तक सत्य पूरी स्पष्टता के साथ सामने न आ जाए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुले रणक्षेत्र में नहीं, बल्कि हिरासत में दिवंगत हुए—एक ऐसे राष्ट्र की निगरानी में, जो अभी लोकतंत्र के अर्थ को समझ ही रहा था। वे कश्मीर में एकता का संदेश लेकर गए थे, किंतु ऐसे उत्तर के बिना लौटे, जो देश की अंतरात्मा को संतुष्ट कर पाता।
अनुत्तरित प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक भी हैं। जब किसी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु बिना पारदर्शी जांच के होती है, तो संदेह समय के साथ समाप्त नहीं होता—वह और गहरा हो जाता है। लोकतंत्र प्रश्नों से कमजोर नहीं होता; वह मौन से कमजोर होता है।
चाहे कोई उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं, सिद्धांत स्पष्ट है—कोई भी नागरिक, विशेषकर जनप्रतिनिधि, अनिश्चितता की छाया में इस संसार से विदा नहीं होना चाहिए।
जब तक अंतिम प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, उनकी अंतिम यात्रा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं रहेगी; वह इस बात की निरंतर याद दिलाती रहेगी कि सत्य ही किसी भी गणराज्य की वास्तविक आधारशिला है।
