बिहार चुनाव 2025: एक ऐसे जनादेश की पड़ताल जिसने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी

चुनावों में हारें होती हैं, और फिर ऐसी राजनीतिक पराजयें आती हैं जो किसी पार्टी का पूरा इतिहास बदल देती हैं। बिहार 2025 का चुनाव उसी तरह की पराजय था। यह सिर्फ़ कांग्रेस की हार नहीं थी—यह राहुल गांधी की चौंकाने वाली राजनीतिक नासमझी से पैदा हुई एक स्वयं-निर्मित गिरावट थी।

जब विपक्ष को रणनीति, अनुशासन और ज़मीन पर लगातार सक्रिय रहने की ज़रूरत थी, राहुल गांधी ने इसका उलटा किया — ‘चुनाव चुराए गए” जैसी उलझी हुई मुहिम, चुनाव अभियान के बीच में उनका गायब हो जाना,और ऐसे बयान देना जिनसे वे मतदाता नाराज़ हो गए जिनकी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।

ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का हर कदम महागठबंधन को और हार की ओर धकेल रहा है। चुनाव लड़ने के बजाय, वे मानो मैदान ही छोड़ बैठे हों— और नतीजा यह हुआ कि NDA की वह जीत, जो चुनाव की शुरुआत में भी तय नहीं थी, राहुल खुद उसके लिए रास्ता साफ़ करके गए।

अंत में राहुल गांधी बिहार में सिर्फ़ असफल नहीं हुए— उन्होंने NDA की वापसी का पूरा रास्ता खुद बनाकर दिया।

एक निर्णायक चुनाव, जिसने बिहार की राजनीति की मानसिकता बदल दी

6 से 11 नवंबर के बीच हुए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ़ एक चुनाव नहीं थे— वे एक ऐसा मोड़ साबित हुए, जिसने कई पुरानी राजनीतिक धारणाएँ तोड़ दीं और कई नई पुष्टि कर दीं।

243 सीटें, 9.43 करोड़ से अधिक मतदाता, 57.5% मतदान— देशभर की निगाहें बिहार पर टिकी थीं। महिलाओं ने एक बार फिर पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले— 59.8% बनाम 55.2% यह वह रुझान है जो दो दशकों से बिहार की राजनीति की दिशा तय कर रहा है।

लेकिन इस बढ़ते महिला-मतदान ने कोई चौंकाने वाला बदलाव नहीं लाया। जनादेश वही गया, जिसे मतदाता सबसे भरोसेमंद मानते आए हैं— NDA के पक्ष में। 15 नवंबर को आए नतीजों ने राजनीतिक भूचाल ला दिया— NDA ने 202 में से 243 सीटें जीत लीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांचवीं बार रिकॉर्ड जीत हासिल की। BJP 89 सीटों के साथ पहले से भी अधिक मज़बूत होकर उभरी।

तीन चरणों में लड़ा गया सबसे अहम मुकाबला

कभी बूथ-कैप्चरिंग का इतिहास रखने वाले बिहार में चुनाव आयोग ने मतदान को तीन चरणों में बाँटा:

चरण 1 (6 नव.) — 89 सीटें
चरण 2 (8 नव.) — 81 सीटें
चरण 3 (11 नव.) — 73 सीटें

1 लाख से अधिक बूथों पर वेबकास्टिंग लगी थी। मतदाता सूची की सफ़ाई के दौरान 2.5 लाख नाम हटाए गए— सरकार समर्थकों ने इसे सुधार कहा, विपक्ष ने ‘लक्षित दमन’ बताया।

वे अभियान जिन्होंने चुनाव की पूरी कहानी बना भी दी — और बिगाड़ भी दी

NDA का सीधा संदेश: कल्याण, स्थिरता और भरोसे पर टिका विकास

Nitish Kumar और NDA ने अपनी पूरी मुहिम आधारित की:

• 1 करोड़ नौकरियों पर

• महिलाओं के लिए लक्ष्मी दिदी जैसी योजनाओं के विस्तार पर

• कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर

संदेश था—सीधा, स्पष्ट, संगठित।

महागठबंधन की अपील: बेरोज़गारी और असंतोष

RJD के नेतृत्व में विपक्ष ने मुद्दे उठाए:

• बढ़ती बेरोज़गारी

• ग्रामीण आर्थिक संकट

• जाति-जनगणना की माँग

तेजस्वी यादव ने नौकरियों और भत्तों का वादा किया, लेकिन गठबंधन खुद ही असंगत और बिखरा रहा।

राहुल गांधी का विवादित अभियान

उनकी वोटर अधिकार यात्रा वोट-दमन के मुद्दे को उठाने के लिए थी,
लेकिन—

• छठ पूजा पर दिए बयान से भारी नाराज़गी

• अभियान के बीच बिहार से गायब हो जाना

• लगातार बदलते संदेश

इन सबने कांग्रेस को फायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान ही पहुँचाया

अंतिम परिणाम: एक स्पष्ट और भारी जीत- गठबंधनवार नतीजे

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जातियों की बिसात: महागठबंधन क्यों नहीं बढ़ा पाया अपना आधार

“युवा लहर” और “महिला लहर” के दावों के बावजूद, इस चुनाव में जाति का समीकरण ही सबसे निर्णायक साबित हुआ।

NDA के साथ जुड़े प्रमुख सामाजिक समूह:

• अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) – 15%

• गैर-यादव OBC – 7%

• दलित और आदिवासी (SC/ST) – 13%

• सवर्ण मतदाता – 7%

यह बहुस्तरीय गठजोड़ इतना व्यापक था कि RJD इसका मुकाबला नहीं कर पाया।

महागठबंधन की मजबूती सिर्फ़ MY वोटरों पर टिकी रही:

• मुस्लिम – 13%

• यादव – 10%

ये वोटर वफादार रहे, लेकिन गठबंधन के पास NDA जितना विस्तृत सामाजिक आधार नहीं था।

कड़े मुकाबले और स्थानीय समीकरण

कई सीटें बहुत कम अंतर से तय हुईं:

• ढाका: NDA की जीत ~1,200 वोट

• रामगढ़: महागठबंधन जीता ~800 वोट

ये नतीजे दिखाते हैं कि स्थानीय नाराज़गी, छोटे जातीय गठजोड़ और उम्मीदवार की छवि—अक्सर पूरे राज्य के रुझान से ज़्यादा असर डालते हैं।

ADR रिपोर्ट के अंदर: विजेता उम्मीदवारों ने बिहार की राजनीति की कौन-सी तस्वीर दिखाई

Association for Democratic Reforms (ADR) ने 15 नवंबर 2025 को सभी 243 विधायकों का हलफनामा विश्लेषण प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में प्रगति भी दिखती है और पुरानी समस्याएँ भी।

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अपराध: थोड़ा सुधार, पर स्थिति अभी भी चिंताजनक

• 53% विधायकों पर आपराधिक मामले (2020 में 68% थे)

• 42% पर गंभीर आरोप—जैसे हत्या, हत्या की कोशिश, महिलाओं के खिलाफ अपराध

• 6 विधायक IPC 302 (हत्या) के आरोपी

• 19 विधायक IPC 307 (हत्या की कोशिश) के आरोपी

पार्टी-वार (अपराधिक मामले):

• AIMIM: 100%

• CPI(ML)(L): 100%

• CPI(M): 100%

• BJP: 61%

• RJD: 72%

• JD(U): 36%

थोड़ा सुधार ज़रूर दिखता है, पर “अपराध और राजनीति” का गठजोड़ अभी भी गहराई से बना हुआ है—जहाँ दबदबा, चुनावी सफलता में बदल जाता है।

धन: करोड़पतियों की संख्या और बढ़ी

• 90% विधायक करोड़पति—अब तक का सबसे ऊँचा आंकड़ा

• प्रति विधायक औसत संपत्ति: ₹9.02 करोड़ (2020 से 109% बढ़ोतरी)

• पूरी विधानसभा की कुल संपत्ति: ₹2,192.93 करोड़

दोबारा चुने गए विधायकों की संपत्ति:

• औसत में 53% बढ़ी—यह एक खास संकेत है, खासकर एक ऐसे राज्य में जो देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है।

पार्टी-वार औसत संपत्ति:

• RLM: ₹22.93 करोड़

• JD(U): ₹9.53 करोड़

• BJP: ₹8.68 करोड़

• कांग्रेस: ₹4.82 करोड़

• AIMIM: ₹2.17 करोड़

यह बड़ा अंतर दिखाता है कि बिहार के आम लोगों की आय और विधायकों की संपत्ति में खाई लगातार बढ़ रही है—और चुनावों में धन बल कितना असर डालता है।

शिक्षा, उम्र और लिंग का प्रोफाइल

• 60% विधायक ग्रेजुएट या उससे ऊपर

• 59% की उम्र 41–60 वर्ष—यानी मध्यम आयु वर्ग का दबदबा

• सिर्फ़ 12% महिलाएँ—हालाँकि महिला मतदान पुरुषों से अधिक रहा

इस प्रकार विधानसभा का स्वरूप कुछ ऐसा दिखता है— मध्यम आयु के, पढ़े-लिखे, संपन्न, और मुख्यतः पुरुष विधायक।

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बिहार के भविष्य के लिए यह चुनाव क्या संदेश देता है?

NDA के लिए:

यह जनादेश नेतृत्व पर गहरा भरोसा है—खासकर नीतीश कुमार की शासन शैली पर। लेकिन यह भरोसा अपेक्षाओं को भी बढ़ाता है—नौकरी, पलायन, उद्योग, और सामाजिक कल्याण में वास्तविक बदलाव की माँग अब और ज़्यादा कड़ी है।

विपक्ष के लिए:

यह एक अस्तित्व का संकट है। जब तक RJD अपने आधार को MY वोटों से आगे नहीं बढ़ाता और कांग्रेस अपनी ज़मीनी कड़ियाँ ठीक नहीं करती—पुनर्जीवन कठिन रहेगा।

बिहार के लिए:

राज्य एक विरोधाभास से गुजर रहा है— स्थिरता का बड़ा जनादेश, लेकिन साथ ही पुरानी चुनौतियाँ:  अपराध, आर्थिक ठहराव, जातीय परतें, और अमीरी-गरीबी की बढ़ती खाई। इन समस्याओं के लिए सिर्फ़ राजनीतिक स्थिरता नहीं, बल्कि बड़े और साहसिक बदलाव की ज़रूरत है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए:

यह चुनाव बेहतर प्रबंधन और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दिखाता है— साथ ही यह भी याद दिलाता है कि “पैसा और बाहुबल” का असर अभी भी कायम है।

RJD का MY वोट बैंक मज़बूत रहा — फिर बिहार 2025 में महागठबंधन ढह कैसे गया?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने ऐसा राजनीतिक फैसला दिया जिसने अनुभवी विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। RJD ने अपना पारंपरिक मुस्लिम–यादव (MY) वोट बैंक पूरी मजबूती से बनाए रखा, फिर भी महागठबंधन को इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक झेलनी पड़ी।

243 सीटों में से NDA की 202 सीटों की जीत सिर्फ़ सत्ता पक्ष की मज़बूती की कहानी नहीं थी— यह विपक्ष के लिए यह कठोर सबक भी था कि सिर्फ़ एक सामाजिक वर्ग पर निर्भर रहकर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते।

एक हिंदी पोस्ट-इलेक्शन विश्लेषण ने इस स्थिति को एक पंक्ति में समझा दिया: “RJD की हार के बावजूद MY वोट बैंक मज़बूत रहा; फिर महागठबंधन पीछे कैसे रह गया?” यह सवाल सिर्फ़ 2025 के नतीजों तक सीमित नहीं है—यह बिहार की बदलती जातीय राजनीति और मतदाताओं की नई अपेक्षाओं को भी छूता है।

MY वोट बैंक: मज़बूत, पर अब निर्णायक नहीं

लेख में दिए गए आँकड़ों और पोस्ट-पोल डेटा के अनुसार, MY समुदाय महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बना रहा:

• यादव वोट: लगभग 10%

• मुस्लिम वोट: लगभग 13%

कुल मिलाकर MY मतदाता महागठबंधन के लगभग 38% वोट शेयर में से 23% का आधार बने। 1990 के दशक से RJD की सामाजिक पहचान MY मतदाताओं से जुड़ी रही है और 2025 में भी, यह वोट बेस लगभग पूरा का पूरा साथ खड़ा रहा— जो उनकी वैचारिक निष्ठा और जातीय जुड़ाव को दिखाता है।

लेकिन इस चुनाव ने यह सच्चाई भी सामने रख दी: सिर्फ़ MY वोट अब जीत का रास्ता नहीं खोल सकता।

NDA का व्यापक सामाजिक गठजोड़ विपक्ष से कहीं बड़ा

जहाँ RJD अपने पारंपरिक वोटरों पर टिके रहा, वहीं NDA ने कई परतों वाला सामाजिक समर्थन तैयार किया:

• EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग): 15%

• SC/ST: 13%

• गैर-यादव OBC: 7%

• सवर्ण मतदाता: 7%

इन सभी समूहों ने मिलकर NDA को करीब 60% सामाजिक आधार दिया— जो MY के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक था।

पहले जहाँ जातीय निष्ठाएँ कठोर हुआ करती थीं, 2025 के नतीजे दिखाते हैं कि कमजोर वर्गों और गैर-प्रमुख जातियों का बड़ा हिस्सा अब नीतीश कुमार की कल्याण-आधारित शासन शैली के साथ खड़ा है।

MY में सूक्ष्म गिरावट: RJD के लिए चेतावनी

हालाँकि कुल MY वोट साथ रहा, लेकिन लेख में छोटे-छोटे बदलाव दर्ज हैं:

• यादव वोट 12% (2020) से गिरकर 10%

• मुस्लिम वोट 15% से घटकर 13%

कुछ मुस्लिम वोट AIMIM की ओर भी गए, जिसे 5 सीटें मिलीं। यह असंतोष बताता है कि मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर लोगों को RJD की भूमिका अधूरी लगी।

ये बदलाव छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बिहार में जहाँ हजार–दो हजार वोटों से जीत-हार तय होती है— वहीं ये छोटे बदलाव चुनावी तस्वीर बदल देते हैं।

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MY मजबूत होने के बावजूद महागठबंधन क्यों हार गया?

1. एक ही वोट बैंक पर अधिक निर्भरता

बिहार की राजनीति एक धुरी पर नहीं चलती। MY पर अत्यधिक निर्भर रहने के कारण RJD इन वर्गों में विस्तार नहीं कर सका:

• EBC समूह

• निचले OBC

• दलित समुदाय

• NDA योजनाओं से जुड़े महिला मतदाता

यही वह सीमा थी जिसे RJD नहीं तोड़ पाया।

2. अंदरूनी असहमति और कमजोर तालमेल

लेख में इन समस्याओं का उल्लेख है:

• RJD–कांग्रेस के रिश्ते में तनाव

• कोई एकजुट संदेश नहीं

• तेजस्वी यादव लगभग अकेले चुनाव लड़ते दिखे

• कांग्रेस की कमजोर मौजूदगी

बिहार में इतिहास यही कहता है— एकजुट गठबंधन जीतते हैं, बिखरे हुए गठबंधन हारते हैं।

3. NDA की कल्याण-आधारित राजनीति ने पहचान-आधारित राजनीति को पीछे छोड़ा

जैसी योजनाएँ:

• लक्षपति दीदी

• 1 करोड़ नौकरी का वादा

• EBC और महिलाओं पर केंद्रित सहायता

इनका असर साफ़ दिखा।

महिलाएँ, जिन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया,
इन योजनाओं से सीधा जुड़ाव महसूस कर रही थीं।

4. राष्ट्रीय विपक्ष की चुनावी गलतियाँ

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी दिखाना था,
लेकिन—

• छठ पूजा पर दिए बयान भारी पड़े

• बिहार से अचानक गायब हो जाना

• अभियान में असंगति

इन सबने कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान ही पहुँचाया।

जाति समीकरण: बिहार की राजनीति का हमेशा निर्णायक तत्व

लेख बिल्कुल सही निष्कर्ष निकालता है कि बिहार का चुनावी परिणाम अभी भी जातीय गठबंधनों से तय होता है:

• MY एक मजबूत शक्ति है

• लेकिन अकेले MY, उस गठबंधन को नहीं हरा सकता जिसमें
  EBC, गैर-यादव OBC, SC/ST और सवर्ण—सभी शामिल हों

RJD ने गहराई जुटाई,
लेकिन NDA ने चौड़ाई जुटाई—
और चौड़ाई ही जीती।

व्यापक चुनावी डेटा के संदर्भ में समझना

चुनाव आयोग और ADR के आँकड़ों को जोड़ने से तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है।

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मतदान रुझान

• महिलाएँ: 59.8% मतदान

• 25 वर्ष से कम उम्र का युवा: NDA की ओर स्पष्ट झुकाव

• शहरी मतदाता: NDA के प्रति अधिक समर्थन

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ADR के प्रमुख निष्कर्ष

• 53% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं

• 90% विधायक करोड़पति हैं

• महिला विधायक सिर्फ़ 12%

• शिक्षा स्तर मध्यम रूप से अच्छा: 60% स्नातक या उससे ऊपर

ये आँकड़े बताते हैं कि मतदाता उम्मीदवार की योग्यता या “साफ़ रिकॉर्ड” से ज़्यादा जाति, कल्याणकारी योजनाओं और शासन की धारणा को महत्व दे रहे हैं।

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बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है?

लेख का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है— MY वोटर RJD की विचारधारात्मक पहचान को मजबूत रखते हैं, लेकिन सिर्फ़ MY पर निर्भर रहकर सत्ता में वापसी नहीं हो सकती।

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NDA की जीत यह संकेत देती है कि:

• कल्याण > प्रदर्शन-यात्राएँ या सभाएँ

• विस्तृत गठबंधन > सीमित जातीय लामबंदी

• स्थिरता > एंटी-इन्कबेंसी का शोर

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विपक्ष के लिए आगे का रास्ता

• MY से आगे बढ़कर सामाजिक विस्तार

• सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल

• उम्मीदवार चयन में सुधार

• मुद्दों से जुड़े विकास-आधारित अभियान पर जोर

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निष्कर्ष

2025 का बिहार चुनाव RJD के MY आधार का इंकार नहीं था— यह याद दिलाने वाला चुनाव था कि कोई भी अकेला वोट बैंक, चाहे कितना भी वफादार क्यों न हो, एक व्यापक, संगठित और कल्याण-आधारित गठबंधन को नहीं हरा सकता।

MY जातीय ब्लॉक ने अपना काम किया, लेकिन महागठबंधन अपना दायरा नहीं बढ़ा पाया, रणनीति को आधुनिक नहीं बना पाया और एकजुट होकर लड़ नहीं पाया। NDA ने ये तीनों काम किए— और बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल दी।

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MY फ़ॉर्मूला: इसकी शुरुआत, काम करने का तरीका और बिहार में इसकी सीमाएँ

“मुस्लिम–यादव” यानी MY फ़ॉर्मूला— वह चुनावी रणनीति जिसने मुस्लिम और यादव मतदाताओं को एक पार्टी के पीछे जोड़ा—
बिहार की राजनीति का सबसे स्थायी समीकरण रहा है। 1980 के आख़िरी दौर में शुरू होकर 1990 के दशक में मजबूत हुआ यह गठजोड़ आज भी बिहार की चुनावी गणित का बड़ा हिस्सा समझाता है। लेकिन 2025 के चुनाव ने दिखा दिया कि यह फ़ॉर्मूला मज़बूत तो है, पर सीमाएँ भी रखता है।

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MY फ़ॉर्मूला कैसे बना?

MY समीकरण दो समानांतर राजनीतिक धाराओं से पैदा हुआ:

1. मंडल राजनीति (1980 के उत्तरार्ध–1990 का दशक)

OBC आरक्षण के विस्तार ने यादवों सहित पिछड़ी जातियों को नई राजनीतिक ताकत दी। यादव समुदाय, जो बिहार की आबादी में अच्छा हिस्सा रखता है, “सामाजिक न्याय” की राजनीति से तेज़ी से जुड़ा।

2. उस दौर की सांप्रदायिक राजनीति

राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके तनावपूर्ण प्रभावों ने मुस्लिम समुदाय को ऐसे नेताओं और दलों की ओर मोड़ दिया जो उन्हें सुरक्षा और प्रतिनिधित्व दे सकें।

RJD ने, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, इन दोनों धाराओं को एक साथ जोड़ दिया— यादवों को सशक्तिकरण और मुसलमानों को राजनीतिक सुरक्षा। यही मिश्रण RJD के लिए दशक भर तक बहुमत लाता रहा।

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MY फ़ॉर्मूला क्यों काम करता रहा?

1. केंद्रित और उत्साहित वोटर आधार

यादव मतदाता—मुख्यतः केंद्रीय बिहार मुस्लिम मतदाता—सीमांचल और पूर्वी बिहार इन क्षेत्रों की स्पष्ट जनसंख्या-वितरण के कारण
लक्षित प्रचार और सही प्रत्याशी चयन आसान रहा।

2. प्रतिनिधित्व और संरक्षण

RJD ने अपने शासन के दौरान सरकारी पदों, स्थानीय ठेकों और संसाधनों के ज़रिये समुदायों में वफादारी बनाई।

3. पहचान आधारित लामबंदी

यह गठजोड़ एक तरफ़ सकारात्मक पहचान राजनीति (Mandal-era redistribution) और दूसरी तरफ़ सांप्रदायिक राजनीति से सुरक्षा की भावना— दोनों पर टिका था।

4. सरल चुनावी गणित

पहले-पहले-पहले जीतने वाले (FPTP) सिस्टम में यदि किसी पार्टी का 25–30% वोट स्थिर और केंद्रित हो, तो वह व्यापक पर बिखरे विपक्ष को हरा सकती है।

परिवर्तन की यात्रा: प्रभुत्व से अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीति तक

तीन दशकों तक MY फ़ॉर्मूला प्रभावी रहा, लेकिन वह अटल नहीं था। कई बदलावों ने इसकी पकड़ को धीरे-धीरे कमजोर किया।

1. सामाजिक उन्नति और बढ़ती आकांक्षाएँ

जैसे-जैसे कुछ यादव परिवार आर्थिक रूप से ऊपर उठे, उनकी प्राथमिकताएँ बदलीं— नौकरी, शिक्षा और शहरी अवसर अब पहचान-आधारित राजनीति के समानांतर खड़े होने लगे।

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2. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बढ़ना

नए राजनीतिक खिलाड़ी— क्षेत्रीय दल, टूटे हुए समूह, और राष्ट्रीय पार्टियाँ— MY के अंदर छोटे-छोटे समूहों को टार्गेट करने लगीं। 2025 में AIMIM द्वारा कुछ मुस्लिम वोट पाना इसी बदलाव का संकेत है।

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3. प्रतिद्वंदियों की कल्याणकारी राजनीति

जब दूसरे दल—खासकर NDA— EBC, महिलाओं और गरीबों के लिए लक्षित योजनाएँ लेकर आए, तो MY फ़ॉर्मूला की विशिष्ट अपील कमज़ोर होने लगी।

2025 का चुनाव: MY की मजबूती, पर जीत के लिए अपर्याप्त

2025 में MY वोटर फिर से अनुशासित तरीके से RJD के साथ रहे— यादव और मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जुड़े रहे।
लेकिन दो कारणों से यह वफादारी जीत में नहीं बदल सकी:

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1. विरोधी गठबंधन का व्यापक सामाजिक समर्थन

NDA ने 2025 में एक बेहद विस्तृत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया— EBC, गैर-यादव OBC, दलित और सवर्ण मतदाताओं के साथ
एक तरह का “रेनबो कोलिशन” बना लिया। विभिन्न समुदायों में यह चौड़ाई कई सीटों पर MY की गहराई से अधिक प्रभावी रही।

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2. छोटे-छोटे बदलाव, पर बड़े असर

MY में थोड़ी-सी गिरावट— कहीं 1% की कमी, कहीं AIMIM को कुछ मुस्लिम वोट— करीबी मुकाबलों में निर्णायक साबित हुई। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सीटें कुछ हज़ार वोटों से तय होती हैं, छोटा बदलाव भी बड़ी हार-जीत ला सकता है।

इस तरह, MY वोट मजबूत रहा, लेकिन महागठबंधन इसका विस्तार EBC, SC/ST और महिला मतदाताओं तक नहीं कर पाया और अधिकतर सीटों पर संख्या में पिछड़ गया।

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ताकत और संरचनात्मक सीमाएँ

ताकतें

• कई क्षेत्रों में मजबूत और स्थिर वोट बैंक देता है।

• तुरंत लामबंदी और मजबूत राजनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित करता है।

• पीढ़ियों से चलती आ रही स्पष्ट पहचान और कथा प्रदान करता है।

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सीमाएँ

• अत्यधिक निर्भरता एक सीमा बन जाती है— सिर्फ़ यह आधार विविध जनसंख्या वाले राज्य में जीत नहीं दिला सकता।

• विखंडन की आशंका— नए दल, स्थानीय चेहरे या कल्याण योजनाएँ इसके हिस्सों को अपने पक्ष में कर सकते हैं।

• शासन का अभाव— सिर्फ़ पहचान की एकजुटता होने से काम नहीं चलता अगर प्रतिद्वंद्वी वास्तविक लाभ देने का वादा करते हैं।

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राजनीतिक असर और आगे का रास्ता

2025 का जनादेश RJD के लिए एक रणनीतिक संकेत है— MY महत्वपूर्ण है, पर MY+ ही भविष्य है। प्रतिस्पर्धा दोबारा पाने के लिए ज़रूरी है:

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1. व्यापक गठबंधन बनाना

EBC और वे पिछड़े समूह, जिन्हें NDA ने सफलतापूर्वक जोड़ा— उन्हें फिर से आकर्षित करना।

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2. नीतियों का फोकस बदलना

ऐसी कल्याण योजनाएँ, नौकरी और विकास-आधारित वादे, जो सभी जातियों को जोड़ें।

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3. गठबंधन प्रबंधन मजबूत करना

कांग्रेस जैसे सहयोगियों से रिश्ते सुधारना, नेतृत्व की छवि को संतुलित करना और उन संकेतों को ठीक करना जो संभावित साथियों को दूर करते हैं।

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बिहार की राजनीति के लिए संकेत

2025 ने बताया कि पहचान-आधारित समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण हैं— लेकिन कोई एक फ़ॉर्मूला निर्णायक नहीं है।

जो दल सामाजिक गठबंधन + ठोस कामकाज दोनों को साथ रखेंगे, उन्हीं के पास बढ़त रहेगी।

निष्कर्ष

MY फ़ॉर्मूला मंडल-युग की सामाजिक पुनर्संरचनाओं और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच गढ़ा गया एक मज़बूत राजनीतिक मॉडल रहा है, जिसका असर आज भी बिहार की राजनीति में दिखता है। लेकिन 2025 के नतीजों ने एक महत्वपूर्ण सीख दी: टिकाऊ चुनावी सफलता के लिए केवल गहराई (वफ़ादार वोट बैंक) ही नहीं, बल्कि चौड़ाई (कई समुदायों तक पहुँच और स्वीकार्यता) भी उतनी ही ज़रूरी है।

एक मजबूत आधार होना आवश्यक है, लेकिन उसे लगातार दूसरे समूहों तक विस्तार देना और पहचान-आधारित राजनीति को प्रभावी शासन व ठोस कामकाज से जोड़ना अनिवार्य है। आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति उसी राजनीतिक गठजोड़ के इर्द-गिर्द घूमेगी जो यह संतुलन साध सके—पहचान की मजबूती और व्यापक सामाजिक अपील, दोनों को साथ लेकर। जो पार्टी यह संतुलन कायम कर लेगी, वही राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने की स्थिति में होगी।

कैसे राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को खत्म किया—और बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने एक बात अत्यंत स्पष्ट कर दी: कभी-कभी एक नेता अपने विरोधियों से ज़्यादा नुकसान अपनी ही पार्टी को पहुँचा देता है। राहुल गांधी का बिहार में प्रदर्शन सिर्फ़ कमज़ोर नहीं था—बल्कि वह बीजेपी के लिए अप्रत्याशित “फायदा बढ़ाने वाला कारक” बन गया। चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने महागठबंधन को पथभ्रष्ट किया और कांग्रेस की पहले से बिगड़ी स्थिति को और नीचे धकेल दिया।

यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बेरोज़गारी, पलायन और एंटी-इनकंबेंसी जैसे मुद्दे विपक्ष को मज़बूती दे सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ़ खराब प्रदर्शन किया—बल्कि अपने ही अवसरों को नुकसान पहुँचाया। और इस पूरे आत्मघाती पतन के केंद्र में थे—राहुल गांधी।

ग़लत नींव पर बनाई गई पूरी मुहिम: “चोरी हुए वोट” जिसका कोई सबूत नहीं

कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान एक ही संदेश पर टिका था: “वोट चुराए जा रहे हैं।”

17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने “वोटर अधिकार यात्रा” शुरू की और कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) में लाखों वोटर—खासकर गरीब और अल्पसंख्यक—हटा दिए गए। असल में SIR के तहत सिर्फ़ अमान्य और डुप्लीकेट नाम हटाए गए (करीब 2–2.5 लाख)—यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन राहुल गांधी बार-बार कहते रहे कि बीजेपी “लोकतंत्र चुरा रही है।”

समस्या यह थी कि ज़मीन पर कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा था।

• कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ

• गांवों में ग़ुस्सा नहीं दिखा

• किसी को नहीं लगा कि वोटर सूची में हेरफेर हुआ

इसके बजाय लोगों को लगा कि कांग्रेस असली मुद्दों— नौकरी, महंगाई, राशन, कल्याण योजनाएं— से ध्यान हटाकर बेबुनियाद आरोपों में समय बर्बाद कर रही है। बीजेपी को बचाव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राहुल गांधी ने खुद ही अपनी मुहिम कमजोर कर दी।

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58 दिनों की ग़ैरहाज़िरी: बिहार में चुनाव चल रहा था, राहुल विदेश चले गए

“लोकतंत्र बचाने” का दावा करते-करते, राहुल गांधी अचानक बिहार से 58 दिन गायब हो गए और विदेश (बताया गया: मलेशिया) चले गए।

मतदाताओं के लिए यह गायब होना नहीं, धोखा जैसा था।

लोगों ने पूछा:

• अगर चुनाव इतना ज़रूरी था, तो वे गए क्यों?

• अगर वोट सच में “चुराए जा रहे थे”, तो वे मैदान में क्यों नहीं रहे?

बीजेपी ने इस मौके को पकड़ा और सरल, प्रभावी संदेश दिया: “राहुल गांधी सिर्फ़ फोटो खिंचवाने आते हैं। काम शुरू होते ही भाग जाते हैं।” बिहार जैसे राज्य में, जहाँ राजनीतिक उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, यह अनुपस्थिति कांग्रेस की गंभीरता पर सीधा सवाल बन गई।

छठ पूजा को लेकर की गई टिप्पणी: बिहार की आस्था को ठेस पहुँची

राहुल गांधी की सबसे बड़ी चूक— छठ पूजा को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने इसे “नाटक” कह दिया। यह सिर्फ़ एक ग़लती नहीं थी—यह राजनीतिक आत्महत्या थी।

बीजेपी ने इसे सांस्कृतिक अपमान बताया, मोदी ने इसे उछाला और सामान्य मतदाता भी इससे नाराज़ हुआ। बिहार राजनीतिक भूलें माफ़ कर सकता है— धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान नहीं। इस एक बयान ने हजारों निर्णायक वोट NDA की ओर धकेल दिए।

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H-Files प्रेस कॉन्फ़्रेंस: असर की जगह उल्टा मज़ाक बन गई

चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले राहुल गांधी ने “H-Files” का आरोप लगाया— हरियाणा की घटनाओं के आधार पर वोट हेरफेर का दावा।

लेकिन प्रेस कॉन्फ़्रेंस:

• कमज़ोर थी

• बिना सबूत थी

• और बिहार से बिल्कुल असंबंधित थी

नतीजा?

• पत्रकारों ने मज़ाक उड़ाया

• सोशल मीडिया पर आलोचना हुई

• बीजेपी ने इसे “हार मान चुकी कांग्रेस” का संकेत बताया

कांग्रेस कमजोर और उलझी हुई दिखने लगी।

महागठबंधन को नेता चाहिए था—राहुल ने समस्या दे दी

राहुल गांधी की गलतियों ने चार बड़े नुकसान दिए:

1. उन्होंने पूरी विपक्षी मुहिम का ध्यान भटका दिया

नौकरी, बेरोज़गारी और युवा मुद्दों की जगह चर्चाएँ “वोट चोरी” पर अटक गईं।

2. अभियान की एकजुटता टूट गई

तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की लाइन से दूरी बनाई।
गठबंधन में दरारें दिखने लगीं।

3. अनिर्णीत मतदाता NDA की ओर खिसक गए

छठ पूजा टिप्पणी और मोदी पर हमलों से भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा हुई।

4. कांग्रेस पूरी तरह टूट गई

कांग्रेस सिर्फ़ 6 सीटें ला पाई—
बिहार के इतिहास की सबसे खराब स्थिति।

अंतिम व्यंग्य: BJP वहाँ जीती जहाँ उसे उम्मीद भी नहीं थी

राहुल गांधी की दखल से पहले:

• BJP मज़बूत थी, पर अजेय नहीं।

• NDA 160–170 सीटें छू सकती थी।

• महागठबंधन 60–70 सीटें ले सकता था।

राहुल गांधी की गलतियों के बाद:

• NDA पहुँचा 202 सीटों पर

• महागठबंधन 41 पर सिमट गया

• कांग्रेस 6 पर धराशायी हो गई

राहुल गांधी विपक्ष के नेता कम, BJP के लिए रणनीतिक लाभ बन गए। बीजेपी ने बिहार राहुल गांधी की वजह से नहीं, लेकिन उनकी वजह से और आसानी से जीता।

निष्कर्ष: कैसे राहुल गांधी ने अनजाने में कांग्रेस की गिरावट को तेज़ कर दिया

2025 का बिहार चुनाव हमेशा इस रूप में याद किया जाएगा जब—

• कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व क्षमता पर भरोसा टूट गया,

• गठबंधन अंदरूनी अव्यवस्था के बोझ तले बिखर गया,

• और एक नेता की भूलों ने पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा बदल दी।

राहुल गांधी का इरादा बीजेपी की मदद करना नहीं था— लेकिन राजनीति में इरादा नहीं, प्रभाव मायने रखता है और प्रभाव बिल्कुल साफ़ है—

राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को कमजोर किया, विपक्ष को विभाजित किया, मतदाताओं को उलझाया और विडंबना यह कि बिहार जैसे राज्य में—जहाँ बीजेपी स्वाभाविक रूप से सबसे मज़बूत पार्टी नहीं थी— उन्हें और मज़बूत बना दिया।

बिहार 2025 की कहानी में राहुल चुनौतीकर्ता नहीं थे— वे वह मोड़ थे जहाँ से विपक्ष अपनी ही मुहिम पर नियंत्रण खो बैठा और शायद अनजाने में— वे चुनाव मौसम के सबसे प्रभावी बीजेपी प्रचारक बन गए।

निष्कर्ष: एक हार जो एक ही व्यक्ति की गलतियों से लिखी गई

जब बिहार के चुनावी रणक्षेत्र की धूल बैठी, एक सच्चाई सबसे ऊपर उभरकर सामने आई—

कांग्रेस गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था और उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं, खुद राहुल गांधी थे।

उनकी लापरवाह टिप्पणियाँ, उनका असंवेदनशील अभियान, 58 दिनों की रहस्यमयी अनुपस्थिति और “चोरी हुए वोटों” जैसा आधारहीन आरोप— इन सबने ऐसा राजनीतिक खालीपन पैदा कर दिया जिसे बीजेपी ने बिना मेहनत के भर दिया।

जब मतदाता एक स्पष्ट दृष्टि चाहते थे, राहुल ने भ्रम दिया। जब गठबंधन को समन्वय चाहिए था, उन्होंने उदासीनता दिखाई। जब बिहार नेतृत्व मांग रहा था, उन्होंने नाटकीयता पर ज़ोर दिया। परिणाम तय था— महागठबंधन NDA की ताकत से नहीं हारा, बल्कि राहुल गांधी की इस असमर्थता से हारा कि वे बिहार की राजनीतिक नब्ज़ समझ ही नहीं पाए। उनकी गलतियों ने संभावित बढ़त को अपमानजनक हार में बदल दिया और एक प्रतिस्पर्धी चुनाव को एकतरफा बना दिया।

बिहार का संदेश बहुत स्पष्ट है—

अगर कांग्रेस ऐसे ही एक ऐसे नेता के पीछे चलती रही, जो ज़मीनी हकीकत से कटा हुआ है, तो हार अपवाद नहीं— उसकी नियति बन जाएगी।

राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को सिर्फ़ कमजोर नहीं किया— उन्होंने एक ऐसी हार लिखी जो रोकी जा सकती थी और जब तक पार्टी कारण को पहचानने की हिम्मत नहीं जुटाती, परिणाम बार-बार दोहराए जाएँगे।