जब साम्राज्य बिखर रहे थे, नक्शे बदल रहे थे और एकता की उम्मीद कमजोर पड़ रही थी — तब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हार मानने से इंकार कर दिया। उसने हथियार नहीं उठाया, फिर भी उसने राज्यों को जीता; उसने सत्ता नहीं चाही, फिर भी उसने एक राष्ट्र खड़ा कर दिया।
वही थे सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को एक झंडे के नीचे लाया और अनिश्चितता के समय में भारत को एकजुट किया। भारत के ‘लौह पुरुष’ के रूप में प्रसिद्ध पटेल, आधुनिक भारत के निर्माण के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। उनका जीवन अनुशासन, दूरदर्शिता और व्यावहारिक सोच का उदाहरण है। वे पेशे से वकील, विचार से स्वतंत्रता सेनानी और नियति से राष्ट्र निर्माता बने।
उनका जीवन भारत की आज़ादी, एकता और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण की कहानी है — जो आज भी हमारे गणराज्य की नींव को मजबूत बनाए हुए है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा (1875–1910)
वल्लभभाई झावरभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा ज़िले के नडियाद कस्बे में हुआ। उनके पिता झावरभाई एक साधारण किसान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक रह चुके थे, जबकि उनकी माता लाडबा धार्मिक, दृढ़ और साहसी स्वभाव की महिला थीं।
गांव के सादे वातावरण ने पटेल को आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और धैर्य के संस्कार दिए। उनकी पढ़ाई नडियाद, पेटलाद और बोर्सद के छोटे स्कूलों में हुई। आर्थिक तंगी के बावजूद वे मेहनती और जिज्ञासु छात्र रहे। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया — उस समय जब उनके साथी जीवन में आगे बढ़ चुके थे।
वह खुद से कानून की पढ़ाई करते थे, उधार की किताबों से ज्ञान हासिल किया और साथ ही परिवार का पालन-पोषण भी किया। 1893 में, उन्होंने झावरबा से विवाह किया। उनके दो बच्चे हुए — मनीबेन (1903) और दहेयाभाई (1905)।
लेकिन 1909 में झावरबा का कैंसर से निधन हो गया। उस समय पटेल बॉम्बे में एक मुकदमे में व्यस्त थे। उन्होंने अदालत में अपना तर्क पूरा किया और उसके बाद घर लौटकर पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया और सादा जीवन अपनाया।
1910 में, पटेल कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के मिडल टेम्पल इन गए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स केवल 30 महीने में पूरा किया और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1913 में भारत लौटते समय, वे सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर लौटे।
कानून का करियर और राष्ट्रीयता की ओर रुख (1913–1917)
अहमदाबाद में बसकर पटेल एक कुशल और ईमानदार वकील बने। उनकी तीक्ष्ण दलीलें और न्यायप्रियता के कारण उन्हें सम्मान और सफलता दोनों मिले। वे आधुनिक जीवनशैली अपनाते थे — सूट पहनते, ब्रिज खेलते और राजनीति से दूरी रखते। पर उनके भीतर एक गहरी देशभक्ति धीरे-धीरे आकार ले रही थी।
1917 में गुजरात के गोदरा में गांधीजी से मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। गांधीजी के सत्य, अहिंसा और स्वराज के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने वकालत का सुखद जीवन छोड़ दिया और जनसेवा का मार्ग अपनाया। वही वर्ष था जब वे गुजरात सभा के सचिव बने — जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई। गांधीजी के मार्गदर्शन में पटेल ने लोगों को संगठित करना और उन्हें अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू किया।
जननेता के रूप में उदय (1918–1930)
खेड़ा सत्याग्रह (1918)
अकाल और महामारी से जूझ रहे किसानों पर जब ब्रिटिश सरकार ने कर माफ़ करने से इंकार किया, तो पटेल ने किसानों को एकजुट कर शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि एकजुट रहकर ही न्याय पाया जा सकता है। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। यह पटेल की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
बोरसद और नागपुर आंदोलन
1920 के दशक में पटेल ने बोरसद और नागपुर में भ्रष्टाचार और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ अभियान चलाए। उन्होंने भारतीय झंडा फहराने के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। उनकी शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व शैली ने उन्हें गांधीजी के सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल कर दिया।
बर्डोली सत्याग्रह (1928)
बर्डोली सत्याग्रह सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने अकाल की स्थिति में 30% भूमि कर बढ़ा दिया, तो पटेल ने हज़ारों किसानों को एकजुट किया और उन्हें न्याय मिलने तक कर न देने का आह्वान किया।
उनके अनुशासन, सूक्ष्म योजना और नैतिक दृढ़ता ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा — कर वृद्धि वापस ली गई और जब्त ज़मीनें किसानों को लौटा दी गईं।
बर्डोली की महिलाओं ने उनके साहस और नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्हें “नेता” या “मुखिया” उपाधि दी, जो उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गई।
पटेल नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया आंदोलन (1942) में अग्रणी रहे। वे कई बार जेल गए। 1931 में, कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहाँ भारत के भावी संविधान के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए।
1942 में, अहमदनगर किले में उन्होंने नेहरू और आज़ाद के साथ तीन वर्ष कैद में बिताए। उनका व्यक्तित्व संयम, दृढ़ता और देशभक्ति का प्रतीक था।
गांधी और नेहरू के साथ संबंध
गांधीजी से उनका रिश्ता बेहद आत्मीय था। पटेल गांधीजी के विचारों को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति थे। वहीं नेहरू के साथ उनके संबंध सहयोग और मतभेद दोनों से भरे थे। नेहरू स्वप्नदर्शी और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले नेता थे, जबकि पटेल धरातल से जुड़े, यथार्थवादी और अनुशासनप्रिय थे।
नेहरू भारत को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में देखते थे, जबकि पटेल उसे सभ्यता की निरंतरता और एकता के रूप में। दोनों की विचारधाराओं ने स्वतंत्र भारत के स्वरूप को आकार दिया।
1946 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव: जब पटेल ने पद छोड़ दिया
29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। यह चुनाव निर्णायक था क्योंकि यही व्यक्ति भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी उभरने वाला था।
15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने पटेल का नाम भेजा, जबकि नेहरू का नाम किसी ने नहीं सुझाया। स्पष्ट था कि पटेल सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद नेता थे, लेकिन गांधीजी ने हस्तक्षेप किया।
उनका मानना था कि नेहरू का युवा, आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व देश के युवाओं और अल्पसंख्यकों को बेहतर रूप से जोड़ सकेगा। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि नेहरू को यह अवसर न मिला तो वे कांग्रेस से दूर हो सकते हैं।
गांधीजी की इच्छा जानकर पटेल ने बिना किसी विरोध या नाराज़गी के अपना नाम वापस ले लिया। उनका यह कदम उनके त्याग और अनुशासन का प्रतीक बना। इसके बाद नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
परिणाम और प्रभाव
कई नेताओं को यह निर्णय खल गया — उन्हें लगा कि पटेल जैसे व्यावहारिक नेता का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बेहतर होता। फिर भी पटेल ने इस निर्णय को पूरी शालीनता से स्वीकार किया और नेहरू के साथ मिलकर देश की नींव मजबूत की।
स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास और आंतरिक स्थिरता की दिशा में भी बड़ा कार्य किया।
ऐतिहासिक महत्व
1946 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़ था। गांधीजी का नेहरू पर विश्वास और पटेल का आत्मसंयम — दोनों ने भारत के नेतृत्व की दिशा तय की।
इतिहासकारों की राय भिन्न हो सकती है, पर यह निर्विवाद है कि पटेल का त्याग और राष्ट्र-प्रेम ने उन्हें भारत का सच्चा लौह पुरुष बना दिया — एक ऐसा नेता जिसने अपने व्यक्तिगत सपनों से ऊपर राष्ट्र की एकता और सम्मान को रखा।
व्यापक परिप्रेक्ष्य: स्वतंत्रता की दहलीज़ पर खड़ा भारत
नेतृत्व का यह प्रश्न उस समय उठा जब भारत अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन (मार्च–जून 1946) भारत आया था ताकि सत्ता-हस्तांतरण का ढाँचा तय किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष वही व्यक्ति होता जो भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व ब्रिटिशों के सामने करता — यानी भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला।
गांधीजी का निर्णय इसी कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने नेहरू को आगे रखा — एक ऐसे नेता के रूप में जिनकी आधुनिक दृष्टि और अंतरराष्ट्रीय पहचान भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर सशक्त बना सकती थी, जबकि सरदार पटेल पर्दे के पीछे रहकर संगठन और स्थिरता का स्तंभ बने रहे।
पीछे मुड़कर देखें तो यह क्षण भारत की दोहरी विरासत का प्रतीक बन गया — नेहरू की दृष्टि ने लोकतांत्रिक गणराज्य की वैचारिक नींव रखी, जबकि पटेल की व्यवहारिकता ने उसके संस्थागत ढाँचे को मज़बूत किया। दोनों ने मिलकर आदर्शवाद और यथार्थवाद के उस संतुलन को जन्म दिया जिसने नवस्वतंत्र भारत को दिशा दी।
1946 का कांग्रेस अध्यक्षीय चुनाव भारत के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा मोड़ था। यद्यपि सरदार वल्लभभाई पटेल के पास नेतृत्व सँभालने का पूरा अधिकार और संगठनात्मक समर्थन था, उन्होंने गांधीजी की इच्छा का सम्मान करते हुए नेहरू के पक्ष में स्वयं को पीछे हटा लिया — यह राजनीति में अनुशासन और विनम्रता का दुर्लभ उदाहरण था।
पटेल के इस निर्णय ने भारत की राजनीतिक यात्रा की दिशा तय की। इससे स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दौर में एकता बनी रही और नेहरू को नवस्वतंत्र भारत को विश्वमंच पर नेतृत्व देने का अवसर मिला। पर इतिहास ने यह भी माना कि जहाँ नेहरू भारत की आवाज़ बने, वहीं पटेल उसकी रीढ़ सिद्ध हुए — वह शक्ति जिसने स्वप्न को साकार रूप दिया और भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया।
स्वतंत्रता के बाद की भूमिका: भारत के एकीकरण के निर्माता (1947–1950)
15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब वह एक पूर्ण राष्ट्र नहीं था — बल्कि 565 रियासतों का टुकड़ों में बँटा एक भूगोल था, जिनमें से कई ने ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त होते ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐसे समय में उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का महान कार्य अपने हाथों में लिया — एक ऐसा कार्य जिसमें कूटनीति, दृढ़ता और समय-समय पर निर्णायक शक्ति, तीनों की आवश्यकता थी।
एकीकरण की रणनीति
पटेल ने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर शासकों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें निजी भत्तों (प्रिवी पर्स) और कुछ औपचारिक विशेषाधिकारों का आश्वासन दिया। पर उनका असली आग्रह भय पर नहीं, देशभक्ति पर आधारित था — उन्होंने कहा, “एक अखंड भारत ही हमारी स्थिरता की गारंटी है।”
कुछ ही महीनों में अधिकांश रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गईं।
असहमति और उसका समाधान
फिर भी तीन रियासतें — जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर — चुनौती बनकर सामने आईं।
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जूनागढ़: हिंदू बहुल राज्य था, किंतु नवाब ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। पटेल ने आर्थिक नाकेबंदी की और जनमत-संग्रह कराया, जिसमें प्रचंड बहुमत भारत के पक्ष में गया।
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हैदराबाद: निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था और उसकी निजी सेना “रज़ाकार” हिंसा कर रही थी। सितंबर 1948 में पटेल ने “ऑपरेशन पोलो” का आदेश दिया — पाँच दिनों में हैदराबाद भारत में सम्मिलित हो गया।
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कश्मीर: यहाँ स्थिति उलझी हुई थी — मुस्लिम बहुल राज्य का शासक हिंदू था। पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया। प्रारंभिक वार्ताओं को पटेल ने संभाला, परंतु बाद में नेहरू ने मामला संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर अंतरराष्ट्रीय बना दिया — जिसे लेकर पटेल असहमत थे।
1949 तक सरदार पटेल ने लगभग असंभव को संभव कर दिखाया — बिना किसी बड़े गृहयुद्ध के भारत की भौगोलिक एकता सुनिश्चित कर दी। इसे बाद में “रक्तहीन क्रांति” कहा गया।
भारत की प्रशासनिक संरचना के निर्माता
राजनीतिक एकता के साथ-साथ पटेल ने प्रशासनिक स्थिरता की नींव भी रखी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की स्थापना की, जिन्हें उन्होंने भारत की “स्टील फ्रेम” कहा। कुछ लोग इन्हें औपनिवेशिक अवशेष मानकर समाप्त करना चाहते थे, लेकिन पटेल का मत था कि मज़बूत संस्थान ही लोकतंत्र को टिकाऊ बना सकते हैं।
संविधान सभा की विभिन्न समितियों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और राज्यों की संरचना संबंधी प्रावधानों में। उनका दृष्टिकोण संतुलित था — आदर्श और व्यवहार का मेल।
सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण
पटेल की अंतिम सार्वजनिक पहलों में से एक थी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण — भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह मंदिर अनेक बार आक्रांताओं द्वारा नष्ट किया गया था — महमूद ग़ज़नी (1026 ई.) से लेकर औरंगज़ेब (1706 ई.) तक। 1947 में वहाँ की यात्रा के दौरान पटेल ने इसे पुनर्निर्मित करने का संकल्प लिया, इसे उन्होंने “राष्ट्र के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना” कहा।
उनके लिए सोमनाथ का पुनर्निर्माण धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीक का कार्य था। उन्होंने कहा — “यह मंदिर भारत की आत्मा का प्रतीक है; इसे पुनः उठाना भारत के मनोबल को पुनः उठाना है।”
उन्होंने के.एम. मुंशी के साथ मिलकर सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की और यह सुनिश्चित किया कि निर्माण का पूरा खर्च जनता के स्वैच्छिक दान से ही हो, सरकारी धन से नहीं।
प्रधानमंत्री नेहरू इस परियोजना से असहज थे, उन्हें इसमें “धार्मिक पुनरुत्थान” की झलक दिखी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। परंतु प्रसाद ने, पटेल की भावना का सम्मान करते हुए, उद्घाटन समारोह में भाग लिया और कहा —
“सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की पुनरुत्थान-शक्ति का प्रतीक है।”
दुर्भाग्य से पटेल यह क्षण देखने के लिए जीवित नहीं रहे — वे दिसंबर 1950 में इस संसार को छोड़ गए।
अंतिम वर्ष और विरासत
गांधीजी की हत्या के बाद से पटेल का स्वास्थ्य गिरता गया। उन्होंने कई बार हृदयाघात झेला और अंततः 15 दिसंबर 1950 को बंबई में उनका निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में डेढ़ मिलियन से अधिक लोग उपस्थित थे — यह बताने के लिए कि उन्हें हर वर्ग और धर्म में समान आदर मिला।
उन्होंने अपने पीछे कोई संपत्ति नहीं छोड़ी, केवल एकता और ईमानदारी की अटूट विरासत छोड़ी। आज नर्मदा तट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर ऊँची) उनके उसी स्वप्न का प्रतीक है — एक ऐसा भारत जो मज़बूत, अखंड और आत्मविश्वासी है।
निष्कर्ष: एकता का शिल्पकार, राष्ट्र की आत्मा
सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन साहस, अनुशासन और स्पष्टता का पाठ है। गुजरात की धूल भरी गलियों से लेकर भारत के सत्ता-केन्द्र तक, उन्होंने संयम और कर्मनिष्ठा से राष्ट्र का निर्माण किया। उनकी सोच व्यावहारिक थी, विश्वास अटूट, और राष्ट्रप्रेम गहराई से मानवीय।
वह न केवल राजनीतिक एकता के निर्माता थे, बल्कि आधुनिक भारत की आत्मा के रक्षक भी। उन्होंने 565 टुकड़ों को एक सूत्र में बाँधा — केवल सत्ता के बल पर नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और दृष्टि की शक्ति से।
हर वर्ष 31 अक्टूबर को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) के रूप में उनका स्मरण करता है — यह याद दिलाने के लिए कि स्वतंत्रता केवल आदर्शवाद से नहीं, बल्कि अडिग सत्यनिष्ठा से भी सुरक्षित रहती है।
प्रधानमंत्री मोदी का 2019 राज्यसभा भाषण: सरदार पटेल की लौह विरासत का स्मरण
26 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यसभा में एक प्रभावशाली भाषण दिया। यह भाषण 2019 के आम चुनावों में प्रचंड जीत के बाद आया और उस सत्र का सबसे चर्चित क्षण बना।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए सरदार पटेल की विरासत को स्मरण किया — राष्ट्रीय एकता, निर्णायक नेतृत्व और प्रशासनिक दृढ़ता के प्रतीक के रूप में।
संदर्भ और पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएँ रखी गई थीं। विपक्ष ने चुनावी प्रक्रियाओं और नीतियों पर प्रश्न उठाए, जिसके उत्तर में मोदी ने ऐतिहासिक सन्दर्भ दिया — उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पटेल के उस अधूरे स्वप्न को पूरा कर रही है, जो भारत को एक अखंड, सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में देखता था।
भारत के लौह पुरुष का आह्वान
मोदी ने सरदार पटेल के उस अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया, जिसके कारण भारत आज एकजुट राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि “अगर पटेल न होते, तो भारत सैकड़ों टुकड़ों में बँट गया होता।”
उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद और अन्य रियासतों के एकीकरण में पटेल की निर्णायक भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्हें “आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार” कहा।
कांग्रेस पर टिप्पणी
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पटेल के योगदान को लंबे समय तक हाशिए पर रखा — उनका नाम केवल गुजरात चुनावों में याद किया जाता है, जबकि वे राष्ट्रीय सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने इसे “वंशवादी राजनीति” का परिणाम बताया और कहा कि इतिहास में पटेल की जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे छोटा दिखाया गया।
कश्मीर प्रश्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला क्षण वह था, जब उन्होंने सरदार पटेल की नेतृत्व क्षमता को जम्मू और कश्मीर के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे से जोड़ा।
अनुच्छेद 370 के तहत इस क्षेत्र को दिए गए विशेष दर्जे का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा:
“अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो जम्मू-कश्मीर की समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होती।”
यह बयान तुरंत पूरे देश में चर्चा और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। मोदी का तर्क था कि पटेल के व्यावहारिक और दृढ़ दृष्टिकोण से कश्मीर पूरी तरह भारत संघ में समाहित हो गया होता, और आगे के दशकों तक चलने वाले संघर्ष और अनिश्चितता से देश को मुक्ति मिल जाती।
उन्होंने कहा कि पटेल ने हमेशा राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को राजनीतिक झिझक से ऊपर रखा — वही नेतृत्व गुण जिन्हें मोदी अपनी सरकार की नीतियों में अपनाने की बात करते हैं।
विपक्ष से आह्वान
थोड़े हल्के लेकिन सारगर्भित अंदाज़ में मोदी ने विपक्षी दलों, ख़ासकर कांग्रेस, से पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 2018 में उद्घाटित हुई थी, जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देनी चाहिए —
“केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावना और कर्म में भी।”
इस टिप्पणी पर संसद में कुछ हँसी और हल्का तनाव देखने को मिला, लेकिन मोदी का संदेश साफ था — पटेल की दृष्टि किसी पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर है, और उन्हें दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सम्मान मिलना चाहिए।
वृहद प्रभाव और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
मोदी के इस भाषण ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत और उस ऐतिहासिक प्रश्न को चर्चा में ला दिया — “अगर आज़ादी के बाद भारत का नेतृत्व नेहरू के बजाय पटेल ने किया होता, तो क्या होता?”
समर्थकों ने मोदी की इस बात को सरदार पटेल के ऐतिहासिक पुनर्स्थापन के रूप में देखा, जबकि आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया कि वे एक राष्ट्रीय नायक को राजनीतिक उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की ऐतिहासिक छवि को कमजोर किया जा सके।
यह भाषण मोदी की व्यापक राजनीतिक सोच को भी स्पष्ट करता है — जिसमें वे अपनी सरकार को पटेल के मिशन — “मजबूत, एकीकृत और आत्मनिर्भर भारत” — की सच्ची उत्तराधिकारी बताते हैं। इसी क्रम में यह भाषण अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की दिशा में आने वाले ऐतिहासिक कदम की प्रस्तावना भी साबित हुआ, जो उसी वर्ष (अगस्त 2019) में उठाया गया। सरकार ने उस समय इसे “सरदार पटेल के अधूरे सपने की पूर्ति” बताया था।
निरंतर श्रद्धांजलि और स्थायी विरासत
उस राज्यसभा भाषण के बाद से प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर सरदार पटेल का उल्लेख करते रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) पर, जो पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
इकता नगर (केवड़िया, गुजरात) में आयोजित कार्यक्रमों में मोदी बार-बार पटेल को “भारत का एकीकरणकर्ता” बताते हैं। वे अक्सर अपने प्रशासनिक सुधारों, सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism), और राष्ट्रीय एकता से जुड़ी नीतियों को पटेल के अनुशासन और एकता के आदर्शों से जोड़ते हैं।
हालाँकि 2019 के बाद पटेल की विरासत पर वैसा कोई बड़ा संसद भाषण नहीं हुआ, फिर भी मोदी लगातार “लौह पुरुष” को एक नैतिक दिशा-सूचक (Moral Compass) और राष्ट्र-निर्माण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं — ऐसे नेता के रूप में जिनकी दृढ़ता और आस्था आज भी नीतिगत प्रेरणा देती है।
राज्यसभा भाषण का महत्व और ऐतिहासिक मूल्यांकन
प्रधानमंत्री मोदी का 26 जून 2019 का राज्यसभा संबोधन सरदार वल्लभभाई पटेल को दी गई सबसे प्रभावशाली राजनीतिक श्रद्धांजलियों में से एक माना जाता है। इस भाषण में इतिहास की समीक्षा और वर्तमान का संकल्प एक साथ जुड़ा — जिसमें मोदी ने पटेल को सिर्फ अतीत की शख्सियत नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवंत इच्छा-शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने पटेल को उस दूरदर्शी नेता के रूप में चित्रित किया “जिन्होंने भारत को उस समय संभाला जब वह बिखर सकता था।” इसी संदर्भ में मोदी ने अपने नेतृत्व को उसी मिशन की निरंतरता के रूप में स्थापित किया —एक ऐसा मिशन जिसमें भारत की अखंडता, दृढ़ शासन और आत्मविश्वास एक साथ जुड़े हैं।
इस भाषण के ज़रिए मोदी ने न केवल सरदार पटेल के अप्रतिम योगदान को फिर से उजागर किया, बल्कि यह भी बताया कि इतिहास, नेतृत्व और भाग्य — तीनों कैसे मिलकर आधुनिक भारत की दिशा तय करते हैं।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का परिचय
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभभाई पटेल — स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री — को समर्पित एक भव्य स्मारक है।
पटेल, जिन्हें “भारत के लौह पुरुष” कहा जाता है, ने आज़ादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ा था।
उनकी इस ऐतिहासिक भूमिका के सम्मान में बनाई गई यह मूर्ति 31 अक्टूबर 2018 — पटेल की जयंती — को राष्ट्र को समर्पित की गई।
यह दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है और भारत की एकता, दृष्टि और इंजीनियरिंग क्षमता का वैश्विक प्रतीक बन चुकी है।
स्थान और डिज़ाइन
यह प्रतिमा गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर बने सardar सरोवर बाँध के सामने सधु बेट द्वीप पर बनी है।
इसकी ऊँचाई 182 मीटर है (आधार सहित कुल 240 मीटर)। इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी. सुतार ने डिज़ाइन किया और निर्माण कार्य लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने किया।
182 मीटर की ऊँचाई का प्रतीकात्मक अर्थ भी है — यह गुजरात विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को दर्शाती है। मूर्ति में सरदार पटेल को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो संकल्प, दृढ़ता और प्रगति का प्रतीक है।
निर्माण और संरचना
इस परियोजना की घोषणा साल 2010 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लगभग पाँच वर्षों के निर्माण कार्य के बाद यह प्रतिमा 2018 में पूर्ण हुई।
निर्माण में 1,700 टन से अधिक कांसा (ब्रॉन्ज़), 6,000 टन इस्पात (स्टील) और 70,000 टन सीमेंट का उपयोग किया गया।
परियोजना की एक विशेष पहल थी “लोहा अभियान”, जिसमें देशभर के किसानों से उनके पुराने लोहे के औज़ार एकत्र किए गए —
यह भारत की एकता का प्रतीकात्मक प्रतीक बना।
परियोजना की कुल लागत लगभग ₹2,989 करोड़ रही, जिसमें धनराशि सरकार और जनता, दोनों के योगदान से जुटाई गई।
मुख्य विशेषताएँ
यह परिसर सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव केंद्र है। यहाँ निम्न प्रमुख आकर्षण शामिल हैं:
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सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर आधारित संग्रहालय और प्रदर्शनी हॉल
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153 मीटर ऊँची व्यूइंग गैलरी, जहाँ से नर्मदा घाटी और सरोवर बाँध का मनोरम दृश्य दिखाई देता है
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आसपास के क्षेत्रों में ईको-टूरिज़्म ज़ोन, सुंदर बाग़-बगीचे, नौका सवारी, होटल, और एडवेंचर पार्क
इस संरचना को उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है ताकि यह तेज़ हवाओं और भूकंप जैसे प्राकृतिक झटकों को सह सके।
महत्व और प्रतीकात्मकता
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है — यह “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के विचार का जीवंत प्रतीक है। अपने उद्घाटन के बाद से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग इसे देखने आ चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नया जीवन आया है।
यह प्रतिमा भारत की एकता और अडिग संकल्प का विशाल प्रतीक है — जो हर आगंतुक को सरदार पटेल की उस ऐतिहासिक दृढ़ता की याद दिलाती है जिससे उन्होंने एक बिखरे हुए देश को एक ध्वज के नीचे संगठित किया।
सरदार पटेल पर वर्गीकृत और अभिलेखीय जानकारियाँ
वर्षों से जारी गोपनीय (Classified) और अब सार्वजनिक (Declassified) रिपोर्टों, सरकारी पत्राचार और अभिलेखों ने सरदार पटेल के जीवन के कुछ कम ज्ञात पहलुओं को उजागर किया है।
ये दस्तावेज़ उनकी सार्वजनिक छवि को नहीं बदलते, बल्कि यह दिखाते हैं कि पटेल एक जटिल, अनुशासित और व्यावहारिक राजनेता थे, जो स्वतंत्रता और राष्ट्र-निर्माण के सबसे कठिन वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे थे।
निम्नलिखित बिंदु इन अभिलेखों, CIA की डिक्लासिफाइड रिपोर्टों, भारतीय अभिलेखागार और ऐतिहासिक विश्लेषणों पर आधारित हैं —जो पटेल के राजनीतिक संबंधों, विदेश नीति और निजी विचारों का समेकित चित्र प्रस्तुत करते हैं।
1. पटेल और नेहरू: अंदरूनी मतभेद
10 नवंबर 1950 की एक डिक्लासिफाइड CIA रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था “Establishment of a ‘Democratic’ Group of Indian Congressmen”, ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच अंतिम दिनों में बढ़ते तनाव की झलक दी।
रिपोर्ट के अनुसार — जो अमेरिका के Freedom of Information Act के तहत सार्वजनिक हुई — नेहरू को पटेल “सांप्रदायिक” और “अत्यधिक परंपरावादी हिंदू हितैषी” लगते थे। इसमें यह भी कहा गया कि नेहरू ने अपने सहयोगियों, जैसे आचार्य कृपलानी और डॉ. प्रफुल्ल घोष, को कांग्रेस के भीतर एक “वैकल्पिक समूह” बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि पटेल के संगठनात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
CIA विश्लेषकों के अनुसार, यह नेहरू का तरीका था कांग्रेस पर वैचारिक नियंत्रण बनाए रखने का, जिससे पटेल और उनके समर्थक (जैसे पुरुषोत्तमदास टंडन) अलग-थलग पड़ जाएँ। हालाँकि यह रिपोर्ट विदेशी दृष्टिकोण पर आधारित थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि पश्चिमी जगत भी
कांग्रेस के अंदर उभरते नेहरूवादी बनाम पटेलवादी दृष्टिकोण को देख रहा था। 1947 के शुरुआती अभिलेखों में पटेल को “Minister for Industries and Supply” के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो दर्शाता है कि वे स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट के प्रमुख स्तंभों में थे — भले ही उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर राय विभाजित रही हो।
2. विदेश नीति की दूरदर्शिता: चीन पर पटेल की चेतावनी
सरदार पटेल के सबसे चर्चित अभिलेखों में से एक है उनका नेहरू को लिखा 7 नवंबर 1950 का पत्र, जो अब भारतीय अभिलेखागार में उपलब्ध है।
यह पत्र उन्होंने अपने निधन से कुछ ही सप्ताह पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़े को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन की नीति “अमित्रवत और विस्तारवादी” है और भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा तुरंत मज़बूत करनी चाहिए।
पटेल ने यह भी कहा था कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता और एशियाई एकता की नीति वास्तविकता से मेल नहीं खाती।उन्होंने आग्रह किया कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए मज़बूत रक्षा नीति अपनानी चाहिए।
बाद की घटनाओं ने पटेल की दूरदर्शिता को सच साबित किया। उन्होंने लिखा था कि “चीन एशियाई परिवार के विश्वास को तोड़ेगा,”
और भारत को सोवियत-चीन गठबंधन (Soviet-China Axis) के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी और लोकतांत्रिक शक्तियों से सहयोग बढ़ाना चाहिए।
2011 में सार्वजनिक एक और CIA अध्ययन “The Soviets in India: Moscow’s Major Penetration Program”
में भी यही कहा गया कि अमेरिकी विश्लेषकों की नज़र में पटेल दृढ़तापूर्वक साम्यवाद-विरोधी (Anti-Communist) नेता थे। उन्होंने 1948 में तेलंगाना विद्रोह के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे आंदोलन नए राष्ट्र की एकता को तोड़ सकते हैं।
3. आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द की नीति
1950 के दशक की शुरुआत की कई डिक्लासिफाइड खुफिया रिपोर्टों में सरदार पटेल को “पश्चिमी भारत की प्रमुख अनुशासित और रूढ़िवादी शक्ति” कहा गया है —
एक ऐसे नेता के रूप में जो विचारधारा से अधिक अनुशासन, व्यवस्था और स्थिरता पर बल देते थे।गृह मंत्री के रूप में उनके निर्देशों में कठोरता और संयम दोनों का संतुलन दिखता था। उन्होंने विभाजन के दौरान भड़कने वाले दंगों पर सख्त कार्रवाई की, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि देश में विभाजन नहीं, एकीकरण की भावना को बढ़ावा मिले।
पटेल की कैद डायरी (1942–45), जो बाद में सार्वजनिक की गई, उनके भीतर की गहराई और संवेदनशीलता को दर्शाती है।
उन्होंने लिखा था —
“विभाजन अविश्वास का बीज है; भारत की शक्ति उसकी सह-अस्तित्व की भावना में है।”
उनकी नीतियाँ सभी को पसंद नहीं थीं। एक डिक्लासिफाइड CIA रिपोर्ट में उद्धृत एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा गया कि औद्योगिक घराने के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा ने पटेल की राजनीति को “बहुत कठोर” बताया था। यह राय संभवतः उस समय उद्योग जगत की उन आशंकाओं को दर्शाती है, जो पटेल की सख्त प्रशासनिक नीतियों और कॉर्पोरेट प्रभाव के प्रति उनके अविश्वास को लेकर थीं।
4. रियासतों का एकीकरण और पाकिस्तान का प्रश्न
सरदार पटेल का सबसे निर्णायक योगदान था — 565 रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण। यह उपलब्धि ब्रिटिश और अमेरिकी अभिलेखों में भी दर्ज है। ब्रिटिश ‘Transfer of Power’ श्रृंखला और बाद की CIA रिपोर्टों में पटेल को भारत की एकता के पीछे की “लौह मुट्ठी” (Iron Hand) बताया गया है।
1948 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट में उल्लेख है कि पटेल ने हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) की अनुमति दी, हालाँकि नेहरू इस मुद्दे पर लंबे कूटनीतिक वार्तालाप के पक्षधर थे। इसी प्रकार, उन्होंने जूनागढ़ में जनमत-संग्रह पर ज़ोर दिया, जहाँ मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी लेकिन अधिकांश हिंदू जनता भारत में रहना चाहती थी।
कश्मीर के मामले में, 1948–49 की डिक्लासिफाइड अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पटेल संयुक्त राष्ट्र में यह विवाद ले जाने के सख्त विरोधी थे। वे चाहते थे कि कश्मीर का एकीकरण पूर्ण राजनीतिक और सैन्य निर्णय के माध्यम से हो, ना कि लम्बी अंतरराष्ट्रीय बातचीतों के जरिये।
इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पटेल एक व्यावहारिक यथार्थवादी (Realist) थे — जो मानते थे कि सत्ता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए दृढ़, कानूनी और निर्णायक कदम आवश्यक हैं।
5. स्वास्थ्य, गिरावट और अंतिम दिन
1950 के उत्तरार्ध के डिक्लासिफाइड पत्राचार और रिपोर्टें पटेल की गिरती सेहत और उनके निधन के बाद उत्पन्न होने वाली राजनीतिक रिक्तता का विवरण देती हैं।
दिसंबर 1950 की एक CIA स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख है कि नेहरू के प्रभाव बढ़ने के साथ कांग्रेस में पटेल का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, फिर भी वे “एकमात्र ऐसे नेता थे जो प्रांतीय नेताओं की निष्ठा को एक साथ रख सकते थे।”
Collected Works of Sardar Vallabhbhai Patel में शामिल निजी पत्रों से यह झलकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे कितने स्थिर और कर्तव्यनिष्ठ थे। अपनी कैद के दौरान और पत्नी झावेरबा के निधन के बाद उन्होंने व्यक्तिगत शोक का उल्लेख बहुत कम किया। वे बार-बार केवल “भारत के अधूरे कार्य” के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते रहे।
उनकी हृदय संबंधी बीमारी 1950 के दौरान लगातार बढ़ती गई और 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया — नेहरू को चीन के खतरे के बारे में चेतावनी भेजने के कुछ ही सप्ताह बाद।
समग्र मूल्यांकन
अब सार्वजनिक हो चुके इन अभिलेखों से सरदार पटेल का एक विस्तृत और गहन चित्र सामने आता है — वह केवल गांधी के अनुयायी या नेहरू के प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिक विचारक थे, जिन्होंने नैतिक शक्ति और प्रशासनिक यथार्थवाद को अद्भुत संतुलन के साथ जोड़ा।
उनकी अवास्तविक कूटनीति के प्रति शंका, राष्ट्रीय एकता के प्रति कठोर आग्रह और कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूरी ने उन्हें एक साथ प्रशंसा और भय — दोनों का पात्र बनाया।
हालाँकि कुछ विदेशी रिपोर्टें अपनी पक्षपातपूर्ण दृष्टि से लिखी गई थीं, फिर भी वे एक सच्चाई पर सहमत थीं — कि पटेल की उपस्थिति ने नवजात भारत को दिशा और स्थिरता दी। उनकी सुरक्षा संबंधी चेतावनियाँ, उनकी अडिग राष्ट्रीय एकता की नीति और राजनीतिक दबावों में भी उनका शांत धैर्य — यही कारण है कि इतिहास उन्हें आज भी याद करता है भारत के लौह पुरुष के रूप में — वह राजनेता जिसने बिखरे हुए साम्राज्य से एक राष्ट्र गढ़ा।
निष्कर्ष: वह लौह इच्छाशक्ति जिसने भारत को गढ़ा
इतिहास आसानी से नहीं झुकता, पर जब भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल की अटूट इच्छा-शक्ति के आगे झुक गया।
राजनीतिक हिचकिचाहट, वैचारिक विरोध, यहाँ तक कि अपने साथियों के संदेह के बीच भी पटेल एक अडिग स्तंभ की तरह डटे रहे —
भारत की एकता के प्रतीक के रूप में। जहाँ अन्य नेता आदर्शवाद पर बहस कर रहे थे, वहाँ पटेल ने देश को ईंट दर ईंट जोड़कर बनाया राज्य मिलाए, अव्यवस्था को थामा, और बिखरे हुए भूभाग को एक संप्रभु गणराज्य में परिवर्तित किया।
वे नेहरू के असहमत होने से विचलित नहीं हुए, न ही उन सावधान आवाज़ों से डरे जो दृढ़ कार्रवाई से डरती थीं। जहाँ समझौता विभाजन का कारण बन सकता था, वहाँ पटेल ने साहस चुना; जहाँ कूटनीति असफल हो सकती थी, वहाँ उन्होंने निर्णय लिया।
उन्होंने केवल एकता की बात नहीं की — उन्होंने उसे अपने कर्म और बलिदान से गढ़ा।
जब नेहरू विश्व की ओर देख रहे थे, पटेल ने भारत के हृदय की ओर देखा — यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विदेशी प्रभाव, कोई आंतरिक मतभेद या कोई वैचारिक भ्रम भारत को तोड़ न सके।
वे जानते थे कि एकता के बिना स्वतंत्रता का कोई आधार नहीं होता। और जब इतिहास की धूल बैठी,
तो एक सच्चाई पहले से भी अधिक चमक उठी —
आज भारत एकजुट है क्योंकि वल्लभभाई पटेल ने इसे बिखरने नहीं दिया।
वे केवल आधुनिक भारत के निर्माता नहीं थे — वे उसकी रीढ़, उसकी ढाल, और उसकी मौन शक्ति थे।