जब चुनाव आयोग किसी राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) शुरू करता है, तो ज़्यादातर जगहों पर इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन बंगाल में?

यहाँ यह प्रक्रिया सीधे राजनीतिक भूकंप बन जाती है क्योंकि यहाँ हर हटाया गया नाम सिर्फ़ एक मतदाता नहीं माना जाता— ममता बनर्जी के अनुसार यह ‘मानवता पर हमला’ है और उनके आलोचकों के अनुसार यह ‘ग़ैरक़ानूनी बांग्लादेशियों की ढाल’ है।

एक लोकतंत्र में, जहाँ हर वोट एक नागरिक की आवाज़ है, वहाँ मतदाता सूची की शुद्धता वह रीढ़ है जो चुनावी व्यवस्था को मज़बूती देती है। फिर भी भारत दशकों से ऐसी सूचियों से जूझता आया है जिनमें— मृतक, दूसरे राज्यों में जा चुके लोग, डुप्लीकेट नाम और वे लाखों नागरिक शामिल थे जिनके नाम कभी सूची में चढ़े ही नहीं।

2025 में चुनाव आयोग ने इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी सफ़ाई शुरू की—स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR)।

यह साधारण अपडेट नहीं था। यह एक ज़मीन से शुरू होकर पूरी सूची को दुबारा बनाने की प्रक्रिया थी— घर-घर जाकर, हर व्यक्ति से मिलकर, हर दस्तावेज़ की जाँच करके।

यह तरीका दुर्लभ है, कठिन है और अपने स्वभाव से विवाद खड़ा करता है। 75 साल में इसे केवल 13 बार इस्तेमाल किया गया है—और हमेशा तब, जब लोकतंत्र को बड़ी सफ़ाई की आवश्यकता हुई।

चुनाव आयोग के लिए SIR 2025 एक ज़रूरी सर्जरी थी। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह एक ज़ोरदार संघर्ष बन गया और करोड़ों मतदाताओं के लिए—अपनी मौजूदगी साबित करने की कठिन परीक्षा।

एक पुरानी प्रक्रिया, जो 20 साल बाद वापस आई

SIR की शुरुआत भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती वर्षों में हुई थी, जब देश पहली बार एक साफ़ और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार कर रहा था। 1952–56, 1961, फिर 1980 और 1990 के दशक में इसे कई बार लागू किया गया— शहरी प्रवास, बार-बार होने वाली डुप्लीकेशन, और जनगणना से आए बदलावों को ठीक करने के लिए।

लेकिन 2004 के बाद SIR बंद हो गया। माना गया कि डिजिटल अपडेट और आधार लिंक जैसी प्रणालियाँ इसकी जगह ले लेंगी, लेकिन 2025 में चुनाव आयोग ने देखा कि लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को फिर से बड़ी सफ़ाई की आवश्यकता है। इसलिए अक्टूबर 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR को फिर से शुरू किया।

बिहार: पहला परीक्षण और सबसे बड़ा विवाद

SIR 2025 की शुरुआत बिहार से हुई—विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। लगभग 60,000 बूथ-स्तरीय अधिकारियों ने दो महीने तक
243 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर पूरी मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया। जो नतीजे सामने आए, वे चौंकाने वाले थे—

कुल मतदाता 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़
लगभग 65 लाख नाम हटाए गए
लगभग 21 लाख नए नाम जोड़े गए
कुल मिलाकर लगभग 6% की कमी — दो दशकों में सबसे बड़ा सुधार

ECI के अनुसार, यह ‘सही और साफ़ सूची’ का संकेत था। विपक्ष के लिए, यह “लोगों का वोट छीनने” की प्रक्रिया लग रही थी।

क्यों SIR ज़रूरी है

SIR लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मज़बूत करने की कोशिश करता है:

1. विश्वसनीयता — One Person, One Vote

SIR सूची से हटाता है—

मृत मतदाताओं के नाम
डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ
वे मतदाता जो दूसरे राज्य/क्षेत्र में चले गए
अवैध या बिना दस्तावेज़ वाले नाम

बिहार जैसे राज्य में, जहाँ मतदाता सूची वास्तविकता से बहुत दूर जा चुकी थी, वहाँ यह सुधार अनिवार्य बन चुका था।

2. समावेशन — उन लोगों को सूची में लाना, जो अब तक “कागज़ों में कहीं नहीं थे”

घर-घर सत्यापन से सूची में जोड़े जा सके—

प्रवासी मज़दूर
महिलाएँ
पहली बार वोट डालने वाले युवा
बेघर और ग्रामीण गरीब

इसका असर साफ़ दिखा: महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बढ़कर लगभग 60% तक पहुँच गई।

3. चुनावी तैयारी

नवंबर 2025 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित मतदाता सूची ने चुनावी अव्यवस्था को काफी हद तक संभालने योग्य बना दिया।

राजनीतिक तूफ़ान

जो काम एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, वह देखते-देखते राजनीतिक बहस में बदल गया।

विपक्ष के आरोप

कांग्रेस, RJD, TMC, SP और CPI(M) जैसे दलों ने चुनाव आयोग पर “टार्गेटेड सफ़ाई” का आरोप लगाया। उनका कहना था कि—

किशनगंज, अररिया, कटिहार जैसे अल्पसंख्यक-बहुल जिलों में नाम बहुत अधिक हटाए गए
SIR का संबंध CAA/NRC की राजनीति से है
गरीब और प्रवासी मतदाताओं के नाम दस्तावेज़ न होने की वजह से हटाए गए

एक नेता ने कहा: “यह मतदाता संशोधन नहीं, मतदाता चयन है।” सोशल मीडिया पर “राज्य प्रायोजित नाम-कटौती” जैसे आरोप छा गए।

ECI का बचाव

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि—

SIR अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वैध प्रक्रिया है
इसे लागू करने के लिए अलग से किसी विधायी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं
हर नाम हटाने से पहले BLO ने सत्यापन किया
98% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज़ जमा किए

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया।

लोकतांत्रिक मूल प्रश्न

SIR विवाद के केंद्र में एक गहरा लोकतांत्रिक सवाल है: क्या मतदाता सूची की सफ़ाई निष्पक्ष चुनावों के लिए ज़रूरी है?
या क्या यह सफ़ाई सबसे कमज़ोर वर्गों को सूची से बाहर कर देती है?

सच दोनों के बीच कहीं है।

SIR ने निश्चित रूप से मतदाता सूची को मज़बूत किया— मृत नाम हटाए, डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ सुधारीं, और चुनावी गड़बड़ियों के रास्ते बंद किए।

लेकिन इसने यह भी दिखाया कि—

लाखों लोगों के पास अभी भी वैध दस्तावेज़ नहीं
लाखों रोज़गार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं
बड़ी आबादी अभी भी पहचान-पंजीकरण की औपचारिक व्यवस्था से बाहर है

बिहार में NDA ने 202 सीटें जीतीं। विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन नतीजे स्वीकार किए। फिर भी SIR की छाया राजनीतिक बहस पर बनी रही।

भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में SIR का मतलब

फेज़-II अब 12 और राज्यों में शुरू हो रहा है—और यह आने वाले दशक की राजनीति को बदल देगा।
SIR से—

मतदाता सूचियाँ अधिक आधुनिक होंगी
चुनावी विवाद कम होंगे
फर्जी मतदान और प्रतिरूपण रोके जा सकेंगे
भविष्य के डिजिटल चुनाव सुधार आसान होंगे

लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा—

प्रत्येक नाम-हटाने में पारदर्शिता
कमज़ोर मतदाताओं की सुरक्षा
पक्षपात की धारणा से बचाव
संचार को सरल, स्पष्ट और जवाबदेह बनाना

सही दिशा में लागू होने पर SIR लोकतांत्रिक शुद्धिकरण बनेगा। गलत ढंग से लागू हुआ तो लोकतंत्र में दरार भी पैदा कर सकता है।

लोकतंत्र को शुद्ध भी होना चाहिए—और संवेदनशील भी।

स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न भारत का वह प्रयास है जो लोकतांत्रिक दर्पण को साफ़ करता है— ताकि हर नागरिक खुद को उसमें स्पष्ट देख सके, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ़ शुद्धता से नहीं चलता— वह विश्वास से चलता है। मतदाता सूची एक तकनीकी दस्तावेज़ नहीं, राज्य और नागरिक के बीच एक नैतिक समझौता है।

SIR 2025 ने इस समझौते की धार और भी तेज कर दी है। अब ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी नागरिक— खासतौर पर गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और हाशिये पर खड़े लोग— देश की लोकतांत्रिक कहानी से बाहर न रह जाए। लोकतंत्र तब मज़बूत होता है जब हर आवाज़ गिनी जाए— सिर्फ़ वे नहीं जिन्हें ढूँढना आसान है।

SIR 2.0: भारत को क्यों मिली मतदाता सूची की कठिन ‘रीसेट’ की ज़रूरत

कई बार लोकतंत्र में सामान्य मरम्मत काफ़ी नहीं होती— पूरी व्यवस्था को दोबारा खोलकर, परखकर, और नए सिरे से जोड़ना पड़ता है।2025 में भारत इसी मोड़ पर था।

मतदाता सूची—जिस पर चुनाव खड़े होते हैं— इतनी पुरानी, जटिल और ग़लतियों से भरी हो चुकी थी कि उसे साधारण अपडेट से ठीक करना संभव नहीं था। भारत के लिए समाधान था— स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न ऑफ़ इलेक्टोरल रोल्स (SIR 2.0) एक लोकतांत्रिक डीप क्लीन।

पुराने रिकॉर्ड पर भरोसा कर लोकतंत्र नहीं चलता

सालों से मतदाता सूची चुपचाप फूलती जा रही थी—

मृत्यु के बाद भी नाम हटे नहीं
प्रवासी दो जगह दर्ज
गाँव छोड़कर शहर आए लोग, लेकिन सूची में दोनों जगह नाम
कुछ राज्यों में 10–15% नाम वास्तविक मतदाताओं से मेल नहीं खाते थे

ऐसी सूची पर चुनाव सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए SIR एक राजनीतिक चाल नहीं, एक व्यवस्था-सुधार था— वैसा सुधार जिसकी ज़रूरत किसी बड़े संस्थान को समय-समय पर होती है।

2025 का कारण: ‘अभी’ क्यों?

तीन सच एक साथ सामने आए:

बेहिसाब जन-प्रवास महामारी के बाद हुए पलायन और नए आर्थिक इलाकों के बनने से करोड़ों लोगों के पते बदल गए।
सीमा-राज्यों पर दबाव और अवैध घुसपैठ के आरोप बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में यह विवाद तेज़ था। आयोग को राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि तथ्यपरक सत्यापन चाहिए था।
20 वर्षों से कोई बड़ी सफ़ाई नहीं हुई 2004 के बाद पहली बार गहरी सफ़ाई की गई— डिजिटल युग में यह अंतराल बहुत बड़ा था।

बिहार: एक परीक्षण, एक चेतावनी

जब SIR बिहार पहुँचा, तो आँकड़ों ने सच्चाई साफ़ कर दी—

47 लाख नाम हटाए गए
21 लाख नए मतदाता जुड़े
नेट कमी 6%

ये आंकड़े किसी साज़िश के नहीं, लंबे समय की लापरवाही के सबूत थे।

लोकतंत्र की सफ़ाई कोई विकल्प नहीं—एक ज़रूरत है

अपने मूल में, SIR राजनीति का मुद्दा नहीं—विश्वास का विषय है। लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब नागरिकों को भरोसा हो कि हर वोट बराबर है, हर मतदाता वैध है और हर चुनाव निष्पक्ष है। अगर मतदाता सूची सही न हो, तो यह भरोसा धीरे-धीरे टूट जाता है।

2025 में SIR की शुरुआत कोई संकट का संकेत नहीं थी— बल्कि जिम्मेदारी का संकेत थी।

भारत को SIR 2.0 की ज़रूरत अभी क्यों पड़ी?

“वन पर्सन, वन वोट” की रक्षा करने के लिए—धोखाधड़ी और हेरफेर से बचाने के लिए।
2026 और 2027 के बड़े चुनावों से पहले साफ़ और भरोसेमंद मतदाता सूची तैयार करने के लिए।
युवा, प्रवासी, महिलाएँ और ग्रामीण मतदाताओं जैसे कम गिने-जाने वाले समूहों को शामिल करने के लिए।
डिजिटल युग में मतदाता डेटा को आधुनिक और अद्यतन बनाने के लिए।
अफ़वाहों और ग़लत सूचना के दौर में संस्थाओं पर भरोसा वापस लाने के लिए।

संपादकीय निष्कर्ष

भारत का लोकतंत्र उतना ही मज़बूत है जितनी मज़बूत उसकी मतदाता सूची है। पुरानी और ग़लतियों से भरी सूची को अनदेखा करना तटस्थता नहीं—लापरवाही है। चुनाव आयोग का SIR 2.0 शुरू करने का फ़ैसला सही ही नहीं, बल्कि देर से लिया गया सही कदम था।

हाँ, इससे राजनीतिक विवाद होंगे। हाँ, हर हटाए गए नाम पर सवाल उठेंगे। यह शोर एक जीवंत लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन भरोसे के बिना चुनाव, विवाद वाले चुनाव से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं।

SIR 2.0 इस बात का मुद्दा नहीं कि कौन जीतता है— यह इस बात का मुद्दा है कि जीत का मतलब भी कुछ बचता है या नहीं। मतदाता सूची की सफ़ाई से भारत वोटरों को नहीं मिटा रहा— भारत संदेह मिटा रहा है। अगर लोकतंत्र एक मंदिर है, तो मतदाता सूची उसका गर्भगृह है और हर पीढ़ी में एक बार, उसे साफ़ किया जाना ही चाहिए।

ममता बनर्जी बनाम SIR: सीमाएँ, वोट और बांग्लादेशी प्रवास—एक टकराव की राजनीति

पश्चिम बंगाल में हर राजनीतिक तूफ़ान आख़िरकार सीमा की ओर मुड़ जाता है। और अब चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है, जहाँ demography, democracy और political survival आमने-सामने टकराते हैं।

सीमा-जिलों—मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर—में SIR के ख़िलाफ़ उनकी कड़ी आपत्ति ने एक पुराना आरोप फिर जगा दिया है:

क्या ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेशी प्रवासियों को संरक्षण देती हैं?

वह इसे सख़्ती से नकारती हैं। लेकिन यह धारणा फिर भी बनी रहती है—और बंगाल की उथल-पुथल भरी राजनीति में धारणाएँ कई बार तथ्यों से ज़्यादा असर डालती हैं।

यह आरोप बार-बार क्यों लौट आता है?

बांग्लादेश के साथ बंगाल की 2,217 किमी की खुली सीमा दुनिया की सबसे अधिक खुली और आसानी से पार की जाने वाली सीमाओं में से एक है। दशकों से आर्थिक प्रवासी और राजनीतिक शरणार्थी यहाँ आते रहे— कुछ गरीबी से भागकर, कुछ उत्पीड़न से बचकर, कुछ बेहतर जीवन की तलाश में। समय के साथ, ये लोग स्थानीय समाज में घुलमिल गए। इनमें से बहुत से मुसलमान समुदाय से आते हैं—जो बंगाल की लगभग 27% आबादी में शामिल हैं और राजनीतिक रूप से TMC का मज़बूत समर्थन आधार माने जाते हैं।

इसलिए, जैसे ही ममता बनर्जी का विरोध सामने आता है—

NRC,
CAA,
NPR,
या अब SIR

BJP तुरंत इसे जोड़ देती है— “ग़ैरक़ानूनी घुसपैठियों की राजनीति” से।

आलोचक इसमें राजनीतिक गणित देखते हैं, वह इसे मानवता और अधिकारों का प्रश्न कहती हैं। सच्चाई, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, दोनों के बीच कहीं फँसी रहती है।

बंगाल का मौन पलायन: जब साफ़ सूचियों ने छुपी हलचल उजागर कर दी

कभी-कभी सच्चाई धमाके से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे लोगों के चुपचाप खिसकने से सामने आती है— सीमा चौकियों की कतारों में,
रेलवे प्लेटफॉर्म पर बंधे गाठों मेंऔर उन आँखों की झिझक में जो अब राज्य से नज़र मिलाने से डरती हैं।

पश्चिम बंगाल इन दिनों उसी सच्चाई से गुजर रहा है। सालों तक अवैध बांग्लादेशी प्रवास की चर्चा आँकड़ों और नारों में होती रही—
लेकिन 2025 की सर्दियों में बहस क़दमों में बदल गई। SIR की घोषणा के बाद एक धीमा, अनकहा, लेकिन साफ़ पलायन शुरू हो गया— एक धीमी, ख़ामोश वापसी — जैसी दशकों से नहीं हुई थी।

सीमा पर दिखने लगी असलियत

हाकिमपुर, बसीरहाट, बोंगाँव, पेट्रापोल— जहाँ सीमा सबसे ज़्यादा खुली है— वहाँ अब नज़ारे बदल चुके हैं। परिवार अपने बिस्तर-सामान खींचते हुए चलते दिखते हैं। पुरुष कैमरों से बचते हुए नज़रें झुका लेते हैं। औरतें बच्चों को सीने से लगाए चल रही हैं—
डर साफ़ दिखता है कि कागज़ तो खो सकते हैं, लेकिन रिश्तों का खून नहीं छुप सकता।

कुछ लोगों के पास दलालों से लिए हुए वोटर कार्ड हैं। कुछ ने किसी तरह पंचायत से आधार बनवा लिया है। पर सबके मन में बस एक ही डर बार-बार उठ रहा है—

घर-घर होने वाली SIR जाँच। एक दस्तक, जो उनकी बनाई दुनिया को खत्म कर सकती है। इसलिए वे भाग रहे हैं— धीरे, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े।

अब इन लिस्ट की असली कीमत समझ में आने लगी है।

SIR अब कोई साधारण अपडेट नहीं— यह पूरी व्यवस्था का रीसेट है। बिहार में 47 लाख नाम हटे। बंगाल में यह संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो लोग सालों से बिना कागज़ के सीमा-जिलों में रह रहे थे, या जिन्होंने किसी तरह नक़ली पहचान बनवा ली थी—
उनके लिए SIR सिर्फ़ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक तेज़ रोशनी है और उस रोशनी से बचना लगभग नामुमकिन है।

राजनीतिक बयानबाज़ी ने इस डर को और भी बढ़ा दिया— BJP की NRC जैसी जाँच के संकेत, सोशल मीडिया पर फैलते वीडियो,
BSF की “सूचियों” की अफ़वाहें और ममता बनर्जी का ज़ोरदार विरोध। जब डर, सच से ज़्यादा जोर से बोलने लगे— तो लोग चुपचाप चल पड़ते हैं।

इस पलायन की राजनीति

सच यह है— बंगाल में अवैध प्रवास सिर्फ़ जनसांख्यिकीय मसला नहीं रहा; यह हमेशा से राजनीतिक पूँजी भी रहा है।

BJP के लिए— यह “घुसपैठ” और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। TMC के लिए— वे लोग, जो बेहतर जीवन की तलाश में आए, जो समाज में मेहनत से योगदान देते हैं और जिनकी राजनीतिक निष्ठा ज़्यादातर स्पष्ट मानी जाती है।

इसीलिए, जब SIR लागू हुआ, सियासी दाँव अचानक बहुत बड़े हो गए। ममता बनर्जी कहती हैं कि यह “अल्पसंख्यकों को डराने का तरीका” है। BJP कहती है कि TMC “अपने मतदाताओं को बचा रही है।” लेकिन इन सबके बीच, जो लोग वास्तव में अवैध हैं— उनके लिए SIR सिर्फ़ राजनीति नहीं, एक उलटी गिनती है।

चुपचाप जाते लोग — इसका मानव पक्ष

उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद के गाँवों में अब खाली झोपड़ियाँ नज़र आती हैं। निर्माण स्थलों पर मज़दूर गायब हैं। नदियों पर नावें वैसे ही बँधी पड़ी हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अचानक गिर गई है। पंचायतें भी मान रही हैं— कई परिवार ‘बिना बताए’ चले गए।

नेता मंचों पर चिल्ला रहे हैं। पार्टियाँ एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। राज्य वैधता और क़ानून की बात कर रहा है। लेकिन गरीब? वह अपना थोड़ा-सा सामान एक गाठ में बाँधता है और रात के अँधेरे में चुपचाप चल पड़ता है।

यह पलायन हमें क्या बताता है?

यह बताता है—

SIR सच में काम कर रहा है—और इससे कुछ लोगों की राजनीति असहज हो रही है।
बंगाल का जनसांख्यिकीय बदलाव वास्तविक है।
अवैधता उतनी ही चलती है, जितना पहचान-सूची गंदी रहती है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण— जब राज्य अपने मतदाताओं की वैधता स्थापित करना शुरू करता है, तो बिना अनुमति आए लोग अंततः एक निर्णय लेते हैं— छिपे रहना या लौट जाना।

NRC, CAA, SIR और हर वेरिफिकेशन तंत्र के विरोध

नागरिकता रिकॉर्ड की कोई भी सख्ती राजनीतिक समरूपता में बदल जाती है। ममता बनर्जी का तर्क है कि ये नीतियाँ असली भारतीय नागरिकों को परेशान करने के औज़ार हैं। BJP का जवाब यही है कि ये औज़ार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं।

2. संकट में पड़े बांग्लादेशियों को आश्रय देने की सार्वजनिक अपील

2024 के दौरान बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच, ममता बनर्जी ने घोषणा की कि बंगाल “बेबसों को शरण देगा।”
विपक्ष ने इसे प्रवासी समुदायों के लिए एक संकेतभाषा (dog-whistle) माना।

3. स्थानीय TMC नेता पहचान-पत्र और कल्याण सहायता में मदद करते हुए

सीमा जिलों में TMC नेताओं पर अक्सर —हालाँकि स्पष्ट सबूत नहीं— आरोप लगे हैं कि वे बिना कागज़ात वाले लोगों के लिए आईडी दस्तावेज़ दिलवाते हैं और सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।
BJP चुनावों के दौरान इन आरोपों का लगातार राजनीतिक उपयोग करती है।

4. TMC के लिए जनसांख्यिकीय फ़ायदा

TMC की मजबूत किले—मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर—वे क्षेत्र हैं जहाँ कथित रूप से प्रवासन सबसे ज़्यादा रहा है।
इन इलाक़ों में वोटर नामों की कटौती TMC की चुनावी ताकत को कमजोर कर देती है।

राजनीतिक असर: एक कहानी जो उनका पीछा नहीं छोड़ती।

ममता का SIR के खिलाफ तीखा विरोध —जिसे वे “मतदाता सफ़ाई,” “अल्पसंख्यक-लक्ष्यकरण,” और “सीमावर्ती परिवारों का डराना” कहती हैं—अपने समर्थकों को जोश दे सकता है। पर इससे एक और जोखिम भी जुड़ा है: BJP के केंद्रीय आरोप को और मजबूती मिलना कि वह अवैध प्रवासियों की रक्षक हैं।

विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि यह रणनीति 2026 में उल्टा असर कर सकती है। नुकसान इसलिए नहीं कि वह गलत हैं, बल्कि इसलिए कि राजनीतिक कथानक आमतौर पर सूक्ष्मता को पुरस्कार नहीं देते।

संपादकीय प्रतिबिंब: सीमा के पीछे की राजनीति

ममता बनर्जी आज नैतिकता और चुनावी गणित के चौराहे पर खड़ी हैं। उनके समर्थकों के नज़दीक वे हैं:

गरीबों की ढाल,
बहिष्कारकारी नीतियों की विरोधी,
धर्मनिरपेक्ष मानवीयता की रक्षक।

उनके आलोचकों के नज़दीक वे हैं:

राजनीतिक अवसरवादी,
अवैध प्रवासन के संरक्षक,
ऐसे नेता जो सुरक्षा को वोटबैंक के आगे रखते हैं।

SIR ने पुराना जख़्म फिर खोल दिया—जो बंगाल कभी पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। सच बेहद सादा है: एक सीमा-राज्य में नागरिकता की हर बहस आखिरकार पहचान की बहस है। और पहचान की बहस अंततः सत्ता की बहस बन जाती है। ममता का SIR के ख़िलाफ़ संघर्ष सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं है—यह उनके दल, उनकी राजनीति और जिन समुदायों के गठबंधन पर उनका आधार टिका है, उनके अस्तित्व का मामला भी है। पर यह भी सच है कि बंगाल के मतदाता उन्हें रक्षक समझते हैं या बिना कागज़ आए लोगों के संरक्षक —यही 2026 की कहानी तय करेगा।

SIR पर व्यापक टिप्पणी: लोकतंत्र, सत्य और सफ़ाई

Special Intensive Revision (SIR) सिर्फ़ कागज़ात की बात नहीं—यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है। जब मतदाता सूचियाँ मृतक, डुप्लीकेट और बेदस्तावेज़ प्रविष्टियों से भर जाती हैं, तो मतभूमि हिलने लगती है। SIR ठीक उसी “संवैधानिक झाड़ू” की तरह है जो भ्रष्टियों और गड़बड़ियों को हटाती है—एक प्रकार का लोकतांत्रिक डी-टॉक्स जो वर्षों की अनदेखी का जवाब है।

पर अगर SIR को शुद्धिकरण कहा जाए, तो ममता बनर्जी का जोरदार विरोध—जो ज़ोरदार, लगातार और नाटकीय है—एक अलग सच्चाई भी दर्शाता है। उनका अभियान केवल “सीमावर्ती परिवारों की रक्षा” नहीं लगता; यह एक राजनीतिक संरचना की रक्षा भी है जो पिछले दशक में बने वोट-गुच्छों पर टिकी हुई है। सादगी से कहें: यदि कोई नेता साफ सूचियाँ चाहने से डरता है, तो हमें पूछना चाहिए—किस राजनीति को साफ सूचियाँ डराती हैं?

अंतिम टिप्पणी

SIR जनता के लिए नहीं, किसी एक दल के लिए नहीं—यह लोकतंत्र के लिए है। भारत 1.4 अरब का देश है; यहां चुनावों का अर्थ पीढ़ियों का फैसला है। मतदाता सूची की शुद्धता झंझट नहीं, कर्तव्य है। SIR वह कर्तव्य निभा रहा है। और जो लोग इसे रोकते हैं—वे राष्ट्र के हित में नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक दौड़ में बने रहने के लिए कर रहे हैं।

स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR): भारत का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सुधार — और उससे उठा सियासी तूफ़ान