अरावली पहाड़ विवाद: कैसे भारत आँखें बंद करके एक पर्यावरणीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है
दिल्ली शहर बनने से बहुत पहले अरावली पर्वतमाला मैदानों की रखवाली करती थी; आज वही प्राचीन संरक्षक टुकड़ा-टुकड़ा, नीति-दर-नीति नीलाम किया जा रहा है, जबकि सरकारें उस धूल को भी अनदेखा कर रही हैं जो हर दिन राजधानी के फेफड़ों में जम रही है। 1.5 अरब वर्ष पहले बनी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली ने हज़ारों सालों तक उत्तर भारत को चुपचाप सुरक्षित रखा—यह प्राकृतिक वायु-शोधक, जल-संरक्षक और जलवायु संतुलक रही; लेकिन 2025 में अरावली संकट में है—जो कभी मजबूत पारिस्थितिक दीवार थी, वह अब टूटी हुई, खोखली और गिरने की कगार पर खड़ी है।
गैरकानूनी खनन, अनियंत्रित अतिक्रमण और राजनीतिक उदासीनता ने अरावली क्षेत्र को विकास बनाम अस्तित्व की लड़ाई का मैदान बना दिया है; और जब तक सरकारें अधिकार क्षेत्र और परिभाषाओं पर बहस करती रहती हैं, पर्यावरणीय नुकसान संस्थाओं की इच्छा से कहीं तेज़ गति से बढ़ रहा है।
एक पर्वतमाला जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है
सुप्रीम कोर्ट पिछले दो दशकों से अरावली में खनन पर चेतावनियाँ, आदेश और पूर्ण प्रतिबंध जारी करता रहा है—लेकिन ज़मीनी हकीकत न्यायपालिका की मंशा का मज़ाक उड़ाती है; खनन खुलेआम और भूमिगत दोनों रूपों में जारी है, जिसे निर्माण उद्योग की जबरदस्त माँग और बेहद कमजोर कानून-प्रवर्तन ने बढ़ावा दिया है।
फरीदाबाद और गुरुग्राम में विशाल गड्ढे—मानो युद्ध से नेस्तनाबूद इलाकों जैसे—सालों की पत्थर निकासी का नतीजा हैं। राजस्थान में खनन माफिया राज्य की अस्पष्ट परिभाषाओं का फायदा उठाकर मनमानी करते हैं; अरावली क्या है और क्या नहीं—इस तकनीकी भ्रम को राजनीतिक बचाव-कवच बना दिया गया है, जिससे व्यापारिक हित पारिस्थितिक चिंताओं पर हावी हो गए हैं। आँकड़े भयावह हैं: अरावली का 30% से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका है—कुछ जगहें जहाँ कभी जंगल थे, अब चाँद सी वीरान सतहों में बदल चुकी हैं।
अतिक्रमण: एक धीमा ज़हर जो हर दिन पहाड़ों को भीतर से खोखला कर रहा है
फरीदाबाद में ही 800 एकड़ से अधिक अरावली भूमि पर 6,500 से अधिक अवैध निर्माण फैले हैं; कई ढाँचे रातों-रात खड़े किए जाते हैं, कार्रवाई के दौरान टूटते हैं, और फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं—यह अनंत बिल्ली-चूहे का खेल है जिसे राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक उदासीनता ने संभव बनाया है। ये अवैध निर्माण वन्यजीव मार्गों को काटते हैं और धूल के तूफान पैदा करते हैं—धूल जो टूटे मलबे से उठकर सीधे दिल्ली की पहले से जहरीली हवा में घुल जाती है।
सीमाओं से परे उठता धूल का तूफ़ान
अरावली का क्षरण दिल्ली-NCR की हवा पर सीधा और मापने योग्य असर डाल रहा है; यह पर्वतमाला कभी थार रेगिस्तान की धूल को रोकने वाली प्राकृतिक ढाल थी, लेकिन अब ढाल कमजोर पड़ते ही रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ आया है। हालिया अध्ययनों के अनुसार सर्दियों में दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का 30–40% हिस्सा उस धूल का है जिसे अरावली अब रोक नहीं पाती।
2025 में पत्थर क्रशरों के लिए बफर जोन को 1–3 किमी से घटाकर 500 मीटर करने से स्थिति और बुरी हो गई—कई क्रशर अब आवासीय क्षेत्रों के बेहद पास पहुँच गए हैं। नतीजा यह है कि सर्दियों में दिल्ली का AQI अक्सर 400–500 तक पहुँच जाता है—ऐसे स्तरों पर मानो इंसान रोज़ 20–25 सिगरेट के बराबर विष अपने अंदर खींच रहा हो।
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर: एक तेज़ी से बढ़ता संकट
2022–2024 के बीच दिल्ली के अस्पतालों में 2 लाख से अधिक श्वसन रोग मामलों का दर्ज होना, बच्चों में बढ़ता दमा, बुज़ुर्गों में हृदय रोग का उछाल, और लंबे समय के संपर्क से होने वाली मृत्यु दर का बढ़ना—ये सब संकेत हैं कि अरावली संकट पर्यावरणीय त्रासदी नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है।
शासन पंगु, संकट गहरा: जब नीतिगत विफलताओं ने ही अरावली विनाश को जन्म दिया
अरावली विवाद की सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह अज्ञान से नहीं, बल्कि सक्रिय अनदेखी और चुप्पी से पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार दखल देता रहा, ग्रीन ट्रिब्यूनल भारी जुर्माने लगाता रहा, पर्यावरण विशेषज्ञ दशकों से चेतावनी देते रहे—फिर भी राज्य सरकारें नियमों को कमजोर करती रहीं, बफर ज़ोन घटाती रहीं, अतिक्रमण को नियमित करती रहीं और अरावली की कानूनी परिभाषा तय करने से लगातार बचती रहीं।
यह प्रशासनिक झिझक किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं है—यह सीधे राजनीतिक फ़ायदों से जुड़ी है। खनन से भारी राजस्व मिलता है, रियल एस्टेट लॉबी बेहद प्रभावशाली है, और कोई भी सरकार—किसी भी पार्टी की—इन मजबूत हितों से टकराने का साहस नहीं दिखा पाई।
नतीजा यह है कि एक नियामकीय शून्य पैदा हो गया है जहाँ अवैध खनन फलता-फूलता है, अतिक्रमण बढ़ते जाते हैं, और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखरता चला जाता है।
विस्तृत प्रभाव: अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा?
अरावली का मिट जाना सिर्फ एक पर्वतमाला का खत्म होना नहीं होगा—यह उत्तरी भारत की जलवायु, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हिला देने वाला झटका होगा।
1. दिल्ली का प्रदूषण “मौसमी” नहीं, स्थायी हो जाएगा
अरावली के बिना धूल पूरे साल NCR में प्रवेश करेगी—और दिल्ली का सर्दियों वाला धुंध-दु:स्वप्न स्थायी बन जाएगा।
2. भूजल और नीचे गिर जाएगा
अरावली मानसूनी बारिश को सोखकर भूजल रिचार्ज करती है; इनके नष्ट होने से गुरुग्राम, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली में पानी का संकट और गहरा जाएगा।
3. रेगिस्तान NCR तक बढ़ आएगा
थार रेगिस्तान को रोकने वाली यह प्राकृतिक दीवार टूटने से मरुस्थलीकरण आने वाले वर्षों में दिल्ली-हरियाणा की ओर बढ़ने लगेगा।
4. जैव विविधता तेजी से खत्म होगी
तेंदुए, लकड़बग्घे, उल्लू, दुर्लभ घास—सैकड़ों प्रजातियाँ अरावली पर निर्भर हैं; इनके नष्ट होने का मतलब पूरे पारिस्थितिक संतुलन का गिरना होगा।
5. शहरों में तापमान बढ़ेगा
हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ेगा और गर्मियों के तापमान में 1–3°C तक की वृद्धि देखी जाएगी।
आगे का रास्ता: दुनिया के सफल मॉडल क्या सिखाते हैं
बीजिंग ने आक्रामक औद्योगिक नियंत्रण और ग्रीन बफर बनाए। लंदन ने साफ ऊर्जा वाले परिवहन में निवेश किया। लॉस एंजेलिस ने उत्सर्जन तंत्र को जड़ से पुनर्गठित किया।
भारत भी अभी दिशा बदल सकता है—लेकिन तभी जब अरावली संकट को राष्ट्रीय आपातकाल जैसी गंभीरता से देखा जाए।
ज़रूरी कदम:
• अरावली की कानूनी परिभाषा सभी राज्यों में एक समान तय करना
• अवैध खनन पर पूर्ण शून्य-सहिष्णुता नीति
• खनन क्षेत्रों की अनिवार्य पारिस्थितिक पुनर्बहाली
• राज्यों के बीच संयुक्त “अरावली संरक्षण प्राधिकरण”
• निर्माण और क्रशरों पर कड़े नियंत्रण
• नग्न पहाड़ियों को स्थानीय प्रजातियों से पुनर्रोपण
अरावली को बचाया जा सकता है—लेकिन तभी, जब नीति आर्थिक दबावों के आगे नहीं झुकेगी।
एक प्राचीन संरक्षक की अंतिम चेतावनी
अरावली पर्वतमाला एक अरब साल से भी अधिक समय से खड़ी है—भूगर्भीय हलचलें देखीं, जलवायु बदलते देखे, सभ्यताएँ उगते-ढहते देखीं। लेकिन यह अगले दस वर्षों में मानव लालच की मार नहीं झेल पाएगी।
यह विवाद सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं—यह भारत की शासन-व्यवस्था, उसकी प्राथमिकताओं और अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने की क्षमता की परीक्षा है।
अगर अब भी देश ने कार्रवाई नहीं की, तो अरावली का पतन किसी दूर की पर्यावरणीय चेतावनी नहीं होगा—यह दिल्ली-NCR और लाखों लोगों के लिए रोज़ का, जीवित, सांसों में दर्ज होता विनाश होगा।
सवाल यह नहीं कि अरावली को बचाना चाहिए या नहीं।
सवाल यह है कि भारत के पास उन्हें बचाने की राजनीतिक इच्छा बची है या नहीं—इससे पहले कि वे ग़ायब हो जाएँ और अपने साथ इस क्षेत्र की जीवन क्षमता भी ले जाएँ।
पर्यावरण की अनदेखी का सिलसिला: कैसे भारत विकास के नाम पर बार-बार अपना ही भविष्य खतरे में डाल देता है
नदियों के सूखते स्वर और जंगलों की चुपचाप गायब होती परछाइयों के बीच एक सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती—भारत की सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी या प्रदेश की हों, दशकों से “विकास” के नाम पर पर्यावरण की सेहत को लगातार पीछे धकेलती आई हैं। इन फैसलों की कीमत लोग रोज़-रोज़ चुकाते हैं—घातक बाढ़, जहरीली हवा, दूषित पानी, भूस्खलन और चरम गर्मी के रूप में। यह अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि एक लगातार दोहराया गया पैटर्न है—एक ऐसी विकास नीति जो असल में पर्यावरण की अनदेखी है।
1. मुंबई का आरे जंगल: जब एक शहर ने अपने ही फेफड़े काट दिए
आरे कॉलोनी—मुंबई का अंतिम बड़ा शहरी जंगल—2019–2020 में बड़े टकराव का केंद्र बन गया, जब सरकार ने मेट्रो लाइन-3 के लिए कारशेड बनाने की जिद में दो रातों में 2,000 से अधिक पेड़ काट दिए। वैज्ञानिक चेतावनियाँ थीं, जनता का विरोध था, अदालत में मामले लंबित थे—फिर भी पेड़ गिरा दिए गए। यह 1,200 एकड़ का जंगल कोई सजावटी हरियाली नहीं था—यही मुंबई की मानसून जलनिकासी नियंत्रित करता था, भूजल रिचार्ज करता था और वन्यजीव व आदिवासी परिवारों का घर था। इसके बावजूद पर्यावरणीय चिंताओं को “त्वरित विकास” के नाम पर नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
परिणाम तुरंत सामने आए—
• 2021 की भारी बाढ़ में हज़ारों लोग बेघर हुए और ₹5,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ
• शहर का वायु-गुणवत्ता स्तर लगातार गिरा
• 2025 तक भी जंगल पर अतिक्रमण बढ़ता रहा
एक ऐसा शहर जो पहले ही बारिश से संघर्ष करता है, उसने अपने सबसे बड़े प्राकृतिक सुरक्षा कवच को ही कमजोर कर लिया—और अब उसकी कीमत चुका रहा है।
2. उत्तराखंड: कटते जंगल और टूटते हिमालय
दो दशकों से उत्तराखंड की नाज़ुक पहाड़ियों को बांधों, ऑल-वेदर सड़कों और पर्यटन प्रोजेक्ट्स ने लगातार खोखला किया है। 2000 के बाद से 50,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो चुके हैं। विशेषज्ञों ने बार-बार चेताया कि बड़े निर्माण पहाड़ों को अस्थिर कर देंगे, लेकिन चारधाम हाईवे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते रहे और 10,000 से अधिक पेड़ काटे गए।
भयावह परिणाम—
• 2013 केदारनाथ आपदा: लगभग 5,700 मौतें
• 2021 चमोली हिमस्खलन: 200 से अधिक जानें
• 2025 में भूस्खलन मामलों में 15% की बढ़ोतरी
पहाड़ी गाँव आज पानी की भारी कमी झेल रहे हैं, और धूल-मलबे के कारण सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हिमालय लगातार चेतावनी दे रहा है—लेकिन नीतियाँ अब भी ढीली पड़ी हैं।
3. यमुना नदी: एक जीवनदायिनी जो अब जहरीली नाली बन चुकी है
नमामि गंगे जैसी योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन यमुना 2025 में भी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। कई हिस्से तो औद्योगिक अपशिष्ट जैसे दिखते हैं—नदी जैसे नहीं।
सच्चाई बेहद कड़वी है—
• दिल्ली रोज़ लगभग 1,800 MLD बिना ट्रीटमेंट का सीवेज नदी में फेंकती है
• 22 बड़े नाले अब भी प्रदूषण बहा रहे हैं
• कई हिस्सों में घुलित ऑक्सीजन “शून्य”—जहाँ जीवन असंभव
मानवीय असर—
• हर साल हज़ारों जलजनित रोग
• कई स्थानों पर कैंसर के बढ़ते मामले
• दूषित सिंचाई से फसलें नष्ट
यमुना का पतन सिर्फ पर्यावरणीय चूक नहीं—यह शासन की नाकामी है, जिसकी कीमत करोड़ों लोग चुका रहे हैं।
4. पश्चिमी घाट: खनन की मार और हर साल बढ़ती त्रासदियाँ
पश्चिमी घाट—दुनिया के सबसे समृद्ध जैव-विविधता क्षेत्रों में से एक—खनन, खदानों और अव्यवस्थित विकास से खोखला हो रहा है। 2013 की गाडगिल समिति की कड़ी सिफारिशों को राजनीतिक दबाव में कमजोर कर दिया गया और बहुत से संवेदनशील इलाके खतरनाक गतिविधियों के लिए खुले छोड़ दिए गए।
नतीजे घातक साबित हुए—
• 2024 वायनाड भूस्खलन: 200+ मौतें
• 2021 महाड़ भूस्खलन: 84 मौतें
• 2025 तक लगभग 5% जंगल आवरण का नुकसान
खनन से पहाड़ ढहते हैं, पानी दूषित होता है और बारिश खतरे में बदल जाती है। ग्रामीण आज विस्थापन, प्रदूषित जल और टूटती आजीविका का सामना कर रहे हैं।
5. अंडमान-निकोबार: विकास की दौड़ में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में
अंडमान-निकोबार के वर्षावन और कोरल रीफ—जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों में शामिल हैं—पर्यटन और प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स की काट में हैं। 2010 के बाद से लगभग 20,000 हेक्टेयर जंगल काटे गए।
2023 में मंज़ूर हुआ ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट—130 वर्ग किलोमीटर शुद्ध वर्षावन की कटाई—इन दुर्लभ द्वीपों की संपूर्ण पारिस्थितिकी पर गहरा खतरा है।
6. सुंदरबन: जलवायु ढाल जिसे राजनीतिक उदासीनता ने कमजोर कर दिया
सुंदरबन—पूर्वी भारत को समुद्री तूफानों से बचाने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक ढाल—लगातार कट रही है। CRZ नियमों को ढील, झींगा-पालन लॉबी और धीमी बहाली योजनाओं ने स्थिति और बिगाड़ी है।
कटु वास्तविकताएँ—
• 1990 के बाद से 40% मैंग्रोव क्षतिग्रस्त
• अम्फान और यास जैसे तूफानों ने लाखों को बेघर किया
• 2025 में क्षरण 15% बढ़ा, कृषि भूमि खारी हुई और चार मिलियन लोग पलायन के कगार पर पहुँच गए
सरकार की धीमी प्रतिक्रिया एक कठोर सत्य सामने लाती है—डेल्टा क्षेत्र की गरीब आबादी “राजनीतिक प्राथमिकता” नहीं है।
7. टिहरी बाँध: जब राजनीतिक ज़िद ने वैज्ञानिक चेतावनियों को दबा दिया
टिहरी बाँध आज सिर्फ इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं है, बल्कि राजनीतिक जिद का स्मारक भी है। विशेषज्ञ लगातार चेताते रहे कि भूकंपीय ज़ोन-5 में इतना विशाल बाँध बनाना खतरे को न्योता देना है, लेकिन कई सरकारों ने हाइड्रोपावर की चमक को पर्यावरणीय जोखिमों से ऊपर रखा। इस परियोजना ने 5,200 हेक्टेयर जंगल डुबो दिए और 1 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया, फिर भी इसे “राष्ट्र-निर्माण” कहकर पेश किया गया।
आज सूक्ष्म-भूकंप, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ साफ़ बताते हैं कि विकास के नाम पर अनदेखा किया गया संकट अब वास्तविक खतरे में बदल चुका है। मुआवज़े के नाम पर किए जाने वाले पुनर्वनीकरण की प्रगति मात्र 30% पर अटकी है, जिससे साफ़ दिखता है कि पर्यावरणीय संरक्षण को अक्सर सिर्फ कागज़ी औपचारिकता माना जाता है, न कि वैज्ञानिक या नैतिक जिम्मेदारी।
8. पश्चिमी घाट: खनन लॉबी बनाम पहाड़ों की स्थिरता
पश्चिमी घाट में शासन अक्सर खनन और क्वैरिंग लॉबी के आगे झुकता रहा है, जबकि गाडगिल और कस्तूरीरंगन जैसी वैज्ञानिक समितियों ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रोडमैप दिए थे। केरल द्वारा पारिस्थितिकी-संवेदनशील इलाकों में 800 से अधिक क्वैरियों को मंज़ूरी देना कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि शक्तिशाली खनन हितों को खुश करने का राजनीतिक निर्णय था।
नतीजे भयावह रहे—पेट्टीमुडी (2020) में 70 मौतें, वायनाड (2024) में 200+ मौतें और ₹2,000 करोड़ का नुकसान, और 2025 में क्वैरी-जनित भूस्खलनों में 20% वृद्धि। चाय और रबर बागानों में काम करने वाले लोग अब खराब पानी, घटती पैदावार और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं, फिर भी नीतियाँ उन हितों से टकराने से बचती हैं जो चुनावी रूप से प्रभावशाली हैं।
9. वाराणसी की गंगा: जब प्रतीकवाद ने वैज्ञानिक सफाई को पीछे छोड़ दिया
गंगा की सफाई से अधिक कहीं राजनीति और पर्यावरणीय वास्तविकता का अंतर साफ़ नहीं दिखता। बड़े-बड़े एलान, भारी बजट और चमकदार समारोहों के बावजूद नदी आज भी सीवेज और औद्योगिक कचरे से भरी है। वजह वही—प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई, जो अक्सर राजनीतिक संरक्षण पाते हैं, बेहद कमजोर है।
अकेले वाराणसी ही 1,200 MLD से अधिक बिना-ट्रीटमेंट का सीवेज नदी में बहा देता है, जिससे हर भावनात्मक भाषण और धार्मिक आयोजन का संदेश खोखला हो जाता है। 2025 में कई हिस्सों में DO स्तर शून्य पर पहुँच गया, जिससे यूपी और बिहार में जलजनित बीमारियों की लहर फैल गई। सरकारें गंगा किनारे सौंदर्यीकरण में व्यस्त रहीं, लेकिन अवैध नालों को बंद करना, उद्योगों पर लगाम लगाना और नगरपालिकाओं को जिम्मेदार ठहराना जैसे असली काम पीछे छूट गए—प्रतीक जीत गया, विज्ञान हार गया।
10. कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व: जहाँ संरक्षण नहीं, व्यावसायिक हित चलाते हैं शासन
कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध रिसॉर्ट, अतिक्रमण और सफारी का अत्यधिक व्यावसायीकरण इसलिए पनपा क्योंकि यह स्थानीय राजनीतिक हितों से मेल खाता है। यहाँ का लगभग 20% टाइगर आवास प्रभावित हो चुका है, NGT के आदेश बार-बार तोड़े जाते हैं और प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ शक्तिशाली ऑपरेटरों के सामने लगभग बंधे हुए हैं।
इसके दुष्परिणाम दूर तक फैल गए हैं—दलदली क्षेत्रों का नुकसान, जलस्रोतों का प्रदूषण, वन्यजीवों का लगातार खतरा और आदिवासी समुदायों का असुरक्षित भविष्य। यह सिर्फ नीति-विफलता नहीं, बल्कि संरक्षण की अवधारणा पर सीधा हमला है।
एक स्पष्ट पैटर्न, एक कठोर चेतावनी
भारत के अलग-अलग इलाकों और पारिस्थितिक तंत्रों में कहानी एक ही है—
• आर्थिक तात्कालिकता हमेशा पर्यावरणीय दूरदर्शिता पर भारी पड़ जाती है
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) बाधा समझे जाते हैं, सुरक्षा नहीं
• जंगल, नदियाँ, पहाड़ और तटीय क्षेत्र “विकास” के नाम पर कुर्बान कर दिए जाते हैं
2025 में 16 लाख से अधिक मौतें प्रदूषण से जुड़ी हैं—यह सिर्फ पर्यावरण की लापरवाही नहीं, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है।
अगर भारत को इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलना है, तो प्रतीकों से नहीं, ठोस कदमों से निकलना होगा—
• मजबूत और लागू होने योग्य EIA
• स्वतंत्र पर्यावरणीय नियामक
• पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया
• समुदाय की वास्तविक भागीदारी
• ऐसा राजनीतिक बदलाव जो त्वरीत चमक के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को महत्व दे
प्रकृति ने चेतावनियाँ दे दी हैं—बाढ़, भूस्खलन, जहरीली नदियाँ, मिटते जंगल और विषैली हवा के रूप में। यह अब राजनीति की परीक्षा है—क्या नीति निर्माता समय रहते कदम उठाएँगे, या फिर आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित भविष्य की ओर भेज देंगे?
प्रभाव इतना विनाशकारी कि नज़रअंदाज़ करना अपराध है
टाइगर–मानव संघर्ष में 2015–2025 के बीच 100 से अधिक मौतें, 15% बढ़ती हुई शिकार की घटनाएं, और बिगड़ते आवासों के कारण गिरती पर्यटन आय—यह सिर्फ कुप्रबंधन नहीं, बल्कि ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे व्यापारिक हित पर्यावरणीय ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा प्रिय हैं।
राजनीतिक पैटर्न: ‘विकास’ की ढाल, ‘उपेक्षा’ की नीति
सुंदरबन से लेकर गंगा तक हर जगह कहानी एक ही है—भारत में पर्यावरण का पतन विज्ञान की विफलता नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की विफलता है। केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर उद्योगों के दबाव में EIAs को कमजोर करती हैं, वैज्ञानिक समितियों की अनदेखी करती हैं, दिखावे को नतीजों पर तरजीह देती हैं, नियामक एजेंसियों को फंड से वंचित करती हैं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बलि का बकरा बना देती हैं।
यही कारण है कि आपदाएँ दोहराती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं और पारिस्थितिक तंत्र ढहते जाते हैं। 2025 में 1.6 मिलियन प्रदूषण-जनित मौतों और 20% अधिक चरम मौसम घटनाओं के बावजूद राजनीतिक वर्ग विकास की बात करता है, लेकिन उन पर्यावरणीय नींवों को भूल जाता है जो विकास को संभव बनाती हैं।
अंतिम चेतावनी
भारत अब वह देश नहीं रह सकता जो प्रकृति को बाद में सोचने वाली बात मानकर चलता रहे। सख़्त EIAs, स्वतंत्र नियामक संस्थाएँ और समुदायों की वास्तविक भागीदारी के बिना हम बार-बार अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के लिए दीर्घकालिक विनाश को खरीदते रहेंगे। प्रकृति अपना बिल पेश करना शुरू कर चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि नीति-निर्माता इसे कब पढ़ेंगे—संभलने से पहले या बर्बादी के बाद।
सरकार क्यों आँखें मूँदती रही: राजनीतिक–आर्थिक स्वार्थ और सुनियोजित अनदेखी
अरावली संकट के प्रति सरकारी उदासीनता कोई प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प है। जिसे “विकास” कहा जा रहा है, वह वास्तव में भारत की सबसे पुरानी पारिस्थितिक ढाल को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की प्रक्रिया है। अरावली की धीमी मौत सत्ता की प्राथमिकताओं का आईना बन चुकी है—राजस्व को मजबूती पर, उद्योग को ईमानदारी पर, और राजनीतिक दिखावे को पर्यावरणीय अस्तित्व पर तरजीह।
1. आर्थिक स्वार्थ: जब सरकारें अरावली को ‘एटीएम’ में बदल देती हैं
अरावली क्षेत्र की खनन अर्थव्यवस्था सरकारी मशीनरी के लिए सोने की खान बन चुकी है। राजस्थान का ₹1,000 करोड़ वार्षिक खनन राजस्व पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर करने का आधार बनता है। अरावली को 100 मीटर से ऊपर की ऊँचाइयों तक सीमित कर देना वस्तुतः 90% क्षेत्र में खनन और निर्माण की खुली छूट है। हरियाणा की 2025 नीति, जिसने क्रशर इकाइयों की अनिवार्य दूरी 1–3 किमी से घटाकर 500 मीटर कर दी, एक साफ संदेश देती है—अब संरक्षण नहीं, दोहन प्राथमिकता है। अरावली अब संरक्षित क्षेत्र नहीं, बल्कि एक वाणिज्यिक संसाधन बना दिए गए हैं।
2. नियमन का पतन: अदालतें आदेश देती हैं, सरकारें अनसुना कर देती हैं
अरावली संरक्षण के नियम अब केवल औपचारिक घोषणाएँ बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2002 और 2018 के खनन प्रतिबंध जमीनी स्तर पर मज़ाक बनकर रह गए हैं। NGT का ₹65 करोड़ जुर्माना आज तक वसूल नहीं हुआ, और 2025 में राजस्थान में 1,000 से अधिक अवैध खनन मामले इस बात का प्रमाण हैं कि नियमों का अस्तित्व केवल कागज पर है। सर्वेक्षणों में देरी, आंकड़ों में हेरफेर और राजनीतिक दबाव ने अमल को लगभग समाप्त कर दिया है। यह नियामक ढांचा प्रणालीगत कमजोरी नहीं, बल्कि जानबूझकर पैदा की गई कमजोरी है।
3. राजनीतिक दोषारोपण: सब एक-दूसरे पर उंगली उठाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता
अरावली का भूगोल राज्यों के लिए सुविधाजनक बहाना बन चुका है। हरियाणा राजस्थान के माइनिंग माफिया को दोष देता है। राजस्थान हरियाणा के क्रशरों और अतिक्रमणों को। दिल्ली दोनों को अपनी धरती पर उड़ती धूल के लिए। यह अंतहीन दोषारोपण सुनिश्चित करता है कि जवाबदेही शून्य रहे और विनाश जारी। राष्ट्रीय स्तर पर ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ के नाम पर पर्यावरणीय नियमों को बाधा मानकर कमजोर कर देना एक राजनीतिक प्रवृत्ति बन चुका है। विरोधी पार्टियाँ शोर करती हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहते हैं। अरावली की लड़ाई में राजनीतिक साहस हर ओर नदारद है।
4. भ्रष्टाचार और संरक्षण: संकट के पीछे छिपा असली उद्योग
अरावली में अवैध खनन कोई छोटी-मोटी चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित उद्योग है जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। माइनिंग माफिया विशाल लॉजिस्टिक नेटवर्क चला रहे हैं। क्रशर मालिक स्थानीय शक्तियों से जुड़े हैं। फरीदाबाद में 780+ एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा प्रशासनिक मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। जब कानून लागू करने वाले अधिकारी ही दबाव, ट्रांसफर और धमकियों के बीच काम करें, तो पर्यावरण कानून कागज़ी औपचारिकता में बदल जाते हैं। अरावली का पतन सिस्टम की विफलता नहीं—सिस्टम का वास्तविक स्वरूप है।
5. जलवायु वास्तविकता से इनकार: संकट के दौर में खतरनाक शासन
जलवायु आपातकाल के बीच अरावली को कमजोर करना बेहद लापरवाह शासन का संकेत है। ढहती पहाड़ियाँ दिल्ली के प्रदूषण को 20–30% तक बढ़ा सकती हैं। भूजल recharge घटने से NCR की जल–संकट स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। प्रदूषण से NCR अर्थव्यवस्था को हर साल ~$5 बिलियन का नुकसान हो रहा है, फिर भी नीतियाँ खनन हितों को प्राथमिकता देती हैं और नागरिक आखिरी कतार में खड़े हैं। जलवायु विज्ञान चेतावनी दे रहा है, लेकिन राजनीति मौन है। जनता घुट रही है, नीतियाँ खनन विस्तार कर रही हैं। यह अज्ञान नहीं—यह पर्यावरण के खिलाफ राजनीतिक उदासीनता का हथियार है।
निष्कर्ष: एक ऐसा संकट, जिसे रोकने वालों ने ही पैदा किया
अरावली का पतन प्राकृतिक नहीं—यह सत्ता द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों का नतीजा है। खनन हितों को बढ़ावा देकर, पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर करके और वैज्ञानिक चेतावनियों को अनदेखा करके सरकार ने एक अरब वर्ष पुराने पारिस्थितिक कवच को अल्पकालिक लाभ के लिए दांव पर लगा दिया। जब अरावली ढहेगी, वह कोई दुर्घटना नहीं—एक राजनीतिक विफलता होगी। दिल्ली की हवा और बिगड़ेगी, NCR का पानी और घटेगा, तापमान और बढ़ेगा, और वे पर्वत—जिन्होंने पीढ़ियों की रक्षा की—टूट जाएँगे क्योंकि जिन्हें बचाना था, उन्होंने चुप्पी चुनी। चेतावनियाँ काफी पहले से चीख रही हैं; सवाल सिर्फ यह है कि क्या सत्ता अब भी साहस दिखाएगी या अरावली के साथ NCR के भविष्य को भी दफन होने देगी।
सरकार की अनदेखी—लापरवाही नहीं, एक योजनाबद्ध राजनीतिक रुख
अरावली की रक्षा में असफलता कोई प्रशासनिक भूल नहीं—यह एक सुनियोजित राजनीतिक रुख है। वैज्ञानिक शोध को किनारे कर, पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर कर और नियमों को उद्योगों के हित में ढालकर सरकार ने “विकास” के नाम पर असल में विनाश को संस्थागत रूप दे दिया है। कमजोर नियम, अनदेखी गई रिपोर्टें और बार-बार टाले गए सर्वे बताते हैं कि NCR के लाखों लोगों की सेहत को हाशिये पर रखकर नीति बनाई जा रही है।
सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि निर्णय लेने वाले खुद इस संकट को कभी नहीं झेलेंगे
न वे जहरीली हवा में सांस लेंगे, न गिरते भूजल का संकट झेलेंगे, न उनके बच्चे अस्थमा से जूझेंगे। कीमत आम नागरिक चुकाएँगे—वही बच्चे जिनकी फेफड़ों की क्षमता हर साल घट रही है, वही परिवार जो जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं, और वही आने वाली पीढ़ियाँ जिन्हें एक कमजोर, टूट चुकी पारिस्थितिक ढाल वाला NCR विरासत में मिलेगा।
अगर यही दिशा जारी रही, तो इतिहास कड़ी गवाही देगा
यह दौर उन नेताओं का नहीं कहलाएगा जिन्होंने विकास किया—बल्कि उन लोगों का कहलाएगा जिन्होंने एक अरब वर्ष पुराने पर्वत श्रृंखला के टूटने को देखा, हर चेतावनी को समझा और फिर भी कुछ न किया। अरावली को बयान या समितियाँ नहीं—साहसी राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। इसके बिना पहाड़ टूटेंगे, हवा और ज़हरीली होगी, और NCR अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक पतन की ओर बढ़ेगा।
फैसला साफ़ है—या तो अरावली को अभी बचाओ, वरना इसके साथ NCR का रहने लायक भविष्य भी खत्म हो जाएगा।