पिलानी का फाटक एक शर्त पर खुला था। राज्य आए, तब कक्षा चले, यह शर्त नहीं थी। 1946 में घनश्याम दास बिड़ला ने शेखावाटी के एक कस्बे में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ताकि तकनीकी पढ़ाई दिल्ली की फाइल का इंतजार न करे। अस्सी वर्ष बाद उस शर्त का आज का रूप एक सूची है। BITSAT का अंक ही रैंक है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या राज्य डोमिसाइल की दूसरी कट-ऑफ नहीं है।
यह व्यवस्था दया की कमी नहीं है। यह बिल का हिसाब है। आईआईटी और एनआईटी पर आरक्षण इसलिए चिपकता है क्योंकि वहां सीट का बड़ा हिस्सा राजकोष खरीदता है। BITS पिलानी आवर्ती सरकारी अनुदान नहीं लेता। बिड़ला नाम फाटक पर है। चलता खर्च ट्यूशन फीस पर है। कुमार मंगलम बिड़ला चांसलर हैं। यह पद है, सालाना सब्सिडी नहीं।
थीसिस यहीं से शुरू होती है। आरक्षण सार्वजनिक पैसे के साथ चलना चाहिए। जो संस्थान अनुदान ठुकराए, और किसी परिवार के चेक पर टिका न हो, उसे अपनी मेरिट-सूची बांटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। BITS इसका कामकाजी प्रमाण है। भारत को ऐसे कैंपस कम नहीं, ज्यादा चाहिए। राज्य आरक्षित सीट चाहे, तो पूरी लागत पर अतिरिक्त सीट खरीदे। जो सूची फीस से भरी हो, वह अंक-क्रम में रहे।
एक ही अंक, दो दरवाजे
दो छात्र एक ही तरह की परीक्षा देते हैं। भौतिकी में एक जैसे अंक। बोर्ड में एक जैसे नंबर। एक जैसी रातें। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में श्रेणी यह बदल सकती है कि उन्हें कितनी रैंक चाहिए। एक छात्र कम कट-ऑफ पर घुस जाता है। दूसरा ऊंची कट-ऑफ पर रह जाता है। दोनों को कहा जाता है कि यही न्याय है। BITS पिलानी में अंक ही अंक होते हैं। एक सूची। एक कट-ऑफ। रैंक जाति प्रमाणपत्र नहीं पूछती।
फर्क दया का नहीं है। फर्क इस बात का है कि बिल कौन भरता है।
एक ही अंक पर दो दरवाजे इसलिए नहीं खुलते कि एक कॉलेज कठोर है और दूसरा कोमल। दरवाजा उस हाथ से खुलता है जिसने सीट का पैसा दिया हो। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट का बड़ा हिस्सा राजकोष से आता है। वेतन, प्रयोगशाला, छात्रावास और फीस की छूट करदाता के खाते से निकलती है। जब राज्य पैसा लगाता है, तब वह शर्त भी लगाता है। श्रेणी कट-ऑफ उसी शर्त का नाम है। BITS पिलानी में वह बिल नहीं आता। सेमेस्टर की फीस छात्र भरता है, या उसके नाम की छात्रवृत्ति भरती है। इसलिए वहां अंक ही रैंक बनता है। जाति प्रमाणपत्र दूसरी चाबी नहीं बनता।
इसे दया और निर्दयता की भाषा में पढ़ना आसान है, और गलत भी। नीची कट-ऑफ अपने आप किसी छात्र की फीस नहीं घटाती। ऊंची कट-ऑफ अपने आप किसी छात्र को अमीर नहीं बनाती। जो चीज सीट को सस्ती करती है, वह अनुदान है। जो चीज सूची को एक रखती है, वह अनुदान का न होना है। दोनों बातें साथ चलती हैं। एक को निकालकर दूसरे को दया कह देना हिसाब छिपाता है।
सोचिए कि दो घर एक ही सड़क पर हैं। एक घर का राशन सरकार भेजती है, और कार्ड पर नाम लिखकर बांटती है। दूसरा घर अपना राशन खुद खरीदता है, और थाली उसी क्रम में लगती है जिस क्रम में काम हुआ। दूसरे घर से यह मांग करना कि वह भी कार्ड से थाली बांटे, न्याय नहीं है। यह दूसरे घर के बिल पर पहले घर का नियम चिपका देना है। कॉलेज में भी यही होता है। सार्वजनिक सीट पर सार्वजनिक नियम ठीक बैठता है। निजी सीट पर वही नियम तभी बैठता है जब राज्य उस सीट को पूरी कीमत पर खरीदे।
BITS इस रेखा पर खड़ा है। वह गरीब छात्र को नहीं देखता, यह बात गलत है। वह जरूरत को जन्म की श्रेणी से अलग रखता है। मेरिट-कम-नीड माफी, पूर्वछात्र छात्रवृत्ति, और शीर्ष 500 के लिए ट्यूशन सहायता उसी फीस-खाते से निकलती है जिससे कॉलेज चलता है। मदद सूची के बगल में बैठती है। मदद सूची को काटती नहीं। जो छात्र अंक लाकर अंदर है, उसे प्रमाणपत्र दिखाकर आगे नहीं सरकाया जाता। जो छात्र अंक नहीं लाया, उसे दया के नाम पर दूसरी सूची नहीं दी जाती।
यही वजह है कि एक सूची क्रूरता नहीं लगनी चाहिए। क्रूरता तब होती जब राज्य अपनी सीट पर वादा करके पैसा रोक दे। स्वतंत्रता तब होती जब जिसने बिल नहीं भरा, वह सूची भी न बांटे। फर्क दिल का नहीं है। फर्क खाते का है।
एक कॉलेज जो राज्य का इंतजार न करे, वह नारा नहीं था। वह 1946 का फैसला था। पिलानी तब शेखावाटी का कस्बा था। लोग उसे प्रयोगशालाओं से नहीं, मारवाड़ी खातों से जानते थे। उस पट्टी के परिवारों ने कलकत्ता, बंबई और बंदरगाहों में कारोबार किया, और कमाया हुआ पैसा घर कुओं, धर्मशालाओं और स्कूलों के रूप में लौटा। घनश्याम दास बिड़ला उसी दुनिया के थे। वे उद्योगपति थे, स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार थे, और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी। उन्होंने इंतजार की जगह नींव चुनी। 1946 में पिलानी में बिड़ला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खुला। बिजली और यांत्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री वहां शुरू हुई, उस कस्बे में जिसे दिल्ली विज्ञान की राजधानी नहीं मानती थी।
पीछे एक और परत थी। बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट 1929 से वहां था। पहले इंटरमीडिएट कॉलेज बना। फिर विज्ञान और फार्मेसी के कॉलेज आए। इंजीनियरिंग कॉलेज अचानक की भेंट नहीं था। वह उसी सिलसिले का अगला कदम था। मकसद साफ था। आजाद होते देश को तकनीकी हाथ चाहिए थे, और हर कक्षा के लिए मंत्रालय की फाइल का इंतजार नहीं किया जा सकता था। राज्य बाद में आए, या न आए। क्लास पहले शुरू होनी थी।
1964 में नाम बदला, इरादा नहीं। संस्थान बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बना, BITS पिलानी। 18 जून 1964 की अधिसूचना से वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय हुआ। एक छत के नीचे विज्ञान और इंजीनियरिंग की रीढ़ रखी गई। पाठ्यक्रम, परीक्षा और दाखिले की गति संस्थान खुद तय कर सकता था। पिलानी नाम नक्शा बढ़ने के बाद भी नहीं हटा। दुबई आया, फिर गोवा, फिर हैदराबाद। अमरावती अब एआई कैंपस के रूप में जुड़ रहा है। कानूनी रूप निजी डीम्ड विश्वविद्यालय का रहा। शिक्षा मंत्रालय की इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस मान्यता बिल्ला है। वह सेमेस्टर का बिल नहीं भरती।
यही इतिहास बाद की दलील की जड़ है। BITS किसी सरकारी कॉलेज को काटकर बाद में निजी नहीं बनाया गया। सीट कभी राजकोष की संपत्ति नहीं थी, जिसे किसी कानून ने आरक्षित करना भूल गया हो। दरवाजा पहले बना। अनुदान बाद में नहीं मांगा गया। जो कॉलेज राज्य का इंतजार न करने के लिए खुला हो, उसे अस्सी वर्ष बाद यह नहीं कहा जा सकता कि अब इंतजार उसकी शर्त है।
इंतजार न करने की कीमत भी साथ चली। फीस ऊंची रही, क्योंकि नीचे कोई ब्लॉक अनुदान नहीं था। विस्तार आंतरिक अर्जन से हुआ, मंत्रालय की मंजूरी पत्र से नहीं। पूर्वछात्रों ने छात्रवृत्ति दी, सीट नहीं खरीदी। एक सूची उसी पुराने फैसले का आज का रूप है। राज्य का इंतजार न किया, तो राज्य की श्रेणी-सूची भी नहीं मानी। दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक सूची, तीन कैंपस। पिलानी, गोवा और हैदराबाद एक ही अंक से भरते हैं। कस्बा बदलता है। कट-ऑफ नहीं बंटता।
दाखिला BITSAT से होता है, जो संस्थान की अपनी कंप्यूटर-आधारित परीक्षा है। सीट उस स्कोर से मिलती है, साथ में कक्षा 12 की जरूरी विषयों की पात्रता से। कोई एससी कोटा नहीं। कोई एसटी कोटा नहीं। कोई ओबीसी कोटा नहीं। कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं। कोई राज्य डोमिसाइल कोटा नहीं। राजस्थान का छात्र पिलानी में गृह-छूट नहीं पाता। गोवा का छात्र गोवा कैंपस में स्थानीय आरक्षण नहीं पाता। तेलंगाना का छात्र हैदराबाद में दूसरे राज्य के छात्र से अलग सूची में नहीं बैठता। तीन फाटक हैं। चाबी एक है।
2026 का चक्र यह साफ करता है। 1.6 लाख से ज्यादा अलग आवेदन आए। 3,181 छात्रों को दाखिला मिला, अंतरराष्ट्रीय रास्ते सहित। आने वाली खेप आवेदक पूल के करीब शीर्ष 2 प्रतिशत में थी। कट-ऑफ बढ़े। सबसे निचला पीसीएम कार्यक्रम कट-ऑफ 203 से 220 पर गया। भीड़ बढ़ी, मानक नहीं कटा। सूची फिर भी एक रही।
अपवाद संकरे हैं, और उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। केंद्रीय और राज्य बोर्डों का प्रथम स्थान पाने वाला छात्र सीधा दाखिला मांग सकता है। जिसने पूरे बोर्ड में शीर्ष स्थान लिया हो, उसे दूसरी छलनी केवल औपचारिकता के लिए नहीं देनी चाहिए। भारत के नियमित पूल के बाहर से आने वाला छात्र सैट वाले अंतरराष्ट्रीय रास्ते से आता है। दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय या उपयुक्त केंद्र मिल सकता है, ताकि वही पेपर दिया जा सके। ये तीनों दरवाजे समुदाय प्रमाणपत्र नहीं मांगते। ये BITSAT की रैंक को समानांतर कट-ऑफ में नहीं काटते।
सहूलियत श्रेणी नहीं है। बोर्ड टॉपर की सीट कोटा नहीं है।
जो चीज कई निजी कॉलेजों में बिकती है, वह यहां नहीं बिकती। मैनेजमेंट कोटा नहीं है। भारतीय कैंपस के अर्थ में एनआरआई कोटा नहीं है। दाता चेक लिखकर नाम सूची में नहीं खिसका सकता। फीस ऊंची है। फाटक बिकाऊ नहीं। यही बात एक सूची को ईमानदार रखती है। अगर सीट मेज के नीचे बिके, तो मेरिट का दावा खोखला हो जाता है। BITS वह रास्ता नहीं लेता।
2026 में शीर्ष पर एक और नियम जुड़ा। शीर्ष 500 BITSAT रैंकधारकों के लिए ट्यूशन-ब्लाइंड दाखिले की घोषणा हुई। व्यवहार में, उस पट्टी का छात्र, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 20 लाख रुपये तक हो, चार साल की पूरी ट्यूशन छात्रवृत्ति पाता है। बात प्रस्ताव-पत्र में ही लिखी होती है। अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता। शर्त यह है कि कैंपस पर न्यूनतम 7.5 सीजीपीए बना रहे। ग्रुप वाइस-चांसलर वी. रामगोपाल राव ने मकसद एक वाक्य में रखा: प्रतिभा हो, तो पैसा रास्ते में न आए। पिछले वर्ष करीब 132 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति बंटी। मोटे तौर पर हर चौथा छात्र किसी न किसी सहायता पर है। मेरिट छात्रवृत्ति और मेरिट-कम-नीड माफी खुली सूची के बगल में बैठती हैं।
यही फर्क तीन कैंपस को एक संस्थान बनाए रखता है। गोवा की प्रयोगशाला पिलानी की सूची नहीं काटती। हैदराबाद का पता श्रेणी कॉलम नहीं जोड़ता। जो छात्र शीर्ष 500 में है, उसे नीची दूसरी सूची पार नहीं करनी पड़ती। जिसे फीस भारी पड़े, उसे दिखाई देने के लिए अधिसूचित जाति का होना जरूरी नहीं। मदद अंक के बाद आती है। मदद अंक की जगह नहीं लेती।
एक सूची इसलिए नहीं कि तीनों कैंपस एक जैसे हों। मौसम, शहर और भवन अलग हैं। एक सूची इसलिए है कि बिल एक ही तरह से भरता है। कोई कैंपस राज्य का डोमिसाइल कोटा नहीं बेचता। कोई कैंपस जन्म की श्रेणी से रैंक नहीं हिलाता। पिलानी का पुराना फैसला गोवा और हैदराबाद तक साथ गया। राज्य का इंतजार वहां भी नहीं किया गया। इसलिए वहां भी दूसरी कट-ऑफ नहीं रखी गई।
फाटक पर नाम, खाते में पैसा नहीं
बिड़ला नाम इस बहस को उलझाता है, इसलिए एक साफ वाक्य चाहिए। बिड़ला परिवार ने संस्थान की स्थापना की। कुमार मंगलम बिड़ला चांसलर हैं। यह विरासत है और पद है। यह सालाना सब्सिडी नहीं है।
उन्होंने दरवाजा बनाया। वे चलने वाला बिल नहीं भरते।
पूर्वछात्रों के खुलासों ने आय का करीब 90 प्रतिशत ट्यूशन फीस पर रखा है, और करीब 3 प्रतिशत बंदोबस्ती तथा निवेश रिटर्न पर। झुकने के लिए कोई सरकारी ब्लॉक अनुदान नहीं है। फीस ऊंची दिखती है, तो यही वजह है। आईआईटी कम वसूल सकता है क्योंकि उसके बजट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक पैसा है। BITS सेमेस्टर का चालान भारत की संचित निधि को नहीं भेज सकता। छात्र भरता है, या छात्र के नाम की छात्रवृत्ति भरती है।
विस्तार यही बात बड़ी संख्या में कहता है। प्रोजेक्ट विस्तार, अमरावती के नए एआई कैंपस के साथ, करीब 2,200 करोड़ से 2,300 करोड़ रुपये का निवेश है। अमरावती का टुकड़ा अकेले करीब 1,000 करोड़ रुपये पर घोषित हुआ था। पिलानी, गोवा और हैदराबाद के उन्नयन को करीब 1,200 करोड़ रुपये पर रखा गया। चांसलर बिड़ला ने कहा कि संस्थान पूरी परियोजना आंतरिक अर्जन से चलाएगा। कैंपसों में छात्र संख्या करीब 18,700 से 2030-31 तक 26,000 की ओर बढ़ने की योजना है। यह कोटा-खंड वाली मंजूरी पत्र की मंत्रालय योजना नहीं है। यह बचा हुआ अधिशेष है, जो छात्रावास, प्रयोगशाला और नए कैंपस पर खर्च हो रहा है।
पूर्वछात्र बंदोबस्ती बढ़ रही है, और उसे परिवार का चेक नहीं समझना चाहिए। अभियान का लक्ष्य 10 करोड़ डॉलर है। 2026 तक बंदोबस्ती करीब 460 करोड़ रुपये, लगभग 4.8 करोड़ डॉलर, बताई गई, और वर्ष भर के सार्वजनिक अपडेट ने वचन तथा प्राप्तियों को उसी पट्टी में रखा, 3.4 करोड़ डॉलर पार करके मध्य-4 करोड़ की ओर। पूर्वछात्र दंपति का 40 लाख डॉलर का उपहार सबसे बड़े एकल दान में रहा है, और इस तरह के उपहार छात्रवृत्तियों के लिए हैं। पैसा उस छात्र के पीछे जाता है जो सूची पहले ही पार कर चुका है। वह दूसरी सूची नहीं बनाता।
प्रतिस्पर्धी शोध अनुदान को भी वही सावधानी चाहिए। डीएसटी का उपकरण अनुदान, या संकाय समूह द्वारा जीता कोई परियोजना पुरस्कार, शोध के एक टुकड़े का भुगतान है। वह आवर्ती सहायता नहीं है जो स्नातक कॉलेज को जिंदा रखे। वह BITSAT कट-ऑफ को दोबारा लिखने का अधिकार नहीं खरीदता। अगर हर परियोजना अनुदान को सीटों पर दावा मान लिया जाए, तो भारत की कोई प्रयोगशाला सार्वजनिक शोध पैसा अपनी प्रवेश नीति सौंपे बिना नहीं ले सकती। शोध धन ऐसे काम नहीं करता, और आरक्षण कानून ऐसे लिखा नहीं गया है।
इसकी तुलना आईआईटी से करें। आईआईटी बजट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक पैसा है: वेतन, पेंशन, पूंजीगत काम, और फीस माफी जिसे राजकोष सहारा देता है। इसलिए आरक्षण कानून वहां चिपकता है। करदाता ने सीट खरीदी। करदाता का प्रतिनिधि शर्तें रख सकता है। BITS में करदाता ने सीट नहीं खरीदी। शर्त साथ नहीं चलती।
अदालत ने असल में क्या कहा
सर्वोच्च न्यायालय यह रेखा पहले ही खींच चुका है, अधिकांश नीति-टिप्पणियों से सादी भाषा में।
टी.एम.ए. पई फाउंडेशन, 2002 में तय, में एक बड़ी पीठ ने माना कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों को छात्रों को प्रवेश देने का वास्तविक अधिकार है, और उस अधिकार में मेरिट पर प्रवेश शामिल है। राज्य नियमन कर सकता है। नियमन का मतलब पारदर्शिता है, कैपिटेशन फीस पर रोक है, और न्यूनतम मानक हैं। नियमन का मतलब यह नहीं कि राज्य अंदर आए और सीटों का हिस्सा ले ले। न्यायालय ने गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज को अपने धन पर चलने वाली संस्था माना, निजी साइनबोर्ड वाला विभाग नहीं।
पी.ए. इनामदार, 2005 में, ने वह दरार बंद की जिसे कुछ राज्य सरकारें खोलने की कोशिश कर रही थीं। न्यायालय ने कहा कि राज्य अपनी आरक्षण नीति निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों पर नहीं थोप सकता, अल्पसंख्यक हों या गैर-अल्पसंख्यक। वह सीट-बंटवारे का कोटा काटकर उसे स्थानीय जरूरत नहीं कह सकता। जबरन सीट-बंटवारा, फैसले ने कहा, सीटों का राष्ट्रीयकरण है। राष्ट्रीयकरण वह चीज थी जिसे पई पहले ही मना कर चुका था। जो सरकार गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज में सीटें चाहती है, वह सहमति की व्यवस्था मांग सकती है। थोप नहीं सकती।
इन मामलों में स्वायत्तता में मेरिट पर प्रवेश का अधिकार शामिल है। जो नियामक औजार बचते हैं, वे वास्तविक हैं। प्रक्रिया छापो। सीटें मेज के नीचे मत बेचो। शैक्षणिक फर्श पूरा करो। ये औजार छात्र की रक्षा करते हैं। वे मेरिट-सूची राज्य को नहीं सौंपते।
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006, वह कानून है जो आरक्षण को केंद्र द्वारा वित्तपोषित कैंपसों में रखता है, जिसमें आईआईटी और एनआईटी शामिल हैं। वह केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को बांधता है। वह वर्ग उन संस्थानों के आसपास परिभाषित है जिन्हें केंद्र सरकार चलाती है या जिन्हें केंद्रीय सहायता मिलती है। BITS उस वर्ग में नहीं है। वह निजी डीम्ड विश्वविद्यालय है। 2006 का अधिनियम उसकी स्नातक सूची तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अधिनियम अनुदान के पीछे चलता है।
अनुच्छेद 15(5) और 93वें संशोधन पर एक ईमानदार अनुच्छेद बनता है। इनामदार के बाद संसद ने संविधान संशोधित किया। अनुच्छेद 15(5) कहता है कि अनुच्छेद 15 में कुछ भी, या पेशा करने की स्वतंत्रता में कुछ भी, राज्य को यह रोक नहीं सकता कि वह कानून द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध बनाए, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए, निजी संस्थानों सहित, सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर। सर्वोच्च न्यायालय ने यह संशोधन 2014 के प्रमति फैसले में बरकरार रखा। कागज पर अधिकार मौजूद है। उसका उपयोग एक स्ववित्तपोषित डीम्ड विश्वविद्यालय जैसे BITS को आईआईटी कोटा-ग्रिड पर खींचने के लिए नहीं हुआ है। जो अधिकार इस्तेमाल नहीं हुआ, वह पहले से चिपका कर्तव्य नहीं है। और जो कानून किसी संस्थान पर एक रुपया खर्च नहीं करता, उसकी सीटों पर उसका दावा कमजोर है, भले संविधान भविष्य का कानून होने दे।
साफ रेखा पुरानी वाली है। अनुदान लो, शर्त मानो। अनुदान ठुकराओ, मेरिट-सूची रखो।
अनुदान नहीं, तो कोटा नहीं
वह रेखा दलील के केंद्र की हकदार है।
भारत पहले ही एक बड़ा आरक्षित तंत्र चलाता है जहां जनता भुगतान करती है। आईआईटी, एनआईटी और अधिकांश राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें कानून से बंटती हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और बाद का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का टुकड़ा, साथ में कई राज्य कैंपसों में डोमिसाइल नियम। कट-ऑफ अलग होते हैं। औचित्य सार्वजनिक धन है, साथ में यह संवैधानिक वादा कि राज्य अपने संस्थानों से प्रवेश चौड़े करेगा। डिजाइन के बारे में जो भी राय हो, कर्तव्य की जगह साफ है। खजाना भरता है। खजाने की शर्तें लागू होती हैं।
समानांतर पटरी अलग काम करती है। पूरी तरह स्ववित्तपोषित संस्थान, एक ही अंक पर दाखिला देकर, देश को शुद्ध मेरिट का मानदंड देते हैं। माता-पिता, छात्र और नियोक्ता देख सकते हैं कि सूची कैसी दिखती है जब श्रेणी चर न हो। संकाय एक मानक पर दाखिला कक्षा पढ़ा सकता है। संस्थान का आकलन परिणामों पर हो सकता है, बिना इस स्थायी बहस के कि कौन सा कट-ऑफ उन्हें लाया। भारतीय इंजीनियरिंग में BITS उस पटरी का सबसे साफ कामकाजी मॉडल है। उस पर कोटा थोपना नया सार्वजनिक कॉलेज नहीं जोड़ेगा। वह मानदंड मिटा देगा।
उस मिटाने की कीमत अमूर्त नहीं है। गैर-सहायता प्राप्त कैंपस के पास पैसे का एक ही पूल है: फीस, और बंदोबस्ती आय की पतली परत। अगर सीटों का एक हिस्सा कम अंक पर भरना पड़े, और अगर उन सीटों को पहुंच के नाम पर सस्ता भी करना पड़े, तो छूट किसी को भरनी होगी। वह कोई खुली सूची का छात्र है, ऊंची फीस के जरिए, या संस्थान है, पतली प्रयोगशाला के जरिए। जाति कोटा सब्सिडी नहीं बनाता। वह सार्वजनिक दायित्व को निजी फीस पर सरकाता है। यह उस कक्षा पर कर है जिसे राज्य धन नहीं देता।
यह अगले संस्थापक को संदेश भी भेजता है। अनुदान ठुकराओ, फीस और पूर्वछात्र उपहारों से बनाओ, बही साफ रखो, और राज्य बाद में भी सूची बांटने आ सकता है। उस नियम में स्वतंत्रता अस्थायी लाइसेंस है। समझदार संस्थापक जल्दी अनुदान लेता है, शर्तें मानता है, और यह दिखावा बंद करता है कि कैंपस उसके डिजाइन का है। तब भारत को अधिक सहायता प्राप्त कॉलेज मिलते हैं और कम स्वतंत्र। मेरिट का मानदंड सिकुड़ता है। बढ़ती तकनीकी अर्थव्यवस्था को इसकी उलटी जरूरत है।
राज्य के पास निजी संस्थान के अंदर आरक्षित सीटें चाहने का साफ रास्ता है। उन्हें खरीदो। पूरी लागत दो। अतिरिक्त वित्तपोषित सीटें बनाओ, खुली सूची के ऊपर, सार्वजनिक छात्रवृत्ति के साथ। जो सीटें संस्थान अपनी आय से भरता है, उनके अंक-क्रम को मत छुओ। जो छात्र खरीदी सीट पर आता है, वह राज्य का छात्र है, और राज्य अपने पैसे पर अपने श्रेणी नियम लगा सकता है। जो छात्र खुली सूची पर आता है, वह मेरिट दाखिला रहता है। कोई राष्ट्रीयकरण नहीं। कतार के अगले माता-पिता पर बिल का चुपचाप सरकना नहीं।
BITS पहुंच का एक हिस्सा इस सरकाव के बिना पहले ही करता है। बोर्ड-टॉपर सीटें उन छात्रों को पकड़ती हैं जिन्होंने दूसरी, सार्वजनिक परीक्षा पर खुद को साबित किया। मेरिट-कम-नीड माफी उन छात्रों की फीस काटती है जो पहले से सूची में हैं। पूर्वछात्र छात्रवृत्तियां, हाल के बड़े उपहारों सहित, उसी मकसद से जुटाई जाती हैं। शीर्ष 500 के लिए 2026 का ट्यूशन-ब्लाइंड प्रस्ताव उच्च अंक लाने वाले को कहता है कि 20 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय रैंक को इनकार में नहीं बदलेगी। ये औजार अधूरे हैं। वे भारत के हर गरीब छात्र तक नहीं पहुंचते। वे ऐसा ढोंग नहीं करते। वे सूची को पूरा रखते हैं, और संस्थान का अपना पैसा उन छात्रों पर खर्च करते हैं जिन्हें उसने अंक से चुना है।
सामाजिक न्याय, संवैधानिक अर्थ में, राज्य का कर्तव्य रहता है। वह वित्तपोषित सीटों से पूरा होता है, उन स्कूलों से जो कक्षा 12 से पहले काम करें, और उन छात्रवृत्तियों से जो छात्र के साथ चलें। वह हर निजी अंकपत्र को आरक्षण ग्रिड में भर्ती करके पूरा नहीं होता। जो कर्तव्य हर कैंपस पर धकेला जा सके, धन मिला हो या नहीं, वह राज्य का कर्तव्य नहीं रहता। वह उस पर दावा बन जाता है जिसके पास अभी भी फाटक है।
आपत्तियां, नारे के बिना
पहली आपत्ति: फीस है। कहा जाता है कि केवल अमीर घुसते हैं, इसलिए मेरिट-सूची दूसरे नाम की अमीर सूची है। फीस ऊंची है। पिलानी, गोवा या हैदराबाद में चार साल का बिल ट्यूशन, छात्रावास और मेस जोड़कर लाखों में जाता है, क्योंकि चालान के नीचे कोई सब्सिडी नहीं है। यह वास्तविक रुकावट है। जाति कोटा इसे नहीं घटाता। कम कट-ऑफ पर दाखिल छात्र को भी भरना पड़ता है, जब तक कोई बिल माफ न करे। जो बड़े पैमाने पर माफ कर सकता है, वह अनुदान है, या छात्रवृत्ति कोष। BITS ने अपने साधन के अंदर दूसरा चुना: हाल के वर्ष में 132 करोड़ रुपये, छात्र निकाय का एक चौथाई किसी न किसी सहायता पर, और 20 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए रैंक-सूची के शीर्ष पर पूरी ट्यूशन माफी। पहला, सार्वजनिक अनुदान, सिद्धांत में उपलब्ध है, और शर्तों के साथ आता है। फीस को जाति की समस्या कहना दो अलग ताले उलझाता है। एक ताला पैसा है। दूसरा श्रेणी है। दूसरा खोलना पहले को नहीं खोलता।
दूसरी आपत्ति: कोचिंग है। इस नजर में मेरिट परीक्षा-तैयारी उद्योग के विशेषाधिकार का आवरण है। कोचिंग वास्तविक है। वह BITSAT को आकार देती है, और जेईई को, और हर राष्ट्रीय परीक्षा को जिसे रटा जा सकता है। दूसरी सूची उसे नहीं हटाती। आईआईटी की आरक्षित सीटें भी उन छात्रों से भरती हैं जिन्होंने कोचिंग कस्बों में वर्ष बिताए। कोचिंग बाजार परीक्षा के पीछे चलता है, कोटे के पीछे नहीं। अगर समस्या यह है कि कोचिंग वाला छात्र बिना कोचिंग वाले से अधिक अंक लाता है, तो जवाब सस्ती तैयारी है, बेहतर स्कूल हैं, और ऐसी परीक्षा है जिसे खेलना कठिन हो। जवाब समानांतर कट-ऑफ नहीं है जो कोचिंग उद्योग को अछूता छोड़ दे और फिर परिणाम को न्याय कहे। BITS पर उसके अंक तक पहुंचने की लागत के लिए आलोचना हो सकती है। उस पर ऐसा विकार गढ़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता जो हर दूसरी परीक्षा में पहले से है।
तीसरी आपत्ति: सबसे चौड़ी है। सामाजिक न्याय को हर कैंपस चाहिए, वरना वह न्याय नहीं। यह निजी संस्थान को ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता मानता है जो पंजीकरण भूल गई। वह नहीं है। राज्य के पास पहले से देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रणालियां हैं, और वह वहां पहले से आरक्षण लगाता है। वह और आईआईटी बना सकता है। वह और राज्य कॉलेजों को धन दे सकता है। वह छात्रवृत्तियां सीटों के बजाय छात्रों से जोड़ सकता है। वह ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि कर्तव्य इसलिए असफल हुआ क्योंकि एक गैर-सहायता प्राप्त कैंपस अभी भी एक कट-ऑफ इस्तेमाल करता है। जो अधिकार हर निजी प्रयोगशाला के अंदर लागू होना चाहिए, राज्य ने इमारत का भुगतान किया हो या नहीं, वह सार्वजनिक शिक्षा का कार्यक्रम नहीं रहता। वह दूसरे लोगों के दाखिलों पर दावा है।
चौथी आपत्ति: फाटक पर नाम का उपयोग करती है। बिड़ला संपन्न हैं, इसलिए वे कोटा उठा सकते हैं। स्थापना की संपत्ति वर्तमान आय नहीं है। चलता खाता छात्र फीस का है। कुमार मंगलम बिड़ला दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर सकते हैं और आंतरिक अर्जन से विस्तार घोषित कर सकते हैं। इससे बिड़ला की बैलेंस शीट BITS की बैलेंस शीट नहीं बन जाती। अगर परिवार इतना बड़ा सालाना चेक लिखे कि ट्यूशन की जगह ले ले, तो दलील अलग दिखेगी, और फीस भी। वह नहीं लिखता। चांसलर के उपनाम से श्रेणी कोटा सब्सिडी मांगना सार्वजनिक राजकोष से बचने का तरीका है। वह सब्सिडी राजकोष की है।
इन आपत्तियों में से किसी को उस छात्र पर कटाक्ष की जरूरत नहीं जो कहीं और आरक्षित सीट से घुसता है। उस छात्र ने कानून नहीं लिखा। कानून सार्वजनिक दायित्व सार्वजनिक सीटों पर रखता है। यहां आपत्ति उस दायित्व को ऐसी सूची पर ले जाने की है जिसका भुगतान जनता नहीं करती।
सीट खरीदो, या सूची को छोड़ दो
नीति सरल रह सकती है।
अगर केंद्र या राज्य गैर-सहायता प्राप्त संस्थान में श्रेणी सीटें चाहता है, तो उसे उन्हें पूरी लागत पर खरीदना चाहिए, अतिरिक्त सीटों के रूप में, खरीदी सीट पर छात्रवृत्ति के साथ। खुली सूची अंक-क्रम में रहे। खरीदी सूची राज्य के नियम ले, क्योंकि उसमें राज्य का पैसा है। संस्थान को यह ढोंग नहीं करना पड़े कि दो कट-ऑफ एक मानक हैं। खुली सूची का माता-पिता उस कर्तव्य का छिपा कर न भरे जो कभी कैंपस का था ही नहीं।
अगर राज्य सीट खरीदना नहीं चाहता, तो उसे सूची अकेली छोड़ देनी चाहिए। पारदर्शिता के नियम रह सकते हैं। कैपिटेशन पर रोक रह सकती है। प्रत्यायन रह सकता है। शोध अनुदान खुली प्रतिस्पर्धा में अब भी जीता जा सकता है। इनमें से किसी के लिए BITSAT रैंक-सूची पर जाति का कॉलम जरूरी नहीं।
यही नियम अगले संस्थान पर लागू होना चाहिए जो यह रास्ता चुने। नया तकनीकी विश्वविद्यालय जो आवर्ती सहायता ठुकराए, एक कट-ऑफ छापे, और अपनी छात्रवृत्तियां खुद चलाए, उसे पांच वर्ष बाद यह नहीं कहा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता अस्थायी थी।
संस्थापक BITS को देखते हैं। अगर BITS स्वतंत्र रहे, तो दूसरे मॉडल की नकल करेंगे: एक परीक्षा, कोई डोमिसाइल खेल नहीं, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, सहायता सूची की जगह नहीं बल्कि सूची के बगल में। अगर BITS को ग्रिड पर खींच लिया जाए, तो सबक उलटा है। अनुदान लो। बंटवारा मानो। ऐसे कैंपस बनाना बंद करो जो राज्य का इंतजार नहीं करते।
अनुच्छेद 15(5) किताबों में बना रहता है। भविष्य की संसद 2006 के अधिनियम से आगे पहुंचने वाला कानून लिख सकती है। वह संभावना इस पहुंच को पहले से उचित मानने का कारण नहीं है। जो कानून कुछ खर्च नहीं करता, और फिर सीटों पर दावा करता है, उसे अभी भी पई का सवाल झेलना होगा: यह संस्था किसकी है? कोटे से राष्ट्रीयकरण अब भी राष्ट्रीयकरण है। न्यायालय ने वह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो चीज ली जा रही है वह सीट है, इमारत नहीं।
बिना अनुदान, बिना कोटा: BITS पिलानी का मतलब
BITS पिलानी का महत्व केवल यह नहीं है कि वहां अच्छी पढ़ाई होती है। महत्व यह है कि वहां एक सूची है। BITSAT का अंक ही रैंक है।
इसलिए फीस ऊंची है। सब्सिडी नहीं है, तो चालान छात्र के नाम आता है। कोटा उस चालान को नहीं घटाता। अनुदान घटाता है।
अगर ऐसे कैंपस पर भी कोटा थोप दिया जाए, तो संदेश उलटा चला जाता है। अनुदान मत लो, फिर भी सूची कट जाएगी। तब समझदार संस्थापक जल्दी अनुदान ले लेगा और अपनी प्रवेश नीति छोड़ देगा। स्वतंत्र कैंपस घटेंगे। मेरिट का मानदंड सिकुड़ेगा।
सामाजिक न्याय राज्य का कर्तव्य है। वह वित्तपोषित सीट, काम करते स्कूल और छात्र के साथ चलने वाली छात्रवृत्ति से पूरा होता है। वह हर निजी अंकपत्र पर कर नहीं है।
एक सूची क्रूरता नहीं है। वह स्वतंत्रता की कीमत है। जिसने बिल नहीं भरा, वह सूची न बांटे। भारत को इस कीमत की रक्षा करनी चाहिए, और ऐसे कैंपस कई गुना करने चाहिए।
BITS के लिए नियम आईआईटी वाला नहीं है। वहां एक मेरिट-सूची है, क्योंकि आवर्ती सरकारी अनुदान नहीं है।
BITS के लिए आरक्षण का सीधा उत्तर यही है। श्रेणी कोटा नहीं। डोमिसाइल कोटा नहीं। एक मेरिट-सूची, और उसके बगल में जरूरत की छात्रवृत्ति।
स्वतंत्र कैंपस की कीमत
दो छात्रों पर लौटो। उनके भौतिकी के अंक एक जैसे थे। सरकारी कॉलेज में श्रेणी ने वह रैंक हिलाई जिसकी हर एक को जरूरत थी। BITS में नहीं हिलाई। उनमें से एक अब भी पिलानी नहीं घुस सकता, क्योंकि कट-ऑफ ऊंचा है और फीस वास्तविक है। वह असफलता श्रेणी की रोक नहीं है। वह एक ही मानक का साधारण परिणाम है, उस जगह पर जिसके पास दूसरा मानक बनाने का सार्वजनिक पैसा नहीं है।
एक सूची क्रूरता नहीं है। वह स्वतंत्रता की कीमत है। पिलानी का कॉलेज इसलिए बना था कि उसे इंतजार न करना पड़े। अस्सी वर्ष बाद बिल अब भी फीस से भरता है, पतली बंदोबस्ती से, और उन पूर्वछात्रों से जो सीटों के बजाय छात्रवृत्तियां देते हैं। न्यायालय पहले ही कह चुका है कि राज्य इन सीटों का कोटे से राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता। 2006 का अधिनियम पहले ही खुद को उन संस्थानों तक सीमित कर चुका है जिन्हें केंद्र चलाता है या सहायता देता है। अनुच्छेद 15(5) के नीचे बचा अधिकार इस कैंपस को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ।
भारत को उस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, और उसे बढ़ाना चाहिए। जो सीटें आरक्षित करनी हों, उनका धन दो। जिस सूची का भुगतान नहीं हुआ, उसे अंक-क्रम में छोड़ दो। जो छात्र BITSAT पार करे, उसे पता हो कि नाम के बगल की संख्या ही एकमात्र संख्या है जो मायने रखती है।
स्वतंत्र कैंपस की परीक्षा नाम से नहीं होती। वह खाते से होती है। BITS उस परीक्षा में खड़ा है। एक अंक, तीन भारतीय कैंपस, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, और मदद सूची के बगल में। बोर्ड टॉपर की सीट, पूर्वछात्र छात्रवृत्ति, और शीर्ष 500 के लिए ट्यूशन सहायता जन्म की श्रेणी नहीं पूछती। वे जरूरत और प्रदर्शन को अलग रखती हैं।
जो राज्य इस सूची को आईआईटी ग्रिड पर खींचे, वह नई सार्वजनिक सीट नहीं बनाएगा। वह एक मानदंड मिटाएगा। अगले संस्थापक को तब यही सुनाई देगा कि अनुदान ठुकराना भी प्रवेश की आजादी नहीं खरीदता। समझदार आदमी तब अनुदान ले लेगा, और अपनी कट-ऑफ छोड़ देगा। देश को अधिक सहायता प्राप्त कॉलेज मिलेंगे, और कम ऐसे कैंपस जो राज्य का इंतजार न करें।
रक्षा का तरीका कठिन नहीं है। सार्वजनिक धन हो, तो सार्वजनिक शर्त मानो। आवर्ती अनुदान न हो, तो एक सूची रखो। आरक्षित सीट खरीदनी हो, तो पूरी कीमत दो, खुली रैंक को छुए बिना। पिलानी ने 1946 में इंतजार न करने का फैसला किया था। उस फैसले को अब कोटा कहकर वापस नहीं लिया जाना चाहिए।