भारतीय राजनीति के पन्नों में कुछ चेहरे ऐसे दर्ज़ हैं जिन्हें आप न तो पूरी तरह से ‘हीरो’ कह सकते हैं और न ही विलेन।
केरल के इतिहास में करीब 11 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करने वाले एरांबला कृष्णन नयनार (ई.के. नयनार) एक ऐसे ही कद्दावर नेता थे।
उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी ठेठ कन्नूर वाली बोली और आम जनता के साथ उनका वो जमीनी जुड़ाव इतना तगड़ा था की वामपंथी राजनीति में उनके कद का कोई दूसरा नेता शायद ही हुआ हो।
लेकिन राजनीति कोई वन-वे ट्रैफिक तो होती नहीं है। 1980 से लेकर 2001 के बीच तीन बार केरल की सत्ता संभालने वाले नयनार के राज में कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जिन्होंने केरल को आने वाले 50 सालों के लिए बदलकर रख दिया।
कुछ फैसले इतने कमाल के थे की आज भी देश उनका लोहा मानता है, और कुछ नीतियां इतनी कट्टड़ थीं की उन्होंने खुद अपने ही राज्य के युवाओं को घर छोड़कर परदेस में दर-ब-दर भटकने के लिए मज़बूर कर दिया।
आज हम एक ऐसे नेता की अनसुनी दास्तान खंगालेंगे जिसने एक तरफ तो देश को उसका सबसे पहला आईटी हब (IT Hub) दिया, लेकिन दूसरी तरफ लाल झंडे के खौफ से अपने ही राज्य की इकोनॉमी का गला भी घोंट दिया।
जिस पार्टी ने कंप्यूटर का विरोध किया उसी के सीएम ने रखी भारत के पहले IT पार्क की नींव
अगर आप 1980 और 90 के दशक की राजनीति को थोड़ा याद करें, तो आपको पता चलेगा की उस दौर में भारत के वामपंथी (Leftists) किस बात को लेकर सड़कों पर बवाल काट रहे थे।
सीपीआई-एम (CPI-M) और उनकी ट्रेड यूनियनों ने उस ज़माने में ‘कंप्यूटरीकरण’ (Computerization) के खिलाफ पूरे देश में एक तरह का युद्ध छेड़ रखा था।
इनका सीधा सा तर्क था की अगर दफ्तरों में कंप्यूटर आ गया, तो मज़दूरों की नौकरियां छिन जाएंगी, इंसान की जगह मशीन ले लेगी। बैंक से लेकर रेलवे स्टेशन तक, लाल झंडे वाले हर जगह कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जिस पार्टी का टॉप कैडर कंप्यूटर के नाम से ही बिदक जाता था, उसी पार्टी का एक मुख्यमंत्री कुछ ऐसा सोच रहा था जो उस वक़्त किसी के ख्यालों में भी नहीं था।
ई.के. नयनार भले ही कट्टड़ वामपंथी थे, लेकिन उनका विज़न दूसरे नेताओं से दस कदम आगे का था।
जब भारत में आईटी (Information Technology) का कॉन्सेप्ट ठीक से किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, तब नयनार ने 1990 में तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) में ‘टेक्नोपार्क’ (Technopark) का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया।
ज़रा सोचिए, आज जब हम भारत के आईटी हब की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में बेंगलुरु, हैदराबाद या गुड़गांव का नाम आता है।
लेकिन हकीकत ये है की इन शहरों से बहुत पहले, जुलाई 1990 में ई.के. नयनार ने भारत के पहले और सबसे बड़े आईटी पार्क की नींव केरल में रख दी थी।
उन्होंने अपनी ही पार्टी की हार्डलाइनर सोच को दरकिनार किया और दुनिया भर की टेक कंपनियों को केरल में इनवाइट किया।
उनका ये मास्टरस्ट्रोक कोई तुक्का नहीं था। आज केरल का जो भी आईटी एक्सपोर्ट है, उसमें से 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी टेक्नोपार्क से आता है।
लाखों युवाओं को इस एक फैसले से रोजगार मिला। नयनार ने उस वक़्त यह साबित कर दिया था की अगर नीयत हो तो एक कम्युनिस्ट नेता भी कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने राज्य की शक्ल बदल सकता है।
लाल झंडे और हड़तालों के खौफ ने कैसे केरल के पढ़े-लिखे युवाओं को खाड़ी देशों का मज़दूर बना दिया
लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नयनार का शासनकाल विरोधाभासों का एक ऐसा मिश्रण था जिसे समझना आसान नहीं है।
एक तरफ वो आईटी पार्क बना रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी की कट्टड़ नीतियां केरल की सड़कों पर बाकी हर तरह की इंडस्ट्री की कब्र खोद रही थीं।
केरल की साक्षरता दर (Literacy Rate) हमेशा से देश में सबसे ऊपर रही है। वहां का युवा पढ़-लिखकर डिग्रियां तो ले रहा था, लेकिन जब नौकरी खोजने की बारी आती, तो पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा होता था।
क्यों? क्योंकि नयनार और उनकी पार्टी ‘निजीकरण’ (Privatization) और प्राइवेट कंपनियों के सीधे तौर पर दुश्मन थे। उनका मानना था की कोई भी प्राइवेट कंपनी मज़दूरों का खून चूसने ही आती है।
नयनार के राज में ट्रेड यूनियनों को इतनी खौफनाक आज़ादी मिल गई थी की केरल में एक नया ही सिस्टम पैदा हो गया जिसे ‘नोक्कुकूली’ (Nokkukooli) कहा जाता है।
अब आप पूछेंगे की ये नोक्कुकूली क्या बला है? भाई, इसका सीधा सा मतलब होता है “खड़े होकर देखने की मज़दूरी।”
अगर कोई प्राइवेट निवेशक अपना पैसा लगाकर केरल में कोई फैक्ट्री खोल रहा है, और वो अपना सामान ट्रकों से उतरवाने के लिए अपनी खुद की लेबर लेकर आता था, तो वामपंथी ट्रेड यूनियन वाले आकर खड़े हो जाते थे।
वो काम नहीं करते थे, सिर्फ खड़े रहकर देखते थे, और इन्वेस्टर से उस सामान को उतारने की पूरी दिहाड़ी वसूलते थे। अगर पैसा नहीं दिया, तो लाल झंडा गाड़ कर हड़ताल कर दी जाती थी।
नयनार सरकार इस खुली गुंडागर्दी को मज़दूरों का ‘हक’ मानकर चुप बैठी रही। आए दिन की इन बेवजह हड़तालों, लाल झंडे के खौफ और लेबर यूनियनों की दबंगई का नतीजा ये हुआ की केरल से बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, फैक्ट्रियां और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोरिया-बिस्तर समेटकर भागने लगे।
जो कंपनियां केरल आ सकती थीं, वो तमिलनाडु और कर्नाटक शिफ्ट हो गईं।
अब राज्य के उस नौजवान का क्या कसूर था जिसने मेहनत करके इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी? जब अपने घर में कोई कंपनी बची ही नहीं, कोई इंडस्ट्री लगी ही नहीं, तो उस नौजवान के पास क्या रास्ता बचा?
बस यहीं से शुरू हुआ केरल के युवाओं का वो ऐतिहासिक और दर्दनाक पलायन। 90 के दशक में केरल के युवाओं ने भारी मन से अपना घर-बार छोड़ा और दुबई, सऊदी अरब, कतर और ओमान के रेगिस्तानों की तरफ निकल पड़े।
ये नयनार सरकार की आर्थिक नीतियों का ही फेलियर था की जो नौजवान अपने राज्य में रहकर कोई बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकता था या अच्छी नौकरी कर सकता था, वो खाड़ी देशों (Gulf countries) में जाकर मज़दूरी, ड्राइविंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने पर मजबूर हो गया।
गल्फ से आने वाले पैसों (Remittance) ने केरल के घर तो पक्के कर दिए, लेकिन इस पलायन का दर्द आज भी केरल के हर दूसरे परिवार की कहानी है। विकास के मॉडल में इतनी बड़ी चूक शायद ही किसी सरकार से हुई हो।
40 प्रतिशत बजट सीधे गांवों को और मावेली स्टोर्स का जाल बिछाकर कैसे बने वो गरीबों के मसीहा
1996 में जब नयनार तीसरी बार सत्ता में आए, तो उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा साहसिक कदम उठाया, जो आज तक कोई और मुख्यमंत्री नहीं उठा पाया।
उन्होंने ‘जनकीय आयोजन’ (People’s Plan Campaign) की शुरुआत की। आसान भाषा में कहें तो इसे ‘सत्ता का विकेंद्रीकरण’ (Democratic Decentralization) कहते हैं।
हमारे देश में अमूमन होता क्या है? राज्य का सारा पैसा और ताकत राजधानी में बैठे मंत्रियों के हाथ में होती है। गांव में नाली बनेगी या स्कूल, इसका फैसला भी शहर में बैठा कोई अफसर करता है।
लेकिन नयनार ने इस पूरे सिस्टम को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने राज्य के कुल बजट का लगभग 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों और लोकल बॉडीज के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया!
उन्होंने दिल्ली और तिरुवनंतपुरम की चाबी सीधे गांव के सरपंचों और आम जनता के हाथ में दे दी। उनका सीधा सा फंडा था की “गांव की समस्या गांव वाले जानते हैं, तो उसका बजट भी वही तय करेंगे।”
इस एक कदम ने केरल के गांवों की तस्वीर बदल दी और नयनार रातों-रात पंचायती राज के सबसे बड़े हीरो बन गए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई से आम जनता को बचाने के लिए उन्होंने ‘सप्लाईको’ (Supplyco) के तहत ‘मावेली स्टोर्स’ (Maveli Stores) का एक ऐसा जाल बिछाया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
जब गरीब के घर में सस्ता चावल और दाल पहुँचने लगी, तो उस गरीब के लिए ई.के. नयनार कोई राजनेता नहीं, बल्कि साक्षात भगवान बन गए।
उनका यह ‘वेल्फेयर मॉडल’ इतना तगड़ा था की आज भी कई राज्य इसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
जब चाय और दुष्कर्म की तुलना करने वाले शर्मनाक बयान ने हिला दी थी एक कद्दावर वामपंथी नेता की कुर्सी
लेकिन इंसान का असली चेहरा कई बार तब सामने आता है जब वो सत्ता के नशे में चूर होता है।
एक तरफ नयनार गरीबों के मसीहा बन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही राज में महिलाओं की सुरक्षा का जो मज़ाक उड़ा, उसने कम्युनिस्ट विचारधारा की धज्जियां उड़ा कर रख दीं।
यह नयनार के राजनीतिक जीवन का सबसे भयंकर और काला दाग है।
बात 1996 की है। केरल के इडुक्की जिले में एक दिल दहला देने वाला कांड हुआ, जिसे पूरा देश ‘सूर्यानेल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड’ के नाम से जानता है।
एक 16 साल की नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 40 दिनों तक केरल के अलग-अलग शहरों में घुमाया गया और 40 से ज़्यादा रसूखदार लोगों ने उसका बेरहमी से शारीरिक शोषण किया।
इस कांड में कई बड़े नेताओं और रसूखदारों के नाम उछले थे। पूरे राज्य में महिलाओं का गुस्सा उबल रहा था।
इसी माहौल में 1997 की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नयनार से सीधे महिलाओं की सुरक्षा और सूर्यानेल्ली कांड पर तीखे सवाल पूछ लिए।
लेकिन नयनार के मुंह से जो निकला, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया।
नयनार ने हंसते हुए और बड़े ही हल्के अंदाज़ में कहा- “अरे, अमेरिका जैसे देशों में तो दुष्कर्म उतनी ही आम बात है जितना चाय पीना। इसमें इतना हंगामा क्यों मचाना? दुष्कर्म तो हर जगह होते हैं।”
ज़रा सोचिए! एक मुख्यमंत्री, वो भी उस पार्टी का जो दिन-रात ‘समानता’ और ‘महिला अधिकारों’ का झंडा लेकर सड़कों पर मार्च निकालती है, वो एक नाबालिग बच्ची के 40 दिन तक हुए दुष्कर्म की तुलना ‘चाय पीने’ से कर रहा था।
यह बयान उस असंवेदनशील माइंडसेट का सुबूत था जो इस ‘प्रोग्रेसिव’ लिबरल ईकोसिस्टम के भीतर कूट-कूट कर भरा है।
इस एक बयान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। महिला संगठनों, विपक्ष और यहां तक की उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी माथा पीट लिया।
वामपंथी जो हर मुद्दे पर नैतिकता का चोला पहनकर दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, उनके सबसे बड़े नेता का यह बयान उनकी असली सोच को बेनकाब कर चुका था।
हालांकि बाद में बवाल बढ़ता देख नयनार ने अपने बयान पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था।
उस दिन केरल की महिलाओं ने समझ लिया था की लाल झंडे के पीछे छिपकर महिला सशक्तिकरण की बातें करना कितना बड़ा ढोंग है।
महिला सशक्तिकरण का ढोंग और गौरी अम्मा का वो अपमान जो वामपंथी इतिहास का सबसे काला पन्ना है
कम्युनिस्ट ईकोसिस्टम की सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए या सबसे बड़ा पाखंड, ये लोग जब मंच पर खड़े होकर ‘महिला सशक्तिकरण’ (Women Empowerment) और ‘बराबरी’ पर भाषण देते हैं, तो लगता है की इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव इस दुनिया में कोई नहीं है।
लेकिन जब बात असली सत्ता सौंपने की आती है, तो इनका सामंती चेहरा कैसे बाहर आता है, इसका सबसे बड़ा सुबूत है- के.आर. गौरी अम्मा (K.R. Gouri Amma) का राजनीतिक पतन।
और इस पतन के मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं, बल्कि ई.के. नयनार और उनकी लॉबी ही थी।
1987 के केरल विधानसभा चुनावों के वक़्त पूरे केरल की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था- “केरलम गौरी भरिक्कुम” (यानी, केरल पर गौरी राज करेगी)।
के.आर. गौरी अम्मा उस वक़्त कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर और सबसे लोकप्रिय महिला नेता थीं।
उनके नाम पर वोट मांगे गए, जनता ने उनके चेहरे पर भरोसा किया और वामपंथी गठबंधन (LDF) को बंपर बहुमत दे दिया। पूरे राज्य को यकीन था की गौरी अम्मा केरल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी।
लेकिन चुनाव जीतते ही पार्टी के भीतर बंद कमरों में वो गंदा खेल शुरू हुआ जिसने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया।
कम्युनिस्ट पार्टी के पुरुष नेताओं को यह कतई बर्दाश्त नहीं था की कोई महिला उनके ऊपर बैठकर आदेश चलाए।
रातों-रात एक साइलेंट तख्तापलट हुआ और गौरी अम्मा को दरकिनार करके ई.के. नयनार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। जनता ने वोट किसी और को दिया था, और सीएम कोई और बन गया।
बात सिर्फ मुख्यमंत्री पद छीनने तक नहीं रुकी। गौरी अम्मा का कद इतना बड़ा था की नयनार और उनके गुट को हमेशा अपनी कुर्सी का डर सताता रहता था।
इसलिए, 1994 आते-आते एक पूरी राजनीतिक साज़िश रची गई और वामपंथी आंदोलन को अपने खून-पसीने से सींचने वाली इस महान महिला नेता को ‘अनुशासनहीनता’ का झूठा ठप्पा लगाकर पार्टी से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया।
जहां एक तरफ ई.के. नयनार ‘पंचायती राज’ में महिलाओं को अधिकार देने का ढिंढोरा पीट रहे थे, और दूसरी तरफ अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए अपनी ही पार्टी की सबसे दिग्गज महिला का राजनीतिक करियर पैरों तले कुचल रहे थे।
कन्नूर की खूनी राजनीति और एक ऐसा राजनेता जिसे इतिहास ने ना विलेन माना ना देवता
जब हम ई.के. नयनार के राज की बात करते हैं, तो एक ज़िले का नाम लिए बिना यह कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती- ‘कन्नूर’ (Kannur)।
यह नयनार का अपना गृह ज़िला था, लेकिन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में यह ज़िला केरल की सबसे खूनी और भयानक राजनीतिक हिंसा का अखाड़ा बन गया।
कन्नूर में सीपीएम (CPM) ने आरएसएस (RSS) के खिलाफ जो खूनी संघर्ष किया, उसने पूरे राज्य को दहला कर रख दिया था।
सरेआम सड़कों पर तलवारें लहराई जाती थीं, देसी बम फेंके जाते थे और दिन-दहाड़े राजनीतिक हत्याएं होती थीं।
हैरानी की बात ये थी की ई.के. नयनार 11 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पास गृह मंत्रालय भी रहा, लेकिन वो इस खूनी खेल को कभी रोक नहीं पाए।
या यूं कहें की शायद वो इसे रोकना ही नहीं चाहते थे!
क्योंकि जब पुलिस महकमे के मुखिया की अपनी ही पार्टी के कैडर उस खून-खराबे में शामिल हों, तो पुलिस भी मूक दर्शक बनकर रह जाती है।
उनके राज में कन्नूर की धरती लाल झंडे के खौफ और राजनीतिक विरोधियों के खून से लाल होती रही।
खैर, अगर पूरी कहानी के पन्नों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो ई.के. नयनार भारतीय राजनीति की एक जटिल पहेली हैं।
वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वामपंथ के उस सड़े-गले और कट्टड़ खोल से बाहर निकलकर ‘टेक्नोपार्क’ का ऐसा विज़न देखा, जिसने आज के मॉडर्न केरल की नींव रखी।
वो ऐसे मसीहा थे जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को गांव की चौपाल पर लाकर खड़ा कर दिया और ‘मावेली स्टोर्स’ से हर गरीब की थाली में सस्ता खाना पहुंचाया। उनके इसी करिश्मे ने उन्हें जनता का ‘सखावु’ (कॉमरेड) बनाया।
लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही विपरीत है। वो ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिनकी ‘निजीकरण’ विरोधी ज़िद और लेबर यूनियनों (नोक्कुकूली) की गुंडागर्दी ने केरल की इंडस्ट्री का गला घोंट दिया, जिससे राज्य के लाखों पढ़े-लिखे युवाओं को खाड़ी देशों में जाकर मज़दूरी करने पर मजबूर होना पड़ा।
वो ऐसे नेता थे जो एक तरफ तो महिला अधिकारों की बात करते थे, लेकिन अपनी ही महिला नेता की पीठ में खंजर घोंपते थे और दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध की तुलना ‘चाय पीने’ से कर देते थे।
ई.के. नयनार न तो कोई महान आत्मा थे, जिनको पूजा जाये, और न ही वो कोई पूर्ण खलनायक थे, जिनसे सिर्फ नफरत की जाए।
वो सियासत के एक ऐसे ‘ग्रे शेड’ थे, जिनके शानदार फैसलों ने केरल को विकास का रास्ता दिखाया, तो जिनकी कट्टड़ विचारधारा ने केरल में काफी अशांति भी फैलाई।