चाणक्य-नीति भी बन जाती घाव, जब सत्ता चल देती गलत दांव, Episode 9: 12 साल के राज में भी ‘Places of Worship Act’ की बेड़ियों में जकड़े अनगिनत मंदिर, और UGC के जरिये हिन्दुओं को ही तोड़ने की तैयारी, कोर वोटर की खामोशी को अपनी जीत समझने की ये भूल हिला देगी BJP की नींव

राजनीति का एक उसूल होता है- ‘गिव एंड टेक’ (Give and Take)। जब कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुँचती है, तो वो सबसे पहले अपने उस कोर वोटर का ख्याल रखती है जिसने उस कुर्सी के पाये मजबूत किए होते हैं।

सरकार बनते ही सबसे पहली नीतियां उसी वर्ग के लिए बनती हैं जिसने बूथ पर जाकर झंडा उठाया हो और पार्टी के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा हो।

लेकिन आज हम जिस राजनीतिक विडंबना की बात करने जा रहे हैं, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे अजीबोगरीब केस स्टडी है। बात हो रही है 2014, 2019 और फिर 2024 के बाद केंद्र में लगातार अपनी पैठ बनाए रखने वाली बीजेपी सरकार की। 12 साल का प्रचंड और निरंकुश बहुमत।

एक ऐसा बहुमत जहाँ सरकार चाहे तो संविधान के पन्नों में जो चाहे बदलाव कर दे। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है?

हकीकत ये है की जिस हिन्दू वोटर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस सत्ता को खड़ा किया, आज वो खुद को सिस्टम में सबसे बड़ा अनाथ महसूस कर रहा है।

1. 12 साल के बहुमत के बाद भी अपने हिन्दू आधार के साथ किया सिर्फ छलावा

सत्ता के रणनीतिकारों को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग गई है, जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ‘TINA Factor’ (There Is No Alternative) कहते हैं।

सत्ता में बैठे इन चाणक्यों ने मान लिया है की ये कोर हिन्दू वोटर जाएगा कहाँ? इसकी तो मजबूरी है हमें वोट देना। अगर हमें नहीं देगा, तो क्या विपक्ष को देगा?

यही वो अति-आत्मविश्वास है जो किसी भी मजबूत किले की ईंटें खिसकाने के लिए काफी होता है। आप 12 साल से पूर्ण बहुमत में हैं। आपने राम मंदिर बनवाया, क्रेडिट लिया, बहुत अच्छी बात है! आपके कोर वोटर ने झूमकर तालियां भी बजाईं।

लेकिन सवाल ये है की राम मंदिर के बाद क्या? क्या पूरे देश का हिंदू समाज सिर्फ एक मंदिर के बन जाने से अपनी सदियों पुरानी उस टीस को भूल जाएगा, जो काशी, मथुरा, भोजशाला और न जाने कितने ही मंदिरों पर आज भी मस्जिद के रूप में खड़ी है?

बीजेपी का कोर वोटर आज ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जिस कानून- ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ (Places of Worship Act) को कूड़ेदान में डालने की मांग वो दशकों से कर रहा है, उस पर 12 साल में इस सरकार ने संसद में एक शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाई。

और दूसरी तरफ, जिस ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने की ज़िम्मेदारी सरकार की थी, वही ब्यूरोक्रेसी UGC (University Grants Commission) के जरिए ऐसे नियम लेकर आ रही है जो इसी हिंदू वोटर को जातियों में बांट रहे हैं।

ये कौन सी चाणक्य नीति है भाई? एक तरफ आप वो कानून नहीं हटा पा रहे जो पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके उन्हें उनके मंदिरों पर कानूनी अधिकार दे सकता है, और दूसरी तरफ आप ऐसे ड्रॉफ्ट्स को हरी झंडी दे रहे हैं जो आपके ही पक्के वोटर की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं।

जब आप अपनों को ही ‘फॉर ग्रांटेड’ (हल्के में) लेना शुरू कर देते हैं, तो वो राजनीति नहीं, राजनीतिक आत्महत्या होती है。

2. Places of Worship Act 1991, एक ऐसा काला कानून जिसने लोकतंत्र में हिंदुओं से कोर्ट जाने का मौलिक अधिकार तक छीन लिया

अब ज़रा इस 1991 के एक्ट का लीगल पोस्टमॉर्टम करते हैं ताकि समझ आए की 12 साल से सरकार जिस चीज़ को छूने से कांप रही है, वो असल में कितनी बड़ी कानूनी डकैती है।

तारीख थी 18 सितंबर 1991। केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव (कांग्रेस) की सरकार थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम पर था।

इस आंदोलन की आग को काशी और मथुरा तक पहुंचने से रोकने के लिए उस वक़्त की कांग्रेस सरकार ने जल्दबाज़ी में एक कानून पास किया- ‘Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991’।

इस कानून की सबसे खतरनाक और असंवैधानिक नस है इसकी धारा 4(2) (Section 4(2))। ज़रा ध्यान से समझिएगा की ये धारा कहती क्या है।

यह सीधा सा फरमान सुनाती है की 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च) जिस भी स्थिति में था, वह वैसा ही रहेगा। सिर्फ अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया था।

मतलब समझिए इस बात का! यह कानून सीधे तौर पर अदालतों के दरवाज़े पर ताला जड़ देता है।

यह कहता है की अगर 15 अगस्त 1947 के दिन किसी प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहां एक नया ढांचा खड़ा कर दिया गया था, तो अब 1991 के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था उस जगह का ‘धार्मिक स्वरूप’ (Religious Character) वापस बदलने के लिए ना तो कोई नया केस कर सकती है, और ना ही अदालत ऐसे किसी पुराने केस की सुनवाई कर सकती है।

अरे भाई, ये कैसा लोकतंत्र है? ये कौन सा न्याय है? ज़रा लॉजिक लगाइए! अगर आज आपके दादा जी की कोई पुश्तैनी ज़मीन या साइकिल भी चोरी हो जाए, तो भारत का संविधान आपको अधिकार देता है की आप थाने जाकर FIR करें और कोर्ट में जज के सामने अपना हक़ मांगें।

‘ज्यूडिशियल रिव्यू’ (Judicial Review) यानी अदालत जाने का अधिकार हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब बात हिंदुओं के उन हज़ारों मंदिरों की आती है जिन्हें सदियों तक आक्रांताओं ने उनकी आँखों के सामने तोड़ा, लूटा और उन पर कब्ज़ा किया…

तो ये 1991 का काला कानून कहता है की “चुपचाप घर बैठ जाओ, तुम अदालत की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते।”

मतलब आप हथियार उठाकर अपनी चीज़ वापस न लें, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से, सबूतों और आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स के साथ कोर्ट में केस लड़कर भी अपना हक़ नहीं मांग सकते? न्यायपालिका का ऐसा गला घोंटने वाला कानून आज तक आज़ाद भारत में दूसरा नहीं बना।

और सबसे बड़ा मज़ाक तो ये है की 1991 में जब ये कानून संसद में पास हो रहा था, तब इसी बीजेपी के दिग्गज नेताओं (लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती) ने इसका सदन में पुरजोर विरोध किया था। इन्होंने इसे असंवैधानिक और हिंदू विरोधी बताया था। तो फिर आज क्या हो गया है?

आज जब आपके पास लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सब कुछ है, 12 साल का ऐसा भारी-भरकम बहुमत है की आप एक झटके में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 उखाड़ फेंकते हैं, तीन तलाक ख़त्म कर देते हैं, तो इस एक 1991 के असंवैधानिक एक्ट को ख़त्म करने में किस बात का डर लग रहा है?

क्या सरकार को लुटियंस दिल्ली के वामपंथी पत्रकारों या वाशिंगटन पोस्ट के संपादकीय का डर सता रहा है? या फिर ‘सबका साथ’ वाले उस छलावे के चक्कर में सत्ता की वैचारिक स्पष्टता ही धुंधली पड़ गई है?

3. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने का सच, 1993 में जब मुलायम सरकार ने पूजा रोकी तब कहां सो रहा था ये 1947 का स्टेटस वाला कानून

जब आप किसी भी कानून को सिर्फ एक खास वर्ग को दबाने के लिए बनाते हैं, तो उसके अंदर का दोगलापन एक न एक दिन फूटकर बाहर आ ही जाता है।

1991 के ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ के साथ भी यही हुआ। इस कानून का ढोल पीटने वाले कहते हैं की इसका मकसद 15 अगस्त 1947 की स्थिति (Status Quo) को बनाए रखना था ताकि देश में शांति बनी रहे।

लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? इस झूठ की बखिया उधेड़ने के लिए हमें काशी के ज्ञानवापी परिसर और ‘व्यास तहखाने’ के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे।

ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में एक तहखाना है, जिसे ‘व्यास जी का तहखाना’ कहा जाता है। इतिहास और अदालती दस्तावेज़ गवाह हैं की आज़ादी से पहले और 15 अगस्त 1947 के दिन भी, यहाँ का व्यास परिवार (विशेषकर पंडित सोमनाथ व्यास जी का परिवार) इस तहखाने में विराजमान देवी-देवताओं की नियमित रूप से पूजा-अर्चना करता था।

यानी 1991 के एक्ट के हिसाब से भी 1947 में इस तहखाने का ‘धार्मिक स्वरूप’ पूरी तरह से एक हिंदू मंदिर का था।

लेकिन फिर आता है साल 1993। केंद्र में 1991 का एक्ट पास हो चुका था और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) की सरकार थी। बाबरी विध्वंस (1992) के बाद की राजनीति गरमाई हुई थी।

नवंबर 1993 में मुलायम सरकार ने तुष्टिकरण की सारी हदें पार करते हुए एक मौखिक (Verbal) आदेश दिया। रातों-रात ज्ञानवापी के उस तहखाने के बाहर लोहे की भारी-भरकम बैरिकेडिंग कर दी गई और व्यास परिवार को पूजा करने से रोक दिया गया।

बिना किसी लिखित सरकारी आदेश के, बिना किसी कानूनी नोटिस के, एक चलते हुए मंदिर पर ताला जड़ दिया गया।

अब ज़रा लॉजिक लगाइए और सवाल पूछिए! अगर 1991 का एक्ट कहता है की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तो 1993 में जब राज्य सरकार ने एक हिंदू पूजा स्थल का ‘स्टेटस’ बदला और उस पर ताला लगाया, तब यह कानून कहाँ घास चरने गया था? तब देश के ‘संविधान रक्षकों’ और सेक्युलर पत्रकारों को 1947 का स्टेटस याद क्यों नहीं आया?

फरवरी 2024 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू करने की अनुमति दी, तो अदालत ने भी अपने फैसले में डंके की चोट पर माना की 1993 में मुलायम सरकार द्वारा पूजा पर लगाई गई वो रोक पूरी तरह से ‘अवैध’ (Illegal) थी।

मतलब साफ है, 1991 का यह एक्ट कोई शांति बनाए रखने वाला कानून नहीं है। यह सिर्फ एक ‘वन-वे ट्रैफिक’ है। अगर कोई कब्ज़ा हिंदुओं से छीना जाए, तो कानून अंधा हो जाता है, लेकिन अगर हिंदू अपना सदियों पुराना अधिकार वापस मांगे, तो यही कानून दीवार बनकर खड़ा हो जाता है।

4. राम मंदिर के बाद न्याय के लिए तरसते बाकी मंदिर, 12 साल का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद 1991 के एक्ट को हटाने से क्यों कांप रही है बीजेपी

अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भारत के हर उस वोटर के सीने में चुभ रहा है, जिसने 2014 से लेकर 2024 और अब 2026 तक इस सत्ता को अपने कंधों पर ढोया है।

जब यह कानून पास हो रहा था, तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने संसद के भीतर इसका पुरजोर विरोध किया था। लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेताओं ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक ‘काला अध्याय’ बताया था। उस वक्त बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, इसलिए उनकी बात समझ में आती है।

लेकिन आज? आज तो आपके पास 12 साल का ऐसा प्रचंड और निर्विवाद बहुमत है की आप संसद में बैठकर इतिहास की धारा मोड़ सकते हैं। आपने आर्टिकल 370 को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, जो कभी असंभव माना जाता था। आपने सीएए (CAA) लागू कर दिया।

लेकिन जब बात इस 1991 के असंवैधानिक एक्ट को हटाने की आती है, तो सरकार के प्रवक्ताओं के होंठ सिल क्यों जाते हैं?

क्या सरकार को इस बात का खौफ सता रहा है की वामपंथी ईकोसिस्टम क्या कहेगा? क्या सत्ता के गलियारों में इस बात की चिंता है की अंतरराष्ट्रीय मीडिया, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के पन्नों पर उन्हें ‘असहिष्णु’ (Intolerant) लिख दिया जाएगा? या फिर ‘सबका साथ’ वाले अति-आदर्शवाद के चक्कर में सरकार अपनी वो वैचारिक धार ही खो बैठी है, जो कभी उसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) हुआ करती थी?

आप राम मंदिर का भव्य निर्माण करवाकर सीना चौड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। लेकिन जो बाकी के मंदिर (जैसे मथुरा का कृष्ण जन्मस्थान, धार की भोजशाला आदि) न्याय की आस में अदालतों के धक्के खा रहे हैं, उनके लिए इस कानूनी बेड़ी को कौन काटेगा?

क्या 12 साल का पूर्ण बहुमत सिर्फ इसलिए दिया गया था की आप विपक्ष के दागी नेताओं को अपनी ‘वाशिंग मशीन’ में धोकर मंत्री बनाते रहें और जो आपका अपना मूल वोटर है, उसे न्याय के लिए तारीख-दर-तारीख के भरोसे छोड़ दें?

जब सत्ता में बैठे नेता टीवी डिबेट्स में इस कानून पर पूछे गए सवालों को गोल-मोल घुमाते हैं, तो उनका कोर वोटर टीवी स्क्रीन के उस पार बैठकर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। राजनीति में जब आप अपने वैचारिक वादों पर सन्नाटा खींच लेते हैं, तो वह सन्नाटा हार के शोर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है।

आज बीजेपी के अंदर जो यह ‘चुप्पी का वायरस’ घुस गया है, वो पार्टी की उसी नींव को खोखला कर रहा है जिस पर उनकी सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा है।

5. इंसाफ कोई धनिया-मिर्ची नहीं जो खैरात में थोड़ा सा दे दिया जाए, न्याय की चौखट पर हर मंदिर का अधिकार बराबर है

जब हम न्याय की बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे अहम नियम होता है कि वह ‘सार्वभौमिक’ (Universal) होना चाहिए।

न्याय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अपनी सहूलियत और राजनीतिक नफे-नुकसान के हिसाब से तौल कर बांटें। लेकिन जब बात हिंदू समाज और उनके मंदिरों की आती है, तो भारत का सिस्टम और खुद को ‘हिंदू-हितैषी’ बताने वाली सरकारें एक अजीब सा तर्क देने लगती हैं। तर्क ये की “अरे भाई, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर तो बन गया ना, अब और क्या चाहिए? अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं?”

क्या इंसाफ कोई सब्ज़ी के साथ मिलने वाला ‘फ्री धनिया-मिर्ची’ है? की सत्ता ने खुश होकर थोड़ा सा दे दिया और जनता उस पर अहसान मानकर चुपचाप घर बैठ जाए?

राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा है, यह कोई राजनीतिक खैरात नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है की किसी एक आराध्य का मंदिर बन जाने से बाकी आराध्यों को इंसाफ से वंचित कैसे किया जा सकता है?

किसी सनातनी के लिए प्रभु श्री राम आस्था के सबसे बड़े केंद्र हो सकते हैं, तो किसी के लिए मथुरा में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण। कोई मध्य प्रदेश के धार स्थित ‘भोजशाला’ में वाग्देवी (मां सरस्वती) की पूजा के लिए तड़प रहा है, तो कोई दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद 27 तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों (विष्णु स्तंभ) के अवशेषों को देखकर रोता है।

आप, हम या दिल्ली के संसद भवन में बैठा कोई भी नेता यह तय करने वाला कौन होता है की न्याय सिर्फ 2 या 3 बड़े मंदिरों तक ही सीमित रहेगा?

संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। अगर किसी गांव के व्यक्ति के कुलदेवता या कुलदेवी का मंदिर आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था, तो उसे भी भारत के कोर्ट में जाकर सबूतों के आधार पर अपना मंदिर वापस मांगने का उतना ही हक है, जितना अयोध्या के लिए था।

लेकिन 1991 का ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ इसी हक़ का सरेआम कत्ल कर रहा है। सरकार का काम कोर्ट के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करना नहीं है की “तुम अंदर जा सकते हो और तुम नहीं।”

सरकार का काम है उस असंवैधानिक बेड़ी (1991 एक्ट) को काटना ताकि देश का हर नागरिक अपनी आस्था के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। लेकिन 12 साल के पूर्ण बहुमत वाली सत्ता को लगता है की एक राम मंदिर के नाम पर वो अपने कोर वोटर को हमेशा के लिए ‘मैनेज’ कर लेगी।

ये उनकी भारी भूल है। इंसाफ अधूरा नहीं होता। जब तक न्याय की चौखट पर हर मंदिर का अधिकार बराबर नहीं हो जाता, तब तक यह 1991 का एक्ट भारत के माथे पर एक लोकतांत्रिक कलंक की तरह चिपका रहेगा।

6. मंदिरों पर चुप्पी लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले विवादित UGC नियमों को लागू करने में दिखाई गई गजब की फुर्ती

अब ज़रा सत्ता की प्राथमिकताओं का एक दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ वो कानून है (Places of Worship Act) जो पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरो सकता है, उन्हें उनके सांस्कृतिक अधिकारों के लिए एकजुट कर सकता है। लेकिन उस कानून की फाइल को 12 सालों से संसद के किसी कोने में रखा गया है। सरकार के पास उसे छूने तक का समय नहीं है।

और दूसरी तरफ देखिए! इसी सरकार की ब्यूरोक्रेसी और शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ‘यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन’ (UGC) के पास इतना फालतू समय और गजब की फुर्ती है की वो रातों-रात ऐसे नियम ड्राफ्ट कर देते हैं, जो पलक झपकते ही पूरे हिंदू समाज में आग लगा देते हैं।

बात हो रही है 2026 की शुरुआत में लाए गए ‘UGC Equity Regulations’ (यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन) की। जब देश में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद हिंदू समाज सदियों बाद जातियों से ऊपर उठकर एक हो रहा था.. ठीक उसी वक्त सिस्टम के भीतर बैठे कुछ ‘बाबुओ’ (Bureaucrats) ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिसने सवर्ण बनाम पिछड़े की आग में घी डालने का काम किया।

ये ब्यूरोक्रेसी कितनी शातिर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए की बिना किसी ज़मीनी फीडबैक के, बिना पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं से चर्चा किए, अचानक से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ऐसा नियम थोपने की कोशिश की गई, जिसका सीधा असर उस हिन्दू के बच्चों पर पड़ना था, जो बीजेपी का सबसे वफादार और साइलेंट वोटर रहा है।

जिस सत्ता के रणनीतिकार बात-बात पर चाणक्य-नीति का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें यह भनक तक नहीं लगी की उनके सिस्टम के भीतर बैठकर नीतियां बनाने वाले अफसर असल में पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं।

जिस सरकार से 12 साल में वो एक्ट नहीं हटाया गया जो हिंदुओं को उनका खोया हुआ सम्मान दिलाता, उसी सरकार की नाक के नीचे से ऐसे नियम पास हो जाते हैं जो सवर्ण छात्रों को उनके ही स्कूल-कॉलेज कैंपस में एक ‘डिफॉल्ट मुजरिम’ (Default Criminal) साबित करने पर तुले हुए थे।

इस फुर्ती और इस चुप्पी का अंतर ही बीजेपी के उस ‘सेल्फ-गोल’ की सबसे बड़ी निशानी है, जहाँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कुछ और सोच रहा है, लेकिन हाथ-पैर (ब्यूरोक्रेसी) किसी और ही दिशा में काम कर रहे हैं। और जब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होकर अपनी मनमर्ज़ी के ड्राफ्ट जनता पर थोपने लगे, तो समझ लीजिए की सत्ता का कंट्रोल अपने ही सिस्टम से छूट रहा है।

7. सवर्ण छात्रों को बिना गलती के कटघरे में खड़ा करने वाले UGC नियम कैसे कोर वोटर की पीठ में घोंप रहे हैं छुरा

ज़रा इस UGC (University Grants Commission) के 2026 वाले ‘इक्विटी रेगुलेशंस’ (Equity Regulations) की क्रोनोलॉजी और इसकी भाषा को समझिए।

जब आप किसी नियम को पढ़ते हैं, तो उसके पीछे की मंशा साफ नज़र आ जाती है। इस ड्राफ्ट में ‘जातिगत भेदभाव’ (Caste Discrimination) को जिस तरह से परिभाषित किया गया, वो अपने आप में किसी डरावने सपने से कम नहीं था।

इस नियम की ड्राफ्टिंग ऐसी की गई जैसे मान लिया गया हो की कैंपस में होने वाला कोई भी भेदभाव केवल और केवल SC, ST या OBC छात्रों के खिलाफ ही हो सकता है। मतलब, अगर आप ‘जनरल कैटेगरी’ (सवर्ण) से आते हैं, तो इस सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट रूप से आपको एक ‘अत्याचारी’ (Natural Oppressor) और संदिग्ध मान लिया है। आपकी जाति ही आपका सबसे बड़ा गुनाह बन गई।

अब ज़रा इस नियम की सबसे बड़ी खामी पर गौर कीजिए। मान लीजिए की किसी सवर्ण छात्र पर आपसी रंजिश, जलन या किसी कॉलेज पॉलिटिक्स के चलते भेदभाव का कोई झूठा केस ठोक दिया जाए, तो क्या होगा?

आम कानून कहता है की झूठी शिकायत करने वाले को भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन UGC के इन महान बाबुओं ने अपने इस ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर सज़ा का कोई सख्त प्रावधान रखा ही नहीं!

ज़रा सोचिए, एक मध्यमवर्गीय सवर्ण पिता जीवन भर टैक्स भरता है। वो सरकार की किसी फ्री-बी (मुफ्त की रेवड़ी) का फायदा नहीं उठाता। वो दिन-रात मेहनत करके अपने बच्चे को एक अच्छे विश्वविद्यालय में भेजता है। और बदले में 12 साल से पूर्ण बहुमत में बैठी उसकी अपनी चुनी हुई सरकार का सिस्टम उसे क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहा है?

यही की उसका बच्चा हर वक़्त एक अनजाने खौफ के साए में जिए की कहीं कोई उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसका पूरा करियर बर्बाद न कर दे।

जब पूरे उत्तर भारत में छात्रों और संगठनों ने इसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाया, यूपी से लेकर एमपी तक इस्तीफों की झड़ी लगने लगी, तब जाकर सत्ता की नींद टूटी।

और अंत में क्या हुआ? 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा। देश की सर्वोच्च अदालत ने इन एकतरफा नियमों पर स्टे (Stay) लगाया और सरकार के सिस्टम की बखिया उधेड़ दी। आख़िरकार अब सरकार को कोर्ट में आकर सफाई देनी पड़ रही है की वो इन नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी बना रहे हैं。

हमारा सवाल पूछना लाज़मी है की जो पार्टी खुद को सवर्णों और मिडिल क्लास की ‘स्वाभाविक पसंद’ मानती थी, उसे अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपने वाले ऐसे ड्रॉफ्ट्स को हरी झंडी देने की क्या ज़रूरत पड़ गई की सुप्रीम कोर्ट को उन्हें बचाना पड़ा? क्या तुष्टिकरण की भूख अब इस हद तक बढ़ गई है की अपने ही कोर वोटर को दांव पर लगा दिया जाए?

8. सत्ता की गलत नीतियों से कैसे दरक रहा है हिंदुत्व का वो मजबूत किला

सत्ता के नशे में एक बहुत ही मीठा वहम होता है। नेताओं को लगता है की चुनाव से ठीक छह महीने पहले वे मंच से एक धुआंधार भावुक भाषण देंगे, धर्म और राष्ट्रवाद की कोई चाशनी में डूबी बात कहेंगे, और उनका वोटर फिर से अपना सारा दर्द भूलकर ईवीएम (EVM) पर कमल का बटन दबा देगा।

लेकिन ज़मीनी हकीकत अब इस ‘खयाली पुलाव’ से बहुत दूर जा चुकी है।

जब आप एक तरफ ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ हटाकर पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक मौका अपनी कायरता के चलते गंवा देते हैं, और दूसरी तरफ UGC जैसे बिना सिर-पैर के नियमों से उन्हें सवर्ण-दलित-ओबीसी की उसी पुरानी और गंदी खाइयों में धकेल देते हैं, तो इसका सीधा फायदा किसे होता है?

इसका सीधा फायदा उस विपक्ष को होता है जो पिछले 10 सालों से इसी जुगाड़ में बैठा है की कैसे इस ‘हिंदुत्व’ के मजबूत किले को जातियों के हथौड़े से तोड़ा जाए।

बीजेपी के रणनीतिकार यह भूल रहे हैं की उनका कोर वोटर वो नहीं है जो बसों में भरकर रैलियों में जाता हो या 500 रुपये के लिए सड़कों पर हुड़दंग मचाता हो। यह वो साइलेंट वोटर है जो चुपचाप अपने घर में बैठकर सिस्टम का आंकलन करता है।

ये बात सही है की शायद यह वोटर आपसे नाराज़ होकर सीधा विपक्ष को वोट देने न जाए। लेकिन अगर उसे लगा की आप उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो चुनाव के दिन घर से निकलेगा ही नहीं। वो पोलिंग बूथ तक जाएगा ही नहीं। या फिर जाएगा तो चुपचाप NOTA (None of the Above) का बटन दबाकर वापस आ जाएगा।

और लोकतंत्र में कोर वोटर की यह ‘चुप्पी’ और ‘घर बैठ जाना’ किसी भी अजेय माने जाने वाली सत्ता की नींव हिलाने के लिए काफी होता है।

आप अपने ही समर्थकों को फॉर ग्रांटेड लेकर कब तक चुनाव जीतेंगे? जो कार्यकर्ता कल तक सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ले की नुक्कड़ बहसों तक सीना तानकर सरकार की नीतियों को डिफेंड करता था, आज जब उससे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ और सवर्णों के खिलाफ लाए गए UGC नियमों पर सवाल पूछा जाता है, तो वो नज़रें चुरा कर निकल लेता है।

जब आपका अपना कार्यकर्ता ही आपके फैसलों पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे, जब वो आपको डिफेंड करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए की सत्ता का वो चक्रव्यूह जो आपने दूसरों को फंसाने के लिए रचा था, अब आप खुद उसी में घिर चुके हैं। अति-आत्मविश्वास का गुब्बारा जब फटता है, तो उसकी आवाज़ दिल्ली के सबसे सुरक्षित और पावरफुल दफ्तरों की दीवारों को भी हिला देती है।

9. चाणक्य नीति जब बन जाए भस्मासुर, अपने ही समर्थकों को फॉर ग्रांटेड लेने वाली सरकारों को इतिहास कभी माफ नहीं करता

भारतीय राजनीति और पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही अद्भुत समानता है। जब कोई वरदान हदों को पार करके अहंकार में बदल जाता है, तो वह ‘भस्मासुर’ का रूप ले लेता है।

सत्ता का प्रचंड बहुमत भी लोकतंत्र में जनता द्वारा दिया गया एक ऐसा ही वरदान है। 2014 से लेकर 2026 तक, भारत के सवर्ण, मध्यमवर्गीय और हिंदुत्ववादी कोर वोटर ने अपनी पूरी वैचारिक और राजनीतिक ताकत लगाकर बीजेपी को यह अजेय वरदान सौंपा था।

मकसद बहुत साफ था- एक ऐसी सरकार जो तुष्टिकरण की बेड़ियों को तोड़ेगी, जो सदियों के सांस्कृतिक घावों पर मरहम लगाएगी और जो बिना किसी भेदभाव के न्याय करेगी। लेकिन आज 12 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है की दिल्ली में बैठकर गढ़ी जा रही यह तथाकथित ‘चाणक्य नीति’ अब खुद सत्ता के लिए ही भस्मासुर बनती जा रही है。

एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी। बीजेपी का उदय कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं था। यह पार्टी सिर्फ सड़कें, पुल या इकॉनमी ठीक करने के नाम पर सत्ता में नहीं आई थी। इसके लिए तो देश में और भी कई विकल्प थे। बीजेपी का मूल अस्तित्व (Core DNA) ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ और हिंदू सभ्यता के पुनर्जागरण से उपजा है।

अगर पार्टी अपने इस मूल स्वरूप को भूलकर खुद को सिर्फ एक ‘ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर’ (प्रशासनिक प्रबंधक) मान लेगी, तो उसका पतन भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा।

आप एक तरफ 1991 के ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ जैसे काले और असंवैधानिक कानून को ढो रहे हैं। आप देश के सर्वोच्च सदन में बैठकर भी यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे की इस कानून को उठाकर इतिहास में फेंक दें। राम मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन करके आप यह नहीं कह सकते की “चलिए, हमारा काम पूरा हुआ।” ज्ञानवापी के व्यास तहखाने का सच और वहां हाई कोर्ट का फैसला आपको याद दिला रहा है की 1991 का वो एक्ट सिर्फ हिंदुओं को कानूनी रूप से पंगु बनाने का एक टूल है।

जो पार्टी इस कानून को निरस्त करने से डरती हो, वो ‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण’ का झंडा उठाने का दावा कैसे कर सकती है?

और इस कायरता के ठीक विपरीत, जब बात आपके अपने कोर वोटर को कटघरे में खड़ा करने की आती है, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की फुर्ती देखने लायक होती है। UGC के 2026 वाले नियम कोई एक्सीडेंट नहीं हैं। यह सिस्टम के भीतर बैठे उस वामपंथी और जातिवादी ईकोसिस्टम का डिज़ाइन है, जिसे सरकार 12 साल में भी साफ़ नहीं कर पाई।

सवर्ण छात्रों को उनके ही परिसरों में मुजरिम साबित करने वाले ऐसे ड्रॉफ्ट्स को जब बिना किसी राजनीतिक जांच-परख के हरी झंडी दे दी जाती है, तो कोर वोटर के मन में यह सवाल उठना लाज़मी है की आख़िर हमारी चुनी हुई सरकार चला कौन रहा है? नेता या बेलगाम बाबू?

राजनीति का इतिहास गवाह है की दुनिया की कोई भी सरकार, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अपने कोर समर्थकों को हल्के में लेकर लंबी रेस नहीं जीत सकती। आप विपक्ष को हराने के लिए विपक्ष की ही नीतियां (जातिवाद और तुष्टिकरण) अपनाकर अपना किला सुरक्षित नहीं रख सकते।

जब आप अपनों को ही यह मैसेज देने लगते हैं की “तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है, तुम तो हमें ही वोट दोगे,” तो वोटर आपको विकल्प खोजना नहीं, बल्कि आपको सबक सिखाना शुरू कर देता है।

आज का हिंदू वोटर, खासकर वो मिडिल क्लास जिसने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा है, अब मूर्ख नहीं है। वो देख रहा है की कैसे 12 साल का बहुमत होने के बावजूद मथुरा और काशी के लिए अदालतों में जिरह करने वाले वकीलों को 1991 के एक्ट की दीवार से टकराकर लौटना पड़ रहा है। वो देख रहा है की कैसे उसके बच्चों के भविष्य के साथ UGC जैसे संस्थानों के जरिए खिलवाड़ किया जा रहा है।

अगर सत्ता के रणनीतिकारों को अभी भी लगता है की वे महज़ चुनाव से पहले कोई नया नारा उछालकर या सोशल मीडिया पर आईटी सेल की आक्रामक फौज उतारकर इस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे, तो वे ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं。

वक्त आ गया है की बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपनी इस रहस्यमयी खामोशी को तोड़े। ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ को संसद से उसी तरह निरस्त किया जाए, जैसे धारा 370 को किया गया था। न्याय के दरवाज़े हर उस मंदिर के लिए खुलने चाहिए जिसका इतिहास आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की।

और रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो UGC जैसे उन तमाम संस्थानों की लगाम कसी जानी चाहिए जो समाज को जोड़ने के बजाय जातियों की खाइयों में धकेलने का काम कर रहे हैं।

अगर आज भी इस ‘सेल्फ-गोल’ को नहीं सुधारा गया, तो आने वाले वक्त में पार्टी को विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही उस शांत और खामोश वोटर से हार का सामना करना पड़ेगा, जिसकी चुप्पी में अक्सर सबसे बड़े राजनीतिक तूफानों की आहट छिपी होती है।

यह पहली चेतावनी है, और इतिहास गवाह है की जो सत्ता अपनों की चेतावनी को नज़रअंदाज़ करती है, समय उसका हिसाब बहुत बेरहमी से करता है।