चाणक्य-नीति भी बन जाती घाव, जब सत्ता चल देती गलत दांव, Episode 10: यूपी में हिंदू वोटरों के काटे जा रहे नाम, और योगी जी को हर बड़े मंच से किया जा रहा दरकिनार, कैसे अपने पैन-इंडिया जननेता और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को हराने के चक्कर में खुद अपनी ज़मीन खिसका रही BJP

आजकल भारतीय राजनीति का एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीबोगरीब नियम बन गया है। अगर सत्ता में बैठा शीर्ष नेतृत्व कोई कानून लाता है (जैसे किसान बिल या अग्निवीर), तो पार्टी का आईटी सेल और अंध-समर्थक रातों-रात उसे ‘मास्टरस्ट्रोक’ घोषित कर देते हैं।

और अगर भारी विरोध के बाद सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़े या उसमें संशोधन करना पड़े, तो यही समर्थक झंडा लेकर निकल पड़ते हैं की “वाह! क्या डबल मास्टरस्ट्रोक मारा है!”

लेकिन इस ‘मास्टरस्ट्रोक’ की खुमारी में अंधी हो चुकी बीजेपी अब एक ऐसा दांव चल रही है, जो कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं, बल्कि राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा ‘सुसाइडल गोल’ साबित होने वाला है।

आज सत्ता के घमंड में BJP भस्मासुर का रूप ले चुकी है और अपने ही सबसे बड़े पैन-इंडिया जननेता की जड़ें खोदने में दिन-रात एक किए हुए है।

1. मास्टरस्ट्रोक की खुमारी में अंधी हुई सत्ता और अपने ही सबसे बड़े हिंदुत्व चेहरे के खिलाफ खेल रही भस्मासुर का खेल

ज़रा राजनीति के इस एक्स-रे को ध्यान से समझिए। भारतीय जनता पार्टी अब कोई वैचारिक आंदोलन नहीं रह गई है। यह पूरी तरह से एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में तब्दील हो चुकी है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है。

इस इलेक्शन कंपनी का सीधा सा रूल है- कंपनी के भीतर कोई भी रीजनल मैनेजर (राज्यों के मुख्यमंत्री) इतना बड़ा न हो जाए की वो सीधे दिल्ली वाले सीईओ (CEO) के कद को चुनौती देने लगे। इसी असुरक्षा और अहंकार के मिश्रण ने दिल्ली दरबार को ‘भस्मासुर’ बना दिया है।

यूपी कोई साधारण राज्य नहीं है भाई। ये 80 लोकसभा सीटों वाला वो अभेद्य किला है, जिसने लगातार दिल्ली के तख्त पर एक ही चेहरे को बिठाए रखा। और इस किले का सबसे मजबूत पहरेदार वो भगवाधारी सन्यासी है, जिसने 2017 और 2022 में अपने दम पर प्रचंड बहुमत लाकर दिया।

लेकिन सियासत का सच देखिए। जिस सन्यासी की बदौलत आज आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उसी सन्यासी को ‘कट टू साइज’ (छोटा) करने के लिए दिल्ली का पूरा इकोसिस्टम अपनी सारी ऊर्जा खपा रहा है।

जब नेता ज़मीनी हकीकत से कट जाते हैं, तो उन्हें लगता है की वोटर उनकी जेब में है। उन्हें लगता है की हम किसी खंभे को भी टिकट दे देंगे तो लोग ‘सुप्रीम लीडर’ का चेहरा देखकर वोट डाल देंगे। इसी ‘हमसे बेहतर कोई नहीं’ वाले ओवरकॉन्फिडेंस ने BJP के भीतर उस अंदरूनी कलह को जन्म दिया है, जहां विपक्ष से लड़ने के बजाय पार्टी के ही लोग अपने सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे (योगी आदित्यनाथ) के खिलाफ शतरंज बिछाने में लग गए।

दिल्ली को यह बात समझ ही नहीं आ रही की अगर यूपी के अखाड़े में योगी को गिराने की कोशिश की, तो सबसे पहले दिल्ली की ही कुर्सी के पाये टूटेंगे। और इसका सबसे खौफनाक ट्रेलर यूपी की वोटर लिस्ट में हुए उस खेल में दिखा है, जिसने पूरे देश के राजनीतिक विशेषज्ञों का दिमाग सुन्न कर दिया है।

मुख्य मुद्दा (क्या हुआ?) राजनीतिक असर (नतीजा क्या निकला?)
सवा करोड़ हिंदू वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होना पार्टी के ‘कोर कैडर’ में भयंकर नाराज़गी और संगठन की नीयत पर सवाल
दिल्ली का ‘माइक्रो-मैनेजमेंट’ और नौकरशाही का खेल यूपी पुलिस को कोई ‘स्थायी DGP’ नहीं मिल पाया
2024 में योगी आदित्यनाथ की चुनाव लिस्ट को कूड़ेदान में डालना 80 सीटों का दम भरने वाली बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर औंधे मुंह गिरी
2022 में योगी को हटाने की सीक्रेट मीटिंग और साज़िश RSS के वीटो ने दिल्ली का प्लान रोका, पर अंदरूनी कलह और बढ़ गई
‘संगठन बड़ा है’ का अहंकार और 24×7 इलेक्शन कंपनी मोड ज़मीनी हकीकत से दूरी, विपक्ष (अखिलेश) का ‘पीडीए प्रहरी’ भारी पड़ गया

◆ पढ़ें और सोचें — सत्ता और भरोसे का संतुलन:
किसी राष्ट्रीय दल की मजबूती में केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ राज्य के लोकप्रिय नेताओं और स्थानीय भरोसे की क्या भूमिका होती है?

2. सवा करोड़ हिंदू वोटरों के UP में काट दिए नाम
चुनाव आयोग की गलती या पीछे से चल रहा कोई बड़ा षड़यंत्र?

और पार्टी को पता ही नहीं चला की अखिलेश के PDA प्रहरी बाज़ी मार ले गए।

अगर आपसे कोई कहे की किसी राज्य से अचानक कुछ हज़ार या लाख नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1.24 करोड़ (सवा करोड़) वोटरों के नाम रातों-रात वोटर लिस्ट से गायब हो गए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे की सवा करोड़ तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी भी नहीं होती, इतने वोट कैसे कट सकते हैं?

लेकिन यूपी में बिल्कुल यही हुआ है, और ये बात कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों से यह मुद्दा उठा रहे हैं। योगी जी को मीडिया और पार्टी की बैठकों में बार-बार यह दर्द बयान करना पड़ रहा है की यूपी में चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान लगभग सवा करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची से साफ कर दिए गए।

मुख्यमंत्री को खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ रही है की वे बूथ स्तर पर जाकर इन कटे हुए नामों को दोबारा जुड़वाएं।

अब ज़रा इस खेल को समझिए। एक तरफ जहां सवा करोड़ कोर हिंदू वोटरों के नाम बड़ी सफाई से काट दिए गए, वहीं उसी यूपी में मुस्लिम वोटरों के अनुपात में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, ये डेटा है जो बता रहा है की ज़मीन पर कितनी बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है。

यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस “विश्व की सबसे बड़ी पार्टी” के तथाकथित ‘चाणक्य’ संगठन पर उठता है। कहां गए वो पन्ना प्रमुख? कहां गई वो बूथ कमेटियां और वो संगठन मंत्री, जो दिल्ली में बैठकर बड़े-बड़े दावे करते हैं? जब सवा करोड़ वोट कट रहे थे, तब ये पूरा का पूरा संगठन कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहा था?

या फिर ऐसा है की योगी राज को कमजोर करने के लिए खुद सत्ताधीशों ने ये जान बूझ के किया?

दूसरी तरफ विपक्ष की स्मार्टनेस देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं की उनके ‘पीडीए (PDA) प्रहरी’ यानी उनके बूथ लेवल एजेंट्स एकदम मुस्तैद थे। उन्होंने अपने कोर वोटर (यादव और मुस्लिम) का एक भी नाम कटने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन के माथे पर बैठकर अपने कैडर का वोट इंटैक्ट रखा।

और इधर हमारी ’24×7 इलेक्शन कंपनी’ (BJP) के रणनीतिकार क्या कर रहे थे? वो इस बात की गुटबाज़ी में लगे थे की मुख्यमंत्री की पसंद के किस-किस उम्मीदवार का टिकट काटना है और कैसे दिल्ली की मनमर्ज़ी थोपनी है।

जब आप ज़मीनी हकीकत छोड़कर सिर्फ ‘माइक्रो-मैनेजमेंट’ और अपनों को ही नीचा दिखाने की सनक में अंधे हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव जैसे ज़मीनी नेता आपकी आंखों में धूल झोंक कर बाज़ी मार ले जाते हैं। पार्टी का वो खोखला अहंकार, जो हमेशा खुद को अपराजेय मानता था, इस सवा करोड़ वोटों के कटने की घटना से सरेआम बेनकाब हो चुका है।

लेकिन बात सिर्फ वोट कटने तक सीमित नहीं है दोस्त। यह तो उस बहुत बड़े चक्रव्यूह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली के सत्ता-गलियारों में लिखी जा रही है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर चुनाव आयोग तक, जो बिसात योगी को घेरने के लिए बिछाई गई है, उसके तार सीधे टॉप लीडरशिप से जुड़ते हैं।

मुद्दा / दावा ज़मीनी हकीकत का विरोधाभास
वोटों का कटना: योगी जी का दर्द कि 1.24 करोड़ हिंदू वोट काटे गए उसी दौरान यूपी में मुस्लिम वोटरों के अनुपात में लगभग 2% का इज़ाफ़ा हो गया।
घुसपैठिए: गृह मंत्री का दावा कि 3 करोड़ घुसपैठिए चिह्नित और पकड़े गए ये किस डिटेंशन सेंटर में हैं और इनका डिपोर्टेशन डेटा कहाँ है, किसी को नहीं पता।
संगठन की ताक़त: पंकज चौधरी का बयान कि ‘संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है’ संगठन इतना ही बड़ा था तो सवा करोड़ वोट कटने पर पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां क्या कर रही थीं?

◆ मतदाता सूची पर ठहरकर सोचें:
मतदाता सूची में बड़े बदलाव के दावे को परखने के लिए आधिकारिक आंकड़ों, पुनरीक्षण प्रक्रिया और बूथ-स्तरीय सत्यापन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

3. चुनाव आयोग से लेकर नौकरशाही तक दिल्ली दरबार का माइक्रो मैनेजमेंट
अमित शाह के मंत्रालय से आए अधिकारी का चुनाव कनेक्शन

ज़रा राजनीति के इस कॉरपोरेट ढांचे को समझिए। आज केंद्र की ये खुल्लम-खुल्ला आदत बन चुकी है की राज्यों में मंत्री कौन बनेगा, डीजीपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और यहाँ तक की चीफ सेक्रेटरी कौन होगा- ये सब कुछ दिल्ली से तय होगा।

कई राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में तो दिल्ली और नागपुर से सीधे अपने ओएसडी (OSD) बैठा दिए जाते हैं। इनका काम राज्य चलाना कम, और मुख्यमंत्री की पल-पल की जासूसी करके दिल्ली रिपोर्ट भेजना ज़्यादा होता है।

यूपी में भी दिल्ली ने यही स्क्रिप्ट चलानी चाही थी। लेकिन उनका पाला गोरखपुर के उस सन्यासी से पड़ गया जो ‘फ्रंट फुट’ पर खेलने का आदी है। योगी जी ने राज्य के प्रशासनिक मामलों में दिल्ली के इस अनचाहे और दमघोंटू दखल को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब आप सिस्टम में ऊपर बैठे हों, तो आप नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) के ज़रिए किसी भी मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर सकते हैं।

सवा करोड़ वोटों के कटने वाले मुद्दे को अगर आप चुनाव आयोग और नौकरशाही के चश्मे से देखेंगे, तो कई ऐसे फैक्ट्स सामने आएंगे जो आपको चौंका देंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का ही उदाहरण ले लीजिए। चुनाव आयोग जैसी आज़ाद और निष्पक्ष संस्था के शीर्ष पर पहुंचने से ठीक पहले ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे थे?

वो केंद्र सरकार के ‘सहकारिता मंत्रालय’ (Ministry of Cooperation) में सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। और ये बताने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है की इस सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं- खुद अमित शाह!

अब आप खुद डॉट्स कनेक्ट कीजिए। जब चुनाव आयोग के शीर्ष पदों पर बैठे नौकरशाहों का सीधा कनेक्शन दिल्ली के सबसे ताक़तवर मंत्रालयों से हो, और उसी दौर में यूपी जैसे क्रिटिकल राज्य में डेढ़ करोड़ के करीब वोट लिस्ट से उड़ा दिए जाएं, तो क्या इसे महज़ एक इत्तेफाक माना जा सकता है?

ये वो नौकरशाही का मायाजाल है, जिसे दिल्ली दरबार अपने पसंदीदा चेहरों को आगे बढ़ाकर सेट करता है। ज़मीनी हकीकत ये है की चुनाव आयोग के अधिकारी और ज़िले के डीएम-कलेक्टर दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्हें यूपी के सीएम की कोई परवाह नहीं थी। अखिलेश यादव के लोग तो चुनाव आयोग के दफ्तरों में बैठकर अपने कैडर का नाम जुड़वा रहे थे, लेकिन जब यूपी के मुख्यमंत्री या उनके करीबी लोगों ने इस वोट-कटाई पर सवाल उठाया होगा, तो नौकरशाही ने उन्हें टके सा जवाब देकर टरका दिया होगा।

ये वही माइक्रो-मैनेजमेंट है जहां दिल्ली के रणनीतिकार सोचते हैं की वो पूरे राज्य की राजनीति को कंट्रोल कर लेंगे, और इसी ओवरकॉन्फिडेंस में वो अपना ही घर फूंक बैठते हैं।

◆ संस्थाओं की स्वतंत्रता पर विचार करें:
चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भरोसा बनाए रखने के लिए नियुक्तियों, जवाबदेही और पारदर्शिता में कौन-से मानक जरूरी हैं?

4. ‘व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता’ वाली धमकी का खोखलापन
पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान के पीछे छिपी असली साज़िश

जब ज़मीन पर रायता पूरी तरह फैल गया, 2024 चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर औंधे मुंह गिर पड़ी, और यूपी में वोटरों के नाम कटने वाला बवाल सरेआम हो गया, तो दिल्ली ने डैमेज कंट्रोल के बजाय अपनी पुरानी ‘अहंकारी’ टूलकिट निकाल ली। अपनी गलती मानने के बजाय अब सीधा निशाना फिर से योगी आदित्यनाथ पर ही साधा जाने लगा।

हाल ही में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक बयान मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी सुर्ख़ियों के साथ चला। उन्होंने बाकायदा कैमरा के सामने तरेरते हुए कहा की “व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता, जो पार्टी छोड़ कर गए उनका हश्र देख लीजिए।”

सुनने में तो ये बात किसी आदर्शवादी राजनीतिक किताब का ज्ञान लगती है, लेकिन जो लोग यूपी की रग-रग से वाकिफ हैं, वो जानते हैं की ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक खुल्लम-खुल्ला धमकी है। मीडिया के ज़रिए ये बयान दिलवाकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदेश देने और उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

ये बताया जा रहा है की “तुम खुद को बहुत बड़ा जननेता मत समझो, हमारी मर्ज़ी हुई तो तुम्हें भी साइड लाइन कर देंगे।”

लेकिन यार, सच कहूँ तो इस धमकी का खोखलापन देखकर हंसी आती है। अगर आपका ये ‘संगठन’ इतना ही बड़ा, इतना ही ताक़तवर और इतना ही सर्वव्यापी था, तो प्रभु! जब यूपी में 1.24 करोड़ से 1.27 करोड़ कोर हिंदू वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे थे, तब ये संगठन क्या कर रहा था? क्या संगठन के बड़े-बड़े महारथी भांग खाकर सो रहे थे?

संगठन की ताक़त तब दिखती है जब बूथ पर आपका कार्यकर्ता लड़ रहा हो। जब आपका एक भी पन्ना प्रमुख ये पता नहीं लगा पाया की उसके मोहल्ले के 50 वोट कट गए हैं, तो फिर किस मुंह से आप टीवी पर आकर संगठन की महानता का गुणगान कर रहे हैं?

सच्चाई तो ये है दोस्त, की ये ‘संगठन’ अब सिर्फ दिल्ली की कठपुतली बनकर रह गया है। पंकज चौधरी जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि वो योगी के खिलाफ माहौल बना सकें। पार्टी का ये घमंड की “संगठन व्यक्ति से बड़ा है” तब हवा हो जाता है, जब उसी संगठन को रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए उसी ‘व्यक्ति’ (योगी) का चेहरा पोस्टर पर सबसे बड़ा छापना पड़ता है。

दिल्ली दरबार को ये बात पच ही नहीं रही है की यूपी का मुख्यमंत्री उनके रिमोट कंट्रोल से क्यों नहीं चल रहा। वो हर उस क्षत्रप को कुचल देना चाहते हैं जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र ‘मास अपील’ (Mass appeal) हो। लेकिन वे ये भूल जाते हैं की जब आप किसी ऐसे नेता को कमज़ोर करते हैं जिसे जनता ने अपने सिर-माथे पर बिठा रखा हो, तो आप दरअसल उस नेता को नहीं, बल्कि खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं।

◆ व्यक्ति और संगठन — किसकी जवाबदेही?
“व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं” जैसे कथन के साथ संगठन की जवाबदेही और जननेता की भूमिका का संतुलन कैसे तय होना चाहिए?

5. 2024 के चुनाव में अति-आत्मविश्वास में विलीन BJP ने योगी की पसंद को दरकिनार कर यूपी में डुबाई अपनी लुटिया

2024 के चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह परम सत्य मान लिया था की अब देश में “वोट सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ता है।” उन्हें लगा की कैंडिडेट कोई भी हो, ज़मीन पर उसका कितना भी विरोध क्यों न हो, अगर वो ‘कमल’ के सिंबल पर खड़ा है, तो जनता आंख मूंदकर वोट डाल देगी।

इसी ‘अति-आत्मविश्वास’ (Overconfidence) के नशे में दिल्ली ने यूपी के उस मुख्यमंत्री को पूरी तरह से ‘कट टू साइज़’ (छोटा) करने का फैसला कर लिया, जिसके कंधे पर 80 सीटों का दारोमदार था। हुआ ये की टिकट बंटवारे के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा सुझाई गई लिस्ट को सीधे साइड कर दिया गया। योगी की पसंद के प्रत्याशियों को दरकिनार किया गया और दिल्ली ने अपनी मनमर्ज़ी से बाहर के और नकारे जा चुके उम्मीदवारों को यूपी के सिर पर थोप दिया।

इस अहंकार की इंतहा समझनी हो, तो पूर्वांचल के एक पूर्व भाजपा विधायक का वो मशहूर किस्सा सुनिए। जब वो पूर्व विधायक टिकट की उम्मीद में गोरखपुर के महाराज (योगी जी) के पास गया, तो योगी जी ने बहुत ही बेबाकी और तल्खी से उसे एक ही बात कही- “अगर मैंने तुम्हारा नाम दिल्ली भेज दिया, तो जो टिकट तुम्हें मिलने वाला भी होगा, वो भी पक्का कट जाएगा; इसलिए भूलकर भी मेरा नाम वहां मत लेना।”

ज़रा सोचिए! देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की अपनी ही पार्टी के भीतर ये स्थिति कर दी गई थी की उसका नाम ही ‘अयोग्यता’ (Disqualification) की गारंटी बन गया था। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को इतना घमंड हो गया था की “हम कुत्ते-बिल्ली को भी टिकट देंगे तो जीत जाएंगे।”

लेकिन इसी घमंड ने भारतीय जनता पार्टी की 2024 में वो फज़ीहत करवाई, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। रुपाला विवाद याद है? गुजरात के एक नेता ने राजपूत समाज पर सरेआम अभद्र टिप्पणी की, लेकिन दिल्ली के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न कोई एक्शन, न कोई नोटिस।

क्यों? क्योंकि गुजरात में तो जीत पक्की थी। लेकिन इस अहंकार का खामियाजा कहां भुगतना पड़ा? यूपी में! जहां 5-6% वोटों का मार्जिन ही हार-जीत तय करता है, वहां राजपूत समाज और कोर वोटर नाराज़ होकर घर बैठ गया।

और नतीजा क्या निकला? जो पार्टी 80 में से 72 सीटें जीतने का दम भरती थी, वो 31-33 सीटों पर रेंगती हुई नज़र आई। जिस राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, अहंकार के चलते वो पार्टी खुद अयोध्या (फैज़ाबाद) जैसी सीट हार गई। यहां तक की वाराणसी में खुद पीएम मोदी दोपहर तक पीछे चलते रहे। योगी को छोटा करने के चक्कर में केंद्रीय सरकार ने खुद को ही ‘कट टू साइज़’ कर लिया और आज वो 400 पार का नारा भूलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर झूल रही है。

क्या यह चाणक्य-नीति थी? नहीं भाई, यह शुद्ध रूप से भस्मासुर वाला खेल था, जिसमें अपने ही घर को आग लगाकर दूसरे के हाथ सेंकने की कोशिश की गई।

साल केंद्र का आत्मघाती दांव (साज़िश) योगी का पलटवार / ज़मीनी नतीजा
2021-22 दिल्ली के चहेते ए.के. शर्मा को सीधे डिप्टी सीएम बनाने का दबाव योगी का साफ इंकार, शर्मा को सिर्फ नगर विकास मंत्री बनाकर किनारे किया
2022 (चुनाव पूर्व) बिना सीएम को बुलाए दिल्ली में चुनाव की सीक्रेट मीटिंग RSS के होसबोले का वीटो- “योगी हटाए तो यूपी में डब्बा गोल हो जाएगा”
2022 से आज तक राज्य को अपनी पसंद का ‘स्थायी DGP’ नियुक्त न करने देना 4 ‘कार्यवाहक DGP’ बदले गए; प्रशासन में दिल्ली का अनचाहा दखल बढ़ा
2024 (लोकसभा) टिकट बंटवारे में सीएम योगी के सुझाये नामों को सिरे से नकारना खुद की वाट लग गयी; राम मंदिर बनाने वाली पार्टी अयोध्या तक हार गई

◆ उम्मीदवार चयन की असली कसौटी:
उम्मीदवार चुनते समय स्थानीय स्वीकार्यता, कार्यकर्ताओं की राय और केंद्रीय रणनीति—इन तीनों को किस तरह संतुलित किया जा सकता है?

6. एक पूर्व आईएएस को भावी सीएम बनाने का ख्वाब और 2022 में संघ के वीटो ने कैसे रोका था दिल्ली का योगी को निपटाने वाला सीक्रेट प्लान

अगर आपको लग रहा है की योगी को किनारे लगाने का यह खेल सिर्फ 2024 के चुनाव में शुरू हुआ, तो हम आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। इसकी स्क्रिप्ट तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही लिख दी गई थी। दिल्ली किसी भी कीमत पर योगी को दूसरा कार्यकाल नहीं देना चाहती थी।

याद कीजिए ए.के. शर्मा वाला वो चर्चित एपिसोड। पीएमओ (PMO) में काम कर चुके, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी एक पूर्व आईएएस (IAS) अधिकारी ए.के. शर्मा को अचानक वीआरएस (VRS) दिलवाकर रातों-रात हेलीकॉप्टर से लखनऊ उतारा गया। दिल्ली का साफ फरमान था की इन्हें यूपी का डिप्टी सीएम या गृह मंत्रालय (Home Ministry) सौंपा जाए। यह सीधा-सीधा योगी को उनके ही घर में घेरने और एक ‘पैरलल पावर सेंटर’ (समानांतर सत्ता) खड़ा करने का दांव था。

यहां तक की एक रैली में तो अनाउंसर ने जोश-जोश में ए.के. शर्मा को ‘भावी मुख्यमंत्री’ तक घोषित कर दिया था!

लेकिन सन्यासी ने यहाँ दिल्ली के इस माइक्रो-मैनेजमेंट को सीधा ठेंगा दिखा दिया। योगी जी अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया की मैं अपने राज्य में इस तरह का सीधा दखल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंततः ए.के. शर्मा को महज़ ऊर्जा और नगर विकास मंत्रालय देकर किनारे कर दिया गया。

योगी की इस बगावत से दिल्ली इतनी तिलमिलाई की 2022 के चुनाव से ठीक 4-6 महीने पहले, दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर एक ‘टॉप सीक्रेट’ बैठक बुलाई गई। ज़रा इस बैठक का मज़ाक देखिए- इसमें प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा थे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी थे… लेकिन उस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया तक नहीं गया था!

जिस सूबे का चुनाव लड़ा जाना है, आप उसी के मुख्यमंत्री को बाहर बैठाकर रणनीति बना रहे थे। दरअसल, उस बैठक का असली एजेंडा रणनीति बनाना नहीं, बल्कि योगी को हटाकर किसी रबर स्टाम्प को गद्दी पर बैठाना था।

लेकिन यहाँ एंट्री हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और बात योगी को हटाने तक पहुँच गई, तो संघ के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को मैदान में उतरना पड़ा। होसबोले पूरे 20-25 दिन यूपी में रहे। उन्होंने ज़मीनी स्वयंसेवकों, प्रचारकों और आम जनता की नब्ज़ टटोली। और जब वो वापस दिल्ली लौटे, तो उन्होंने उस ‘चाणक्य लॉबी’ के मुँह पर एक साफ ‘वीटो’ (Veto) मारा。

होसबोले ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया- “अगर चुनाव से पहले योगी का चेहरा हटाया, तो यूपी में भाजपा का डब्बा पूरी तरह गोल हो जाएगा।”

संघ का यह फरमान सुनते ही दिल्ली के सारे पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया की ज़मीन पर योगी की लहर को इग्नोर करना आत्महत्या होगी। फिर शुरू हुआ भारतीय राजनीति का वो मशहूर ‘डैमेज कंट्रोल’ (Damage Control) पाखंड। संघ के दबाव में जब योगी को ही चेहरा मानना पड़ा, तो रातों-रात नैरेटिव सेट करने के लिए पीएम आवास पर योगी जी को बुलाया गया。

वहां बड़ी ही ‘आत्मीयता’ के साथ ‘कंधे पर हाथ रखे हुए’ तस्वीरें खिंचवाई गईं और आईटी सेल ने तुरंत उसे वायरल करके ढिंढोरा पीटा की “देखिये, दिल्ली और यूपी के बीच सब कुछ कितना चंगा सी है!” अंदर ही अंदर छुरियां चल रही थीं, लेकिन बाहर कैमरे के सामने ऐसा दिखाया गया जैसे राम-भरत का मिलाप हो रहा हो。

2022 में संघ (RSS) के वीटो ने योगी को बचा तो लिया, लेकिन दिल्ली दरबार के सीने में जो टीस उठ रही थी, वो कभी खत्म नहीं हुई। दिल्ली की ये टीस किसी नीति या विचारधारा के टकराव की नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक ‘इनसिक्योरिटी’ (असुरक्षा) का मामला था। जब आपके ही आंगन में कोई ऐसा पेड़ उगने लगे जिसकी छांव आपके बनाए गए ‘सुप्रीम लीडर’ के बरगद को ढकने लगे, तो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाली पार्टियां उस पेड़ को खाद-पानी देना बंद कर देती हैं。

◆ नेतृत्व परिवर्तन से पहले क्या परखें?
नेतृत्व बदलने या बनाए रखने के फैसले में जमीनी समर्थन, संगठन की राय और चुनावी व्यवहार्यता को कैसे तौला जाना चाहिए?

7. योगी आदित्यनाथ का बढ़ता राष्ट्रीय कद और केंद्र सरकार की वो कथित असुरक्षा जो हर मंच पर ‘योगी सरकार’ बोलने से कतराती है

भारतीय राजनीति के पिछले दस सालों का ट्रेंड देखिए। जब भी दिल्ली का कोई बड़ा नेता (विशेषकर अमित शाह या जे.पी. नड्डा) गुजरात जाता है, या केंद्र सरकार की किसी योजना का बखान करता है.. तो वो कभी भी ‘एनडीए (NDA) सरकार’ या ‘भाजपा सरकार’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बैनर और हर भाषण में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है- ‘मोदी सरकार’।

यह एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है जिससे यह साबित हो सके की पार्टी, संगठन और देश… सब कुछ सिर्फ एक चेहरे के इर्द-गिर्द घूमता है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए! जब यही बड़े-बड़े नेता उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरते हैं, तो उनकी डिक्शनरी अचानक बदल जाती है। यूपी में आते ही उनके मुंह से ‘योगी सरकार’ शब्द मानो गायब हो जाता है。

वहां वे बड़ी ही चतुराई से ‘डबल इंजन की सरकार’ या ‘भाजपा की सरकार’ कहने लगते हैं। यह महज़ शब्दों का खेल नहीं है भाई, यह केंद्रीय नेतृत्व के मन में योगी के उस ‘स्वतंत्र ब्रांड’ (Independent Brand) को लेकर उपजी गहरी असहजता का साक्षात प्रमाण है。

आखिर दिल्ली को योगी से इतना डर क्यों है? इसके पीछे गुजरात बनाम यूपी का वो सीधा समीकरण है, जिसे दिल्ली का हर रणनीतिकार भली-भांति समझता है। नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार गुजरात जीतकर खुद को स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद का निर्विवाद दावेदार बना लिया था। अब अगर 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ भी हैट्रिक (तीसरी बार जीत) लगा देते हैं, तो उनका राष्ट्रीय कद (National Stature) इतना विशाल हो जाएगा की वो पीएम पद के सबसे स्वाभाविक और मज़बूत दावेदार बन जाएंगे。

दिल्ली को यही बात हज़म नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ उम्र में केंद्रीय मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी ‘मास अपील’ (Mass Appeal) यानी जनता को खींचने की ताक़त दिल्ली के कई दिग्गजों से मीलों बड़ी है। चुनाव चाहे बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, या फिर बंगाल का- वहां का आम वोटर किसी केंद्रीय मंत्री की रैलियां नहीं मांगता, वो सिर्फ और सिर्फ ‘बुलडोज़र बाबा’ को सुनना चाहता है。

योगी का यह ‘पैन-इंडिया लीडर’ (Pan-India Leader) बनना ही दिल्ली की इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह है। और इसी बढ़ते हुए कद को काटने के लिए दिल्ली ने यूपी में एक ऐसा प्रशासनिक चक्रव्यूह रच दिया है, जिसकी मिसाल भारत के इतिहास में शायद ही कहीं मिले。

◆ राष्ट्रीय लोकप्रियता को कैसे समझें?
किसी नेता का राष्ट्रीय कद समझने के लिए रैलियों की मांग के अलावा किन संकेतों और प्रमाणों को देखना उपयोगी होगा?

8. देश के सबसे बड़े सूबे में एक स्थायी डीजीपी तक नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए गोरखपुर के सन्यासी को चक्रव्यूह में फंसाने का दिल्ली का दांव

अगर आप यह सोचते हैं की किसी राज्य का मुख्यमंत्री सर्वशक्तिमान होता है, तो यूपी का प्रशासनिक ढांचा आपका भ्रम तोड़ देगा। एक तरफ तो पार्टी बाहर से दिखाती है की योगी जी को यूपी में खुली छूट (Free Hand) मिली हुई है, लेकिन अंदरखाने दिल्ली ने ब्यूरोक्रेसी और संगठन के ज़रिए उनके चारों तरफ एक ऐसी घेराबंदी कर दी है की वो खुलकर सांस भी न ले सकें。

सबसे बड़ा मज़ाक तो यूपी पुलिस महकमे के साथ हो रहा था। देश का सबसे बड़ा और क्राइम-सेंसिटिव राज्य होने के बावजूद, यूपी पिछले कई सालों से बिना किसी ‘स्थायी डीजीपी’ (Permanent DGP) के चल रहा था! मुकुल गोयल को पद से हटाए जाने के बाद से, दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद का एक स्थायी डीजीपी तक नियुक्त नहीं करने दिया。

पहले डी.एस. चौहान, फिर आर.के. विश्वकर्मा, फिर विजय कुमार और प्रशांत कुमार- ये सब के सब सिर्फ ‘कार्यवाहक डीजीपी’ (Acting DGP या Additional Charge) के तौर पर काम कर रहे थे। दिल्ली हमेशा कोई न कोई तकनीकी अड़ंगा लगाकर राज्य सरकार के भेजे गए पैनल को लटका देती थी। यह एक सीधा संदेश था मुख्यमंत्री को की “तुम भले ही राज्य के मुखिया हो, लेकिन पुलिस की कमान हम अपने कंट्रोल में रखेंगे।”

अभी थोड़े समय पहले मई में ही राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का स्थायी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। और बात सिर्फ डीजीपी की नहीं है। योगी की प्रशासनिक घेराबंदी राजनीतिक तौर पर भी की गई है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम (केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक) दिल्ली के सीधे ‘यस-मैन’ (Yes-man) हैं। उनका सीधा कनेक्शन दिल्ली दरबार से है और वे अक्सर मुख्यमंत्री के समानांतर (Parallel) अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं。

राज्य संगठन के ज़्यादातर लोग भी दिल्ली के ही प्रति वफादार हैं और समय-समय पर लखनऊ की हर छोटी-बड़ी हलचल की रिपोर्टिंग सीधे आलाकमान को करते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब आपके खुद के डिप्टी सीएम और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ सहयोग करने के बजाय आपको ही घेरने में लगे हों, तो एक मुख्यमंत्री के पास क्या विकल्प बचता है?

इसी असहयोग नीति के कारण योगी आदित्यनाथ को मजबूरन नौकरशाहों (ब्यूरोक्रेट्स) पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ा है। और फिर जब यही ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली के इशारे पर सवा करोड़ वोटरों के नाम काट देते हैं, तो दिल्ली का ईकोसिस्टम इसका ठीकरा भी बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री के ही सिर पर फोड़ने की कोशिश करता है। यह ऐसा भस्मासुरी दांव है, जिसमें सत्ता अपने ही राज्य को प्रशासनिक अपाहिज बनाकर, अपने ही नेता को गिराने का जश्न मना रही है。

◆ प्रशासनिक संतुलन पर मनन करें:
राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वायत्तता और केंद्र के साथ संस्थागत समन्वय के बीच स्वस्थ संतुलन कैसे कायम रह सकता है?

9. कल्याण सिंह से तुलना करने की बौद्धिक बेईमानी
दिल्ली यह क्यों भूल गई की सन्यासी का पैन-इंडिया रुतबा किसी गुटबाज़ी का मोहताज नहीं

आजकल एक नैरेटिव बहुत चालाकी से सेट किया जा रहा है की “जब बाबूजी (कल्याण सिंह) जैसे दिग्गज नेता भी पार्टी से बड़े नहीं हो पाए.. तो योगी क्या चीज़ हैं?” यह कहा जा रहा है की अगर योगी ने भी बगावत की, तो उनका हश्र भी वही होगा जो 90 के दशक के आखिर में कल्याण सिंह का हुआ था。

भाई साहब, यह तुलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ‘बौद्धिक बेईमानी’ (Intellectual Dishonesty) है। इसमें कोई दो राय नहीं की कल्याण सिंह एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता थे, राम मंदिर आंदोलन के नायक थे। लेकिन सच यह भी है की कल्याण सिंह की लोकप्रियता और उनका जनाधार सिर्फ उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से लोधी-राजपूत समाज तक ही सीमित था。

क्या 90 के दशक में कोई यह सोच सकता था की कल्याण सिंह का चेहरा दिखाकर आप महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक या हैदराबाद में रैलियां करवाएंगे और लाखों की भीड़ जुट जाएगी? बिल्कुल नहीं! लेकिन योगी आदित्यनाथ की कहानी एकदम अलग है। आज की तारीख में योगी देश के टॉप-3 पैन-इंडिया नेताओं में शुमार हैं。

आप चुनाव देश के किसी भी कोने में करवा लीजिए- चाहे वह दिल्ली हो, या बंगाल- वहां का आम भाजपा कार्यकर्ता और प्रदेश इकाई सबसे पहले अगर किसी स्टार प्रचारक की डिमांड करती है, तो वो योगी आदित्यनाथ होते हैं। ऐसे विशाल पैन-इंडिया रुतबे वाले नेता को आप कल्याण सिंह के उदाहरण से डराने की कोशिश कर रहे हैं? यह आपकी राजनीतिक समझ का दिवालियापन नहीं तो और क्या है!

और जो लोग “व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता” का जुमला उछाल रहे हैं, उन्हें ज़रा 2013-14 के उस दौर का आइना भी देख लेना चाहिए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा पुराना संवर्ग- लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और संगठन के तमाम दिग्गज- नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के सख्त खिलाफ थे। आडवाणी जी ने तो बाकायदा रूठकर इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी थी। उस वक्त भी यही ज्ञान बांटा गया था की “पार्टी मोदी से बड़ी है।”

लेकिन हकीकत क्या थी? देश की जनता और ज़मीनी कैडर ने नरेंद्र मोदी को अपने सिर-आंखों पर बिठा लिया था। जनता के उस भयंकर दबाव के आगे पार्टी के इस ‘महान संगठन’ को घुटने टेकने पड़े। मोदी जी को पीएम फेस घोषित करना पड़ा और जो लोग कल तक संगठन की दुहाई दे रहे थे, उन्हें चुपचाप ‘मार्गदर्शक मंडल’ का टिकट थमा दिया गया। जब देश की जनता किसी व्यक्ति को अपना नेता मान लेती है, तो वह दल से बहुत बड़ा हो जाता है। आज जो स्थिति 2014 में मोदी जी की थी, वही दीवानगी आज ज़मीन पर योगी आदित्यनाथ के लिए है。

पैमाने का आधार कल्याण सिंह (दौर: 90 का दशक) योगी आदित्यनाथ (वर्तमान दौर)
जनाधार की सीमा लोकप्रियता मुख्य रूप से यूपी और लोधी-राजपूत समाज तक सीमित थी। पूरे भारत में सर्वसमाज के बीच ‘मास अपील’, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा।
राज्यों में डिमांड अन्य राज्यों के चुनावों में ‘स्टार प्रचारक’ के रूप में मांग बहुत सीमित थी। महाराष्ट्र हो या बंगाल, देश का हर भाजपा कैडर सबसे पहले योगी की रैली मांगता है।
राष्ट्रीय कद यूपी के दिग्गज नेता और राम मंदिर आंदोलन के निर्विवाद नायक थे। आज देश के ‘टॉप-3 पैन-इंडिया नेताओं’ में शुमार और पीएम पद के स्वाभाविक दावेदार।

◆ जनाधार की तुलना को सही संदर्भ दें:
दो नेताओं की लोकप्रियता की तुलना करते समय उनके दौर, सामाजिक आधार और अलग-अलग राज्यों में स्वीकार्यता को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए?

10. दूसरों की लकीर छोटी करने की सनक और खुद को ही भस्म करने पर उतारू BJP

पार्टी के भीतर बयानों का जो रायता फैला हुआ है, वो इस बात का सुबूत है की कम्युनिकेशन के नाम पर BJP पूरी तरह फेल हो चुकी है। एक तरफ देश के गृह मंत्री रैलियों में सीना ठोककर कहते हैं की “हमने 3 करोड़ घुसपैठियों को चिह्नित कर लिया है और उन्हें पकड़ा जा रहा है।” वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं की “मेरे राज्य में सवा करोड़ असली वोटरों के नाम ही काट दिए गए हैं।”

ज़रा इस विरोधाभास को समझिए। अगर 3 करोड़ घुसपैठिए पकड़े गए हैं, तो भाई वो किस डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं? उनका आधिकारिक डिपोर्टेशन (Deportation) डेटा कहाँ है? और दूसरी तरफ जो सवा करोड़ नाम वोटर लिस्ट से उड़े हैं, क्या वे घुसपैठिए थे? या जो असल नागरिक थे, उन्हें ही घुसपैठिया समझकर सिस्टम ने ठिकाने लगा दिया?

यह भयंकर कंफ्यूजन इस बात का प्रमाण है की दिल्ली दरबार का पूरा फोकस ज़मीनी मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों (पार्टी के अंदर और बाहर) को निपटाने पर टिक गया है। जो लोग दिल्ली में बैठकर यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं की वे राजनीतिक दांव-पेंच, अधिकारियों की पोस्टिंग या संगठन के यस-मैन (Yes-man) के ज़रिए योगी आदित्यनाथ को ‘कट टू साइज़’ कर देंगे, वे दरअसल योगी के उस आध्यात्मिक और राजनीतिक चरित्र को जानते ही नहीं हैं。

जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है, तो वह जीते जी अपना स्वयं का पिंडदान करता है। उसके सांसारिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं और यह पूरा समाज, यह पूरा राष्ट्र ही उसका परिवार बन जाता है। विपक्ष जो बार-बार उन्हें ‘अजय सिंह बिष्ट’ कहकर उनका कद घटाने की कोशिश करता है, वो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझ ही नहीं पाता。

योगी वो राजनेता नहीं हैं जो टिकट कटने या कुर्सी छिनने के डर से आलाकमान के आगे साष्टांग दंडवत हो जाएं। जो लोग आज योगी की घेराबंदी कर रहे हैं, उन्हें 90 और 2000 के दशक के उस ‘गोरखपुर के फाइटर’ का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जब पूर्वांचल (मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर) में बाहुबली माफियाओं, मुख्तार और अतीक जैसे कट्टरपंथियों की तूती बोलती थी, जब सरकारें इन माफियाओं के सामने पानी भरती थीं, तब बिना किसी सरकारी सुरक्षा के, यह सन्यासी अपने मठ से दो गाड़ियों का काफिला लेकर निकलता था。

और देखते ही देखते वो काफिला हजारों की भीड़ में बदल जाता था, जो न किसी माफिया से डरती थी और न ही किसी सिस्टम से। योगी ने अपनी राजनीतिक ज़मीन किसी आलाकमान की कृपा से नहीं, बल्कि सड़क पर माफियाओं से सीधी टक्कर लेकर बनाई है。

आखिर में बस यही बात बचती है…

अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अहंकार में चूर रही, तो इसका हश्र भी तय है। राजनीति का सीधा उसूल है की अगर आपको खुद को बड़ा साबित करना है, तो अपनी लकीर बड़ी कीजिए। लेकिन यहाँ समस्या यह है की दिल्ली दरबार खुद अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय, योगी आदित्यनाथ की लकीर को मिटाकर खुद को बड़ा साबित करने की ज़िद पर अड़ा है。

अगर यह भस्मासुर वाला अंदरूनी खेल, टिकटों में गुटबाज़ी और ज़मीनी कैडर की अनदेखी यूं ही चलती रही, तो 2024 की राजनीतिक कीमत तो महज़ एक झांकी थी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में यह अहंकार भाजपा को ऐसी ऐतिहासिक चोट देगा, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए न तो कोई कंधे पर हाथ रखने वाली तस्वीर काम आएगी, और न ही आईटी सेल का कोई ‘डबल मास्टरस्ट्रोक’。

◆ अंतिम विचार — अपनी लकीर कैसे बड़ी करें?
राजनीतिक संगठन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों का कद घटाने के बजाय कौन-से रचनात्मक रास्ते अपना सकता है?

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