चाणक्य-नीति भी बन जाती घाव, जब सत्ता चल देती गलत दांव Episode 1: ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की आड़ में अपनों के ही भरोसे का खात्मा, SC/ST Act को संजीवनी देकर कैसे बीजेपी ने खुद ही तोड़ दी अखंड हिन्दू समाज की एकता

भारतीय जनता पार्टी (BJP) को देश की सबसे कैडर-बेस्ड और अनुशासित पार्टी माना जाता है। 2014 के बाद से इस पार्टी ने एक बहुत बड़ा सपना बुना था – ‘अखंड हिन्दुत्व’ का सपना।

एक ऐसी विशाल छतरी, जिसके नीचे सवर्ण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी… सब अपने जातिगत मतभेद भुलाकर सिर्फ ‘हिन्दू’ के रूप में खड़े हों। सुनने में यह थ्योरी बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक लगती है।

लेकिन, जब हम इस थ्योरी का ज़मीनी पोस्टमॉर्टम करते हैं, तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है।

सच्चाई ये है कि ‘सब हिन्दू एक हैं’ का नारा देने वाली पार्टी, ज़मीन पर उसी ‘जातिगत तुष्टिकरण’ (Social Engineering) के भंवर में फंस कर रह गई, जिसका वो खुद विरोध करती थी।

बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा ‘पॉलिटिकल सेल्फ-गोल’ वो दांव था जहाँ एक दलित वोटबैंक को साधने की हड़बड़ाहट में पार्टी ने अपने ही सबसे वफादार ‘कोर वोटर’ (मध्यम वर्ग और जनरल वर्ग) की पीठ में खंजर घोंप दिया था।

वो कोर वोटर, जो दशकों से हर मुश्किल में पार्टी के लिए ढाल बनकर खड़ा था, उसे एहसास हुआ कि सत्ता की इस बिसात पर वो महज़ एक बलि का बकरा है।

आज हम बात कर रहे हैं SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और 2018 के उस राजनीतिक घटनाक्रम की, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी।

ये कहानी है BJP की उस गलती की, जिसने न्यायपालिका के एक बेहद तार्किक फैसले को सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी गणित के लिए रौंद दिया। आइए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को शुरू से समझते हैं।

इस एपिसोड के 9 पड़ाव

1. जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया SC/ST Act का कानूनी आतंकवाद

20 मार्च 2018 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने पूरे सिस्टम को दिखाया था आईना

अगर आपको इस पूरे राजनीतिक बवंडर की जड़ तक पहुंचना है, तो हमें कैलेंडर के पन्ने पलटकर 20 मार्च 2018 पर जाना होगा।

यह वो दिन था जब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने सालों से चले आ रहे एक ‘कानूनी आतंकवाद’ की कमर तोड़ कर रख दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था, जिसे कानूनी भाषा में ‘डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य’ केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दो बेहद काबिल और अनुभवी जजों – जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

मामला ये था कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल समाज के दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के बजाय, अब आपसी दुश्मनी निकालने, ज़मीनें हड़पने, और सरकारी दफ्तरों में अपने सीनियर्स को ब्लैकमेल करने के लिए एक ‘हथियार’ की तरह होने लगा था।

अदालत कोई हवा में तो फैसले लेती नहीं। जस्टिस गोयल और जस्टिस ललित ने बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पक्के आंकड़े मंगवाए। और जब वो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर खुले, तो सिस्टम की आंखें खुली की खुली रह गईं।

आंकड़े बोलते हैं · NCRB 2015

ज़रा इस बात की गंभीरता को समझिए। 75 प्रतिशत मामलों में सज़ा न हो पाना ये साबित कर रहा था कि या तो केस पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत थे, या फिर कानून का इस्तेमाल निर्दोषों को फंसाने के लिए किया गया था।

इस डरावने डेटा को देखकर जजों ने एक बहुत ही तार्किक और संविधान-सम्मत सवाल पूछा। भारत का संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी’ का मौलिक अधिकार देता है। तो फिर महज़ एक झूठी शिकायत के आधार पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना जांच के सीधे जेल में कैसे ठूंसा जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कानून को खत्म नहीं किया, जैसा कि बाद में नेताओं ने अफवाह फैलाई। कोर्ट ने सिर्फ उस कानून के अंदर घुसे ‘आतंक’ को खत्म किया। 20 मार्च 2018 को जजों ने तीन बहुत ही शानदार और पारदर्शी आदेश दिए।

कोर्ट के तीन आदेश, साफ भाषा में

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में अपने जजमेंट में लिखा कि यह एक्ट सामाजिक न्याय के लिए बनाया गया था, न कि बदला लेने या समाज में खौफ पैदा करने के लिए।

देश के हर आम नागरिक ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। उसे लगा कि चलो, आखिरकार देश की न्यायपालिका ने उनकी वो पीड़ा समझ ली, जिसे कोई भी नेता अपने वोटबैंक खिसकने के डर से छूने तक की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगा जैसे सालों बाद एक बहुत बड़ा कानूनी नासूर ठीक हो गया हो।

लेकिन… इस देश की विडंबना ही यही है कि जब भी न्यायपालिका समाज को सुधारने की कोशिश करती है, तो कुर्सी के भूखे नेताओं को अपना वोटबैंक खिसकता हुआ नज़र आने लगता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसले की स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी कि देश में एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया गया, जिसने दिल्ली की सत्ता को घुटनों पर ला दिया।

2. अप्रैल 2018 का हिंसक ‘भारत बंद’ और सत्ता का खौफ

जब वोटबैंक खिसकने के डर से घुटनों पर आ गई BJP सरकार

फैसले के कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही सुनियोजित नैरेटिव सेट किया गया। विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गाँधी ने अपने भाषणों से दलित समाज के बीच ये अफवाह फैलाई कि “सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट खत्म कर दिया है” और “अब अगला नंबर आरक्षण का है।”

बिना यह समझे कि कोर्ट ने एक्ट खत्म नहीं किया, बल्कि सिर्फ फर्जी मुकदमों पर लगाम लगाई है, दलित संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी ‘भारत बंद’ का ऐलान कर दिया।

और फिर उस दिन जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 2 अप्रैल का वो ‘भारत बंद’ कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था – सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर-चंबल संभाग, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस भयंकर हिंसा का केंद्र बन गए।

अब ज़रा दिल्ली में बैठी सत्ता की मानसिकता को समझिए। 2018 का साल चल रहा था और 2019 का लोकसभा चुनाव सिर पर खड़ा था। बीजेपी हाईकमान के पसीने छूटने लगे। पार्टी को लगा कि अगर दलित समाज इसी तरह सड़कों पर रहा, तो मायावती (BSP) और कांग्रेस इसे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना लेंगे।

‘बीजेपी दलित विरोधी है’ – यह ठप्पा लगने का खौफ सत्ता के गलियारों में इस कदर हावी हो गया कि पार्टी का पूरा का पूरा चाणक्य-तंत्र हिल गया।

दबाव सिर्फ विपक्ष से नहीं था। एनडीए (NDA) के भीतर बैठे दलित नेताओं ने भी सरकार की नाक में दम कर दिया। रामविलास पासवान (LJP) और रामदास अठावले जैसे सहयोगियों ने सीधे तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया।

पासवान की पार्टी ने तो बाकायदा 9 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी कि अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटा, तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे।

यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी फैसले से हिंसा भड़कती है, तो एक मज़बूत सरकार का काम क्या होता है? उसका काम होता है जनता के बीच जाकर भ्रम को दूर करना, उन्हें समझाना कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून खत्म नहीं किया है।

लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। संवाद करने या सच बताने के बजाय, उन्होंने वो रास्ता चुना जो शॉर्टकट था – ‘तुष्टिकरण’ (Appeasement) का रास्ता।

3. संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला BJP का वो आत्मघाती कदम

SC/ST एक्ट में संशोधन करके कैसे अपने ही कोर वोटर को छोड़ा लावारिस और गहरी कर दी हिन्दू जातियों की दूरी

सियासत में जब आप डर कर फैसले लेते हैं, तो अक्सर आप कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। बीजेपी ने ठीक यही किया।

2019 के चुनावों की वैतरणी पार करने और दलित वोटरों को खुश करने की जल्दबाज़ी में मोदी सरकार ने अगस्त 2018 के मानसून सत्र में एक ऐसा बिल पेश किया, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया।

सरकार ने संसद में ‘SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018’ पेश किया। इस बिल का इकलौता मक़सद सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसले को पलटना था।

ज़रा इस संशोधन की क्रूरता को समझिए। सरकार ने इस कानून में बाकायदा एक नया ‘सेक्शन 18A’ (Section 18A) जोड़ दिया।

मतलब, अगर आप पर केस हो गया, तो आप गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट जाकर जमानत भी नहीं मांग सकते। आपको पहले जेल जाना ही होगा।

यह एक आत्मघाती कदम था। सरकार ने एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की उस पूरी रिसर्च, NCRB के आंकड़ों और न्याय के मूल सिद्धांतों को सिर्फ और सिर्फ अपने ‘पॉलिटिकल कैलकुलेशन’ के लिए रौंद दिया।

इस बिल के पास होते ही बीजेपी के उस मिडिल क्लास हिन्दू वोटर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जो राम मंदिर, धारा 370 और हिन्दुत्व के नाम पर अपना तन-मन-धन बीजेपी पर लुटाता था। उस वोटर को अचानक एहसास हुआ कि पार्टी के लिए उसकी अहमियत बस एक ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’ (Taken for granted) मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है।

जो पार्टी ‘न्याय’ का ढिंढोरा पीटती थी, उसने एक ऐसे कानून को फिर से कैसे थोप दिया जिसका खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग निजी दुश्मनी निकालने, ज़मीनें हड़पने और ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा था?

इस एक बिल ने बीजेपी के लिए वो खाई खोद दी, जिसमें गिरने से उसे कोई नहीं बचा पाया। सरकार को लगा था कि बिल पास होते ही मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने जो चिंगारी लगाई है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उनके सबसे मज़बूत गढ़ों में दावानल (जंगल की आग) बनने वाली है।

4. SC/ST Act का हथियार और मासूमों की चीखें

विष्णु तिवारी का वो डरावना सच जो पूरे सिस्टम को आईना दिखाता है

अगर आप जानना चाहते हैं कि ‘तुरंत गिरफ्तारी’ और बिना अग्रिम जमानत वाले इस कानून की कीमत एक निर्दोष इंसान को कैसे चुकानी पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के ‘विष्णु तिवारी’ (Vishnu Tiwari) का केस पढ़ लीजिए। भारत के न्यायिक इतिहास का यह वो काला पन्ना है, जिसे पढ़कर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा।

मुआवजा ऐंठने का गोरखधंधा और हाईकोर्ट्स की तीखी टिप्पणियां

यह सिर्फ एक विष्णु तिवारी की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के थानों में ऐसे हजारों केस धूल फांक रहे हैं।

इस कानून का दुरुपयोग सिर्फ ‘निजी दुश्मनी’ निकालने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा ‘आर्थिक गोरखधंधा’ (Financial Racket) बन चुका है।

दरअसल, सरकारी नियमों के तहत SC/ST एक्ट में केस दर्ज होते ही या चार्जशीट दाखिल होते ही कथित पीड़ित को सरकार की तरफ से लाखों रुपये का ‘मुआवजा’ (Compensation) मिलता है। इस आर्थिक लालच ने गांव-गांव में एक नया सिंडिकेट पैदा कर दिया है। लोग जानबूझकर झूठी FIR लिखवाते हैं, सवर्ण या OBC वर्ग के व्यक्ति को जेल भिजवाते हैं, सरकार से लाखों का मुआवजा ऐंठते हैं, और फिर कुछ सालों बाद कोर्ट में ‘समझौता’ कर लेते हैं।

देश की अदालतें भी इस गोरखधंधे को देखकर बेबस और परेशान हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट्स में इस बात को डंके की चोट पर माना है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल न्याय के लिए कम और ‘जमीन हड़पने’, ‘झूठे मामलों में फंसाने’ और ‘सरकारी मुआवजा ऐंठने’ के एक हथियार के रूप में ज्यादा हो रहा है।

लेकिन अदालतें भी क्या करें? जब देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में बैठी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर इस कानून की धार को इतना अंधा कर दिया हो कि जज के हाथ भी बंध जाएं, तो इंसाफ कैसे होगा?

5. जब अपनों पर ही चलने लगा ‘कानूनी आतंकवाद’ का चाबुक

अजीत भारती का ताजा मामला और सत्ता की मौन स्वीकृति

अगर आपको लग रहा है कि इस क्रूर कानून का शिकार सिर्फ विष्णु तिवारी जैसे गांव के आम, गरीब और बेसहारा लोग हो रहे हैं, तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। सियासत का यह भस्मासुर अब उन लोगों को भी निगलने लगा है, जो सालों से ‘हिन्दुत्व’ की विचारधारा के लिए ढाल बनकर खड़े रहे हैं।

जब एक आम आदमी का भरोसा टूटता है

विष्णु तिवारी और अजीत भारती जैसे केस और अदालतों की ये टिप्पणियां महज कुछ पन्नों के दस्तावेज नहीं हैं। ये उस मिडिल क्लास वोटर की रोजमर्रा की जिंदगी का डर हैं, जिसने 2014 में बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बिठाया था।

ज़रा एक आम जनरल/OBC किसान, एक स्कूल टीचर, या एक डॉक्टर की मनोदशा को समझिए। उसे पता है कि वो चाहे कितनी भी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन मोहल्ले या गांव का कोई भी रसूखदार व्यक्ति किसी को मोहरा बनाकर उस पर SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा ठोक सकता है।

और केस होते ही पुलिस उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जेल ले जाएगी। उसे जमानत तक मांगने का हक नहीं होगा। उसका पूरा करियर, समाज में उसकी इज्जत, सब कुछ पलक झपकते ही खाक हो जाएगा।

इसी घुटन और गुस्से ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया, जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के बड़े-बड़े चाणक्यों ने भी नहीं की थी।

6. ‘कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता…’

सत्ता की बेहोसी में BJP ने कैसे भड़काई अपने ही घर में आग

राजनीति में शब्दों के बाण कभी-कभी गोलियों से ज्यादा गहरा घाव देते हैं। मध्य प्रदेश में सवर्ण हिन्दुओं का गुस्सा महज SC/ST एक्ट के संशोधन तक सीमित नहीं था। इसके पीछे कई सालों की टीस थी, जिसे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक अति-उत्साही बयान ने नासूर बना दिया था।

दरअसल, दलित वोटबैंक को लुभाने के लिए 2016 में ही शिवराज सिंह चौहान ने अजाक्स (AJAKS – अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ) के एक बड़े अधिवेशन में दहाड़ते हुए कहा था –

“कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता।”

ज़रा इस बयान की टोन पर गौर कीजिए। एक मुख्यमंत्री, जिसे पूरे प्रदेश ने सिर आंखों पर बिठाया हो, जो खुद को प्रदेश का ‘मामा’ कहता हो, वो अपने ही प्रदेश के अनारक्षित वर्ग को ‘माई का लाल’ कहकर खुलेआम चुनौती दे रहा था।

जब 2018 में केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट को फिर से क्रूर बना दिया, तो मध्य प्रदेश के सवर्ण हिन्दू युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के ज़हन में शिवराज सिंह का वही पुराना बयान ताज़ा हो गया।

एक आम वोटर को लगने लगा कि बीजेपी की सरकारें अब सिर्फ और सिर्फ ‘तुष्टिकरण’ की अंधी दौड़ में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी में उन्हें कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था।

मिडिल क्लास हिन्दू वर्ग को यह साफ़ मैसेज मिल गया था कि सत्ता के नशे में चूर नेताओं को उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि नेताओं ने मान लिया है कि सवर्णों की तो ‘मज़बूरी’ है बीजेपी को वोट देना। इसी ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’ वाली मानसिकता ने मध्य प्रदेश की ज़मीन पर एक ऐतिहासिक विद्रोह को जन्म दिया।

7. सपाक्स (SAPAKS) का उदय और 6 सितंबर का वो ‘भारत बंद’

BJP की गलती से और ज्यादा बंटे हिन्दू

जब राजनीतिक पार्टियां आपका साथ छोड़ देती हैं, तो समाज खुद अपना नेतृत्व खड़ा कर लेता है। मध्य प्रदेश में ठीक यही हुआ।

राज्य में पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in promotion) और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ सवर्णों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी – ‘सपाक्स’ (SAPAKS – सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज)।

अगस्त 2018 के बाद यह महज़ एक कर्मचारी संगठन नहीं रह गया। यह मध्य प्रदेश के करोड़ों सवर्णों और OBC वर्ग के गुस्से का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बन गया। और इसने हिन्दुओं के बीच की जातिगत दूरी को और बड़ा दिया।

देखते ही देखते ग्वालियर-चंबल, मालवा-निमाड़ और विंध्य रीजन में सपाक्स की आंधी चलने लगी। रिटायर्ड IAS अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी के नेतृत्व में सपाक्स ने गांव-गांव में रैलियां शुरू कर दीं।

और फिर आया 6 सितंबर 2018 का दिन। दलित संगठनों के 2 अप्रैल के बंद के जवाब में सवर्ण और पिछड़ा वर्ग संगठनों ने SC/ST एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ 6 सितंबर को देशव्यापी ‘भारत बंद’ का आह्वान किया।

यह बंद बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बुलाया गया था। फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्से पूरी तरह ठप हो गए। बाज़ार बंद रहे, लोग सड़कों पर उतरे।

काले झंडे, गांवों में नो-एंट्री और ‘कोर वोटर’ का खुला विद्रोह

ज़मीनी हकीकत से कटे हुए बीजेपी नेताओं को जब तक इस गुस्से का एहसास हुआ, तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। चुनाव प्रचार के लिए जब बीजेपी के नेता और मंत्री गांवों में जाने लगे, तो उनका स्वागत फूल-मालाओं से नहीं, बल्कि गालियों और काले झंडों से हुआ।

उस दौर की ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और प्रदेश के कई कद्दावर मंत्रियों को सवर्ण युवाओं ने गांवों में घुसने तक नहीं दिया। गाड़ियों के सामने लेटकर युवाओं ने काले झंडे दिखाए और ‘SC/ST एक्ट वापस लो’ के नारे लगाए।

सबसे खौफनाक मंज़र तो वो था जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के हजारों गांवों के बाहर लोगों ने बड़े-बड़े बैनर और बोर्ड लगा दिए। इन बोर्ड्स पर साफ़ अक्षरों में लिखा था –

राजनीतिक विश्लेषक हैरान थे। जिस ग्वालियर-चंबल इलाके को RSS और जनसंघ की सबसे पुरानी और मज़बूत प्रयोगशाला माना जाता था, आज उसी प्रयोगशाला में बीजेपी के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे थे।

लोगों ने एक नया नारा गढ़ा था – “नोटा (NOTA) दबाएंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे।”

यह बगावत किसी दूसरी पार्टी (कांग्रेस) को जिताने के लिए नहीं थी। यह बगावत उस अहंकार को तोड़ने के लिए थी, जिसने ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की आड़ में अपनों को ही बेगाना कर दिया था।

कोर वोटर ने तय कर लिया था कि वो बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट कांग्रेस को भले ही ना दे, लेकिन वो बीजेपी को जिताने के लिए पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाएगा।

2018 की पूरी टाइमलाइन: एक साल में सत्ता कैसे हिली – पूरी घटनाक्रम एक नज़र में

8. NOTA का बटन और तीन राज्यों में सत्ता का वनवास

जब कोर हिन्दू वोटर ने घर बैठकर BJP को चखाया हार का स्वाद

सियासत में अक्सर कहा जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। नेताओं को लगता है कि चुनाव आते-आते लोग अपना गुस्सा भूल जाएंगे, दो-चार भावुक भाषण देंगे और पब्लिक फिर से उनके चुनाव चिह्न पर मोहर लगा देगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के रणनीतिकारों को बिल्कुल यही मुगालता था। उन्हें लगा कि सपाक्स (SAPAKS) का आंदोलन और लोगों का गुस्सा महज़ पानी का बुलबुला है, जो वोटिंग के दिन तक फूट जाएगा।

लेकिन जब 11 दिसंबर 2018 को चुनाव आयोग ने EVM के नतीजे खोले, तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठे सत्ता के बड़े-बड़े चाणक्यों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बीजेपी अपने वो तीनों मज़बूत गढ़ हार चुकी थी, जिन्हें उसका अभेद्य किला माना जाता था।

इन तीन राज्यों की हार कोई सामान्य एंटी-इन्कंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) नहीं थी। यह एक ‘कोर वोटर’ का अपनी ही पार्टी से लिया गया एक सर्जिकल बदला था।

अगर आप चुनाव आयोग के प्योर डेटा का एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया था, बल्कि बीजेपी को खुद उसके उस मिडिल क्लास वोटर ने हराया था, जिसने इस बार कमल का बटन दबाने से साफ़ इंकार कर दिया था।

आंकड़े बोलते हैं · चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश 2018

ग्वालियर-चंबल और मालवा-निमाड़ – जहाँ SC/ST एक्ट और सवर्ण आंदोलन (सपाक्स) की आग सबसे ज़्यादा भड़की थी – वहाँ कई कद्दावर मंत्रियों की लुटिया डूब गई। ग्वालियर दक्षिण, सुवासरा, राजनगर और नेपानगर जैसी दर्ज़नों सीटों पर बीजेपी महज़ कुछ सौ या हज़ार वोटों से हारी, जबकि वहाँ NOTA में 2 से 3 हज़ार वोट पड़े थे।

राजस्थान में भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई। वहां भी राजपूतों ने “वसुंधरा तेरी खैर नहीं” का नारा लगाकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था। छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह की 15 साल पुरानी सरकार ऐसी उखड़ी कि बीजेपी 90 में से महज़ 15 सीटों पर सिमट कर रह गई।

9. ना माया मिली ना राम

दलित वोटबैंक को खुश करने के चक्कर में बीजेपी ने कैसे हमेशा के लिए चटका दी ‘हिन्दू एकता’ की नींव

BJP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, सामान्य हिन्दू वर्ग की गालियां खाईं, काले झंडे झेले, NOTA का प्रहार सहा और तीन राज्यों की सत्ता गवां दी।

ये सब किसलिए किया गया था? सिर्फ इसलिए ना ताकि दलित वोटबैंक खुश हो जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ खड़ा हो?

तो सवाल ये है कि क्या इतना सब करने के बाद बीजेपी को वो दलित वोटबैंक मिला? जवाब है – “नहीं”!

इसका सबसे ताज़ा और बड़ा सबूत हमने 2024 के लोकसभा चुनावों में देखा। विपक्ष ने महज़ एक हवा उड़ाई कि “बीजेपी 400 पार जाकर संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी।” और देखते ही देखते दलित वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) की तरफ शिफ्ट हो गया।

आंकड़े बोलते हैं · लोकसभा सीटें

और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने उस सवर्ण, मध्यम वर्ग और OBC वोटर के मन में एक ऐसी परमानेंट दरार डाल दी, जो आज 2026 तक नहीं भर पाई है।

इस वर्ग को आज भी लगता है कि जब बात ‘सामाजिक न्याय’ की आती है, तो बीजेपी भी बिल्कुल कांग्रेस, सपा या बसपा की तरह ही व्यवहार करती है। ‘हिन्दू एकता’ का जो नारा मंचों से दिया जाता है, वो कानून की किताबों और थानों की चौखट पर जाकर जातियों के दलदल में डूब जाता है।

आखिर में एक बात

एक बात साफ़ है कि राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग ज़रूरी होती है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। आप नए दोस्त बनाने के चक्कर में अपने सगे और पुराने वफादारों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते।

अखंड हिन्दू समाज बनाने के लिए जातियों को मिटाना पड़ता है, कानूनों को पारदर्शी बनाना पड़ता है, ना कि जातियों को खुश करने के लिए कानूनों को हथियार बनाकर समाज को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना पड़ता है।

बीजेपी के चाणक्यों ने 2018 में जो दांव चला था, उसने शायद उन्हें कुछ तात्कालिक चुनावी फायदे दे भी दिए हों, लेकिन लॉन्ग-टर्म में उन्होंने अपनी उसी वैचारिक नींव को खोखला कर दिया है, जिस पर ‘हिन्दुत्व’ की पूरी इमारत खड़ी थी।

श्रृंखला जारी रहेगी..