मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान देश व आम जनता के प्रति कांग्रेस की जो मानसिकता थी, वह कल एक बार फिर उजागर हुई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं न कहीं यह सब इशारे थे। सैम पित्रोदा ने कल जो बात कही है, 2011, 12, 13 में तत्कालीन मंत्री पी. चिदंबरम के द्वारा भी इन सब चीजों की बार-बार वकालत की जाती थी।
कांग्रेस के वोट बैंक की पॉलिसी कि देश में आए घुसपैठिए
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा। अब उसकी नीयत आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। इस कारण अब वह विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट, असम व देश के अन्य भागों में करोड़ों घुसपैठिए, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे कांग्रेस के वोट बैंक की पॉलिसी है। यह पहले से ही देश की कीमत पर राजनीति करते रहे हैं। विरासत टैक्स भी उसी का हिस्सा है।
आमजन की संपत्तियों को कब्जा कर घुसपैठिए को देगी कांग्रेस
सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ यह टैक्स लादकर आम जनता को तबाह करेंगे। उनकी संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठिए को देंगे, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के प्रयास की उसी मंशा को उजागर किया है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी लागू कर चुकी होती। सैम पित्रोदा की बात वही है, जो पी. चिदंबरम कह चुके हैं और कांग्रेस कर चुकी है।
भारत को विभाजन की ओर ढकेलने की चेष्टा का हिस्सा है
एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के इस्लामीकरण करने व विभाजन की ओर ढकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। यूपीए सरकार आने के बाद कांग्रेस ने उस समय भी कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। रंगनाथ कमेटी ने प्रयास किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 27 फीसदी आरक्षण है, उसमें छह फीसदी आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं।
मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है, जिसे दलितों का हिस्सा बनाया जाए। दलितों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप उन्हें ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, यह ओबीसी, एससी-एसटी के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के हकों में यह लोग लूट मचाना चाहते हैं।
अपीलः इंडी गठबंधन के मंसूबों को खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का करें सही प्रयोग
सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हम मुसलमानों को 32 फीसदी आरक्षण देंगे। यह चीजें सच उजागर करती हैं। कांग्रेस के सांसद पद के प्रत्याशी भी सैम पित्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। यह चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है।
अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के लोगों को मिले संवैधानिक अधिकारों से यह लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन लूटना और विरासत टैक्स के आधार पर देश को तबाह करना चाहते हैं। आमजन को इनके प्रति सतर्क रहना होगा। कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लोगों के मंसूबों को खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का सही प्रयोग करना होगा।