1 फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को माफ कर देगी। यह घोषणा उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास 31 जनवरी 2024 तक पुराने टैक्स डिमांड बकाया हैं।
यह राहत उन टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिनके पास:
- 31 जनवरी 2024 तक 1 लाख रुपये तक का टैक्स डिमांड बकाया है।
- यह डिमांड आयकर, संपत्ति कर या उपहार कर से संबंधित है।
- टैक्सपेयर ने पहले ही इस डिमांड के खिलाफ कोई अपील नहीं की है।
यह राहत कैसे मिलेगी?
सरकार ने इस राहत को देने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, आयकर विभाग 31 जनवरी 2024 तक 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड को माफ कर देगा। यह राहत स्वचालित रूप से मिलेगी और टैक्सपेयर्स को इसके लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस राहत से कितने टैक्सपेयर्स को फायदा होगा?
सरकार का अनुमान है कि इस राहत से करीब 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। इनमें से ज्यादातर छोटे टैक्सपेयर्स हैं जिनके पास 1 लाख रुपये से कम का टैक्स डिमांड बकाया है।
इस राहत का क्या फायदा होगा?
- इस राहत से टैक्सपेयर्स पर बोझ कम होगा। उन्हें बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं जुटाने होंगे। इससे उनके पास खर्च करने के लिए और पैसे होंगे और वे अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकेंगे।
- यह राहत सरकार के लिए भी फायदेमंद होगी। इससे सरकार को टैक्स वसूली में सुधार होगा। साथ ही, यह सरकार की छवि को भी बेहतर बनाएगा।
- यह राहत सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और सरकार की छवि भी बेहतर बनेगी।
उपरोक्त जानकारी के अलावा, इस विषय पर कुछ अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:
- यह राहत केवल उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके पास 31 जनवरी 2024 तक 1 लाख रुपये तक का टैक्स डिमांड बकाया है। इससे अधिक टैक्स डिमांड वाले टैक्सपेयर्स को इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह राहत केवल उन टैक्स डिमांड पर लागू होगी जो आयकर, संपत्ति कर या उपहार कर से संबंधित हैं। अन्य प्रकार के टैक्स डिमांड पर यह राहत लागू नहीं होगी।
- यह राहत स्वचालित रूप से मिलेगी और टैक्सपेयर्स को इसके लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह राहत सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और सरकार की छवि भी बेहतर बनेगी।
