OBC Reservation: इस बार के लोकसभा चुनाव में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आ रही है. भाजपा के कई स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों में ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के खिलाफ बयान दे चुके हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और राजस्थान की भजन लाल सरकार ने मुस्लिमों के ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है.
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेगी. उधर, राजस्थान में भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की 14 जातियों को आरक्षण पर राज्य सरकार चार जून के बाद समीक्षा पर विचार कर सकती है. हालांकि अभी औपचारिक फैसला नहीं किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक, यूपी में योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है. इस कवायद के तहत यह पता किया जा सकता है कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम-व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है. बता दें कि दो दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातियों को यूपी में ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है. सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाये गए थे.
अब योगी सरकार जांच करगी कि आरक्षण देने का आधार क्या है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिजर्वेशन की बारीकियों को देखा जाए. आरक्षण का लाभ लेने वालों की जानकारी भी जुटाई जाए, जिसके बाद सीएम योगी के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी. वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रही है.
उधर, राजस्थान में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की 14 जातियों को आरक्षण पर राजस्थान सरकार 4 जून के बाद समीक्षा पर विचार कर रही है. हालांकि अभी औपचारिक फैसला नहीं किया है. राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने न्यूज18 इंडिया से फोन पर कहा कि हम इस पर विचार कर सकते हैं और विशेषज्ञों की राय लेंगे कि आखिर किस आधार पर मुस्लिमों की इन जातियों को शामिल किया.
