“नकल के लिए भी चाहिए अकल”, बिहार पुलिस की योगी के ‘एनकाउंटर मॉडल’ की सस्ती कॉपी, भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर में अब खुद ही जेल में चक्की पीसने की कगार पर वर्दी

आजकल हमारे देश की पुलिस को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी लग गई है। सबको रातों-रात कैमरे के सामने ‘सिंघम’ और ‘चुलबुल पांडे’ बनना है।

अखबार के फ्रंट पेज पर अपनी फोटो छपवानी है, टीवी पर अपनी मूछें दिखानी है और सोशल मीडिया पर अपनी रील वायरल करवानी है।

अब ‘लॉ एंड ऑर्डर’ संभालने से ज़्यादा फोकस इस बात पर रहता है की भाई अपनी पीआर (PR) और पब्लिसिटी कैसे टाइट की जाए।

इसी सस्ती पब्लिसिटी और ‘हीरो’ बनने की सनक ने आज बिहार पुलिस को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है, जहां से उनका निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है।

यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ का ‘एनकाउंटर और बुलडोज़र मॉडल’ हिट हुआ है, तब से आस-पास के राज्यों की सरकारों और पुलिस वालों ने सोचा की यार हम भी यही फॉर्मूला कॉपी-पेस्ट मार लेते हैं।

मस्त पीआर होगी, पब्लिक तालियां पीटेगी और सरकार की जय-जयकार हो जाएगी। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना की “नकल के लिए भी अकल चाहिए।”

यूपी मॉडल की अंधी नकल करने के चक्कर में बिहार पुलिस ने जो रायता फैलाया है, उसने पूरी खाकी वर्दी पर कालिख पोत दी है।

तारीख थी 17 जून 2026… जगह थी बिहार के भोजपुर जिले का शाहपुर थाना क्षेत्र और गांव था बिलौटी। इसी गांव में पुलिस ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे।

बिहार पुलिस ने भरत तिवारी नाम के लड़के को एनकाउंटर के नाम पर गोलियों से छलनी कर दिया। ये सोचकर की बस इसे ठोकेंगे और शाम तक ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ का मेडल छाती पर टंग जाएगा।

लेकिन भाई साहब, दांव ऐसा उल्टा पड़ा है की अब खुद इन पुलिसवालों की वर्दी उतरने की नौबत आ गई है और ये जेल की चक्की पीसने की कगार पर खड़े हैं।

योगी के ‘एनकाउंटर मॉडल’ का असली सच जो बिहार पुलिस के नहीं पड़ा पल्ले, बिना अकल के एनकाउंटर करने वाली पुलिस

ज़रा तकनीकी बात कर लेते हैं की आखिर यूपी मॉडल का असली सच है क्या, जिसे ये कॉपी करने चले थे। पुलिस वालों को लगता है की यूपी में बस ऐसा होता है की गन उठाओ, किसी के भी घर में घुसो और उसे ठोक कर आ जाओ।

भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है! यूपी में जो भी एनकाउंटर या बुलडोज़र एक्शन होता है, उसके पीछे ‘यूपी गैंगस्टर एक्ट’ (1986) और उसके 2021 के नए नियमों का एक पूरा का पूरा सख्त लीगल प्रोसेस होता है।

क्या आपको पता है की यूपी में किसी गैंगस्टर पर एक्शन लेने से पहले क्या होता है? वहां बाकायदा ‘फॉर्म 4’ के तहत एक ‘गैंग चार्ट’ तैयार किया जाता है।

रूल 5 के तहत इस चार्ट में उस क्रिमिनल का पूरा कच्चा-चिट्ठा लिखा जाता है- की भाई इस बंदे का नाम क्या है, इस पर कितने गंभीर मर्डर और एक्सटॉर्शन (वसूली) के केस चल रहे हैं, इसने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं और इसके खिलाफ सबूत क्या-क्या हैं। हवा-हवाई बातें नहीं चलतीं वहां।

इसके बाद आता है रूल 5.3A, जिसमें आईपीएस (IPS) और डीएम (IAS) लेवल के सबसे टॉप अधिकारी प्रॉपर एक मीटिंग करते हैं, जहाँ एक-एक सबूत को परखा जाता है। और फिर इस लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है।

और सबसे बड़ा नियम क्या है? वहां कोई भी अधिकारी सिर्फ ‘रबर स्टैंप’ (Rubber Stamp) का इस्तेमाल करके साइन नहीं कर सकता (Rule 17/2)।

उस आईएएस या आईपीएस अधिकारी को अपने पेन से, खुद अपने हाथ से लिखना पड़ता है की वो उस अपराधी के खिलाफ इस गैंग चार्ट को क्यों पास कर रहा है, उसने अपना क्या दिमाग लगाया है।

जब ये 100% साबित हो जाता है की सामने वाला व्यक्ति एक आदतन अपराधी और खतरनाक गैंगस्टर है, तब जाकर सरकार पुलिस को एक्शन की खुली छूट देती है।

और ये बुलडोज़र क्यों चलता है? वो इसलिए चलता है क्योंकि जब सामने वाला कोई खूंखार माफिया है, जिसने अथाह काली कमाई की है और जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के सबसे महंगे वकील खरीद कर सिस्टम को अपनी जेब में रख सकता है… तब ऐसे गैंगस्टर्स का गुरूर तोड़ने के लिए सरकार उन्हें उनके ही अंदाज़ में जवाब देती है।

अब ज़रा बिहार पुलिस की तरफ देखिए। क्या इन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया? बिल्कुल नहीं! ये सब होमवर्क तो इन्हें करना ही नहीं था।

इन्हें तो बस वो ‘क्लाइमैक्स’ वाला सीन चाहिए था जहां ये गोलियां चला रहे हों और बैकग्राउंड में स्लो मोशन वाला म्यूज़िक बज रहा हो। बिना अकल लगाए नकल की और एक सिविलियन की छाती में गोलियां उतार कर खुद को ‘योगी मॉडल’ का ब्रांड एंबेसडर समझने लगे।

ना कोई केस ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, फिर 28 साल के लड़के को क्यों गोलियों से भूना

ये सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला सवाल है। अगर आप एनकाउंटर कर भी रहे हैं, तो भाई कम से कम कोई ऐसा तो क्रिमिनल ढूंढते जिसके पीछे सच में 50-60 केस दर्ज हों! लेकिन भरत तिवारी? वो कौन था? उसकी पूरी प्रोफाइल सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा।

भरत तिवारी कोई अतीक अहमद या विकास दुबे नहीं था। वो 28 साल का एक पढ़ा-लिखा (BSc Graduate) लड़का था।

उसके खिलाफ पूरे बिहार के किसी भी थाने में एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था! हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ज़ीरो क्रिमिनल रिकॉर्ड (Zero Criminal Record)।

वो लड़का तो अपने इलाके का हीरो था यार। फेसबुक पर उसके 1.6 लाख (1,60,000) से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। वो क्या करता था?

वो गांव में आने वाली बाढ़, नदियों के कटान, टूटी-फूटी सड़कों और लोकल प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था।

वो लोगों की आवाज़ उठाता था। जब सिस्टम काम नहीं करता था, तो वो माइक और कैमरा लेकर अधिकारियों से सीधे सवाल पूछता था।

और सबसे बड़ी बात तो ये है की भरत के पिता काशीनाथ तिवारी खुद बिहार पुलिस में सिपाही (ड्राइवर) रह चुके हैं। ज़रा सोचिए, जो लड़का खुद पुलिस परिवार से आता हो, जिसने बचपन से ही वर्दी को देखा और जिया हो, वो पुलिस पर अकारण गोली क्यों चलाएगा?

एक सोशल एक्टिविस्ट, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसे पुलिस वाले घेर कर मार देते हैं। मतलब हद ही हो गई है यार! तुम एक आम नागरिक का एनकाउंटर कर दोगे और उम्मीद करोगे की लोग तुम्हें माला पहनाएंगे? ये कौन सा जंगलराज है भाई?

जब एक बिल्कुल बेगुनाह और निहत्थे नागरिक को पुलिस इस तरह घेरकर मार देती है, तो उसे मुठभेड़ नहीं, खाकी वर्दी का सबसे खौफनाक और बर्बर कत्लेआम कहा जाता है।

पहले पागल बताया, फिर खूंखार क्रिमिनल बना दिया, बिहार पुलिस के सफेद झूठ और पलटते बयान

अब ज़रा इस फर्जी एनकाउंटर के ठीक बाद शुरू हुए बिहार पुलिस के उस बेशर्म ड्रामे और उनके पलटते बयानों को देखिए, जिसने खाकी वर्दी की पूरी साज़िश का भंडाफोड़ कर दिया।

17 जून 2026 की दोपहर को जब इन पुलिस वालों ने भरत तिवारी को गोलियों से भून डाला, तो अपनी खाल बचाने के लिए इन्होंने झूठ की वो स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, जिसका कोई सिर-पैर ही नहीं था।

पहले तो पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर बड़े आत्मविश्वास से बयान दिया की “भरत तिवारी दिमागी रूप से बीमार (Mentally Unstable) था, वो पागल था और उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था।”

लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा भड़क उठा, पुलिस वालों को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आ गया की एक मानसिक रूप से बीमार इंसान को सीधे गोली मार देना तो सीधे-सीधे कस्टोडियल मर्डर (Custodial Murder) की कैटेगरी में आता है।

बस, फिर क्या था! अगले ही दिन पुलिस ने पलटी मार दी और एक नया बयान जारी कर दिया की “भरत तिवारी तो एक अत्यंत खतरनाक और डेंजरस अपराधी था, जिसके पास अवैध हथियार था और उसने एसटीएफ (STF) की टीम पर सीधी फायरिंग की, जिसके जवाब में हमें गोली चलानी पड़ी।”

अरे भाई, ज़रा इन वर्दी वालों की अकल पर तरस खाइए! एक ही दिन में, एक ही इंसान अचानक से एक बेअकल पागल भी बन जाता है और दूसरी तरफ वो अचानक इतना बड़ा ट्रेंड शूटर और खतरनाक मुजरिम भी बन जाता है जो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स और एसटीएफ से लोहा ले रहा था?

ये विरोधाभास साफ-साफ चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है की पुलिस ने पहले मर्डर किया, और फिर उस मर्डर को छुपाने के लिए झूठ की ऐसी कच्ची स्क्रिप्ट लिखी जो पहली ही जांच में ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

ये झूठ नहीं, ये कानून का मज़ाक उड़ाने की पुलिस की वो घबराहट थी जिसने उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।

फेसबुक लाइव ने खोल दिया वर्दी की गुंडागर्दी का कच्चा चिट्ठा, हथियार डालकर सरेंडर करने वाले निहत्थे को क्यों मारी गई गोलियां

बिहार पुलिस ने तो अपनी पूरी फाइल तैयार कर ली थी की “फायरिंग के जवाब में एनकाउंटर हुआ।” लेकिन इस पूरी साज़िश की कब्र खोद दी भरत तिवारी के अपने ही फेसबुक लाइव (Facebook Live) वीडियो ने।

घटना के वक्त भरत तिवारी अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है, वो इस देश के हर नागरिक की आँखें खोलने के लिए काफी है।

वीडियो में साफ़ दिख रहा था की पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। भरत तिवारी डरा हुआ है, लेकिन वो पुलिस वालों से बात कर रहा है।

वो साफ़-साफ़ कहता है की “मैं अपनी पिस्तौल फेंक रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, बस मुझे ये भरोसा दिलाओ की मेरे गांव की सड़कों, बाढ़ और भ्रष्टाचार के मुद्दों को सुना जाएगा।”

और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है जब भरत अपनी पिस्तौल को ज़मीन पर फेंक देता है। वो पूरी तरह से निहत्था हो जाता है।
अब ज़रा सोचिए भाई! जब एक इंसान ने अपने हथियार फेंक दिए, जब उसने कानून के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया, जब वो पूरी तरह से निहत्था हो चुका था, तो फिर उस पर पांच-पांच गोलियां क्यों चलाई गईं?

पुलिस के पास उसे ज़िंदा पकड़ने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भरत तिवारी को ज़िंदा पकड़ना उनका मकसद था ही नहीं!

वो तो उस युवा का मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे जिसके फेसबुक लाइव वीडियो की वजह से वहां के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब पर लात पड़ रही थी।

ये एनकाउंटर नहीं, सीधे-सीधे पुलिसिया वर्दी की आड़ में किया गया एक क्रूर और खौफनाक मर्डर है। वीडियो के इन सबूतों ने बिहार पुलिस के उस ‘सिंघम’ बनने के सपने को सीधे जेल के सींखचों की तरफ धकेल दिया है।

गले में ऐसी फांस फंसी की अब खुद जेल की हवा खाने वाले हैं ये बिहार के ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’

इन्होंने सोचा था की मामला दो-चार दिन में ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और ये मूंछों पर ताव देते हुए घूमेंगे। लेकिन भाई, ये बिहार है।

यहां जब पब्लिक भड़कती है, तो अच्छे-अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। भरत तिवारी के इस फर्जी एनकाउंटर ने पूरे बिहार को सुलगा कर रख दिया है।

गले में ऐसी फांस फंसी है की अब ये खुद ही कानून के जाल में तड़प रहे हैं। आज 24 जून है, और आज बिलौटी गांव में जो हो रहा है, उसने पूरी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं।

एक विशाल ‘महापंचायत’ चल रही है जिसमें सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि यूपी और एमपी तक से हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है।

करणी सेना, परशुराम महासभा जैसे कई बड़े संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। औरंगाबाद, नवीनगर और भोजपुर के आस-पास के हर इलाके में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं।

जब दबाव इतना भयंकर हो गया, तो पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। कल (23 जून) को भरत की मां आशा देवी की लिखित शिकायत पर शाहपुर थाने में ही एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।

और कोई छोटी-मोटी एफआईआर नहीं, बल्कि हत्या का मुकदमा! इसमें सीधे तौर पर जगदीशपुर के एसडीपीओ (SDPO) और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ (SHO) राजेश कुमार मालाकार सहित पूरी पुलिस टीम को नामजद किया गया है।

सोचिए, जो कल तक दूसरों पर एफआईआर कर रहे थे, आज उनके खुद के नाम थाने के रजिस्टर में मुजरिमों की तरह लिखे गए हैं। अब तक 5 पुलिसवालों को सस्पेंड किया जा चुका है।

मामला इतना हाई-प्रोफाइल हो गया है की बिहार पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी (ADG) सुधांशु कुमार को खुद मीडिया के सामने आकर ये कबूल करना पड़ा की “पुलिस के स्तर पर भारी चूक हुई है।” ‘भारी चूक’ शब्द तो बहुत छोटा है साहब, आपने एक हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया।

नेताओं का भी तांता लग गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको अब इस आग की तपिश महसूस हो रही है। बीजेपी के अश्विनी चौबे, जो खुद सरकार का हिस्सा हैं, उन्होंने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे ‘सुनियोजित हत्या’ करार दे दिया है। पप्पू यादव, सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता भरत के परिवार से मिल चुके हैं।

अब मुख्यमंत्री को भी मजबूरन ‘न्यायिक जांच’ के आदेश देने पड़े हैं। अब ये पुलिसवाले ना तो घर के रहे हैं और ना घाट के। जो वर्दी पहनकर ये कल तक हीरो बन रहे थे, आज उसी वर्दी को बचाने के लिए वकीलों के चक्कर काट रहे हैं।

पुलिस जनता की नौकर है, किसी राजा की प्राइवेट मिलिट्री नहीं

अंत में एक बात बिल्कुल साफ-साफ समझ लेनी चाहिए। ये हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है ना, इसे ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए की पुलिस ‘पब्लिक सर्वेंट’ (Public Servant) होती है।

आप जनता के नौकर हैं। हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से आपकी ये खाकी वर्दी सिलती है, आपकी बंदूकों की गोलियां आती हैं और आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है।

आप किसी निरंकुश राजा की ‘प्राइवेट मिलिट्री’ नहीं हैं की जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा बीच चौराहे पर गोली मार दी और फिर आकर मीडिया में ज्ञान बांटने लगे।

अगर इस देश का हर कानून सड़क पर गोली मारकर ही तय होना है, अगर ‘जस्टिस’ का मतलब सिर्फ बंदूक की नली से निकलने वाली गोली रह गया है… तो फिर एक काम करो यार!

ये कोर्ट-कचहरी, ये जज, ये वकील, ये संविधान… सब बंद कर दो! क्या ज़रूरत है इन सबकी? पुलिस थानों को ही अदालत बना दो और एसएचओ को जज!

भरत तिवारी का मामला सिर्फ एक लड़के की मौत का मामला नहीं है। यह पूरे देश के पुलिस महकमे के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है।

ये एक चेतावनी है की अगर तुमने सस्ती पीआर, झूठी शान और तालियां बटोरने के लिए किसी भी बेगुनाह का खून बहाया, तो ये पब्लिक तुम्हें भी उसी वर्दी समेत सड़क पर खींच लाएगी।

आप कानून के रक्षक हैं, तो कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए। दूसरे राज्यों के ‘एनकाउंटर मॉडल’ को कॉपी करने के चक्कर में खुद की लुटिया मत डुबाइये।

ये सिंघम वाली फिल्में सिनेमाघरों में ही अच्छी लगती हैं, जब आप इन्हें असल ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, तो खून तो बहता ही है, लेकिन साथ ही पूरे सिस्टम की इज़्ज़त भी तार-तार हो जाती है।

भरत के बूढ़े माता-पिता आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। एक मां के आंसू और एक बाप की खामोशी इस पूरे सिस्टम से चीख-चीख कर सवाल कर रही है की “मेरे बेटे का गुनाह क्या था?”

उम्मीद है की इस महापंचायत और पब्लिक के इस उबलते हुए गुस्से के बाद उन दोषी पुलिसवालों को ऐसी सज़ा मिलेगी, जो आने वाले 100 सालों तक हर उस अफसर को याद रहेगी जो अपनी वर्दी का घमंड दिखाकर किसी बेगुनाह पर गोली चलाने की सोचेगा।