बीजेपी अजेय नहीं, विपक्ष ही अनाड़ी है Episode 14: 2G स्पेक्ट्रम की सरेआम लूट, कॉमनवेल्थ खेलों में देश की इज़्ज़त का सौदा, और अगस्ता चॉपर में सेना से गद्दारी, कांग्रेस की UPA-2 सरकार के वो महाघोटाले जिन्होंने हर राष्ट्रभक्त को थमा दिया BJP का झंडा

परिचय: काले दशक की सच्चाई

राजनीति को लेकर हम हिंदुस्तानियों का मिज़ाज बड़ा ही सीधा सा है। एक हिंदुस्तानी सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। बस इतनी सी आस रखता है की वो जो टैक्स का पैसा दे रहा है, उससे कम से कम देश का तो कुछ भला हो जाए!

लेकिन उस हिंदुस्तानी को कितना गुस्सा आता होगा जब उसे सुबह अख़बार खोलते ही पता चले की वो जिस टैक्स को देकर अपने देश और अपने बच्चों का भविष्य बनाने का सपना देख रहा है, दिल्ली में बैठे नेता उसी पैसे से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं!

एक-दो करोड़ नहीं… हज़ार-दस हज़ार करोड़ भी नहीं… बल्कि लाख करोड़ के घोटाले!

ये हमारे ही देश के उस काले दशक (2004 से 2014) की सच्चाई है, जिसे इतिहास में UPA-2 के ‘महा-घोटालों’ के दौर के नाम से जाना जाता है。

कांग्रेस की हार की वो नींव किसी विपक्ष ने नहीं रखी थी, बल्कि वो दीमक थी जो उनके अपने ही मंत्री बनकर देश की जड़ों को खोखला कर रही थी।

आम टैक्सपेयर महंगाई से टूट रहा था, और सत्ता के उन बंद दरवाज़ों के पीछे ‘घोटालों की सेंचुरी’ मारी जा रही थी।

सच बात तो ये है की BJP को 2014 का महा-चुनाव जीतने के लिए कुछ ख़ास मेहनत करनी ही नहीं पढ़ी..

कांगेस अपने ही उस लालच की वजह से हारी, जिसने आम आदमी का खून इस कदर खौला दिया था की उसने कसम खा ली थी की अब इस ‘लुटेरी’ सत्ता को उखाड़ फेंकना ही एक मात्र विकल्प बचा है।

1. हवा पानी और ज़मीन से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार का वो तांडव जिसे UPA-2 ने बना दिया था अपना जन्मसिद्ध अधिकार

भ्रष्टाचार तो दुनिया के हर देश में थोड़ा-बहुत होता है, लेकिन UPA-2 के दौर में जो हुआ, उसने करप्शन की पूरी डिक्शनरी ही बदलकर रख दी।

आप ज़रा इनके लूटने का दायरा तो देखिए! इन्होंने वाकई लूट के लिए कोई कोना, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने कसम खा रखी हो की इस देश को हर एंगल से लूटना है।

हवाओं में बहने वाली मोबाइल नेटवर्क की तरंगों को लूटना था, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया।

ज़मीन के नीचे पाताल में दबे कोयले की कालिख से तिजोरियां भरनी थीं, तो कोलगेट (Coalgate) घोटाला कर डाला。

देश की ज़मीन पर विदेशी मेहमानों के सामने शान बढ़ानी थी, तो वहाँ भी शर्म-हया ताक पर रखकर कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) में हज़ारों करोड़ डकार गए।

और तो और, जब आसमान की बारी आई, तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना के बड़े जनरलों के उड़ने वाले अगस्ता वेस्टलैंड (VVIP हेलिकॉप्टर) तक में दलाली खा ली!

मतलब ज़ल, थल, नभ और पाताल… हर जगह सिर्फ और सिर्फ दलाली और कमीशनबाज़ी का ही तांडव चल रहा था।

इनको लगने लगा था की देश का खजाना इनकी कोई खानदानी जागीर है और भारत की जनता बेवकूफ है जो सब कुछ भूल जाएगी।

इन्हें लगा की पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है, कुछ दिन टीवी पर हल्ला मचेगा, अखबारों में छपेगा और फिर सब शांत हो जाएंगे। इसी सामंती घमंड ने UPA-2 को अंदर से खोखला कर दिया।

कांग्रेस ने खुद ही अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी की पूरे देश का मिडिल क्लास, युवा और आम टैक्सपेयर हमेशा-हमेशा के लिए उनसे छिटक गया।

जब चारों तरफ सिर्फ घोटाले की सड़ांध आ रही थी, ऐसे घुटन भरे माहौल में जनता एक ऐसे साफ-सुथरे चेहरे को ढूँढ रही थी जो इस गंध को साफ़ कर सके।

और ठीक इसी वैक्यूम में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। जब देश ने देखा की एक ऐसा नेता आ रहा है जो सीना ठोक कर कह रहा है की “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा”, तो जनता ने बिना कुछ सोचे-समझे कांग्रेस के इस पूरे रायते को लात मार दी और देश की चाबियां उस ईमानदार चेहरे के हाथों में सौंप दीं।

बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हराया था दोस्त! कांग्रेस ने अपने ही भ्रष्टाचार के उस महासागर में डूबकर खुदकुशी कर ली थी, और बीजेपी ने बस उस खाली हुई गद्दी पर एक नए और मज़बूत भारत की नींव रख दी।

घोटाले का नाम	लूट का क्षेत्र	अनुमानित नुकसान	जनता में असली मैसेज
2G स्पेक्ट्रम घोटाला	हवा / नेटवर्क	₹1.76 लाख करोड़	सरकार को आम नागरिक से ज़्यादा कॉरपोरेट्स की चिंता है।
कोलगेट (कोयला) घोटाला	पाताल / खदानें	₹1.86 लाख करोड़	मिस्टर क्लीन PM की नाक के नीचे देश की सबसे बड़ी डकैती।
कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG)	ज़मीन / देश का गौरव	₹70,000 करोड़	चंद रुपयों के कमीशन के लिए विदेशी मेहमानों के सामने देश की इज़्ज़त बेच दी।
अगस्ता चॉपर डील	आसमान / सेना की सुरक्षा	₹360 करोड़	बोफोर्स पार्ट-2; सेना के सौदों में भी दलाली।

2. जब हवाओं का भी कर दिया गया सौदा, ए राजा के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने देश को लगा दिया 1.76 लाख करोड़ का चूना

 

ज़मीन पर कब्ज़ा होते तो सबने देखा था, लेकिन क्या आपने कभी सुना है की किसी ने हवाओं पर कब्ज़ा कर लिया हो? UPA-2 के राज में ये चमत्कार भी हो गया।

मोबाइल फोन पर बात करने के लिए और इंटरनेट चलाने के लिए जो सिग्नल (तरंगें) हवा में तैरते हैं, उसे तकनीकी भाषा में ‘स्पेक्ट्रम’ (Spectrum) कहा जाता है।

ये स्पेक्ट्रम किसी नेता की जागीर नहीं होते, ये इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। कायदे से सरकार को इन स्पेक्ट्रम की नीलामी (Auction) करनी चाहिए, ताकि जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा दे, उसे ये सिग्नल इस्तेमाल करने का हक़ मिले और देश के खजाने में पैसा आए।

लेकिन 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार के टेलीकॉम मंत्री ए. राजा ने जो किया, उसे ‘घोटाला’ कहना घोटाले शब्द की बेइज़्ज़ती होगी। वो दिन-दहाड़े डाली गई एक ऐसी डकैती थी जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया।

ज़रा इस लूट का तरीका समझिए, आपको भी समझ आएगा की नेता कितने शातिर हो सकते हैं। ए. राजा ने स्पेक्ट्रम की खुली नीलामी करवाने से साफ़ मना कर दिया।

उन्होंने एक नियम निकाला जिसे नाम दिया गया- ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First come, first serve)। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये ‘अपने चहेतों को पहले बुलाओ और मलाई खिलाओ’ वाली स्कीम थी।

खेल यहीं नहीं रुका। टेलीकॉम मंत्रालय ने आवेदन जमा करने की कट-ऑफ डेट (Cut-off date) को मनमाने तरीके से अचानक पीछे खिसका दिया।

जिन कंपनियों से नेताओं की पहले ही ‘सेटिंग’ हो चुकी थी, उन्हें रातों-रात बता दिया गया की फलां तारीख को चंद घंटों के लिए विंडो खुलेगी, अपना ड्राफ्ट तैयार रखना।

कई कंपनियों ने तो टेलीकॉम सेक्टर में कभी काम तक नहीं किया था, उन्होंने रातों-रात रियल एस्टेट से उठकर टेलीकॉम के नाम की फर्जी कंपनियाँ बना लीं।

और सबसे बड़ा जुर्म क्या था? 2008 में ये स्पेक्ट्रम 2001 की कौड़ियों वाली कीमतों पर बाँट दिए गए! मतलब जिस चीज़ की कीमत बाज़ार में सोने के भाव थी, उसे कबाड़ के भाव अपने दोस्तों में लुटा दिया गया।

ये लूट इतनी खामोशी से हो रही थी की शायद किसी को पता भी conditional नहीं चलता, लेकिन फिर देश के सामने एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने भूचाल ला दिया।

उस वक़्त के सीएजी (CAG – Comptroller and Auditor General) विनोद राय ने इस पूरे मामले की जांच की और अपनी ऑडिट रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दी।

इस रिपोर्ट में एक ऐसा आंकड़ा लिखा था जिसे पढ़कर पूरे देश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।

सीएजी ने बताया की अगर सरकार ने इन स्पेक्ट्रम को औने-पौने दामों में अपने चहेतों को बाँटने के बजाय इसकी सही और पारदर्शी नीलामी की होती, तो सरकारी खजाने में अथाह पैसा आता।

कैग ने इस घोटाले से देश को हुए ‘अनुमानित नुकसान’ (Presumptive Loss) का जो आंकड़ा दिया, वो था- ₹1,76,000 करोड़ (एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये)।

ज़रा इस आंकड़े को कागज़ पर लिखकर देखिए, इसमें कितने ज़ीरो लगते हैं, गिनते-गिनते आम आदमी का पसीना छूट जाएगा।

जिस देश में एक आम किसान 10 हज़ार रुपये का कर्ज़ न चुका पाने पर फांसी के फंदे पर झूल जाता है, उस देश में नेता और कॉरपोरेट मिलकर पौने दो लाख करोड़ रुपये डकार गए!

इस खुलासे ने देश भर में कोहराम मचा दिया। आम आदमी, जो दिन-रात टैक्स भर-भरकर अपनी कमर तुड़वा रहा था, उसे लगने लगा की उसका खून चूसा जा रहा है।

3. देश सन्न था और मंत्री टीवी पर ‘जीरो लॉस’ की थ्योरी हंसते हुए समझा रहे थे

अब जब इतनी भयंकर चोरी पकड़ी गई थी, तो कायदे से सरकार को सामने आकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी。

ए. राजा को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए था। लेकिन अहंकार में अंधी हो चुकी कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने अपने ही पैरों पर वो ऐतिहासिक कुल्हाड़ी मारी, जिसका दर्द वो आज तक झेल रहे हैं।

पूरा देश उस 1.76 लाख करोड़ के भयंकर आंकड़े से सदमे में था। ऐसे नाज़ुक वक़्त में, यूपीए सरकार के सबसे दिग्गज वकीलों में से एक और तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री (ए. राजा के इस्तीफे के बाद) कपिल सिब्बल टीवी स्क्रीन पर प्रकट हुए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरे घमंड के साथ कपिल सिब्बल ने एक नई थ्योरी पेश कर दी- ‘ज़ीरो लॉस थ्योरी’ (Zero Loss Theory)!

कपिल सिब्बल ने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा की कैग (CAG) का आंकड़ा बिल्कुल बकवास है। उन्होंने तर्क दिया की स्पेक्ट्रम तो अभी भी सरकार के पास ही है, बस कंपनियों को इस्तेमाल करने को दिया गया है, इसलिए देश का एक रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है!

ज़ीरो लॉस! मतलब ‘चोरी भी और सीनाज़ोरी भी’。

कपिल सिब्बल के इस एक बयान ने जो काम किया, वो विपक्ष की कोई बड़ी से बड़ी रैली नहीं कर सकती थी। इस बयान ने आम आदमी का, खासकर पढ़े-लिखे मिडिल क्लास और युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया।

जनता को लगा की ये नेता न सिर्फ हमारे पैसे लूट रहे हैं, बल्कि हमारी बुद्धि का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। क्या हम इतने बेवकूफ हैं की हमें ये समझ नहीं आता की अगर कोई चीज़ बाज़ार में 100 रुपये में बिक सकती थी और तुमने उसे अपने दोस्त को 10 रुपये में दे दिया, तो खजाने को सीधे 90 रुपये का नुकसान हुआ?

इसे ‘ज़ीरो लॉस’ कहकर तुम देश की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे!

लेकिन इस देश का कानून और संविधान अभी पूरी तरह मरा नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं और प्रशांत भूषण (उस वक़्त एक्टिविस्ट के रूप में) ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया।

और फिर 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसने कांग्रेस के इस ‘ज़ीरो लॉस’ वाली थ्योरी के परखच्चे उड़ा दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा की ए. राजा द्वारा अपनाई गई ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति पूरी तरह से “अवैध, मनमानी और असंवैधानिक” थी।

कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक हंटर चलाते हुए 2008 में बांटे गए सभी 122 टेलीकॉम लाइसेंसों को एक ही झटके में रद्द (Cancel) कर दिया!

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया की दाल में काला नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी यूपीए सरकार ही इस काली दाल में गोते लगा रही थी।

बीजेपी और उनके रणनीतिकारों को बैठे-बिठाए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया जिसकी कोई काट कांग्रेस के पास नहीं थी।

बीजेपी ने बस एक ही बात पूछी- “अगर कोई घोटाला नहीं हुआ था, अगर सिब्बल साहब की ‘ज़ीरो लॉस थ्योरी’ सच्ची थी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने 122 लाइसेंस रद्द क्यों कर दिए?”

इस 2G घोटाले और कांग्रेस के उस डिफेंस ने देश के युवाओं और मिडिल क्लास को हमेशा-हमेशा के लिए कांग्रेस का पक्का दुश्मन बना दिया।

और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी की उस ऐतिहासिक दावत का पहला दौर, जिसे विपक्ष ने खुद अपनी हाथों से पकाकर मोदी जी के सामने परोस दिया था।

घोटाले का नाम	कांग्रेस का अहंकारी बचाव	सुप्रीम कोर्ट / जांच का हथौड़ा
2G स्पेक्ट्रम घोटाला	कपिल सिब्बल की ‘ज़ीरो लॉस थ्योरी’	SC ने 122 लाइसेंस एक झटके में रद्द किए।
कोयला खदान घोटाला	“ये तो पिछली सरकारों की तरह रूटीन आवंटन था”	SC ने 214 कोल ब्लॉक्स को अवैध बताकर कैंसल कर दिया।
अगस्ता वेस्टलैंड डील	“विपक्ष इसे फालतू में राजनीतिक मुद्दा बना रहा है”	इटली पुलिस ने भंडाफोड़ किया, भारत को डील रद्द करनी पड़ी।

4. कोयले की दलाली में काले हुए कांग्रेस के हाथ और 1.86 लाख करोड़ के उस कोलगेट घोटाले ने देश को कर दिया शर्मसार

जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की आंच से देश झुलस ही रहा था, तब पब्लिक को लगा की शायद इससे बड़ा कोई घोटाला हो ही नहीं सकता।

लोगों को लगा की भ्रष्टाचार की कोई तो सीमा होती होगी! लेकिन UPA-2 के दरबारियों ने साबित कर दिया की उनकी लालच का कोई अंत नहीं है।

हवाओं (स्पेक्ट्रम) को बेचने के बाद इनकी गिद्ध वाली नज़र गई सीधा पाताल में दबे देश के ‘काले सोने’ यानी कोयले पर।

ज़रा भारत में कोयले की अहमियत समझिए। हमारा देश बिजली के लिए, बड़े-बड़े स्टील और सीमेंट प्लांट चलाने के लिए पूरी तरह से कोयले पर निर्भर है।

देश के जिन इलाकों (जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा) में कोयले की खदानें (Coal blocks) हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

कायदे से इन बेशकीमती खदानों को किसी प्राइवेट कंपनी को देने के लिए एक पारदर्शी नीलामी (Competitive Bidding) होनी चाहिए थी। जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा और रॉयल्टी सरकार को दे, खदान उसे मिलनी चाहिए।

लेकिन 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस के राज में एक ऐसी खौफनाक बंदरबांट हुई, जिसे इतिहास में ‘कोलगेट’ (Coalgate) घोटाले के नाम से जाना जाता है।

सरकार ने ‘स्क्रीनिंग कमेटी’ नाम का एक ऐसा झोलझाल वाला सिस्टम बनाया जिसमें नीलामी की कोई जगह ही नहीं थी।

बस कुछ बाबू और नेता एक कमरे में बैठते और अपने चहेते उद्योगपतियों, नेताओं के करीबियों और रातों-रात बनी फर्जी कंपनियों को देश की बेशकीमती कोयला खदानें ऐसे मुफ्त में बाँट देते, जैसे किसी मंदिर का प्रसाद बंट रहा हो!

जिन कंपनियों के पास कोयला निकालने की कोई मशीनरी, कोई तजुर्बा या कोई टर्नओवर नहीं था, उन्हें भी हज़ारों करोड़ की खदानें अलॉट कर दी गईं।

बाद में इन कंपनियों ने खदानों को ऊंचे दामों पर बेचकर जमकर मलाई खाई।

इस लूट का भांडा भी उसी संस्था ने फोड़ा जिसने 2G का पर्दाफाश किया था- कैग (CAG)। सीएजी की ड्राफ्ट और फिर फाइनल रिपोर्ट जब संसद में आई, तो उसमें जो आंकड़ा लिखा था, उसने 2G घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया।

कैग ने बताया की बिना नीलामी के कोयला खदानें बाँटने की इस कांग्रेसी मेहरबानी की वजह से प्राइवेट कंपनियों को भयंकर फायदा पहुँचाया गया और देश के सरकारी खजाने को सीधा ₹1,86,000 करोड़ (एक लाख छियासी हज़ार करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हुआ!

आप इस ₹1.86 लाख करोड़ के आंकड़े की कल्पना करके देखिए। इस पैसे से देश के हर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बन सकता था।

भारत का आधा विदेशी कर्ज़ चुकता हो सकता था। लेकिन यह सारा पैसा चंद कॉरपोरेट्स और नेताओं की जेबों में चला गया।

देश का आम नागरिक, जो दो सौ रुपये का बिजली का बिल जमा करने के लिए भी लाइन में धक्के खाता था, वो सोच रहा था की उसके हिस्से का कोयला और बिजली कैसे दिल्ली के सत्ताधीशों की तिजोरियों में ब्लैक मनी बनकर समा रही है।

5. जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था कोयला मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के डंडे ने 214 अवैध कोयला खदानों का आवंटन कर दिया रद्द

किसी भी आम घोटाले में मंत्री फंसता है, संतरी फंसता है, लेकिन कोलगेट घोटाला इसलिए भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय बन गया क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस वक़्त के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही कालिख छिटक गई थी।

सबसे बड़ी और हैरान करने वाली हकीकत ये थी की 2004 से 2009 के बीच, जिस दौरान इन कोयला खदानों की सबसे भयंकर और मनमानी लूट मची थी, उस वक़्त देश का ‘कोयला मंत्रालय’ (Coal Ministry) किसी और के पास नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पास था!

डॉ. मनमोहन सिंह, जिनकी छवि एक बेहद ईमानदार, शांत और ‘मिस्टर क्लीन’ अर्थशास्त्री की बनाई गई थी, उन्हीं के मंत्रालय में, उन्हीं की नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया।

अब देश की जनता दो ही बातें सोच सकती थी- या तो प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर थे की उनके मंत्री और दरबारी उनकी फाइलें अपनी मर्ज़ी से पास करवा रहे थे, या फिर इस पूरी लूट पर उनकी मौन सहमति थी।

दोनों ही सूरतों में, कांग्रेस की बची-खुची साख भी मिट्टी में मिल चुकी थी। बीजेपी ने इसी ‘मौन’ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया。

नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैलियों में इस मुद्दे को इतनी आक्रामकता से उठाया की “कोयले की दलाली में हाथ काले करने वाली सरकार” घर-घर में एक मुहावरा बन गया।

मामला इतना संगीन था की सुप्रीम कोर्ट को खुद इस कीचड़ में उतरना पड़ा। 2014 में देश की सर्वोच्च अदालत (जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की बेंच) ने इस पूरे मामले पर अपना ऐतिहासिक और सबसे कड़क फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा की कोयला खदानों का आवंटन पूरी तरह से “अवैध, मनमाना और कानूनी खामियों से भरा हुआ” था।

कोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, बल्कि अपना ऐसा डंडा चलाया की पूरे सत्ता प्रतिष्ठान की पुंगी बज गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से आवंटित हुए 218 में से 214 कोल ब्लॉक्स को एक ही झटके में रद्द कर दिया!

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ़ कर दी की कैग (CAG) का वो ₹1.86 लाख करोड़ के नुकसान वाला आंकड़ा कोई हवा-हवाई बात नहीं थी।

खदानों का रद्द होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था की कांग्रेस ने देश के संसाधनों को सरेआम लूटा था।

इस एक घोटाले ने विपक्ष (कांग्रेस) का राजनीतिक अंत का काम पूरा कर दिया था। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कोई नया तीर नहीं चलाना था।

कांग्रेस ने खुद ही अपनी छवि को इतना भ्रष्ट, दागदार और लुटेरा बना लिया था की जनता किसी भी हाल में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती थी।

बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस कोयले की कालिख को कांग्रेस के चेहरे पर कुछ इस तरह मला की 2014 के चुनावों में एंटी-करप्शन (भ्रष्टाचार विरोध) का इकलौता मसीहा और हीरो बनकर सिर्फ एक ही पार्टी उभरी- और वो थी बीजेपी।

6. टिश्यू पेपर से लेकर ट्रेडमिल तक में खाई गई दलाली
कॉमनवेल्थ खेलों के उस 70 हज़ार करोड़ के घोटाले ने नीलाम कर दी देश की इज़्ज़त

घोटाले तो इस देश ने बहुत देखे थे, लेकिन कुछ घोटालों में सिर्फ पैसा लुटता है, और कुछ में देश की इज़्ज़त लुट जाती है।

हवा (2G) और पाताल (कोयला) को लूटने के बाद, यूपीए-2 ने उस प्रोजेक्ट पर भी डाका डाल दिया जिसका मकसद दुनिया के सामने भारत का सर उठाना था।

2010 में दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) भारत के लिए एक ऐसा मौका थे, जहाँ हमें दुनिया को अपनी ग्लोबल ताकत, अपना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तरक्की दिखानी थी।

2008 में चीन ने ओलंपिक करवाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, और अब हमारी बारी थी।

लेकिन दिल्ली के इन ठेकेदारों, आयोजन समिति के आकाओं और कांग्रेस के नेताओं ने इसे देश का गौरव बढ़ाने वाला इवेंट नहीं, बल्कि अपनी तिजोरियां भरने का सबसे बड़ा ‘लूट-महोत्सव’ बना दिया।

ज़रा इस महालूट के आंकड़ों पर ग़ौर कीजिए। शुरुआत में इन खेलों का बजट कुछ हज़ार करोड़ रुपये तय किया गया था, लेकिन जैसे-जैसे खेल नज़दीक आते गए, यह बजट फूलकर लगभग ₹70,000 करोड़ के आंकड़े तक पहुँच गया!

आम हिंदुस्तानी सोच रहा था की चलो, इतना पैसा लग रहा है तो दिल्ली पेरिस बन जाएगी। लेकिन जब कैग (CAG) और शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट्स सामने आईं, तो उस 70 हज़ार करोड़ की डकैती का ऐसा कच्चा-चिट्ठा खुला की पूरे देश का माथा शर्म से झुक गया।

इन लोगों ने खेलों के नाम पर देश के टैक्सपेयर को कैसे लूटा, उसके बिल और रसीदें देखकर किसी का भी दिमाग सुन्न पड़ जाए। सरकारी जांच के पक्के आंकड़े बताते हैं की आयोजन समिति ने एक मामूली टिश्यू पेपर का रोल ₹4,000 में खरीदा!

जो छाता बाज़ार में सौ-दो सौ रुपये में मिल जाता है, उसे सरकारी खाते में ₹6,300 प्रति छाता के भाव से खरीदा गया। लिक्विड सोप का एक मामूली सा डिस्पेंसर, जो किसी भी दुकान पर चंद रुपयों में मिलता है, उसका बिल ₹3,000 से ज़्यादा का फाड़ा गया।

और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए जो ट्रेडमिल (Treadmill) किराए पर लिए गए, उनका किराया ₹9.75 लाख (पौने दस लाख रुपये) प्रति ट्रेडमिल दिखाया गया!

मतलब पौने दस लाख में आप बाज़ार से कई नई और टॉप मॉडल की ट्रेडमिल खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के ‘किराये’ के नाम पर ही लाखों रुपये डकार लिए गए।

क्या आपको लगता है की आयोजन समिति में बैठे पढ़े-लिखे बाबू और नेताओं को बाज़ार का भाव नहीं पता था? सबको सब पता था भाई!

बस ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन का ऐसा नेक्सस बन चुका था की जनता के खून-पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाटा जा रहा था।

7. विदेशी मेहमानों के सामने टूटी छतें और बदबूदार स्टेडियम
भारत की शान बढ़ाने वाले इवेंट को सुरेश कलमाड़ी एंड कंपनी ने कर दिया बंटाधार

अगर 70 हज़ार करोड़ रुपये फूँकने के बाद भी वर्ल्ड-क्लास स्टेडियम और बढ़िया सुविधाएँ बन जातीं, तो भी शायद देश की जनता खून का घूंट पीकर रह जाती।

लेकिन इन पैसों से जो काम हुआ, उसने दुनिया भर में हिंदुस्तान की ऐसी थू-थू करवाई की हर सच्चा भारतीय सर पकड़ के रो रहा था।

खेल शुरू होने में बस कुछ दिन बचे थे और विदेशी खिलाड़ियों का दल दिल्ली पहुँचने लगा था। लेकिन वहाँ नज़ारा क्या था?

करोड़ों रुपये लगाकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर जो फुटओवर ब्रिज (पुल) बनाया गया था, वो खेल शुरू होने से ठीक पहले ताश के पत्तों की तरह ढह गया।

स्टेडियम की नई नवेली छतें पहली बारिश में ही टपकने लगीं। विदेशी खिलाड़ियों के रहने के लिए जो ‘एथलीट्स विलेज’ (Athletes Village) बनाया गया था, उसकी हालत देखकर विदेशी डेलिगेट्स ने माथा पीट लिया।

कमरों में आवारा कुत्तों के पंजों के निशान थे, गुटखे की पीक थूकी हुई थी, और बाथरूम में पानी भरा हुआ था।

कई विदेशी टीमों ने तो साफ़ कह दिया की ये जगह “इंसानों के रहने लायक नहीं है” और उन्होंने खेलों का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी।

विदेशी मीडिया, जो हमेशा भारत का मज़ाक उड़ाने के मौके ढूँढती है, उसने अपने अख़बारों के फ्रंट पेज पर भारत की इस बदहाली की तस्वीरें छापीं।

हम दुनिया को सुपरपावर बनने का सपना दिखा रहे थे, और हमारी सरकार विदेशी मेहमानों को एक साफ़ बाथरूम तक नहीं दे पा रही थी!

इस पूरे रायते का मुख्य सूत्रधार था आयोजन समिति का अध्यक्ष और कांग्रेस का दिग्गज सांसद- सुरेश कलमाड़ी।

जब चारों तरफ से देश की थू-थू हुई और मीडिया ने गला पकड़ा, तो आख़िरकार सीबीआई जांच हुई और सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी।

लेकिन तब तक कांग्रेस सरकार अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार चुकी थी, जिसका कोई इलाज नहीं था।

यह कोई मामूली घोटाला नहीं था दोस्त। 2G और कोयला घोटाले ने देश का पैसा लूटा था, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाले ने आम हिंदुस्तानी, खासकर अर्बन मिडिल क्लास के ‘आत्मसम्मान’ को गहरी ठेस पहुंचाई थी।

जनता को लगा की ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है की अपने चंद रुपयों के कमीशन के लिए देश की इज़्ज़त भी विदेशियों के सामने बेच सकती है।

इसी घुटन और गुस्से ने ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ (अन्ना हज़ारे आंदोलन) को जन्म दिया। लाखों युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस के सत्ता के किले की ईंट से ईंट बजने लगी।

बीजेपी ने इस मौके को बहुत ही सटीकता से पढ़ा। बीजेपी के रणनीतिकारों को पता था की भारत का युवा अब ‘देश का सम्मान’ मांगता है।

वो एक ऐसा नेता चाहता है जो दुनिया की आँखों में आँखें डालकर बात कर सके, न की टिश्यू पेपर में दलाली खाकर देश को शर्मसार करे।

और यहीं से नरेंद्र मोदी जी का वो राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का मॉडल जनता के दिलों में गहराई से उतरने लगा।

कॉमनवेल्थ के रायते ने मिडिल क्लास के पूरे के पूरे वोटबैंक को कांग्रेस से छीनकर, एक ही झटके में बीजेपी की झोली में डाल दिया था।

इस्तेमाल हुआ आइटम	असली बाज़ार भाव	CWG बिल	लूट का लेवल
टॉयलेट पेपर रोल	₹30 – ₹50	₹4,000 प्रति रोल	भयंकर कमीशनखोरी
छोटा छाता	₹200 – ₹300	₹6,300 प्रति छाता	सरेआम लूट
लिक्विड सोप डिस्पेंसर	₹100 – ₹150	₹3,000 से ज़्यादा	जनता के पैसे की बर्बादी
ट्रेडमिल (किराया)	₹50,000 (नई)	₹9.75 लाख	10 गुना ज़्यादा का फर्जीवाड़ा
कुल बजट	कुछ हज़ार करोड़	लगभग ₹70,000 करोड़	टैक्सपेयर को ऐतिहासिक चूना

8. जब देश की सुरक्षा और सेना के साथ भी की गई गद्दारी
अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले के 360 करोड़ की रिश्वत ने याद दिला दिया बोफोर्स का कलंक

स्पेक्ट्रम, कोयला और स्टेडियम का पैसा तो फिर भी सड़कों और तिजोरियों का मामला था। लेकिन भारत की राजनीति में एक अलिखित नियम है- जिस दिन आप देश की सुरक्षा और सेना के सौदों में दलाली खाने लगते हैं, उस दिन इस देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करती।

1989 में ‘बोफोर्स’ (Bofors) तोपों की दलाली ने ही एक ऐसी सरकार (राजीव गाँधी) को सत्ता से उखाड़ फेंका था जिसके पास 400 से ज़्यादा सांसदों का प्रचंड बहुमत था।

लेकिन कहते हैं ना कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखते, वो खुद इतिहास बन जाते हैं। यूपीए-2 के दरबारियों ने भी बोफोर्स से कोई सबक नहीं लिया और एक ऐसा घोटाला कर डाला जिसने कांग्रेस के माथे पर ‘बोफोर्स पार्ट-2’ का कलंक हमेशा-हमेशा के लिए जड़ दिया।

ये वाकया है आसमान में उड़ने वाले उन वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना के बड़े जनरलों के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाना था।

2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इटली की मशहूर डिफेंस कंपनी ‘फिनमेक्कैनिका’ (Finmeccanica) की ब्रिटिश सब्सिडियरी ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की।

12 लग्ज़री और हाई-सिक्योरिटी हेलिकॉप्टर खरीदने का ये सौदा पूरे ₹3,600 करोड़ में तय हुआ था।

सब कुछ एकदम खामोशी से चल रहा था। भारत की जनता को तो हवा भी नहीं थी की देश के सबसे बड़े माननीयों की सुरक्षा के नाम पर क्या खेल चल रहा है।

लेकिन पाप कभी छुपता नहीं है भाई! इस बार भंडाफोड़ हिंदुस्तान से नहीं, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर इटली से हुआ।

साल 2013 में इटली की पुलिस ने एक भयंकर एक्शन लिया और अपनी ही कंपनी (फिनमेक्कैनिका) के सीईओ ग्यूसेप ओर्सी को भ्रष्टाचार के आरोप में सरेआम गिरफ्तार कर लिया।

जब वहां जांच शुरू हुई, तो इटली की पुलिस ने जो खुलासा किया, उसने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया।

इटली की अदालतों और पुलिस की जांच में यह पक्का साबित हो गया की भारत सरकार से यह ₹3,600 करोड़ का टेंडर पास करवाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय नेताओं, वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों और बिचौलियों को लगभग 10 प्रतिशत यानी ₹360 करोड़ की भारी-भरकम रिश्वत (Kickbacks) बांटी है!

इस डील में क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) जैसे विदेशी बिचौलियों के नाम सामने आए (जिसे बाद में मोदी सरकार UAE से भारत खींच लाई)।

लेकिन देश का खून तब सबसे ज़्यादा खौला, जब इटली की अदालत के दस्तावेज़ों और मिशेल की डायरियों में रिश्वत लेने वालों के कोड वर्ड (Code words) छपे हुए मिले।

उन कागज़ों में साफ़-साफ़ ‘Signora Gandhi’ (सिगनोरा गांधी) और ‘AP’ जैसे नामों के इशारे दर्ज़ थे। पूरी दुनिया की मीडिया में भारत की इज़्ज़त नीलाम हो रही थी की भारत का सिस्टम इतना सड़ चुका है की वहां डिफेंस डील भी बिना दलाली के नहीं होती।

जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा और 2014 के चुनाव एकदम सिर पर आ गए, तो घबराहट में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आनन-फानन में इस पूरी डील को ही रद्द कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

डील रद्द करने से ये साबित नहीं होता की आप ईमानदार हैं, बल्कि ये साबित हो गया की आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं!

इस अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले ने भारत के आम आदमी, सेना से प्यार करने वाले युवाओं और राष्ट्रभक्तों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब जनता का सब्र जवाब दे चुका था।

राजनीतिक पार्टी	2009 के चुनाव	2014 के चुनाव	असली कारण
कांग्रेस (UPA)	206 सीटें	44 सीटें	ज़ीरो लॉस थ्योरी का घमंड और लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार।
बीजेपी (NDA)	116 सीटें	282 सीटें	मोदी जी का नारा- “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा!”

9. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के ब्रह्मास्त्र के साथ मोदी जी ने इतिहास का सबसे बड़ा पूर्ण बहुमत अपनी झोली में डाल लिया

अब ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। जब कोई हिंदुस्तानी सुबह अख़बार उठाता था, तो उसे क्या दिखता था?

हवा में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला (1.76 लाख करोड़)! पाताल में कोयला घोटाला (1.86 लाख करोड़)! ज़मीन पर कॉमनवेल्थ घोटाला (70 हज़ार करोड़)! और आसमान में अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला (360 करोड़ की रिश्वत)!

चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोटालों की बदबू थी। यूपीए-2 सरकार ने खुद को एक ऐसे लालची और भ्रष्ट सिस्टम के रूप में बेनकाब कर दिया था, जिसे देश के आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं था। जनता अंदर ही अंदर घुट रही थी।

इसी घुटन, इसी गुस्से और इसी नफरत के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम तैयार हो चुका था।

बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करना था। कांग्रेस ने खुद ही अपनी बैंड बजा कर चारों तरफ कीचड़ फैला दिया था。

बीजेपी के चाणक्यों को बस उस कीचड़ से पब्लिक को बाहर निकालने का एक भरोसा देना था।

गुजरात से निकलकर दिल्ली के मंच पर आए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उसी नब्ज़ को पकड़ा जो सबसे ज़्यादा दर्द कर रही थी।

उन्होंने लंबी-चौड़ी पॉलिसीज़ या भारी भरकम मैनिफेस्टो पर बात करने से ज़्यादा सीधा आम आदमी की आँखों में आँखें डालकर एक ही बात कही- “भाइयो-बहनो, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ… ना खाऊंगा, और ना खाने दूंगा!”

ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था दोस्त! ये एक ब्रह्मास्त्र था। 70 हज़ार करोड़, डेढ़ लाख करोड़, दो लाख करोड़ की लूट सुन-सुनकर पक चुकी जनता के कानों में यह आवाज़ किसी अमृत जैसी थी।

उस वक़्त के युवा, मिडिल क्लास, और देश के हर टैक्सपेयर को लगा की यार, यह आदमी कम से कम हमारे टैक्स के पैसे को इन दिल्ली के दरबारियों की तरह लूटने तो नहीं देगा।

कांग्रेस का यह ऐतिहासिक ‘सेल्फ-गोल’ ऐसा था की उसने बिना मांगे, बिना किसी मेहनत के, पूरे के पूरे देश के वोटबैंक को बीजेपी के खाते में ट्रांसफर कर दिया।

नतीजा क्या हुआ? 2014 में जब ईवीएम (EVM) खुलीं, तो कांग्रेस महज़ 44 सीटों पर सिमट कर राख हो गयी!

वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस के फैलाए हुए इसी भयंकर रायते को समेटते हुए बीजेपी ने 282 सीटों का ऐसा सुनामी वाला आंकड़ा छुआ, जिसने 30 साल बाद भारत में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत (Full Majority) की सरकार बनाने का गौरव दिला दिया।

इसलिए जब भी कोई यह कहे की बीजेपी सिर्फ अपने बलबूते हर चुनाव जीतती है, तो उन्हें यूपीए-2 के उस दौर की याद दिलाना मत भूलिएगा।

राजनीति में आपका दुश्मन आपको उतना कमज़ोर नहीं कर सकता, जितना कमज़ोर आप अपने ही भ्रष्टाचार से हो जाते हैं।

कांग्रेस ने लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और पब्लिक ने उन्हें सज़ा देने की कोई कसर नहीं छोड़ी!