Author name: Logsabha Team

जब भी हम आज के टाइम में ‘झारखंड’ का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज़ाहिर सी बात है- कोयले की खदानें, मधु कोड़ा के वो हज़ारों करोड़ के घोटाले, और नेताओं के करीबियों के घर से निकलने वाले नोटों के वो बड़े-बड़े पहाड़। पिछले दो-ढाई दशकों में इस राज्य […]

हमारे देश में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जायेंगे जो खाते भारत का हैं, रहते मुंबई की आलीशान बिल्डिंगों में हैं, पैसा यहाँ की पब्लिक से कमाते हैं.. लेकिन जब आप इनकी जेब टटोलेंगे, तो अंदर से नीले या लाल रंग का एक ऐसा पासपोर्ट निकलेगा जिस पर अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन का ठप्पा

हमारे देश में ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ (Freedom of Speech) का एक गजब का फिल्टर लगा हुआ है। आप समाज के किसी दलित वर्ग के व्यक्ति से थोड़ा हल्का सा विवाद भी करने की हिम्मत कीजिये, फिर देखिये कमाल.. रातों-रात पूरा कानून जाग जाएगा, पुलिस सायरन बजाते हुए आपके घर पहुंच जाएगी और SC/ST Act के

अगर आप 90 के दशक या 2000 के आस-पास की राजनीति को याद करें, तो आपको टीवी पर एक फिक्स नज़ारा याद आएगा। जैसे ही चुनाव या रमज़ान का महीना पास आता था, दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ तक के नेताओं में एक गज़ब की होड़ मच जाती थी। होड़ इस बात की कि

कभी-कभी दिल्ली में बैठे सिस्टम के इन ‘विद्वान बाबुओं’ की सोच देखकर सच में सिर चकरा जाता है। मखमली कुर्सियों पर बैठकर फाइलें पलटते-पलटते इन्हें अचानक याद आता है की देश के विश्वविद्यालयों में ‘समानता’ लानी है। फिर क्या, बिना ज़मीनी हकीकत समझे ये एक ऐसा कागज़ी फरमान ठोक देते हैं जिसका ज़मीन पर असर

यूपी की सियासत को लेकर देश की राजनीति में एक बड़ी पुरानी कहावत है की “दिल्ली के तख्त का रास्ता लखनऊ की गलियों से होकर गुज़रता है।” कहने को तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है (आज हम अक्टूबर 2026 में बैठे हैं), लेकिन अगर आप यूपी की ज़मीन

आजकल हमारे देश के विपक्ष को विदेशी डिक्शनरी चाटने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया है। पिछले दस-बारह सालों से ‘डेमोक्रेसी खतरे में है’, ‘संविधान खतरे में है’ चिल्ला-चिल्ला कर इनके खुद के गले बैठ गए हैं और जनता भी ये पुराना टेप रिकॉर्डर सुन-सुन कर बोर हो चुकी है। तो अब मार्केट में